अदालतप्रति ओलीको आक्रोश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

‘निश्चित व्यक्तिका आकांक्षा पूरा गर्न संविधानको अपव्याख्याले संविधान संशोधनको काम गरेको छ’
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संविधान र कानुनलाई कुल्चिँदै स्वेच्छाचारी निर्णय गर्दै हिँडेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो बहिर्गमनको आक्रोश सर्वोच्च अदालतमाथि पोखेका छन् । संविधानका धारा कुल्चेर पटकपटक जनप्रतिनिधिमूलक थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका उनले स्वेच्छाचारी कदममा रोक लगाएबापत अदालतप्रति गम्भीर आरोपहरू लगाएका छन् ।

मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बोधन गर्दै केपी शर्मा ओली । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिले सीप अनि रोजगारी

मधु राई

यसपालि बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना गरेर न्यूनतम सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरी आगामी वर्ष दुई लाख रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्यका साथ १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ सय ४१ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । सर्वेक्षणमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित ४ हजार ३ सय २ आयोजनामार्फत १ लाख ५ हजार ६ सय ३५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको पनि उल्लेख छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने प्रदेशमा क्रमशः कर्णाली, सुदूरपश्चिम, प्रदेश–२, प्रदेश–१, लुम्बिनी, वाग्मती र गण्डकी थिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुन प्रदेशको कुन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सृजना भयो भन्ने उल्लेख सर्वेक्षणमा गरिएको छैन । बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनिए पनि अधिकांश बेरोजगारले यसबारे जानकारी पाएका छैनन् । पछिल्लो समय यो कार्यक्रमबारे स्थानीय एफएमहरूले १८ देखि ५९ वर्षका बेरोजगारहरूले चैत मसान्तसम्म आआफ्ना पालिकाहरूमा, नाम सूचीकृत गरेपछि रोजगारी पाउने भनी प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् ।

सरकारले बेरोजगार घटाउने भन्दै यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउनुभन्दा स्थानीय आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति तयार गर्नुका साथै योग्यता र रुचिअनुसारको सीप सिकाउनुपर्छ । यो कार्यक्रमले सीप सिकाइ वर्षभरि रोजगारी पाउन सक्ने दक्ष शक्ति बनाउनुभन्दा पनि बर्सेनि अदक्ष बेरोजगार जनशक्ति तयार गर्न अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ । भारतका कतिपय राज्यले बेरोजगारहरूलाई सयदिने रोजगारी दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको वर्षौं भयो । कोरोना महामारीअघि १४–१४ दिन गरी वर्षको दुई पटक दैनिक दुई सय रुपैयाँका दरले रोजगारी पाएकाहरू अहिले पुनः बेरोजगार भएका छन् । भारतमै असफल भइसकेको कार्यक्रम हाम्रोमा सुरु गरिएको छ ।

आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली कुआन युको बेरोजगारी घटाउने नीति तथा कार्यक्रम हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि अनुकरणीय बन्न सक्छ । लीले जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरेका भए पनि एउटा शिक्षितले अर्को अशिक्षितलाई साक्षर बनाउनुपर्ने नीति ल्याएका थिए । यो सफल पनि भयो । लीले यस्ता नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचिअनुसारको तालिम दिएर निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेका थिए । यस्तै विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई योग्यता र रुचिअनुसार माथिल्लो ओहदामा सरकारी जागिर दिने भनेर आकर्षित गरेका थिए । सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई तालिम केन्द्र स्थापना गर्न साधनस्रोत उपलब्ध पनि गराएका थिए । अर्धदक्ष नागरिकलाई निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गरेर लीले बेरोजगारीको समस्या सदासदाका लागि अन्त्य गरेका थिए ।

त्यसो त, हाम्रोमा पनि सरकारले अशिक्षित नागरिकलाई साक्षर बनाउने भन्दै साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दशकौं भयो । विडम्बना, नवसाक्षरहरूलाई उनीहरूको रुचि र क्षमता पहिचान गरी तालिम दिएर रोजगारी दिनुपर्छ भन्ने चेत सरकारी संयन्त्रमा नपलाएका कारण यस्ता नवसाक्षरमाथि सरकारले बर्सेनि गर्दै आएको लगानी उपलब्धिमूलक बन्न सकेको छैन ।

हामीकहाँ विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गर्नेहरूको संख्या बढ्दो छ । यस्ता अधिकांश युवा स्वदेशमा योग्यता र रुचिअनुसारको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । आफ्नो सीप र ज्ञान स्वदेशमै सदुपयोग गर्दै स्वरोजगार बन्न उचित अवसरको पर्खाइमा पनि छन्, उनीहरू । यसरी बर्सेनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको संघीय सरकारले विदेशमा उच्चशिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिँदैन । गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि शिक्षित बेरोजगारहरूलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखी २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ, तर ऋण लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा युवाहरूलाई यसले त्यति आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिनुअघि सरकारले गैरसरकारी रोजगारदातालगायत विज्ञहरूसँग सल्लाह लिनुपर्छ । अनि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुअघि प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग गृहकार्य गर्नुपर्छ । यसो नगरी सञ्चालन गरिरहेको यो कार्यक्रम राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई बेरोजगार भत्ता बाँड्नेजस्तो देखिएको छ । बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू संवेदनशील देखिँदैनन् । प्रदेशस्तरीय तथा स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका विकास निर्माणका काम प्राविधिकलाई जिम्मा दिई पन्छिने प्रवृत्तिले पनि सरकारले भनेअनुसार बेरोजगारहरूलाई यस क्षेत्रमा परिचालन गर्न जनप्रतिनिधिहरू असमर्थन देखिएका छन् ।

यो कार्यक्रम बर्सेनि कति बेरोजगारलाई कुन–कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउन सफल भयो भनेर तीनै तहका सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । साथै स्थानीय तहहरूले यो कार्यक्रमबारे व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । एक पटक यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाइसकेकाहरूलाई उनीहरूको योग्यता र रुचिअनुसारको तालिम दिन स्थानीय तहहरूले थप रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नु जरुरी छ । आफ्ना वडामा कति नागरिक बेरोजगार छन्, उनीहरूको जनजीविका कसरी चलिरहेको छ भन्ने विषय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । आफ्नो कार्यकालमा कति जना बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सफल भएँ भनेर सोच्ने जनप्रतिनिधिहरूको खडेरी नै परेको छ । कोरोनाकालमा रोजगारी गुमाएका लाखौं नागरिकको जनजीविका उकास्न यो कार्यक्रमले सेतुको काम गर्नुपर्ने हो तैपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । जनप्रतिनिधिहरूले बेरोजगार नागरिकलाई उनीहरूको रुचि र योग्यता अनि स्थानीय आवश्यकताअनुसार तालिम दिई परिचालन गर्न सके मात्र यो कार्यक्रम फलदायी हुनेछ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×