देउवालाई अत्यधिक मत

त्यसक्रममा देउवाले माओवादी केन्द्र, जसपा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन पाएका छन् । देउवाको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको एमालेको केपी शर्मा ओली समूहकै केही सांसदले पनि देउवालाई मत दिए । एमालेबाट माधव नेपाल समूहका १५ जना र ओली समूहका ७ गरी देउवाको पक्षमा २२ जनाले मतदान गरे । प्रतिनिधिसभामा एमालेको सांसद संख्या १ सय २१ छ तर देउवाको विपक्षमा मतदान गर्ने पंक्तिमा एमालेका ८३ जनामात्र उभिए । एमालेमा एकता पहल गरिरहेका नेपाल समूहका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरू मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा २ सय ४९ सांसद उपस्थित थिए । त्यसमध्ये देउवाका पक्षमा १ सय ६५, विपक्षमा ८३ र तटस्थ १ मत पर्‍यो । प्रतिनिधिसभामा हाल कायम संख्या २ सय ७१ छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ मत आवश्यक हुन्छ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने क्रममा १ सय ४६ जना सांसद थिए तर परमादेशबाट ब्युँतेको प्रतिनिधिसभामा आइतबार देउवाले अत्यधिक मत प्राप्त गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नदेखिएको तर्क गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतको परमादेशमात्र होइन, अहिले प्रतिनिधिसभामा भएको मतदानले समेत खण्डित गरेको छ ।

यसअघि केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको भन्दै पत्र पठाउने जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहले समेत आइतबार देउवालाई विश्वासको मत दिएको छ । केही दिन ओली सरकारमा समेत सामेल भएको ठाकुर–महतो पक्षले आइतबार आफ्नो अडान परिवर्तन गर्दै देउवाको पक्षमा उभिने निर्णय गर्‍यो । ओली पक्षका सांसद र जसपाको ठाकुर–महतो समूहले साथ दिँदा देउवाको पक्षमा अत्यधिक समर्थन जुटेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा आइतबार भएको मतदानले एमालेमा ओली पक्षको शक्ति झन् खुम्चिएको पुष्टि भएको छ । यसअघि वैशाख २७ मा प्रतिनिधिसभामा ओलीले विश्वासको मत लिँदा ९३ सांसद ओलीको पक्षमा उभिएका थिए तर आइतबार देउवाको पक्षमा विश्वासको मत लिने क्रममा ओलीको ह्वीपको पक्षमा उभिनेको संख्या घटेर ८३ पुग्यो । यसले सत्ताबाट बाहिरिएपछि ओली झन् कमजोर भएको संसदीय गणितले देखिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अदालतको परमादेशका आधारमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम देउवालाई गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अदालतले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर सात दिनभित्रमा बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो । विश्वासको मत लिन ढिलाइ गर्दा एमाले र जसपाभित्रको आन्तरिक समीकरणमा फेरबदल हुन सक्ने देखिएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तत्कालै विश्वासको मत लिने निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यही आधारमा पहिलो बैठकमै विश्वासको मत लिइएको हो ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहले आइतबार दिउँसोसम्म देउवालाई समर्थन गर्ने/नगर्ने टुंगो थिएन तर एमालेको माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका कारण देउवाले विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो । जसरी पनि देउवाले विश्वासको मत पाउने भएपछि जसपाको ठाकुर समूह देउवालाई मत दिन तयार भएको हो । २०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट दुई तिहाइ नजिक सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा आन्तरिक कारणले विभाजित भएपछि प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा देउवालाई विश्वासको मत दिने क्रममा हलभित्र धेरैको चासो र आकर्षणको केन्द्र एमाले नेता माधवकुमार नेपाल थिए किनकि उनले ओलीका कदमविरुद्ध आफूलाई उभ्याउँदै प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मतदान गर्दै थिए । विश्वासको मत दिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा नेपालले देउवालाई बधाई दिए । देउवाले उनको हात समातेर सत्कार गरे । बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा नेपालले निरंकुशतालाई परास्त गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । ‘संविधान जोगियो, संविधान निर्माताको भावनाको कदर भयो,’ उनले पत्रकारसँग भने, ‘निरंकुश प्रवृत्तिमाथि अंकुश लाग्यो, जनताको जित भयो ।’

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रायः विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले बोल्थे तर आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीले बोलेनन् । उनले आफ्ना विश्वासपात्र प्रदीप ज्ञवालीलाई अघि सारे । मतदान प्रक्रियाभन्दा अघि भएको छलफलमा बैठक कक्षमै नगएका ओली मतदान गर्ने बेलामा मात्र हलभित्र प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला उनको देउवासँग भेट भयो र हात मिलाए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मतदानअघि नेपाल समूहका सबै नेता थिए तर देउवाको पक्षमा उभिन नचाहने नेताहरू मतदान गर्नुभन्दा केही अघि बैठक कक्ष छाडेर बाहिरिएका थिए ।

यसरी खुल्यो देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो ?

करिब दुई तिहाइ सांसदको समर्थनमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । नेपाली कांग्रेस, साविक नेकपाको (खनाल–नेपाल) समूह, जनता समाजवादी पार्टीसहितका राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत विघटनविरुद्ध सडकमा निस्किए । विघटनविरुद्ध मुलुकभर ठूल्ठूला सभा भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको विघटनको समर्थनमा पनि सभाहरू आयोजना गरिएको थियो । सर्वोच्चले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्‍यो । फागुन २३ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेकै दिन निर्वाचन आयोगले नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमा छुट्याउने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । एमालेको खनाल–नेपाल समूह नै ओलीविरुद्ध खनियो ।

अल्पमतमा परेपछि ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका थिए । गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा फेरि प्रधानमन्त्री बने तर उनले ३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिई पत्रकार सम्मेलनमार्फत गत जेठ ७ गते आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने घोषणा गरे तर सोही दिन बेलुका धारा ७६ को उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष अनुरोध गरे । ओलीले जसपाको ठाकुर समूहको समर्थन रहेको भन्दै आफैंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेका थिए ।

मध्याह्न ओलीले आफूले निकास दिएको बताएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका संसदीय दलका नेता देउवाले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित लिखित अनुरोध राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरे । तर, दुवै पक्षको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एमाले खनाल–नेपाल समूह, जसपा, जनमोर्चासहितका राजनीतिक दल, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, अधिवक्ताहरू, नागरिक समाजले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गत असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।