दुई तिहाइबाट सडकमा

त्यही बहुमतको बलमा २०७४ फागुन ३ मा सत्ताको नेतृत्व सम्हालेका ओली आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताको परिणामस्वरूप सोमबारबाट सडकमा आइपुगेका छन् ।

उनले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदरमात्र गरिदिएन, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गर्‍यो । यसले लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि बलजफ्ती आफ्नो स्वेच्छाचारिता लाद्न खोज्ने ओलीको शासकीय प्रवृत्तिलाई सर्वोच्चले पाठ सिकाएको छ । ‘ओलीका कारण संविधान र शासन प्रणाली नै बाटो बिराउने हो कि भन्ने आशंका भइसकेको थियो,’ राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको छ ।’

स्थिरताको नारा लगाएर जनमत बटुल्दै सत्ताको भर्‍याङ चढेका ओली साढे तीन वर्षमा त्यही भर्‍याङबाट बल्ड्याङ खाँदै सडकमा आइपुग्नुमा एक, दुईमात्र होइन, दर्जनौं घटना जोडिएका छन् । आफ्नै शक्ति, अहम् र स्वेच्छाचारिताको बलमा विधि, पद्धति र शासकीय मूल्य, मान्यतालाई ओलीले नजरअन्दाज गरे, जसको परिणाम सत्ताबाट बाहिरिनुपर्‍यो । ‘केपी ओलीले आफ्नो मूल्यांकन आफैंले बढी गरेजस्तो देखियो, उनको सुरुमा जुन उचाइ बन्यो, त्यसमा अडिन सकेनन्,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले भने, ‘राजनीतिक साइको एनलाइसिस गर्दा थाम्न नसक्ने पगरी पाएपछि त्यो बोझ हुन्छ । केपी ओलीको हकमा पनि त्यस्तै जस्तो लाग्छ ।’

२०७२ सालमा पहिलोपटक ९ महिना प्रधानमन्त्री बन्दा ओलीको राजनीतिक उचाइ बढेको थियो । संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको उनले डटेर सामना गरेका थिए । त्यही बेला पाएको सहानुभूति २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा ओलीका लागि शक्ति आर्जन गर्ने अस्त्र बन्यो तर त्यसरी आर्जित शक्तिको मान र मर्यादा गर्न ओली चुके । जसका कारण ओलीको अहिले जनमतमात्र खस्केको छैन, यतिखेर उनको हातमा सत्ता गुमेको छ, शक्तिशाली र ठूलो जनाधार भएको पार्टी छिन्नभिन्न भएको छ । ‘कुनै पनि राजनीतिक यात्रा गर्ने नेताले आफू जिम्मेवारीमा बस्दा तत्कालका फाइदाभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर चल्नुपर्छ,’ प्राध्यापक खनालले भने, ‘ओलीजीमा त्यो अभाव देखियो ।’

प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले वाम गठबन्धनलाई मिलाएर पार्टी एकता गरे । पार्टी एकता गर्दा माओवादी केन्द्रसँग उनले सैद्धान्तिकभन्दा बढी राजनीतिक लाभहानिको हिसाबकिताब गरेका थिए । त्यही हिसाबभित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बाँडफाँट गरेर चलाउने सहमति पनि थियो । जुन दिनदेखि त्यो सहमति कार्यान्वयन आशंका बढ्न थाल्यो, त्यसपछि ओली र दाहालबीच खटपट बढ्यो ।

२०७५ जेठ १४ मा उपेन्द्र यादव ओली सरकारमा सहभागी भएपछि विधिवत् रूपमा ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ जनमतको सरकार बनेको थियो । इतिहास पल्टाउने हो भने २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको सरकारपछि पहिलोपल्ट यति धेरै जनमत बोकेको सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर ओलीलाई मिलेको थियो तर उनले जनमत र अवसरलाई सदुपयोग गरेनन् ।

ओलीका लागि हरेक मोर्चामा अनुकूलता थिए । जस्तो, उनी करिब दुई तिहाइनिकट बहुमत भएको दलका एक नम्बर अध्यक्ष थिए । संसद्मा दुई तिहाइको समर्थन थियो । आफूअनुकूलका मन्त्रीहरू थिए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, त्यसमा पनि पाँच वर्षको जनादेश लिएर आएकाले सरकारलाई निजामती प्रशासनले पनि नटेर्ने अवस्था थिएन तर ओलीले सुरुबाटै आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने अभ्यास थाले । मनलाग्दी नियुक्ति गर्न थाले । विभिन्न विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याए । मन्त्रीहरूलाई लगाम लगाए । मन्त्रीहरूमाथि पनि निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाए ।

प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म उनका लागि अनुकूल संरचना थिए । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीका एकल सरकार थिए । ती सरकारमा ओलीनिकट नै चार जना मुख्यमन्त्री थिए । स्थानीय सरकारमा ठूला संख्यामा पार्टीबाट निर्वाचितहरू थिए । केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्नका लागि ओलीलाई धेरै अनुकूलता थिए तर उनले केन्द्रबाहेक अरू सरकार नै होइनन् जस्तो व्यवहार गरे ।

ओलीले आफ्नै शक्ति र अनुकूलता चिनेनन् । आफूमा सबैलाई मिलाएर लैजाने भूमिका र जिम्मेवारी रहेको ख्याल गरेनन् । बरु उनले पार्टीभित्र आफूलाई प्रश्न गर्ने नेताहरूलाई ठेगान लगाउने योजना बनाउन थाले । त्यही योजनाको मुख्य सुरुवात गत वर्ष वैशाखमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि भयो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी फुटाउन र त्यसका केही नेता आफ्नो पार्टीमा ल्याउने योजनाअन्तर्गत अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि त्यसको मूल उद्देश्य पार्टीमा विमति राख्नेहरूलाई हटाउने थियो तर तत्काल विरोध भएपछि उनले अध्यादेश त फिर्ता गरे । त्यसपछि पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा ओलीको स्वेच्छाचारिताको ग्राफ झन् बढ्न थाल्यो ।

यो बीचमा ओलीले धेरै राजनीतिक कदम उठाए । संविधानले कल्पनै नगरेको विषयलाई अपव्याख्या गर्दै उनले आफू पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने बाटो पक्रिए । प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष कार्यकाल हुने व्यवस्था संविधानमा भए पनि उनले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्दै गत पुस ५ मा भंग गरे । सर्वोच्च अदालतले उनको त्यो निर्णयलाई बदर गर्‍यो । यही प्रकरणसँगै तत्कालीन नेकपामा फुट आयो । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि पनि ओलीले आफ्नो मिसन छाडेनन् । जेठ ८ मा पुनः प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

संसद्भित्र विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा उल्टै संविधानका अन्य धाराहरू प्रयोग गरेर सरकारमा लम्बिइरहन खोजे, जसलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ । यो बीचमा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सबै संवैधानिक निकायमा आफूअनुकूलका व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराए । संसदीय सुनुवाइको मान्यता ख्याल गरेनन् । दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा पनि ओलीले अध्यादेश जारी गरी शासन सञ्चालनको अभ्यास गरे । ओलीका यस्ता कदमलाई सर्वोच्चले बेलाबेलामा सच्याइरहेको छ, जसको पछिल्लो संस्करण सोमबारको फैसला हो ।

सोमबारको फैसलालाई ओली र उनीनिकट नेताहरूले लोकतन्त्र संसदीय मूल्य, मान्यताको प्रतिकूलता भन्दै व्याख्या गरेका छन् । बालुवाटारमा बसेको एमाले बैठकले पनि अदालतको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ तर ओलीलाई यस्तो आपत्ति जनाउने नैतिक आधार कति छ ? किनकि हरेक विषयहरू सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने र त्यहाँबाट निर्णय भएर आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना ओलीकै कदमका कारण भइरहेको छ । यो बीचमा उनले जे–जस्ता घटना घटाए, त्यसप्रति इतिहासले प्रश्न गरिरहनेछ ।