महान्यायाधिवक्ता बडालद्वारा राजीनामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

महान्यायाधिवक्ता बडालद्वारा राजीनामा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेको र प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुने भएकाले महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा दिएका हुन् । 

महान्यायाधिवक्ता बडालले मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएका हुन् ।

पदबाट राजीनामा दिएसँगै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बडालको बिदाई कार्यक्रम राखेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारी गोकुलबहादुर निरौलाले महान्यायाधिवक्ताले प्रधानमन्त्रीमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र १ बजे बिदाई कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिए ।

बडाललाई २०७७ चैत ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गरेकी थिइन् । उनले चैत ८ गते पदबहाली गरेका थिए ।

अग्नि खरेलले महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएपछि बडाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।

दोस्रोपटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा महान्यायाधिवक्ता बडालले बहस गरेका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै महान्यायाधिवक्ताले राजीनामा गरेका हुन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १३:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत’

निर्णय नसच्याए आमरण अनशन बस्ने जनप्रतिनिधिको चेतावनी
देवनारायण साह

विराटनगर — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउने निर्णय गलत भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

फाइल तस्बिर।

‘कोसीटप्पुस्थित श्रीलंका टापुमा ८ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा छ,’ उनले भने, ‘त्यो जमिनको उपयोग गरेर समग्र देशको समृद्धिमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा बृहत् अध्ययन गरेर योजना बनाउन छलफल भइरहेको अवस्थामा कबुलियत वन बनाउने निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’

कबुलियत वन बनाउन नेपाल सरकारले गरेको निर्णयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र यो तत्काल सच्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री राईको भनाइ थियो । कोसीटप्पुको जग्गा कबुलियत वन बनाउनेमा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता नभएको उनले बताए । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएकाले त्यसैबाट समाधान खोजिनुका साथै त्यसको उपयोगका लागि अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्ने राईको भनाइ छ ।

सरकारको गत जेठ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलका नगरपालिका–३ कोसीटप्पु क्षेत्रको १ सय ७५ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा दुई वटा निजी कम्पनीलाई कबुलियत वन बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न वार्षिक ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ दस्तुर तिर्ने गरी बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालि सुनसरी र सेफ वे टेक्नोलोजी प्रालि ललितपुरलाई ३० वर्षका लागि दिने निर्णय गरेको हो । पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन, पश्चिममा एबीसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्मको चार किल्ला क्षेत्रभित्रको जग्गा निजी कम्पनीलाई दिने निर्णयको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

नीलहरि काफ्लेको बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालिलाई ५१.२३ हेक्टर र उनीनिकट व्यवसायीको सेफ वे टेक्नोलोजी ललितपुरलाई १ सय २५ हेक्टर दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । काफ्ले महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा विराटनगर जुट मिल्सको अध्यक्ष भएका थिए । काफ्लेले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गरेको आरोप लागेको थियो । उक्त विषयमा गठित न्यायिक छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पनि काफ्लेले अनियमितता गरेको उल्लेख छ । उक्त मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत छ ।

कबुलियत वनको नाममा दिएको जग्गामा ४/५ सय घरपरिवारको बसोबास रहेको छ । कबुलियत वनले उठीबास हुने भएकाले उनीहरू आन्दोलित छन् । स्थानीयको आन्दोलनले बेलका नगरपालिकाको भवन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको निजी सवारीमा क्षति पुगेको थियो । ६ जना प्रहरी घाइते भएका थिए । दर्जनौं आन्दोलनकारीसमेत घाइते भएका थिए ।

सत्तारूढ दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्य विमल कार्कीले सरकारले सयौं परिवारलाई उठीबास गर्न लगाएर निजी कम्पनीलाई पोषण गर्न कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । ‘कबुलियत वन बनाउने निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए जनतासँगै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुन्छु,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नलिए सर्वसाधारणसँगै हामी जनप्रतिनिधि पनि आमरण अनशनमा बस्न बाध्य हुन्छौं ।’

वर्षौर्देंखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई भूमिसम्बन्धी आयोगले संकलन गरेको लगतको आधारमा धनीपुर्जाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्नेमा जनता उठीबास लगाउने गलत निर्णय तत्काल सच्याउन कार्कीले माग गरे ।

सत्तारूढ दलकै प्रदेशसभा सदस्य सुनिताकुमारी चौधरीले पनि बेलका नगरपालिका र श्रीलंका टप्पु क्षेत्रका नागरिकलाई निजी कम्पनीसँगको साँठगाँठमा जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउन सरकार लागेको भन्दै विरोध गरिन् । जनता उठीबास लगाउने संघीय सरकारको निर्णय तत्काल खारेज गरिनुपर्ने उनले माग गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगर जुट मिलमा नेपाल सरकारको ६८ प्रतिशत सेयरलाई घटाएर ३३ प्रतिशत कायम गर्दै जुट मिलको करोडौंको सम्पत्ति बिक्री गरेर हिनामिना गर्नेलाई सरकारी जग्गा भोगचलनका लागि दिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रकाशित : असार २९, २०७८ १३:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×