अब, विश्वासको मत कि जनमत ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके जनताको मतका लागि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्नेछ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने मान्यतामा छ । तर पार्टीमा आन्तरिक एकता भए नेपाल पक्षलाई देउवाले संसद्मा राख्ने विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णयले पनि नेपाल पक्षको भूमिकामा लगाम लगाउन सक्छ ।

अहिले पार्टी एकताको कारण जनाउँदै नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्ष नआए जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने कठिन विकल्प देउवासँग छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ सांसद एकै ठाउँ भए कुल संख्या १ सय ४३ पुग्छ । विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३२ मध्ये २० सांसद अध्यक्ष ठाकुरतिर छन् । उनीहरूले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारमा पुगेको ठाकुर पक्षले अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बहुमत नभएको अस्पष्ट गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती हुने बताउँछन् । ‘विपक्षी बलियो छ । जसपाको महन्थ ठाकुरसमेत विपक्षीमा रहँदा सरकार अल्पमत र विपक्षी बहुमतमा हुने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो बेला एमालेले कति सहिष्णु र कति सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा देखिएको गतिविधि र युथ फोर्स ब्युँताउने खालका कुराले २०४८/४९ सालकै स्थितिमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्न सकेन भने सरकारलाई अघि बढ्न पाइलापाइलामा चुनौती खडा हुन सक्छ ।’

कांग्रेससँग संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद पनि थिएन । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग जम्मा ६३ सांसद थिए । १७/१७ सिट संख्या रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी त सरकारमै सामेल भयो । त्यसपछि नै ओली दुई तिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सरकारका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने मुख्य हतियार नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो । त्यसको डर नभएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति खिचेर स्वेच्छाचारिताको अभ्यास अघि बढाउन थालेका थिए । ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि पनि दुस्मनी साँधे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दै संविधानलाई मिच्ने दुश्चक्रमा अघि बढ्दा ओली सडकमा आइपुगेका छन् । पाँच वर्षसम्म सत्ता आरोहणको कल्पनासम्म नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझ शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित कार्यालयको भर्‍याङ उक्लँदै । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

अहिले देउवाका मुख्य सारथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । दाहाल र देउवाको सहकार्य २०७४ को निर्वाचनअघिको सरकारमा पनि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आमनेसामने घोषित ‘दुस्मन’ रहेका देउवा र दाहालबीचको यो सत्ता सहकार्य दोस्रो पटक हो । यी दुई नेताबीच जोखिम लिन र छिटो निर्णय गर्न सक्ने समानता पनि छ ।

१ सय २१ सांसद संख्या रहेको एमाले र २० सांसद रहेका जसपाको ठाकुर पक्ष विपक्षीमा बसे देउवालाई संसद् सामना गर्न केही समस्या पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको देउवानिकट नेता एनपी सावद बताउँछन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी ‘भद्रगोल’ भएको अवस्थामा तत्काल चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । दाहालले सोमबार नै संसद्को करिब डेढ वर्षको अवधिसम्मै यो सरकार जानुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले भने विश्वासको मत पाउनुभन्दा नपाउनुमा बढी लाभ देखिरहेका छन् । गएको चुनाव हारेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू अस्थिरताका बीच सरकार टिकाउनुभन्दा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । ‘संसद् दुई पटक विघटन भइसकेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा अस्थिरता बढेको सन्देश गएको छ,’ सावदले भने, ‘विश्वासको मत पाए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि नै निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ । यसले अवरुद्ध हुँदै आएको विकासलाई पनि अघि बढाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अविश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन सकेनन् भने माघमा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समय निर्वाचनका लागि अनुकूल नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘तराईमा शीतलहर चल्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ पर्ने भएकाले माघमा चुनाव गराउन धेरै कठिन छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले निर्वाचनका लागि समस्या पार्न सक्छ ।’

गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले आगामी चुनावसम्मै कांग्रेससँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर यसबीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारका काम गर्ने तौरतरिका र कार्यशैलीले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्ट जनमत, एमाले र जसपाको फुटको दुश्चक्रका बीच हुने निर्वाचनमा फाइदा देखेको छ ।

देउवाले मंगलबार आफूसँगै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका छन् । गठबन्धनको अर्को दल जसपाको यादव समूह सरकारमा सामेल भएको छैन । यादवले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगमा साउन ३ गते पेसी भएकाले सरकारमा नगएको बताए । ‘आधिकारिकता र प्रक्रियाका बारेमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही समस्या नपर्ने भए हामी साउन ३ गतेअघि नै सरकारमा जान सक्छौं । अरू केही होइन ।’

२०२० सालबाट कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका देउवा २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ सालमा गृहजिल्ला डडेलधुराबाट चुनाव जितेपछि उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि उनी कहिल्यै मन्त्रीमा दोहोरिएनन् । २०५८ र २०६१ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ४९ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ७५ वर्ष पुगेका छन् । देउवालाई यतिबेला समय र समाजको गतिलाई पक्रेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

‘एकातिर कोभिडको महामारी छ । जनताले समयमा खोप लगाउन नपाएको आक्रोश छ । अर्कोतिर बाढीपहिरोबाट लाखौं जनता आहात भएका छन् । यस्तो बेला सरकारको सेवाप्रवाह कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम जनताको मुख्य चासो छ,’ पोखरेलले भने, ‘हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै भयो भने नयाँ सरकारको बन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । हिजो आफूले भनेका कुरा पूरा गर्ने ठाउँमा देउवा पुग्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओली सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

- महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय
- अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निम्ति एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज आउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको खर्चको हालसम्मको विवरण सार्वजनिक गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पदभार ग्रहण गरेपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने, 'कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको छ ।'

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सबै नागरिकलाई निःशुल्क रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

मन्त्री कार्कीले महामारीमा फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई उपलब्ध गराउने भनिएको जोखिम भत्ता एक साताभित्रबाट दिन सुरु गरिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए । 'महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता एक साताभित्र उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय भएको छ,' कार्कीले भने ।

त्यस्तै, कोरोनाका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्नका निम्ति एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याउने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायतका निर्णय भएको प्रवक्ता एवं मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी तत्कालका लागि मन्त्री कार्कीलाई दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

देउवाको नेतृत्वमा मंगलबारमात्रै मन्त्रिपरिषद् पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ २२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×