प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा

जनादेशले हैन सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिँदैछु : ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।सिंहदरबारबाट मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशले नभई, सर्वोच्चको परमादेशले सरकारबाट बिदा लिन लागेको बताएका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालद्वारा राजीनामा

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिएका हुन् । 

सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गर्‍यो : एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली

नेकपा(एमाले)का प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको बताएका छन् । 

राष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार राति १२ बजेदेखि राष्ट्रिय सभाको चालू अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी हुन् । 

सर्वोच्चको फैसला स्वागतयोग्य : योगेश भट्टराई

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश जारी गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्र जोगायो : देउवा

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रलाई जोगाएको बताएका छन् । सोमबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । 

ओलीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमलाई अदालतले पुनः ब्रेक लगाइदियो - भट्टराई

जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको बताएका छन् ।

अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दियो : महेश बस्‍नेत

एमालेका नेता महेश बस्‍नेतले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सांसदहरुलाई ह्विप उल्लंघन गर्न छुट दिएको र देश निर्दलीयतिर गएको आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

ओलीले राजीनामा दिएर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर भन्नुपर्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता थापा

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेसँगै प्रतिक्रिया दिँदै थापाले ‘ओलीले राजीनामा दिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर’ भन्नुपर्ने बताएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्‍यो : रामचन्द्र पौडेल

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन् ।

मृत्युशय्‍यामा पुगेको संसद् जोगियो, फैसला स्वागतयोग्य : माधव नेपाल

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मृत्युशय्या‍मा पुगिसकेको संसद्लाई सर्वोच्च अदालतले जोगाउने काम गरेको भन्दै फैसलाको प्रशंसा गरेका छन् ।

दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू : सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चद्वारा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : फैसलाका सम्भावित चार विकल्प

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदै छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।

अदालतले क्षेत्राधिकार नहेरी निर्णय गरिरहेको एमाले मुख्य सचेतक भट्टराईको आरोप 

राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले अदालतले अधिकार क्षेत्रको ख्याल नगरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको र त्यसले राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा नलैजाने भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बताएका हुन् ।  

एमिकस क्युरीको मत विभाजित

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले झिकाएका चार एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मध्ये दुई जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन् भने अन्य दुई जनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरतालाई निकास दिने तर्क गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सुनुवाइमा उठेका चार सवाल

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेरो विकल्प म नै हो भन्ने लाग्यो : एमीकस क्युरी घिमिरे

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकल्पमा आफैले दाबी गरेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको बहस सकियो, अर्को पेसी असार २८ गते

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ । मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गते तोकिएको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो ।

देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्छ : एमीकस क्युरी पाठक

प्रतिनिधिसभा विघटनवविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनका सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासले झिकाएको एमीकस क्युरीकी सदस्य उषा मल्ल पाठकले रिट निवेदन खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको बताएकी छन् ।

शम्भु थापाको प्रश्न- भविष्यमा विश्वासको मत पाउने आधार छ वा छैन भन्ने आधार हेर्ने राष्ट्रपति को हो ?

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्‍मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए । 

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसद्को स्थायित्वका लागि हो वा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मात्रै ?

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रत्युत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।