एमाले एकता फेरि जटिल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

एमाले एकता फेरि जटिल

बालुवाटारबाट बालकोट पुगेपछि ओलीले भने– ‘अब माधव नेपालबिनाको एमाले’ 
नेपाल पनि ओलीसँग ‘कम्प्रमाइज’ नगर्ने मनस्थितिमा
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशका कारण सत्ताबाट बाहिरिएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसको सम्पूर्ण दोष वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमाथि लगाएका छन् । सरकारी निवास बालुवाटार छाडेर बुधबार बालकोटस्थित आफ्नै निवास पुगेका ओलीले नेपालमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै उनलाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको घोषणा गरेका छन् ।


ओलीको यो घोषणाले एमाले विवाद झनै जटिल बनाइदिएको छ । बालकोटमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नेपालको राजनीतिक चरित्रमाथि प्रश्न उठाए । ‘हाम्रै पार्टीभित्र विभिन्न शक्तिहरूको घुसपैठ यस्तो भयो, पार्टीका कमजोर तत्त्व, बिकाउ मालहरू प्रतिक्रियावादीका पछिपछि लागेर आफ्नै सरकार ढाल्नका लागि कहिले राष्ट्रपतिकहाँ विरोधीलाई अगाडि लगाएर पुगे, कहिले अदालत पुगे,’ ओलीले भने, ‘माधव नेपालजस्ता लाजसरम हराएका मान्छेहरू ।’

ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने आफ्नै पार्टीका २६ सांसदलाई लक्ष्य गर्दै उनीहरू ‘बिकाउ माल’ भएको टिप्पणी गरेका थिए । त्यसपछि उनले यसको नेतृत्व नेपालले गरेकाले उनलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नरहेको भन्दै सम्भावित कदमबारे बोले । ‘विश्वासघाती र अन्तरघाती तत्त्वहरूको पछाडि लाग्ने केही व्यक्तिहरूको हकमा कमीकमजोरी महसुस गर्दै पार्टीमा आएर काम गर्न चाहे मौका दिन्छौं,’ ओलीले भने, ‘तर माधव नेपालको हकमा आत्मालोचना, गल्ती कमी स्वीकार्ने कुनै ठाउँ छैन । नेपाली जनताले माधव नेपालजस्ता राष्ट्रिय गद्दारलाई कुनै क्षमा गर्दैनन् ।’

ओलीको यस्तो भनाइ यतिबेला आएको छ, जतिबेला दोस्रो पुस्ताका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलले दसबुँदे सहमतिको प्रस्ताव गरेर दुवै शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ । मंगलबार मात्रै नेपाल पक्षका कार्यदल संयोजक भीम रावल, ओली पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङ र सदस्य विष्णु पौडेलले कोटेश्वर पुगेर नेता नेपाललाई दसबुँदे सहमति बुझाएका थिए । अध्यक्ष ओलीलाई भने सोमबारै बुझाएका थिए । दोस्रो तहका नेताहरूले सहमतिको प्रयास जारी राख्दा शीर्ष नेताबाट आएका अभिव्यक्ति एकताका लागि बाधक देखिएका छन् । सरकार छाड्नु परेकामा ओली नेपालप्रति धेरै आक्रोशित छन् । आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाको जित भएकाले नेपाल भने अब ओलीसँग ‘कम्प्रमाइज’ नगर्ने मनस्थितिमा छन् ।

ओलीनिकट नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको अभिव्यक्ति आधिकारिक नभएको र यस्ता अभिव्यक्तिले पार्टी एकतामा असर पार्ने बताए । ‘केपी ओलीले बोलेको आधिकारिक हैन किनभने पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको छैन । यो गम्भीर विषय हो, त्यसकारण व्यक्तिले बोलेको कुरा फरक हो,’ उनले भने, ‘एउटालाई लाग्या होला माधव नेपालले अनुशासन तोडेका कारण आत्मालोचना गर्नॅपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन नै हो, त्यसकारण उहाँले आत्मालोचना गर्नुपर्छ भनेर अर्को पक्षले उठाउन सक्छ । यसरी एकले अर्कोमाथि आक्षेप लगाइरहँदा एकतामा असर पर्छ । एकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताले नगर्दा नै राम्रो हुन्छ ।’

नेपालनिकट नेता अष्टलक्ष्मी शाक्य अझै केही समय दुवै नेताका लागि एकता प्राथमिकतामा नपर्ने बताउँछिन् । ‘अहिले दुई जना नेताबीच आक्रोश र रिस पोख्ने बेला छ । सत्ताबाट च्युत भइसकेपछि केपी कमरेडलाई रिस उठ्नु स्वाभाविक भयो, उहाँमा घृणा, रिस र आवेग हतपति जाँदैन, यो हुँदासम्म वार्ता, एकताको कुरा गर्नॅहुन्न,’ उनले भनिन्, ‘बिस्तारै रिसराग हट्दै गएपछि एकताको आवश्यकता महसुस हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरू मिलेर जान सक्नुहुन्छ, त्यो आवश्यकता पनि हो ।’

निरन्तरको प्रयासबाट अदालतको फैसला अघिल्लो दिन दसबुँदे सहमति गरेका कार्यदल सदस्यहरू पनि ओली र नेपालको बढ्दो दूरीले अलमलमा परेका छन् । एक सदस्यका अनुसार फैसलापछि दुवै पक्षका कार्यदल सदस्यहरूबीच सामूहिक छलफल पनि भएको छैन । पार्टी स्थायी कमिटीबाट दसबुँदे सहमति अनुमोदन गराउनुअघि ओली र नेपाललाई भेटवार्ता गराउने उनीहरूको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि नेता गुरुङ सर्वोच्चको फैसलाले जटिलता थपिएको तर एकताको सम्भावना कायमै रहेको बताउँछन् । उनको बुझाइमा अझै पनि दसबुँदे सहमति एकताको आधार बन्न सक्छ ।

‘अहिलेसम्म एकताको सम्भावना टुटेको छैन किनभने ओली र नेपालबाट ५/५ जना सदस्य रहेको कार्यदलले उहाँहरूको सहमतिमा सर्वसम्मतिले दसबुँदे सहमति गरेको छ, सहमतिपत्र पार्टी अध्यक्ष र माधव कमरेडलाई बुझाइसकेको छ । त्यसकारण नैतिक रूपले उहाँहरूले दसबुँदे सहमति मान्न बाध्य हुनुहुन्छ, एकता हुन्छ,’ गुरुङले भने, ‘दुवै नेतालाई जसरी पनि सहमतिमा ल्याउन दसबुँदे सहमतिमा टेक्नुपर्छ । अहिले पनि समस्या दुई जना नेतामा छ, अरूमा छैन । दुवैतिरका अरू साथीहरू पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

पार्टी एकताको विषयमा नेपाल समूहमा पनि एकरूपता छैन । त्यसैले ओलीसँगको एकताबारे नेपाल एक्लैले नभई आफ्नो समूहले निर्णय लिने शाक्यको भनाइ छ ।

‘माधव कमरेड एक्लैको चाहनाले हुँदैन, टिमको स्प्रिटबाट चल्ने हो, उहाँ एक्लै कहीं जान पनि सक्नुहुन्न, माधव नेपालको पक्षमा भएको सिंगो टिमलाई कसरी अगाडि बढाउने, कसरी जोगाउने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ शाक्यले भनिन्, ‘त्यसकारण अहिले उहाँसँग भएको टिममा भर पर्छ । समूहले निष्कर्ष निकाल्छ, माधव कमरेड पनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’

नेता नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट अलग गराएर एकताको पक्षमा लाग्ने बताएका छन् तर प्रतिनिधिसभाको आयु पूरा कार्यकाल बनाउने विषयले उनी नैतिक दबाबमा छन् । बुधबारमात्रै प्रधानमन्त्री देउवा नेपाललाई भेट्न उनको निवास पुगेका थिए । नेपालनिकट सांसद विरोध खतिवडाले देउवा र नेपालबीच सरकार र प्रतिनिधिसभा जोगाउने विषयमा छलफल भएको बताए ।

उनका अनुसार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनेछ तर नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका सदस्यहरूले विश्वासको मत दिने/नदिने विषयमा पार्टीमा हुने छलफलले निर्धारण गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो समूहमा दुई थरी मतका कारण नेपाल अप्ठेरोमा परेका छन् ।

ओली समूहमा पनि एकताका विषयमा एकमत छैन । एउटा पक्ष नेपालसहितको एकता चाहन्छ भने अर्को पक्ष नेपालरहित एकताको लबिइङमा छ । ओलीनिकट नेता शेरबहादुर तामाङ वारपारको अवस्था आएको बताउँछन् । ‘पार्टीलाई सिध्याउने र आफ्नो सरकार ढालिसकेपछि फेरि सोही नेतालाई बोकेर एमाले बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास कार्यकर्तालाई छैन,’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिलाई फेरि नेता मान्छन् जस्तो देखिएको छैन । जो–जो साथीहरू दसबुँदेमा सहमत हुनुहुन्छ, उहाँहरू पार्टीमा रहनुहुन्छ, असहमत हुनेहरू रहँदैनन् ।’

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना बिमाको म्याद सकियो

असारपछि कोभिड लागे बिमा नपाइने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यही असार मसान्तपछि कोरोना पोजिटिभ भएका संक्रमितले बिमा दाबी गर्न नपाउने भएका छन् । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार असार मसान्तमा बिमालेखको अवधि सकिन्छ । यही कारण साउन १ देखि कोरोना बिमाका नयाँ संक्रमितले दाबी गर्न नपाउने भएका हुन् । 


असार मसान्तसम्म कोभिड संक्रमित भएका बिमितले भने बिमालेखमा उल्लिखित सर्तअनुसार दाबी भुक्तानी भने पाउने बिमा समितिले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरूले साउनभित्रै बिमा दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । कोभिड संक्रमणमा परेको एक साताभित्र दाबीका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संक्रमित आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने भएकाले त्यसपछि पनि आवेदन दिन सक्ने बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् ।

‘असार मसान्तसम्म कोभिड पोजिटिभ भएका बिमितिले साउन मसान्तभित्रै दाबी गरेमा भुक्तानी पाउँछन्,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘असार ३१ पछि कोभिड पोजिटिभ आएका बिमितले दाबी गर्न पाउँदैनन् ।’ सामान्य अवस्थामा बिमा पोलिसीको अवधि सकिएपछि दाबी पनि गर्न पाइँदैन । तर कोभिड बिमा महामारीलाई लक्ष्य गरी आएको र सरकारको कार्यक्रम पनि भएकाले दाबी पेस गर्न बिमितलाई एक महिना समय दिइने उनले बताए । ‘सामान्यतया ३० दिनभित्र दाबीका लागि आवेदन दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर यो विशेष परिस्थितिमा आएकाले छुट्टै निर्णय हुन सक्छ ।’

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि २०७७ वैशाख ७ देखि बिमालेख बिक्री थालिएको हो । यसलाई पटक पटक परिमार्जन गरियो । यसमध्ये केही बिमालेखको अवधि गत चैतमा सकिएको छ । केहीको यही असार मसान्तसम्म थियो । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै करिब चार महिनादेखि बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । गत सातासम्म कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये करिब ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ६१ हजार ६ सय ६२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

सुरुमा ५० हजार र एक लाख गरी दुई प्रकारका बिमालेख थिए । परेका दाबीमध्ये ५० हजार र एक लाखका के–कति भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन । तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी १ लाख रुपैयाँका रहेकाले औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब निकालिएको हो । परेका दाबीले कहिले भुक्तानी पाउँछन् भन्ने टुंगो पनि छैन । सरकारबाट पैसा नआएको भन्दै बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका छन् । बुधबारसम्म सरकारले रकम दिइसकेको छैन । यसअनुसार कोरोना बिमामा बिमितले भुक्तानी पाउने समय अनिश्चित बन्दै गएको हो । गत सातासम्म कुल १० अर्ब ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरका १ लाख १४ हजार ६ सय ३३ वटा दाबी परेका छन् । तीमध्ये ४ अर्ब ८१ करोड ११ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । औसतमा प्रतिबिमित एक लाख रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा करिब ४६ हजार ६ सय १२ बिमितले दाबी भुक्तानी पाएको देखिन्छ । भुक्तानी भइसकेको रकममध्ये ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिमा पुलअन्तर्गत र १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीले तिरेका हुन् । पुलमार्फत भएको भुक्तानीमा बिमा कम्पनी, बिमा समिति र पुनर्बिमा कम्पनीले योगदान गरेका हुन् । समितिको तथ्यांकअनुसार गत सातासम्म सरकारले कोरोना बिमा दाबी र कोरोना बिमालेखमा दिनुपर्ने अनुदानबापत ७ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दाबी संख्या बढेअनुसार सरकारले दिनुपर्ने रकम पनि बढ्दै जान्छ । बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले पनि कोरोना बिमाको दायित्व बेहोर्ने प्रवधान छ । सोही प्रावधानअन्तर्गत सरकारले बेहोर्नुपर्ने रकम भुक्तानीका लागि बिमा समितिमार्फत कम्पनीहरूले साढे ३ महिनाअघि (गत चैत दोस्रो साता) सरकारसँग ३ अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् । हालसम्म पनि सरकारले रकम दिएको छैन । यही बहानामा कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेका हुन् ।

अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले यही असारभित्रै केही रकम दिने तयारी भएको बताए पनि बुधबारसम्म कम्पनीहरूले पैसा पाएका छैनन् । गत सातासम्म १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ कोरोना बिमालेख बिक्री भएका छन् । ती बिमालेखबाट कम्पनीहरूले १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । २०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २ अर्बभन्दा माथि साढे दुई अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोर्ने सहमति भएको छ ।

दुई अर्ब ५० करोडदेखि तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । २०७७ जेठमा धेरै दाबी पर्न थालेपछि बिमा कम्पनीहरूले यो बिमालेख बिक्री नगर्ने निर्णय गरेका थिए । पछि सरकारले बजेटमा पनि कोरोना बिमा कार्यक्रम समावेश गर्‍यो । राष्ट्र सेवक र सरकारी कर्मचारीहरूको निःशुल्क बिमा गरिदिने र सर्वसाधारणलाई घोषणा गर्‍यो । त्यसपछि मात्र बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री सुचारु गरेका हुन् । यसरी मापदण्डमा उल्लिखित सम्झौताबापतको रकम बिमा समितिले सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार ३१, २०७८ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×