सरकारसँगै संसद्को आयु नेपालको हातमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सरकारसँगै संसद्को आयु नेपालको हातमा

बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेलगत्तै कोटेश्वरमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा आकर्षणको केन्द्र थिए– एमाले नेता माधवकुमार नेपाल । आफूहरूकै राजनीतिक र संवैधानिक संघर्षको बलमा प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चबाट ब्युँतिएको भन्दै बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू खुसी थिए र यसमा उनीहरूले नेपाललाई ‘नायक’ रूपमा प्रस्तुत गरे ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिँदै नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । । तस्बिर : प्रदिपराज वन्त/रासस

‘माधवजीको साहसिक निर्णय र ऐक्यबद्धताले प्रतिगमनकारी कदमविरुद्धको लडाइँमा जित हासिल गरेका छौँ । यो लडाइँमा हामीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाजीलाई अगाडि सारेको भए पनि नायकचाहिँ माधव कमरेड नै हो,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मात्र होइन, अन्य नेताले पनि यही शैलीमा नेपालको उच्च प्रशंसा गरे ।

अंकगणितकै हिसाबले हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश आउनुमा एमालेका झलनाथ खनाल–नेपाल समूहको निर्णायक भूमिका छ । नेपालको यही भूमिका अब देउवा सरकारको निरन्तरताका लागि हुन्छ कि हुन्न ? सबैको नजर फेरि नेपालतर्फ सोझिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतको परमादेश आएकै दिन नेपालले आफूलाई विपक्षी गठबन्धनबाट बाहिर निकालेका छन् । उनले आफ्नो पार्टीमा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति आएको भन्दै गठबन्धनकै बैठकबाटै यस्तो उद्घोष गरेका थिए ।

योसँगै संसद्को बाँकी कार्यकाललाई लिएर फेरि आंशका छ । देउवाले विश्वासको मत पाए संसद्को कार्यकाल पूरा हुनेछ भने नपाए संसद् पुनः विघटन हुनेछ । धारा ७६ (५) का प्रधानमन्त्री देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । अहिलेको संसदीय अंकगणित हेर्ने हो भने नेपालको समर्थनबिना देउवाले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । आफैंले संघर्ष गरेर ब्युँताएको संसद्लाई बाँकी कार्यकाल टिकाउने कि चुनावी प्रक्रियामा जाने ? नेपालमाथि एकातिर यो राजनीतिक प्रश्न छ भने अर्कोतिर आफ्नै दलको एकता कायम गर्ने चुनौती । अहिलेसम्म उनले केही निर्णय लिएका छैनन् । तर उनका सहयोगीहरू भने संसद्लाई जीवित राख्ने जिम्मेवारीमा आफूहरू अडिग रहेको बताउँछन् । ‘हामीले संविधान, लोकतन्त्र, सरकार, संसद्को स्थायित्व र आवधिक निर्वाचनको पक्षमा उभिनुपर्छ भनेर मुद्दा हालेका हौं,’ सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘त्यो मुद्दाको कोर्स पूरा भएको छैन । त्यो पूरा हुने काममा हामी जे गर्नुपर्छ त्यो गर्छौं ।’

पार्टीमा १० बुँदे सहमति भए पनि नेपाल समूह नै यस विषयमा एक मत छैन । यद्यपि नेपालनिकट मानिने नेता घनश्याम भुसालले कान्तिपुरसँग भनेका छन्, ‘संसद् अहिले शेरबहादुर देउवासँगै फर्केको छ, यो वास्तविकता हो । संसद् जोगाउने हो भने कसरी जोगाउने भनेर व्यावहारिक समाधान खोज्छौं नि, त्यतिखेर सम्भवतः एमाले एकै ठाउँ उभिन्छ ।’

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भने संसद्को कार्यकाल पूरा हुन्छ भन्नेमा शंका छ । ‘आजको राजनीति विपरीत दिशामा लान खोजिँदै छ । बाँकी अवधि संसद् चलोस् मेरो शुभकामना छ । समयमा निर्वाचन होस् । तर मलाई शंका छ,’ मंगलबार प्रधानमन्त्रीका रूपबाट बिदाइ सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘जे–जस्ता घटना घट्दै छन्, जे–जस्ता घटनाक्रम विकास हुँदै छ, यसले संसद् र सरकार सही–सलामत ढंगले अगाडि बढ्ला, शंकै छ ।’

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू भने दुई–दुई पटक ओलीको प्रहारमा परेको संसद्लाई पूर्णकाल चलाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसका लागि उनीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारदेखि बृहत् गठबन्धनसम्मको विकल्प खुला राखेका छन् । त्यसो त ओलीको स्वेच्छाचारिता बढ्न थालेपछि नेपाल निरन्तर रूपमा विरोधी कित्तामा छन् । वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे तर नेपाल समूहकै २७ सांसद अनुपस्थित भए । यो मतदानमा जसपाले पनि मत नदिएकाले ओलीको पक्षमा ९३ मत मात्र परेको थियो जसले कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।

तर, राष्ट्रपतिले दिएको तीनदिने समयसीमामा विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन सकेनन् र प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेनन् । लगत्तै वैशाख ३० मा राष्ट्रपतिले धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई संसद्मा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, ओली यता लागेनन्, उनले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै जेठ ६ मा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो बाटो प्रतिनिधिसभा विघटनतर्फ अघि बढ्दै थियो ।

यहाँबाट नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने नयाँ कदम चाल्यो । नेपाल समूहका २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे । राष्ट्रपतिले दिएको सीमाभित्रै ७ जेठमा माओवादी, एमालेको नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव समूह, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्रसहितका १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पुगे । ओलीले पनि आफूलाई एमाले र जसपाको समर्थन रहेको भन्दै राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गरेका थिए ।

दुवै दाबीलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपतिले कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन् । लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनले राति पौने २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । खेल यतिमा मात्रै रोकिएन, प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमनकारी कदम भएको भन्दै त्यसविरुद्ध गठबन्धनका १ सय ४६ सांसद रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । यो अदालत जानेमध्येका मुख्य नेता नेपाल पनि हुन् । यही रिटमा फैसला दिँदै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खुला गर्‍यो ।

अदालत जाँदा भने खनाल–नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर थियो । अदालती प्रक्रिया चलिरहेका बेला पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले निरन्तर निर्देशन दिइरहे । तर नेपालले विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने गरी कुनै सहमति नहुने भन्दै ओलीसँग संघर्ष गरिरहे, विपक्षी मोर्चामा बसेर पुनःस्थापनाको पक्षमा लडिरहे । एमालेमै विद्रोह गरेर खनाल–नेपाल समूह अदालत नगएको भए राजनीतिक घटनाक्रम अरू ढंगले नै विकसित हुने थियो । यस अर्थमा सर्वोच्चको फैसला आउँदासम्म नेपालको भूमिका निर्णायक रह्यो । अब देउवा सरकारसँगै संसद् पनि पूरा कार्यकाल टिकाएर देशलाई नियमित चुनावको बाटोमा लैजाने कि विश्वासको मतमा देउवालाई असफल गराएर फेरि संसद् विघटनमार्फत चुनावमा जाने ? यसको फैसला नेपालकै कदमबाट निश्चित हुनेछ ।

काग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले देउवा सरकारले विश्वासको मत पाउने आशा व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले भर्खर सपथ लिनुभएको छ । अव हामी बस्छौं, उहाँहरू (एमालेको नेपालपक्ष) सँग छलफल गछौं,’ उनले भने, ‘विश्वासका साथ यहाँसम्म आएका छौं, भविष्यमा पनि साथै अगाडि बढ्छौं ।’

नेपाल निकट एमाले नेता रघुजी पन्तले भने गुण दोषका आधारमा सरकारलाई विश्वासको मत दिन सकिने बताए । ‘चुनावसम्म सबै दल मिलेर सहमतिको सरकार बनाएर जाने एउटा बाटो हुनसक्छ । अर्को भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष भएर बस्ने हो,’ उनले थपे, ‘गुण र दोषका आधारमा समर्थन गर्दा प्रतिनिधिसभाले निरन्तरता पाउँछ । म यो विकल्पको पक्षमा छु । पार्टीमा यही विचार राख्छु । निर्णय भने पार्टीमा छलफल पछि होला ।’

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब, विश्वासको मत कि जनमत ?

संविधानको अन्तिम विकल्पबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले एक महिनाभित्र संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके जनताको मतका लागि ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउनुपर्नेछ
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने मुख्य चुनौती छ । प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय लिएसँगै देउवालाई सुरुमै अप्ठेरो परेको हो । उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाएनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र त्यसको ६ महिना अर्थात् माघभित्र नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

एमालेको नेपाल पक्ष प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकालसम्म चलाउनुपर्ने मान्यतामा छ । तर पार्टीमा आन्तरिक एकता भए नेपाल पक्षलाई देउवाले संसद्मा राख्ने विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मत दिन नैतिक संकट उत्पन्न हुनेछ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लिने निर्णयले पनि नेपाल पक्षको भूमिकामा लगाम लगाउन सक्छ ।

अहिले पार्टी एकताको कारण जनाउँदै नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय गरेको हो । नेपाल पक्ष नआए जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थन लिने कठिन विकल्प देउवासँग छ । कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, जसपाका ३२ र गठबन्धन दलमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट १ सांसद एकै ठाउँ भए कुल संख्या १ सय ४३ पुग्छ । विश्वासको मतका लागि १ सय ३६ सांसद चाहिन्छ । जसपाका ३२ मध्ये २० सांसद अध्यक्ष ठाकुरतिर छन् । उनीहरूले ओलीलाई सघाउँदै आएका छन् । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सरकारमा पुगेको ठाकुर पक्षले अदालतको फैसलापछिको राजनीतिक घटनाक्रममा कस्तो धारणा तय गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

राजनीतिक विश्लेषकसमेत रहेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बहुमत नभएको अस्पष्ट गठबन्धनको व्यवस्थापन गर्न पनि देउवालाई चुनौती हुने बताउँछन् । ‘विपक्षी बलियो छ । जसपाको महन्थ ठाकुरसमेत विपक्षीमा रहँदा सरकार अल्पमत र विपक्षी बहुमतमा हुने अवस्था देखिँदै छ । यस्तो बेला एमालेले कति सहिष्णु र कति सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसले धेरै कुराको निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलमा देखिएको गतिविधि र युथ फोर्स ब्युँताउने खालका कुराले २०४८/४९ सालकै स्थितिमा विपक्षीको भूमिका निर्वाह हुने हो कि भन्ने आशंका छ । प्रतिपक्ष सहिष्णु बन्न सकेन भने सरकारलाई अघि बढ्न पाइलापाइलामा चुनौती खडा हुन सक्छ ।’

कांग्रेससँग संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न आवश्यक एक चौथाइ सांसद पनि थिएन । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नका निम्ति ६९ सांसद आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग जम्मा ६३ सांसद थिए । १७/१७ सिट संख्या रहेका तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थिए । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी त सरकारमै सामेल भयो । त्यसपछि नै ओली दुई तिहाइ समर्थनसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

सरकारका अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र जनविरोधी निर्णयविरुद्ध अंकुश लगाउने मुख्य हतियार नै संसद्मा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो । त्यसको डर नभएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा शक्ति खिचेर स्वेच्छाचारिताको अभ्यास अघि बढाउन थालेका थिए । ओलीले जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था प्रतिनिधिसभामाथि पनि दुस्मनी साँधे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रयास गर्दै संविधानलाई मिच्ने दुश्चक्रमा अघि बढ्दा ओली सडकमा आइपुगेका छन् । पाँच वर्षसम्म सत्ता आरोहणको कल्पनासम्म नगरेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको आसनमा पुगेका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार साँझ शपथलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न सिंहदरबारस्थित कार्यालयको भर्‍याङ उक्लँदै । तस्बिर : किरण पाण्डे/कान्तिपुर

अहिले देउवाका मुख्य सारथि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् । दाहाल र देउवाको सहकार्य २०७४ को निर्वाचनअघिको सरकारमा पनि थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आमनेसामने घोषित ‘दुस्मन’ रहेका देउवा र दाहालबीचको यो सत्ता सहकार्य दोस्रो पटक हो । यी दुई नेताबीच जोखिम लिन र छिटो निर्णय गर्न सक्ने समानता पनि छ ।

१ सय २१ सांसद संख्या रहेको एमाले र २० सांसद रहेका जसपाको ठाकुर पक्ष विपक्षीमा बसे देउवालाई संसद् सामना गर्न केही समस्या पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति गरेर निर्वाचनमा जाने सम्भावना रहेको देउवानिकट नेता एनपी सावद बताउँछन् । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पार्टी ‘भद्रगोल’ भएको अवस्थामा तत्काल चुनावमा जाने मनस्थितिमा छैनन् । दाहालले सोमबार नै संसद्को करिब डेढ वर्षको अवधिसम्मै यो सरकार जानुपर्ने बताइसकेका छन् । कांग्रेस नेताहरूले भने विश्वासको मत पाउनुभन्दा नपाउनुमा बढी लाभ देखिरहेका छन् । गएको चुनाव हारेका कांग्रेसका अधिकांश नेताहरू अस्थिरताका बीच सरकार टिकाउनुभन्दा निर्वाचनतिरै जानुपर्ने मनोविज्ञानमा देखिन्छन् । ‘संसद् दुई पटक विघटन भइसकेको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि नेपालमा अस्थिरता बढेको सन्देश गएको छ,’ सावदले भने, ‘विश्वासको मत पाए पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाएर अगाडि नै निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ । यसले अवरुद्ध हुँदै आएको विकासलाई पनि अघि बढाउँछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले अविश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन सकेनन् भने माघमा चुनाव गर्नुपर्ने भए पनि उक्त समय निर्वाचनका लागि अनुकूल नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘तराईमा शीतलहर चल्ने र उच्च हिमाली क्षेत्रमा बाक्लो हिउँ पर्ने भएकाले माघमा चुनाव गराउन धेरै कठिन छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीले निर्वाचनका लागि समस्या पार्न सक्छ ।’

गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्र र जसपाको यादव समूहले आगामी चुनावसम्मै कांग्रेससँगको सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । तर यसबीचमा मन्त्रालयको भागबन्डा, सरकारका काम गर्ने तौरतरिका र कार्यशैलीले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुने देखिन्छ । कांग्रेसले विभाजित कम्युनिस्ट जनमत, एमाले र जसपाको फुटको दुश्चक्रका बीच हुने निर्वाचनमा फाइदा देखेको छ ।

देउवाले मंगलबार आफूसँगै पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे पनि मन्त्रालयको भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुनमन्त्री बनाएका छन् । प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री भएका छन् । गठबन्धनको अर्को दल जसपाको यादव समूह सरकारमा सामेल भएको छैन । यादवले पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगमा साउन ३ गते पेसी भएकाले सरकारमा नगएको बताए । ‘आधिकारिकता र प्रक्रियाका बारेमा कानुन व्यवसायी र संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘केही समस्या नपर्ने भए हामी साउन ३ गतेअघि नै सरकारमा जान सक्छौं । अरू केही होइन ।’

२०२० सालबाट कांग्रेसको राजनीतिमा होमिएका देउवा २०५२ सालमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०४८ सालमा गृहजिल्ला डडेलधुराबाट चुनाव जितेपछि उनी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि उनी कहिल्यै मन्त्रीमा दोहोरिएनन् । २०५८ र २०६१ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २०७४ सालमा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ४९ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेका देउवा ७५ वर्ष पुगेका छन् । देउवालाई यतिबेला समय र समाजको गतिलाई पक्रेर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

‘एकातिर कोभिडको महामारी छ । जनताले समयमा खोप लगाउन नपाएको आक्रोश छ । अर्कोतिर बाढीपहिरोबाट लाखौं जनता आहात भएका छन् । यस्तो बेला सरकारको सेवाप्रवाह कस्तो हुन्छ भन्नेमा आम जनताको मुख्य चासो छ,’ पोखरेलले भने, ‘हिजो जस्तो थियो, त्यस्तै भयो भने नयाँ सरकारको बन्नुको कुनै अर्थ हुन्न । हिजो आफूले भनेका कुरा पूरा गर्ने ठाउँमा देउवा पुग्नुभएको छ ।’

प्रकाशित : असार ३०, २०७८ ०६:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×