जनादेशले हैन सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदैछु : ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जनादेशले हैन सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदैछु : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।
सिंहदरबारबाट मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशले नभई, सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिन लागेको बताएका हुन् ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सोमबार फैसला गर्दै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ओली दाबी गर्न अयोग्य रहेको पनि परमादेशमा लेखिएको थियो । यसतर्फ उल्लेख गर्दै मंगलबार ओलीले भने, 'जनताको जनादेशले हैन सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदैछु ।'

मुलुकको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहीत रहनु लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएको पनि ओलीले बताए । उनले भने, ‘जनादेशका लागि जनतामा जाने व्यवस्थालाई निरंकुश र कानुनको अपव्याख्यामाथि आधारित भएर एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने/बनाउने कुरालाई लोकतान्त्रिक भनेर गरिने परिभाषालाई गलत दिशातिर धकेल्न सक्छ भन्नेमा हामी गम्भीर र चिन्तित छौं ।’

सरकारबाट बाहिरिँदा आफूलाई कुनै चिन्ता नरहेको ओलीले बताएका छन् । आफूले पदमा रहँदा इमानदारीका साथ काम गरेको पनि दाबी गरे । 'सरकारबाट बाहिरिनु परेकामा चिन्ता छैन । इमानदारिताका साथ देशको समृद्धि, सुशासन, विकास यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई सेवा, सुविधा पुर्‍याउने कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गरेको छु । विकासका निम्ति नयाँ भिजन दिएर अगाडि बढाएको छु,' ओलीले भने ।

आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा चौतर्फी विकास भएको ओलीले दाबी गरे । 'जनताले राहत महसुस गरेको छ । त्यसकारण म बिदाइप्रति खुसी छु । ढुक्क छु । चिन्ता छैन ।'

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १४:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका मुख्य तीन अंगबीचको सन्तुलन खल्बल्याएको छ : ओली

'सर्वोच्चका फैसलाको पालना गर्छौं'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलालाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भएकाले सर्वोच्चका फैसला पालना गर्ने भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

सर्वोच्चको फैसलाले राज्यका मुख्य तीन अंगबीचको सन्तुलन खल्बल्याएको भन्दै ‌ओलीले त्यसको समीक्षा भविष्यमा हुने बताए ।

'लोकतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढिकरणमा यी फैसला सहयोगी रहे कि असहयोगी ? राजनीतिक स्थायित्वलाई बल पुर्‍याए कि क्षति ? यसबाट दलीय व्यवस्था बलियो भयो कि कमजोर ? समग्रमा राजनीतिलाई अग्रगामी दिशा दिए कि पछाडि फर्काए ? समीक्षा भविष्यले गर्ने नै छ,' ओलीले सिंहदरबारबाट राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा भने, 'सर्वोच्चका फैसलाको समयले आफ्नो कसीमा घोटेर यिनको औचित्यबारे अग्निपरिक्षा गर्ने नै छ । संविधानको सर्वोच्चता र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने पार्टी भएकाले पालना गर्ने विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु ।'

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा ह्वीप नलाग्ने लगायतबारे सर्वोच्चले गरेका फैसलालाई लिएर उनले असन्तुष्टि गरेका हुन् । उनले फैसलाका भाषालाई लिएर पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । फैसलाका कतिपय प्रावधान र त्यहाँ प्रयोग भएका भाषा–शैलीले लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने सबैलाई चिन्तित तुल्याएको ओलीको भनाई थियो ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १४:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×