निर्दलीय व्यवस्था भित्र्याउने काम भयो : प्रदीप ज्ञवाली

मंगलबार अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ भित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ ।यसै विषयमा रहेर एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानी :

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अदालतले संविधानको मर्म, भावना र उद्देश्यविपरीत फैसला गरेको छ । लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई समेत आँच पुर्‍याउने काम भएको छ । फैसलाले जनताका प्रतिनिधिको वैधानिक हकदार हुने, जनमतलाई लिएर राज्य सञ्चालन गर्ने दलीय व्यवस्थालाई चुनौती दिएको छ । ३२ वर्षअघि समाप्त भएको निर्दलीय व्यवस्थालाई भित्र्याउने काम भएको छ । यो फैसला लोकतन्त्रलाई नोक्सान पुर्‍याउने र नेपाली राजनीतिलाई विकृत बनाउने खालको छ ।

अब तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?

पार्टीको बैठक बसेर अब के गर्ने भन्ने तय गर्छौं ।

फैसलाले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई अंकुश लगाएको हो कि कार्यकारीको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको हो ?

राज्यका तीन अंग आफ्नो ढंगमा स्वतन्त्र हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा समन्वय गरेर काम गरिरहेका हुन्छन् तर अहिले त न्यायपालिकाले कार्यपालिका र विधायिकाको अधिकार खोसेको छ । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले प्रधानमन्त्री चयन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन् । फैसलाले राष्ट्रपतिको अधिकार पनि कटौती गर्‍यो । यो आदेशले नेपालको राजनीतिलाई लोकतन्त्रको लिकबाहिर पठाएको छ ।

यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि गलत यकिन गरिदियो हैन ?

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेका हुन् । न्यायालय नै आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गई हस्तक्षेप गरेको हो ।

पार्टी एकतामा यो आदेशले के असर गर्छ ?

केही असर गर्दैन । हामी फेरि पनि एकै ठाउँमा उभिनका लागि पहल गर्छौं । सँगसँगै अघि बढ्छौं ।

एमाले त लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुहुन्छ तर अदालतको फैसला आएपछि सडक आन्दोलनमा देखियो । सडकमा जान मिल्ने हो ?

पार्टीले निर्णय गरेर सडकमा गएको होइन । स्वतन्त्र रूपमा स्वतःस्फूर्त सडकमा गएका हुन् ।