प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशका कारण सरकारबाट बाहिरिनुपरेको बताएका छन् ।सिंहदरबारबाट मंगलबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले जनादेशले नभई, सर्वोच्चको प...
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी हर्कतलाई सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्रेक लगाएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन भएको संवैधानिक इजलासले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गरेसँगै प्रतिक्रिया दिँदै थापाले ‘ओलीले राजीनामा दिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर’ भन्नुपर्ने बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको हो ।
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः सोमबार निर्णय सुनाउँदै छ । सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।
राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले अदालतले अधिकार क्षेत्रको ख्याल नगरी निर्णय गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निर्णय गरिरहेको र त्यसले राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा नलैजाने भट्टराईले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संवैधानिक इजलासले झिकाएका चार एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मध्ये दुई जनाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन् भने अन्य दुई जनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम सही रहेको दाबी गर्दै निर्वाचनले राजनीतिक अस्थिरतालाई निकास दिने तर्क गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा निरन्तर ११ दिनको बहसपछि सुनुवाइ सकिएको छ । निवेदक पक्ष, सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायी र एमिकस क्युरीको बहसपछि संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आगामी २८ गते (सोमबार) हेर्दाहेर्दैमा राख्न आदेश दिएको छ । त्यो दिन इजलासले कि निर्णय सुनाउनेछ कि अर्को पेसी तोक्नेछ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाका लागि संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रसाद घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो विकल्पमा आफैले दाबी गरेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा पक्ष र विपक्षको बहस र एमीकस क्युरीको राय दिने क्रम सकिएको छ । मुद्दाको अर्को पेसी असार २८ गते तोकिएको छ । जेठ ८ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस र संवैधानिक इजलासले झिकाएका एमिकस क्युरीले राय दिने क्रम सोमबार सकिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनवविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनका सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासले झिकाएको एमीकस क्युरीकी सदस्य उषा मल्ल पाठकले रिट निवेदन खारेज गरेर निर्वाचनमा जानु उत्तम विकल्प रहेको बताएकी छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने व्यक्तिले संसद्मा गएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बताएका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नैपर्ने दायित्व दिएको तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसो नगरेको उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ संसद्को स्थायित्वका लागि हो कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि मात्रै हो भनी रिट निवेदक १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीलाई सोधेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा प्रत्युत्तर दिन आएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाललाई प्रधानन्यायाधीले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।