काठमाडौँ — संविधानको दायरा नाघेर राष्ट्रपतिबाट स्वेच्छाचारी निर्णय भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । संविधान र अघिल्लो फैसलाको समेत प्रतिकूल भएको भन्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पनि बदर गरेको छ ।
मंगलबार अपराह्नसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न र आगामी साउन ३ भित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन डाक्न पनि आदेश जारी भएको छ ।
यस्तो छ सर्वोच्चको मार्गदर्शन
- राज्यव्यवस्था सञ्चालनका सन्दर्भमा संविधानलाई सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण र पवित्रम् दस्ताबेजका रूपमा लिइन्छ र यसको शब्द तथा भावको सम्पूर्णतामा अनुसरण गरिनु वाञ्छनीय हुन्छ । यसलाई नै संवैधानिक सर्वोच्चता भनिन्छ । संविधानभन्दा माथि कोही पनि र केही पनि हुँदैन, राज्यका सबै निकाय, सबै पदाधिकारी संविधानकै अधीनस्थ रहन्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भन्दा निहित स्वार्थ र अवाञ्छित सत्तामोह आदिलाई महत्त्व दिइयो भने संविधानद्वारा घोषित अभीष्ट पूरा हुन सक्दैन । संविधान लोकतान्त्रिक भएर मात्र पुग्दैन, यसको अलोकतान्त्रिक प्रयोग हुन पुग्यो भने संवैधानिक दुर्घटनाका सम्भावना देखा पर्छन् ।
- वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको जननी मानिएको बेलायतमा समेत संसद् विघटनका सीमा र बन्देजहरू निर्धारण गरिएको छ । अर्को सरकार गठन हुने अवस्था कायम रहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले विघटनका लागि सिफारिस गरे अस्वीकार गर्न सकिने मान्यता स्थापना भएको छ । सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा रानीले संसद्को अधिवेशन अन्त गरेको विषयमा समेत अदालतमा न्यायिक परीक्षण भयो र ऐतिहासिक फैसलाबाट रानीको निर्णय गैरकानुनी ठहर भयो । त्यसैले बेलायती पद्धतिमा पछिल्लो समय आएको परिवर्तनलाई नहेरी परम्परागत वेस्टमिन्स्टर मोडेलका केही सूत्रको मात्र अनुकरण गर्नु हाम्रालागि बुद्धिमत्तापूर्ण हुन सक्दैन ।
- बहुदलीय संसदीय प्रणाली अपनाएको भारतमा लोकसभा तथा राज्यका विधानसभा विघटन गर्ने अधिकारका विषयमा कुनै खास सीमा र बन्देज छैन । तर यी विवाद न्यायिक निरूपणका विषय बनेका छन् र त्यसैका आधारमा सीमाहरू निर्धारण हुँदै आएका छन् । सरकारले विश्वासको मत गुमाएको छ कि छैन भन्ने परीक्षण संसद्मै हुनुपर्छ । बदनियत वा दुराशयपूर्वक छ कि छैन भन्ने अदालतले हेर्नुपर्छ । विवेकहीन र दुराशयपूर्वक गरिएको विघटनले मान्यता पाउन सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापना भएको छ ।
- पाकिस्तानमा पनि सन् १९९३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले संसद् विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक परीक्षण गरेको थियो । राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भए पनि त्यसको प्रयोग कानुन र न्यायसम्मत हुनुपर्छ भनेर अदालतले स्पष्ट पारेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा वा सनकका आधारमा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था विघटन गर्न नपाउने भन्दै अदालतले विघटनको निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । त्यति मात्र होइन, सन् २०१० मा संविधान संशोधन गर्दै संसद्मा विश्वासको मत गुमाएको वा राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राजाबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिबक्सनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो । यो व्यवस्थामा विघटन गर्नुपर्ने कारण, सर्त वा बन्देज केही पनि उल्लेख थिएन तर सो संविधान बहाल रहेका बेला विभिन्न मितिमा चार पटक प्रतिनिधिसभा विघटनका सिफारिस भएका थिए र विवाद अदालतसम्म आइपुगेको थियो । यी विषयमा न्यायिक निरूपण दिँदै अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र निर्णयका सीमा र बन्देज छन् भन्ने सिद्धान्त कायम गरेको देखिन्छ ।
- अहिले हाम्रो संवैधानिक स्थिति परम्परागत वेस्टमिन्स्टर मोडेलभन्दा केही अर्थमा फरक छ । यसको प्रभाव परेका वा यो प्रणाली अनुसरण गर्ने युरोपका केही देशको शासकीय स्वरूप हेर्दा एकै प्रकृतिको शासन प्रणाली रहेको पाइँदैन । अहिले नेपालले अपनाएको निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन र विघटन, आकारप्रकार आदिमा गरिएको व्यवस्था परम्परागत संसदीय प्रणाली वा वेस्टमिन्स्टर मोडेलभन्दा भिन्न छ । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था, निर्वाचनमा समावेशिताको सिद्धान्तजस्ता विषयले हाम्रो व्यवस्था मौलिक पनि छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (४) मा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै हाम्रो संसदीय प्रणालीलाई ‘आफ्नै अनुभवले खारिएको र आफ्नै आवश्यकताद्वारा अनुप्राणित एवं विशिष्ट’ किसिमको भनेको छ ।
- जननिर्वाचित विधायिकालाई कार्यकारिणीका तजबिज र स्वविवेकमा विघटन गरेर राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता घटाउन सकिन्छ भन्ने तर्क स्वीकार गर्न सकिँदैन । जनताबाट पाएको आदेश र अख्तियारी पालना नगरी, पाँच वर्ष अवधि नपुग्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पुनः जनतामा जाने कुरा संविधानको अन्तर्निहित भावना र निर्वाचनको माध्यमबाट प्रकट भएको जनादेशअनुकूल हुँदैन ।
- लोकतान्त्रिक सरकार भनेको सीमित सरकार हो भन्ने मानिन्छ । संविधानले अनुमति नदिएको कुरामा कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग हुन सक्दैन । परम्परागत संसदीय प्रणालीभन्दा सुधारिएको हाम्रो वर्तमान व्यवस्थामा संसद्लाई अपेक्षाकृत बढी स्वतन्त्र, दिगो र सबै प्रकारका राजनीतिक समस्याको निकास दिने आधिकारिक थलोका रूपमा खडा गरिएको छ । सरकार प्रमुखको स्वेच्छाले प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था विचारणीय छ । यस प्रकारका वस्तुतथ्यलाई अन्देखा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नै तजबिजी अधिकारको दाबी गर्नु मनासिब देखिँदैन ।
- शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न भनी एमालेका २६ सहित १ सय ४९ सांसदले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबीपत्र पेस गरेको कुरामा विवाद छैन । स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा पनि यो तथ्य उल्लेख भएको देखिन्छ । यो संख्या प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सदस्यहरूको बहुमत संख्या हो भन्नेमा विवाद देखिँदैन । यसरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनको पक्षमा सहमति (विश्वास) जनाई हस्ताक्षरसमेत गरी दाबीपत्र पेस भएको कुरालाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने देखिन्छ । बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेस हुन आउनु स्वयंमा नै ‘प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार’ हो ।
- २७ वैशाख २०७८ मा संसद्मा विश्वासको मतमा मतदान हुँदा तत्काल कायम रहेका २ सय ७१ मध्ये केवल ९३ जनाको मत पाएकामा विवाद छैन तर संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएको तीन दिनपछि उहाँ नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको देखिन्छ । नयाँ नियुक्तिपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा ‘हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै राष्ट्रपतिलाई अनुरोध भएको देखियो । वस्तुतः विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्नु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै विश्वासको मत प्राप्त स्वीकार गरी मार्गप्रशस्त गर्नु उस्तै अर्थात् समान हुन् ।
- यस अवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री मान्नुपर्छ । विकल्प खोज्ने भन्नुको अर्थ भइरहेको अवस्थाभन्दा भिन्न कुराको खोजी गर्ने हो । धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन, निजले त्यस प्रकारको दाबी गर्न नै मिल्दैन । धारा ७६ (५) को प्रावधान वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था हो । जसको विकल्पमा सरकार गठन हुने हो, निजैले पुनः सरकार गठनका लागि दाबी गर्नु तर्कपूर्ण देखिँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि केपी शर्मा ओलीले पेस गर्नुभएको दाबी नै संविधानअनुकूल छैन ।
- धारा ७६ (५) लाई सहमति, समझदारी र सहकार्यलाई आधार प्रदान गर्ने एउटा उपायका रूपमा पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । यो प्रावधान दलीय आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया असफल भएपछि क्रियाशील हुने प्रावधान हो । राजनीतिक स्थिरता वा स्थायित्वका लागि यस प्रकारको प्रावधान आवश्यक रहेको भनी संविधान निर्माताले ठानेको देखिन्छ । यस प्रावधानमा दलीय समर्थन वा दलको नेतासम्बन्धी कुनै सर्त जोडिएको देखिँदैन । त्यसैले धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरामा दलीय ह्वीप लगाउन मिल्दैन । यो प्रावधानले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आ–आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ ।
- युरोपियन युनियनबाट अलग हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संसद्मा मतदान हुँदा बेलायतमा सत्तारूढ दलका सांसदहरू पनि विभाजित हुन पुगेको देखिन्छ । यसलाई न निर्दलीयताको अभ्यास मानियो न त संसदीय प्रजातन्त्रप्रतिको चुनौती । यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक परिघटनाका रूपमा स्वीकार गर्न बेलायतीहरूमा कुनै हिचकिचाहट देखा परेन । अमेरिका पनि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एउटा उदाहरण बोकेको मुलुक मानिन्छ । सन् २०२० मा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध डेमोक्र्याटिक पार्टीका तर्फबाट ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा सिनेटमा मतदान हुँदा ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकन पार्टीका सिनेटर मिट रोम्नीले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए । यसलाई पनि त्यहाँको लोकतन्त्रउपरको चुनौती ठानिएन । यसबाट लोकतन्त्र गतिशील र परिवर्तनशील अवधारणा हो भन्ने तथ्य नै समर्थित हुन्छ ।
- राष्ट्रपति कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफमा ‘कसैको सिफारिसबिना राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामकारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन’ भन्ने उल्लेख छ तर राष्ट्रपतिको कामकारबाही पनि संविधान र कानुनसम्मत हुनु अनिवार्य छ । राष्ट्रपतिको शपथको ढाँचामा पनि यही बेहोरा उल्लेख छ । संविधान तथा कानुन उल्लंघन गर्ने छुट कोही कसैलाई छैन । राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय भन्ने आधारमा त्यस प्रकारका निर्णयलाई न्यायिक परीक्षणको दायराभन्दा बाहिर राखेर हेर्ने हो भने परिणामतः त्यसबाट स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नै पैदा हुन्छ । नेपालको संविधानले त्यस प्रकारको छुट प्रदान गर्दैन । यो संविधानले स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई कुनै ठाउँ दिँदैन । यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले निर्माण भएको संविधान हो र यसको प्रयोग र पालना पनि लोकतान्त्रिक विधिअनुसार नै गरिनुपर्छ ।
- राष्ट्रपतिले आफूसमक्ष तत्काल पेस भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारसम्म मूल्यांकन गर्ने हो, संसद्भित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । संसद्को काम संसद्भित्रै हुन्छ ।
- संविधान आस्थाको दस्ताबेज पनि हो । यसलाई आस्था, विश्वास, भरोसायोय पवित्रम् दस्ताबेजका रूपमा हेरिनुपर्छ, सोहीअनुसार प्रयोग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिका कामकारबाहीमाथि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने स्वविवेकीय अधिकारका रूपमा दाबी गर्नु शोभनीय हुँदैन । संविधानको पालनासम्बन्धी दायित्वको अन्तर्य पनि त्यही हो । राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी शासनको प्रवर्द्धन हुने गरी सार्वभौम जनताबाट प्राप्त विश्वासको पालना र संरक्षण गर्ने संवैधानिक कर्तव्यबोध आवश्यक हुन्छ ।
- नेपालको संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ तर बजेट पेस गर्ने मिति आउनु एक साताअघि हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राजस्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्थालाई अध्यादेशको माध्यमबाट मान्यता दिएर काम चलाउन सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वको प्रभाव पार्ने सरकारी नीति सार्वजनिक गर्नु वाञ्छित हुँदैन । यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसदलाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहन्छ । बजेट आउनु एक साताअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
- प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रूपमा सञ्चालित हुने संस्था ठान्नु हुँदैन । यो शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनमध्ये एउटा अंग भएको र कार्यप्रकृतिका दृष्टिले सरकार निर्माणदेखि नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था पनि हो । सरकार निर्माण तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक विषयमा छलफल गरी निर्णय गर्न प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने कुरामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बैठक बसी छलफल र निर्णय गर्न पाउने कुरा प्रतिनिधिसभाको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यस कुरामा कुनै अवाञ्छित वा अनुचित अवरोध पैदा हुन आएको स्थितिमा स्वयं प्रतिनिधिसभाले त्यस्तो अवरोध हटाउने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक हुन्छ ।
- इजलास गठनको विषयमा महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिलहरूसहितका कानुन व्यवसायीबाट जे जस्तो भाषा, शैली, तर्क र विषयवस्तु प्रस्तुत हुन आए, तिनलाई स्वाभाविक, तार्किक र ग्रहणयोग्य मान्न सकिएन । प्रधानमन्त्री विवादको प्रत्यर्थीमात्र नभएर संविधानबमोजिमको एक सम्मानित संस्था पनि हो । महान्यायाधिवक्ता केवल प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायी मात्र होइन, संविधान र कानुनबमोजिम सार्वजनिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायी संस्था हो ।
- विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सदस्यले अदालतमा सशरीर उपस्थित भएर सनाखत कागज गरेको अवस्था छ तर त्यसको सट्टा त्योभन्दा थोरै वा एकै व्यक्तिले निवेदन दिएको भए पनि अदालतले न्यायिक उपचार प्रदान गर्न इन्कार गर्न मिल्दैन । निवेदन मात्र होइन, संविधानसम्बन्धी व्याख्या र सार्वजनिक सरोकारका कतिपय विषयमा सामान्य औपचारिक सूचना वा जानकारीका आधारमा पनि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।
