अदालतप्रति ओलीको आक्रोश

उनले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गर्दै ‘संविधान नै संशोधन’ गरेको आरोप लगाए ।

‘निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधान संशोधनको काम गरेको छ,’ मंगलबार दिउँसो राष्ट्रका नाममा सिंहदरबारबाट सम्बोधन गर्दै ओलीले भने । उनले जनमत आफूमा रहेको तर्क गर्दै त्यसविपरीत अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै संसारभरको न्यायालयको इतिहासमा नयाँ नजिर कायम गरेको उल्लेख गरे ।

आफू जनादेशबाट नभई अदालतबाट हट्नुपरेको बताउँदै ओलीले यसको नकारात्मक प्रभाव लामो समयसम्म पर्ने बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ इंगित गर्दै उनले भने, ‘जनताको जनादेशले नभई सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदै छु ।’

तीन वर्ष ४ महिना प्रधानमन्त्री भएका ओलीले पदबाट बाहिरिने क्रममा अदालतले राजनीतिक मुद्दामा सीमा नाघेर बोलेको भन्दै रोष प्रकट गरे । फैसलाका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषा शैलीले लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेलाई चिन्तित बनाएको उनले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाको प्रभाव मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणाली, दलीय व्यवस्था र राजनीतिमा लामो समयसम्म रहिरहने’ भन्दै ओलीले आफूले जनचाहना र अदालतको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्री पद छाडेको बताए । ‘फैसलाले दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दियो कि पछाडि फर्कायो ?,’ उनले भने, ‘त्यसको अग्निपरीक्षा समयले लिँदै जानेछ ।’ उनले असन्तुष्टि पोख्दै संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टीको हैसियतले आफूले अदालतको निर्णय स्विकार्ने बताए । संविधान अक्षरहरूको सँगालो मात्र नभएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे ।

जनताको भावना र विश्वास समेटिएको दस्तावेज संविधान भएको भन्दै उनले आफ्नो पार्टीलाई संविधानको रक्षाको चिन्ता रहेको भनाइ राखे । जनताको बलिदानीबाट संविधान प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने र बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं । आजको राजनीति विपरीत दिशामा जान खोज्दै छ,’ उनले भने, ‘बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना ।’ समयमा निर्वाचन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए । ‘जे जस्ता घटना घट्दै छन्, विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही सलामत अगाडि बढ्ला, शंकै लाग्छ,’ ओलीले भने ।

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनले उल्लेख गरे । ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा गम्भीर र चिन्तित छौं’ उनले भने । यसपटकको फैसलाले आफ्नो विषयमा पनि धेरै प्रश्न उठाएको प्रसंग जोड्दै ओलीले लोकतन्त्र आफ्ना लागि जीविकाको विषय नभएको बताए । ‘लोकतन्त्र जीवनको विषय हो’ उनले भने ।

उनले आफ्नो सरकार ढाल्न भूमिका खेलेको भन्दै माधव नेपालसहितका नेताहरूप्रति पनि आक्रोश पोखे । नेपाल आफू गोलरक्षक हुनुपर्नेमा पोस्ट खाली गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अराजक र अनुशासनहीन काम भएको भन्दै ओलीले नेपालप्रति रोष प्रकट गरे । विपक्षीसँग मिल्ने, पार्टीमा अन्तरघात गरेर बल आफ्नोमा होइन, विपक्षीलाई पास दिएको उनले बताए । पार्टी मात्रै होइन, नेपाल पक्षले लोकतान्त्रिक प्रणालीको खिलापमा गएको धारणा उनले राखे । ‘विपक्षीसँग मिल्नु आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ उनले भने ।

सर्वोच्च अदालतले सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन भनेर व्याख्या गरेको विषयमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘एउटै दलका सदस्य सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन,’ उनले भने ।

निश्चित व्यक्तिका लागि गरिएको संविधानको अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको संशोधन गरेको छ भन्दै उनले राजनीतिक प्रश्नको मुख्य फैसला गर्ने जिम्मेवारी दलहरूको भएको तर्क गरे । ‘राजनीतिक प्रश्न जोडिएको मुद्दामा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ,’ उनले भने । उनले राजनीतिक विषयमा बोलेर अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले अदालत अतिरिक्त ढंगले सक्रिय भएको र अमूक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको टिप्पणी गरे । अदालतले हरेक विषयमा हात हालेको र माग नै नगरेको विषयमा अघि बढेको उनले बताए । ओलीले विश्व इतिहासमा पहिलोपटक अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।