जसले फैसला लेखे- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जसले फैसला लेखे

आफू अल्पमतमा पर्ने देखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले फैसला लेख्ने नेतृत्व लिएनन्, बरू दायाँबायाँ फैसला भए फरक राय लेख्न सक्ने सम्भावना भएकामध्येका खतिवडालाई अघि सारे 
‘लेखकीय जिम्मेवारी मलाई माननीयज्यूहरुले दिनुभयो । यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ ।’
घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — संविधानको साँचो पालना भए रक्तपातबिनै परिवर्तन हुन्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । सर्वोच्चको फैसलाले ओलीको बहिर्गमन र देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुनुमात्र होइन, प्रतिनिधिसभाले नयाँ जीवन पाउनुमा विधिशास्त्रको यही मान्यता लुकेको छ । 

संविधानको मर्मको बृहद् व्याख्या गर्ने फैसलाको पूर्णपाठ अहिले चर्चामा छ । न्यायिक वृत्तमा त्योभन्दा बढी चर्चामा छन् फैसलाका मूल लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा उनी चौथो न्यायाधीश हुन् । सर्वोच्चको ११ कार्यदिनमा पक्ष–विपक्ष र एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) गरी ७७ जनाले बहस गरेपछि आएको सर्वोच्चको बहुप्रतीक्षित फैसला लेख्ने जिम्मेवारी खतिवडाले नै किन पाए ? यसको जवाफ इजलास गठनसँग उठेका विवाद अनि पहिलो इजलासका न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरूसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एन्ड चुज’ गरेर इजलास गठन गरेका थिए, जसमा इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाए र अदालतभित्र बहुमत न्यायाधीशले पनि । नेकपा फुटेर दुई दल पहिलेकै अवस्थामा रहने भनी फैसला गर्नेमध्येका एक न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको निष्पक्षतामा प्रश्न उठे पनि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई इजलासबाट हटाउन मानेनन् । परिस्थिति कस्तोसम्म आयो भने, इजलासमा सामेलमध्येका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफूहरू विवादित इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेर बाहिरिनुपर्‍यो । त्यसपछि वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको इजलासमा न्यायाधीश खतिवडा पनि समावेश भए ।

सामान्यतया इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशले नै फैसला लेख्ने चलन छ । तर, विषयवस्तुको ज्ञान तथा लेखक क्षमता भएकालाई सल्लाहमै फैसला लेख्न दिने पनि गरिन्छ । जानकार अधिवक्ताहरूको निष्कर्ष छ, यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश आफैंले फैसला लेखेको भए यही भाषा र यही आदेश निश्चय पनि आउने थिएन । त्यसो हुँदा फैसलासँग चित्त नबुझेका न्यायाधीशले आआफ्नो फरक राय पेस गर्ने थिए । यो परिदृश्यमा प्रधानन्यायाधीश अल्पमतमा पर्ने निश्चित थियो । सर्वोच्च स्रोतका अनुसार दुई न्यायाधीश प्रस्ट रूपमै प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध उभिने देखिएपछि बाँकी दुई न्यायाधीश मीरा खड्का र दीपककुमार कार्कीको साथ लिने सरकारी प्रयास भएको थियो । तर खड्का र कार्कीबाट पनि त्यस्तो कुनै संकेत नआएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्चको दोस्रो इजलासबाट सदर नहुने प्रस्ट आकलन गर्न सकिने स्थिति बन्यो । यस्तोमा प्रधानन्यायाधीशले फैसला लेख्ने नेतृत्व लिएनन्, बरु दायाँबायाँ फैसला भए फरक राय लेख्न सक्ने सम्भावना भएकामध्येका एक न्यायाधीश खतिवडालाई नै उनले अघि सार्न पुगे ।

‘हामीले रिटको सुनुवाइपछि एक साता गहन छलफल गर्‍यौं,’ सोमबार मध्याह्न फैसला सुनाउँदै इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबरा संक्षिप्त बोलेका थिए, ‘निष्कर्षमा पुग्दा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी परमादेश जारी गरेका छौं ।’ उनले न्यायाधीश खतिवडाप्रति संकेत गरे र भने, ‘यसमा राय उहाँले लेख्नुभएको हो ।’

त्यसपछि खतिवडाले फैसला पढेर सुनाएका थिए । फैसला आफूले मात्रै लेखेको नबुझियोस् भन्नका लागि उनले परमादेश पढ्न अघि थपेका थिए, ‘यद्यपि लेखकीय जिम्मेवारी मलाई माननीयज्यूहरूले दिनुभयो । तर यसको अर्थ यसमा मेरो मात्रै धारणा होइन । यसमा सबैको इन्पुट परेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलास ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सम्भवतः हालसम्मकै लामो १ सय ६७ पृष्ठको फैसलामा खतिवडाले संविधानवादको बृहद् व्याख्या गरेका छन्, संसारमा भएका प्रमुख विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई उल्लेख गरेका छन् र प्रत्येक तर्कलाई पुष्टि गर्ने उद्धरण पनि सामेल गरेका छन् । उदयपुरमा जन्मीहुर्की लामो समय सरकारी वकिलका रूपमा काम गरेका र देश–विदेश पढेका खतिवडाको ज्ञान फैसलामा झल्किन्छ ।

‘उहाँ हरेक कुरालाई सूक्ष्म ढंगले हेर्ने निष्ठावान् र इमान भएको सुयोग्य न्यायाधीश त हुँदै हो, उहाँको लेखनशैली पनि राम्रो छ जुन सबैको हुँदैन,’ खतिवडाको जिल्लादेखि पुनरावेदन र सर्वोच्चको इजलासहरूमा सयौं पटक बहस गर्न पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल भन्छन्, ‘त्यसमाथि अरू सबै न्यायाधीशको पनि इन्पुट उहाँले पाउनुभयो, त्यसैले नै कोसेढुंगा सावित हुने फैसला आउन सम्भव भएको हो ।’

फैसलामा खतिवडाले परम्परागत विधिशास्त्र र समसामयिक विधिशास्त्रका बारेमा पनि विवेचना गरेका छन् । परम्परागत विधिशास्त्रले संवैधानिक नैतिकतालाई न्यायिक निरूपणको विषयमा मान्दैन । तर पछिल्लो समय विभिन्न देशमा विधिको शासनका लागि राजनीतिज्ञमा संवैधानिक नैतिकता नभए त्यसलाई मुद्दाको विषयका रूपमा लिन थालेका छन् । हाम्रै छिमेकी भारतले यसलाई अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने भन्दै ‘संवैधानिक लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध हुनु नै संवैधानिक नैतिकता हो’ भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । त्यसलाई उद्धृत गर्दै खतिवडाले फैसलामा लेखेका छन्, ‘संवैधानिक नैतिकता भन्नु र सामान्य अर्थमा नैतिकता भन्नु फरकफरक कुरा हुन्, विकसित नवीनतम अवधारणाहरूप्रति अभिरुचि राख्नु हाम्रो सन्दर्भमा पनि उपयोगी नै हुनेछ ।’

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने संविधानको प्रस्ट व्यवस्था पालना गर्ने नैतिक दायित्वबाट ओली चुकेको र त्यसलाई सदर गर्न नहुने नैतिकता राष्ट्रपतिबाट नदेखिएको निष्कर्षमा इजलास पुगेको छ । राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसारै बहुमत लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न पुगेका देउवालाई नियुक्त नगर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक नैतिकताको संकट हो । यसरी अनिवार्य रूपमा पालना हुनुपर्ने संविधानका सर्तलाई गरे पनि हुने नगरे पनि हुने सामान्य नैतिकताको नियमजस्तो मान्न नसकिने ठहर फैसलामा छ । यसै निष्कर्षको जगमा उभिएर सर्वोच्चले देउवालाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

खतिवडाको उक्त रायमा आफू पनि सहमत छु भनी प्रधानन्यायाधीशसमेत इजलासका अन्य सदस्यले सही गरेका छन् । यसरी लामो समय जारी सत्ताको हत्कण्डालाई एकै फैसलाबाट राफसाफ गरिदिने न्यायाधीश खतिवडा सर्वोच्चमा २०७२ देखि कार्यरत छन् । फागुन २०१५ मा जन्मेका उनी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रम नजिकै पुगेर २०८० फागुनमा सेवानिवृत्त हुनेछन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मौद्रिक नीति र बजारको विश्वास

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यवृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् ।
गुणाकर भट्ट

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबारे सबैतिर चासो र बहस भइरहेको छ, जुन पछिल्लो समय बढेको यससम्बन्धी साक्षरताको परिणाम हो । राज्यका नीतिबारे सर्वसाधारणमा उत्सुकता बढ्दै जानु नीतिको सञ्चार पक्षले पाएको सफलता पनि हो ।

सार्वजनिक बहसले नीतिलाई परिपक्व बनाउने र यसको प्रसारण संयन्त्रमा संलग्न हुने सबैलाई जिम्मेवार हुने अवसरसमेत दिने गर्छ । मौद्रिक नीतिले राज्यका समष्टिगत आर्थिक नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो धारण गरेको हुन्छ । मुद्रा बजार र पुँजी बजार जति ठूलो बन्दै जान्छ, मौद्रिक नीतिको सान्दर्भिकता त्यति नै बढ्दै जाने गर्छ । मौद्रिक नीति खासगरी ब्याजदर र कर्जाको व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हुन्छ । कर्जाको परिणाम बढ्दै जाँदा यसको गाम्भीर्य पनि बढ्दै जान्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा आठ वर्षअगाडि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५० प्रतिशत मात्र रहेकामा यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म जीडीपी हाराहारी नै पुग्ने देखिन्छ । २०७० असारमा ९ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी २०७८ वैशाखमा ४० खर्ब ४८ अर्ब पुगेको छ । पाँच वर्षअगाडिसम्म वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्तका जम्मा ४ हजार शाखा थिए भने, अहिले त्यो संख्या १० हजार नाघेको छ । यसले पनि मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयनको गहनतालाई प्रस्ट पार्दै लगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाको अभ्यासलाई अग्रपंक्तिमा लिइन्छ । मौद्रिक नीतिको सैद्धान्तिक विकासमा मिल्टन फ्रिडमन, जन टेलरहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रिडमनले मुद्रास्फीति मुद्राप्रदायमा भएको विस्तारको परिणाम हो भन्ने सरल तर गम्भीर कुरा उठाएर मौद्रिक नीतिको उद्देश्य र सीमालाई प्रस्ट्याउने काम गरे । मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सञ्चालनमा अर्थशास्त्री जन टेलरले सूत्रात्मक अवधारणा अगाडि सारे जसलाई टेलर रुल भनिन्छ । उनको अवधारणाको मुख्य सार मुद्रास्फीति जति प्रतिशतले बढ्छ, त्योभन्दा केही बढी प्रतिशतले प्रचलित ब्याजदर बढ्नुपर्छ र यसो हुन सकेमा वास्तविक ब्याजदर प्रभावित हुँदैन भन्ने रह्यो । संसारभर मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा टेलर रुललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अनुसरण गर्ने गरिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको कुरा गर्दा, पल भोल्कर धेरै पटक लिइने नाम हो । अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड) को सन् १९७९ देखि १९८७ सम्म चेयरम्यान भएका भोल्करले दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अत्यन्त कडा कदम चाले । १९७९ को अक्टोबरमा सुरु गरेको ब्याजदर बढाउने क्रमलाई उनले १९८१ को अप्रिलमा उच्चतम विन्दुमा अर्थात् २० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याए । यसैको परिणाम सन् १९८० र १९८२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुन पुग्यो । तर सन् १९७९ देखि १९८१ सम्म दोहोरो अंकमा रहेको मुद्रास्फीति भने १९८२ मा ६ प्रतिशतमा झर्‍यो । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनुपर्ने, यसले समष्टिगत माग घटाउने र मुद्रास्फीतिसम्बन्धी अपेक्षामा अंकुश लगाउने उनको धारणा थियो । संसारभर आज पनि ‘इन्फ्लेसन हक’ का सन्दर्भमा भोल्करको नाम सगर्व लिने गरिन्छ । भोल्करको ‘हकिस’ अडानपछि नियन्त्रणमा रहेको अमेरिकी मुद्रास्फीति आजपर्यन्त समग्रमा नियन्त्रित नै छ ।

भोल्करपछिका आल्यन ग्रिनस्प्यानले सन् १९९० मा मुद्रास्फीति माथि जाने देखिनासाथ ब्याजदर बढाए । तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले ब्याजदर नबढाउन भन्दाभन्दै पनि ग्रिनस्प्यानले ब्याजदर बढाए र मुद्रास्फीति माथि जान दिएनन् । सन् १९९१ मा अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । जर्ज बुसले सन् १९९२ को निर्वाचन हारे । निर्वाचनपछि राष्ट्रपति बुसले आफूले ‘रिहायर’ गरेको मान्छेकै कारण आफू ‘फायर’ हुनुपरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

मौद्रिक नीतिको तर्जुमा परिस्थितिजन्य हुने वास्तविकता पनि अमेरिकी अभ्यासबाट प्रस्ट हुन्छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि फेडले लिएको नीतिकै कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुन सकेको हो । सन् १९३० को दशकको महामन्दीको सूक्ष्म अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री बेन बर्नान्कीले सन् २००८ मा फेडलाई ‘प्रोयाक्टिभ’ बनाए र ढिलो नगरी मौद्रिक सहजीकरण गरे । उनको गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिको अभ्यासले दोहोरो अंकमा पुगेको बेरोजगारीलाई चाँडै एकल अंकमा ल्याउन मद्दत पुग्यो । यद्यपि भोल्कर युगदेखिको न्यून मुद्रास्फीतिले उनलाई मौद्रिक लचकता अपनाउन ठूलो सहयोग पुर्‍याएको थियो । सँगसँगै एउटा धारणा के पनि छ भने, सन् २००८ को वित्तीय संकटको पृष्ठभूमि आल्यन ग्रिनस्प्यानले लिएको मौद्रिक नीतिको लचिलो अडानबाटै निःसृत भएको थियो । यो धारणा राख्नेहरूले ग्रिनस्प्यानले लिएको सस्तो ब्याजदर नीतिले अमेरिकी रियल स्टेट बजारमा तीव्रता आएको र त्यसैको परिणाम वित्तीय संकट हुँदै ‘ग्रेट रिसेसन’ भोग्नुपरेको भन्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय नै हेर्ने हो भने पनि फेडका वर्तमान चेयर जेरिमी पावेलले आफ्नो कार्यकालको केही समयपछि ब्याजदर बढाउँदै मौद्रिक सामान्यीकरणलाई अगाडि लैजाँदा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग मनोमालिन्य बढ्दै गएको थियो । मौद्रिक नीतिका अमेरिकी अभ्यासहरूको संकथन प्रस्तुत गर्नुको उद्देश्य मौद्रिक नीति वित्त नीतिजस्तो ठूलो दायरा भएको हुँदैन, यसका आफ्ना सीमा र बाध्यता हुन्छन् भन्ने हो । आर्थिक अव्यवस्थापनको दीर्घकालीन भार महँगो पनि हुन सक्छ । सन् १९७० को दशकको पूर्वार्द्धमा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनका पालामा आर्थिक व्यवस्थापनमा देखिएको अलमलको असर सन् १९८० को दशकसम्मै पर्‍यो । र, अमेरिकालाई आर्थिक सुधारको बाटामा हिँड्न कठोर मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्‍यो ।

नेपालको अभ्यास

२०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापना भएपश्चात् नेपालमा मौद्रिक नीतिको संस्थागत आधारशिला तयार भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ आएसँगै आर्थिक वर्ष २०५९–६० देखि मौद्रिक नीति वार्षिक रूपमा सार्वजनिक हुने र अघिल्लो वर्षको समीक्षा गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । आर्थिक वर्ष २०६०–६१ देखि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ देखि त्रैमासिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था भयो । आवधिक समीक्षाका यी व्यवस्थाले मौद्रिक नीतिको सञ्चार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेका छन् ।

केही वर्षयताका मौद्रिक नीतिहरूले आम रूपमा वित्तीय बजारलाई स्थायित्वतर्फ उन्मुख गराउने, समावेशी वित्तीय पहुँचको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने, वित्तीय कारोबारमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै जाने र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिने नीति अख्तियार गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को मौद्रिक नीति भने असाधारण परिस्थितिमा तर्जुमा गरिएको हो, जुन सार्वजनिक हुँदा लगातार चार महिनासम्म लकडाउन थियो । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा अनिश्चितता र नैराश्य छाएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले वित्तीय साधनको आपूर्ति पर्याप्त मात्रामा गर्दै ब्याजदर घटाउने काम गर्‍यो ।

कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि सार्दै व्यवसाय र बैंकबीचको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुर्‍यायो । बजारमा आत्मविश्वास बढाउने काम चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको हो । यसैको परिणामस्वरूप वास्तविक क्षेत्र पनि चाँडै लयमा फर्किन थाल्यो, उत्पादन तथा कारोबार क्रमशः बढ्दै गए, कर्जाको माग र प्रवाह उच्च रह्यो । आर्थिक वर्षका एघार महिनामा ८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार भयो । एघार महिनाको आयात मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यी सबैका पछाडि मौद्रिक प्रोत्साहनको ठूलो भूमिका रह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को मौद्रिक नीतिले गरेको पुँजी वृद्धिको व्यवस्था दूरगामी महत्त्वको निर्णय थियो । पुँजी वृद्धिको त्यो कदमकै परिणामस्वरूप जोखिम वहन गर्ने र कर्जा विस्तार गर्ने बैंकहरूको क्षमता सुदृढ भयो । बैंकिङ क्षेत्रमा मर्जर र अक्विजिसन पनि तत्पश्चात् उल्लेख्य भयो । पुँजी वृद्धि के कसरी हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयमा केही टिप्पणी आजपर्यन्त भइरहेका छन् । यस्ता सुझावहरूलाई भने भावी मार्गदर्शनका रूपमा लिनुपर्छ । यसबीच ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने विषयले आधुनिक मौद्रिक प्रसारण संयन्त्रको प्रस्थानविन्दुको काम गर्दै जाने देखिन्छ । वित्तीय बजारमा भएका केही ‘फ्रिक्सन’ का कारण यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भए पनि मौद्रिक नीति तर्जुमामा आधुनिकीकरणको सुरुआत भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई डिबेन्चर जारी गर्न लगाउने विषयले मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको विकासमा सार्थक योगदान पुर्‍याउन थालेको छ । सम्पत्ति र दायित्वको ‘मच्युरिटी’ मा देखिने बेमेल, ब्याजदरमा आउने उतारचढाव र लगानीकर्ताका लागि उपलब्ध हुने वैकल्पिक अवसरको काम डिबेन्चरले गर्न थालेको छ । बजारले सुरुसुरुमा डिबेन्चरसम्बन्धी व्यवस्थालाई सहज रूपमा लिएको थिएन तर आज स्वस्फूर्त रूपमा जारी गर्न थालेको छ । कतिपय अवस्थामा नियामकले गर्ने निर्देशात्मक व्यवस्था दीर्घकालीन महत्त्वका हुन सक्छन् भन्ने यथार्थलाई यसले पुष्टि गरेको छ ।

ब्याजदर स्प्रेड गणनामा देखिएको अस्पष्टता हटाउनु, सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चलाई विकेन्द्रित रूपमा प्रदेश स्तरमा गर्नु तथा पुनर्कर्जाको उपलब्धता वित्तीय पहुँचमा पछाडि परेकासम्म पुर्‍याउनु आदि मौद्रिक नीतिले केही वर्षयता गरेका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था हुन् । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, साना उद्यम एवम् व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै लैजाने व्यवस्थाले आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

आजको चुनौती

समष्टिगत आर्थिक स्थितिको वर्तमान अवस्था, कोभिड संक्रमणको तेस्रो लहरको सम्भावना र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिदृश्य नै नीतिनिर्माणका सन्दर्भ हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा भएको वृद्धि, सम्पत्ति बजारमा देखिएका ‘बबल’ हरू र उकालो लाग्न थालेको मुद्रास्फीतिले नीतिनिर्माताहरूमा चुनौती थपेको छ । चीनले कर्जा नीतिमा कडाइ गरेको छ भने रुस, ब्राजिल, मेक्सिकोलगायतले ब्याजदर बढाएका छन् । एकातिर नीतिगत सामान्यीकरणको अभ्यास सुरु हुन थालेको छ भने, अर्कातिर ‘ज्याब्स’ र ‘ज्याब–नट्स’ अर्थात् खोप लाएका र नलाएका बीचको विभेद चर्चामा छ । हाम्रा आफ्नै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू पनि गत वर्षको जस्तै सुविधाजनक अवस्थामा छैनन् । यी सबै तथ्यले हामीलाई सावधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने संकेत गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०८:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×