सरकारसँगै संसद्को आयु नेपालको हातमा

‘माधवजीको साहसिक निर्णय र ऐक्यबद्धताले प्रतिगमनकारी कदमविरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेका छौँ । यो लडाइँमा हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाजीलाई अगाडि सारेको भए पनि नायकचाहिँ माधव कमरेड नै हो,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, अन्य नेताले पनि यही शैलीमा नेपालको उच्च प्रशंसा गरे ।

अंकगणितकै हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश आउनुमा एमालेका झलनाथ खनाल–नेपाल समूहको निर्णायक भूमिका छ । नेपालको यही भूमिका अब देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि हुन्छ कि हुन्न ? सबैको नजर फेरि नेपालतर्फ सोझिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेश आएकै दिन नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकालेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको भन्दै गठबन्धनकै बैठकबाटै यस्तो उद्घोष गरेका थिए ।

योसँगै संसद्को बाँकी कार्यकाललाई लिएर फेरि आंशका छ । देउवाले विश्वासको मत पाए संसद्को कार्यकाल पूरा हुनेछ भने नपाए संसद् पुनः विघटन हुनेछ । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने नेपालको समर्थनबिना देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । आफैंले संघर्ष गरेर ब्युँताएको संसद्लाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा जाने ? नेपालमाथि एकातिर यो राजनीतिक प्रश्न छ भने अर्कोतिर आफ्नै दलको एकता कायम गर्ने चुनौती । अहिलेसम्म उनले केही निर्णय लिएका छैनन् । तर उनका सहयोगीहरू भने संसद्लाई जीवित राख्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू अडिग रहेको बताउँछन् । ‘हामीले संविधान, लोकतन्त्र, सरकार, संसद्को स्थायित्व र आवधिक निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेका हौं,’ सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘त्यो मुद्दाको कोर्स पूरा भएको छैन । त्यो पूरा हुने काममा हामी जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छौं ।’

पार्टीमा १० बुँदे सहमति भए पनि नेपाल समूह नै यस विषयमा एक मत छैन । यद्यपि नेपालनिकट मानिने नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘संसद् अहिले शेरबहादुर देउवासँगै फर्केको छ, यो वास्तविकता हो । संसद् जोगाउने हो भने कसरी जोगाउने भनेर व्यावहारिक समाधान खोज्छौं नि, त्यतिखेर सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने संसद्को कार्यकाल पूरा हुन्छ भन्नेमा शंका छ । ‘आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ । बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाई शंका छ,’ मंगलबार प्रधानमन्त्रीका रूपबाट बिदाइ सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘जे–जस्ता घटना घट्दै छन्, जे–जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही–सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ ।’

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने दुई–दुई पटक ओलीको प्रहारमा परेको संसद्लाई पूर्णकाल चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारदेखि बृहत् गठबन्धनसम्मको विकल्प खुला राखेका छन् । त्यसो त ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्न थालेपछि नेपाल निरन्तर रूपमा विरोधी कित्तामा छन् । वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे तर नेपाल समूहकै २७ सांसद अनुपस्थित भए । यो मतदानमा जसपाले पनि मत नदिएकाले ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

तर, राष्ट्रपतिले दिएको तीनदिने समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेनन् । लगत्तै वैशाख ३० मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई संसद्मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओली यता लागेनन्, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो बाटो प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ अघि बढ्दै थियो ।

यहाँबाट नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नयाँ कदम चाल्यो । नेपाल समूहका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । राष्ट्रपतिले दिएको सीमाभित्रै ७ जेठमा माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रसहितका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । ओलीले पनि आफूलाई एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए ।

दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले राति पौने २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । खेल यतिमा मात्रै रोकिएन, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै त्यसविरुद्ध गठबन्धनका १ सय ४६ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । यो अदालत जानेमध्येका मुख्य नेता नेपाल पनि हुन् । यही रिटमा फैसला दिँदै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुला गर्‍यो ।

अदालत जाँदा भने खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर थियो । अदालती प्रक्रिया चलिरहेका बेला पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले निरन्तर निर्देशन दिइरहे । तर नेपालले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी कुनै सहमति नहुने भन्दै ओलीसँग संघर्ष गरिरहे, विपक्षी मोर्चामा बसेर पुनःस्थापनाको पक्षमा लडिरहे । एमालेमै विद्रोह गरेर खनाल–नेपाल समूह अदालत नगएको भए राजनीतिक घटनाक्रम अरू ढंगले नै विकसित हुने थियो । यस अर्थमा सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म नेपालको भूमिका निर्णायक रह्यो । अब देउवा सरकारसँगै संसद् पनि पूरा कार्यकाल टिकाएर देशलाई नियमित चुनावको बाटोमा लैजाने कि विश्वासको मतमा देउवालाई असफल गराएर फेरि संसद् विघटनमार्फत चुनावमा जाने ? यसको फैसला नेपालकै कदमबाट निश्चित हुनेछ ।

काग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने आशा व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले भर्खर सपथ लिनुभएको छ । अव हामी बस्छौं, उहाँहरू (एमालेको नेपालपक्ष) सँग छलफल गछौं,’ उनले भने, ‘विश्वासका साथ यहाँसम्म आएका छौं, भविष्यमा पनि साथै अगाडि बढ्छौं ।’

नेपाल निकट एमाले नेता रघुजी पन्तले भने गुण दोषका आधारमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिने बताए । ‘चुनावसम्म सबै दल मिलेर सहमतिको सरकार बनाएर जाने एउटा बाटो हुनसक्छ । अर्को भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्ने हो,’ उनले थपे, ‘गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्दा प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाउँछ । म यो विकल्पको पक्षमा छु । पार्टीमा यही विचार राख्छु । निर्णय भने पार्टीमा छलफल पछि होला ।’