न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्चभित्रै प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

न्यायिक नेतृत्वमाथि सर्वोच्चभित्रै प्रश्न

इजलास गठनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता अपनाउन नसकेको र न्यायाधीशलाई भेदभाव गरेको आरोप खेपेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुको चर्को दबाबमा छन् ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — न्यायाधीशको तटस्थता र निष्पक्षताको विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बोधन नभएपछि न्यायिक नेतृत्वसँग संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनीनिकट मानिने केही न्यायाधीशबाहेक अधिकांशले सोमबार यसबारे छलफल गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको ‘निष्पक्षता’ लाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । आइतबारको बहसपछि संवैधानिक इजलासले सोमबार त्यसबारे दुई न्यायाधीशहरूको राय लिने र त्यसपछि थप सुनुवाइ हुने बताइएको थियो । तर सोमबार उनीहरूको धारणा सार्वजनिक भएन । बरु संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका अन्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरू छुट्टाछुट्टै छलफलमा बसे ।

‘हो, हामी दिनभरजसो छलफलमा बस्यौं । दुई श्रीमान् (केसी र श्रेष्ठ) को धारणापछि संवैधानिक इजलासमा बस्ने अरू दुई श्रीमान्हरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) ले के निर्णय गर्नुहुन्छ, त्यसका आधारमा फेरि थप छलफल गर्ने भनी कुरा टुंगिएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘यति प्रश्न उठिसकेपछि श्रीमान्हरू (केसी र श्रेष्ठ) ले छाडिदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने हो । उहाँहरूले नछाड्ने भएपछि हामीले अरू दुई श्रीमान्को निर्णय पर्खिने हो ।’

स्रोतका अनुसार, मंगलबार बिहानै फेरि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गर्ने तयारी छ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार, प्रश्नको घेरामा रहेका दुई न्यायाधीशहरूले कानुन व्यवसायीहरूबाट प्रश्न उठेकै कारणले इजलासबाट आफूहरू अलग हुनु नपर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । आइतबारको मिति (जेठ १६ गते) राखेर सोमबार वितरित रायमा उनीहरूले यसअघिको फैसलाका कारण यो मुद्दा हेर्न आफूहरूलाई आचारसंहिताका दृष्टिकोणले कुनै कठिनाइ नभएको धारणा राखेको स्रोतले बतायो ।

‘ऋषि कट्टेलजीको मुद्दा नितान्त फरक हो, त्यो मुद्दामा व्यक्त राय र पुनरावलोकन नगर्ने भनी गरेको आदेशले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सम्बन्ध राख्दैन,’ न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठले तयार पारेको राय उद्धृत गर्दै सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘प्रश्न उठेकै कारणले मात्रै मुद्दाबाट अलग हुनु पर्दैन । इजलासमा बस्दा पनि न्यायाधीशको आचारसंहिताको उल्लंघन हुँदैन ।’

यसअघि श्रेष्ठसहितको इजलासले ऋषि कट्टेलद्वारा दायर मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै नेकपा भंग भई पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्र जन्मने फैसला गरेको थियो । हालको प्रतिनिधिसभा विघटन त्यही फैसलासँग जोडिएको राजनीतिक घटना भएकाले त्यसको निरूपण गर्ने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश श्रेष्ठ बस्न नहुने कानुनकर्मीहरूको तर्क छ । आइतबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले मौखिक रूपमा इजलासमा बस्ने बताए पनि कुनै लिखित आदेश वा राय व्यक्त गरेका थिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीशले ‘उहाँहरू इजलासमा बस्नुहुन्छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

तर एकाएक सोमबार उनीहरूको रायको प्रति संवैधानिक इजलासका सबै न्यायाधीशहरूलाई बुझाइएको थियो । आवश्यक परे आफ्नो धारणासहित सबैले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा सोमबारसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य कुनै पनि न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा अघिल्लोपटक र यसपटक पनि इजलास गठनका विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको थियो । वरीयता र ज्येष्ठताक्रम मिचेको, आफूअनुकूलको इजलास गठन गरेको र कार्यपालिकासामु लाचार भएको गम्भीर आरोप खेपेका जबराको भूमिकालाई लिएर न्यायाधीशहरूले सोमबार सामूहिक परामर्श गर्नुलाई असामान्य घटनाक्रम मानिएको छ । पछिल्लो निषेधाज्ञा सुरु हुनुअघिको पूर्ण बैठकमा पनि केही न्यायाधीशहरूले न्यायिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि चर्को आलोचना गरेका थिए ।

आ–आफ्नै रणनीति

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा आफ्नो पकड गुमाउन नचाहेको देखिन्छ । अघिल्लोपटक उनी र तेजबहादुर केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा झुकाव राखेको भए पनि बहुमत न्यायाधीश त्यसविरुद्ध उभिएकाले अन्त्यमा सबैले एउटै राय दिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यसपटक पनि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पकड कायम राख्न वरिष्ठ न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै केसी र श्रेष्ठलाई इजलासमा राखेको आरोप लागेको छ ।

मनोमानी रूपमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको, न्यायालयको मर्यादा कायम नराखेको लगायतका विषयमा न्यायिक नेतृत्वसँग रुष्ट अरू न्यायाधीशहरूले यसपटक प्रश्न उठ्दाउठ्दै केसी र श्रेष्ठ इजलासमा बसिरहन नहुने पक्षमा छन् । तर त्यसका निम्ति संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरूले इजलासमै रहेका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले मुख खोलून् भन्ने चाहन्छन् । ‘उहाँहरू बोल्नुभयो भने हामीलाई पनि सजिलो हो, हामी पनि उहाँहरूकै लाइनमा हो भनेर न्यायिक मर्यादा र स्वच्छताको पक्षमा आवाज उठाउनेछौं,’ सोमबारको भेलामा सहभागी एक न्यायाधीशले कान्तिपुरसित भने, ‘उहाँहरू इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न तयार भएमा बाहिर बसेर विरोध गर्न हामीलाई पनि नैतिक रूपमा कठिन हुन्छ ।’

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा बसिरहे न्यायिक निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले आफूहरू पनि इजलासमा बस्न नसक्ने मनस्थितिमा न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराई पुगेको स्रोतहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर त्यसका लागि आफूहरू नै आक्रामक भएर अघि बढ्नेभन्दा बाहिरबाटै ज्यादा प्रश्न उठोस् भन्ने मनस्थितिमा उनीहरू रहेको अर्का एक न्यायाधीशले बताए । उनले भने, ‘हामी (इजलासमा) बस्न सक्दैनौं भनिसकेपछि त्यसले न्यायिक नेतृत्वलाई नै सच्याउन सकोस् भन्ने उहाँहरूको इच्छा हो ।’ यी विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रधानन्यायाधीश जबराको सचिवालय र सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

न्यायपरिषद्को सिफारिसका आधारमा बन्ने सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले अरू चार न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित १४ न्यायाधीशहरूको सूची थियो । अघिल्लो साता न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अवकाश लिएपछि सूचीमा १३ न्यायाधीश छन् ।

सोमबार नै संवैधानिक इजलासमा भएका न्यायाधीशहरूबीच पनि छलफल भएको थियो, तर त्यहाँ कुनै निष्कर्ष निस्किएन । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका न्यायाधीशहरूबीच परामर्श भयो । त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीसहित मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तान सहभागी थिए । आइसोलेसनमा भएका कारण न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छलफलमा सहभागी हुन पाएनन् । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित प्रश्न उठेका दुई न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ भने छलफलमा थिएनन् । इजलासमा रहेका दुई न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको निष्कर्षपछि मात्रै आफ्नो धारणा ल्याउने पक्षमा उनीहरू देखिन्छन् । सोमबार अबेरसम्म छलफल र सरसल्लाह गरेका उनीहरू मंगलबार बिहानदेखि फेरि छलफलमा जुट्ने तयारीमा छन् ।

असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले असहयोग जारी रहेमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा न्यायनिरूपण त टाढाको कुरा, संवैधानिक इजलासलाई चालु राख्नसमेत कठिन हुन्छ । किनभने उनले आफूसमर्थित पाँच जना न्यायाधीशहरूको संख्या पुर्‍याउनुपर्छ । अर्कोतर्फ मुद्दा परिसकेपछि सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलासको रोस्टरको सूचीमा अरू न्यायाधीश थप्न नैतिक रूपमा कठिन हुन्छ । थप्ने प्रयास गरिहालेमा न्यायपरिषद्मा बराबर मत विभाजन भएर कुनै निर्णय नहुने सम्भावना रहन्छ । किनभने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ एकातिर हुनेछन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ अर्कोतिर हुनेछन् । सदस्य लक्ष्मीबहादुर निरालाको निधनपछि एउटा सदस्य पद रिक्त छ ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि संवैधानिक इजलास गठनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता नअपनाइएको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘हरेक पटकको इजलास गठनमा न्यायाधीशहरूलाई छान्ने र लिने (पिएक एन्ड चुज) गरेको आभास भइरहेकै देखिन्छ,’ सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले कान्तिपुरसित भने, ‘प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई भेटेर यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्छौं । त्यो भनेको वरिष्ठता क्रमअनुसार इजलास गठन नै हो ।’ उनले भेटका लागि समय लिने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसो नभए सर्वोच्च बारको सार्वजनिक धारणा आउने बताए । यसबारे धारणा तय गर्न सोमबार सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूको भर्चुअल बैठक भएको थियो ।

किन विरोध भएको हो ?

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता हुँदा नाम जुधेको विषयमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गई नेकपा विघटन गरी दुई दल ब्युँताएको आरोप छ । त्यो फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरिएको विषयमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाले अघिल्लो फैसला नै सदर गरेका थिए ।

यी पाँचमध्येका न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा समावेश भएपछि निवेदकका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले प्रश्न उठाएका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पनि ‘निकास दिए हुने’ भनी सुझाव दिएका थिए । तर संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनको अनुपस्थिति संवैधानिक रूपमा समेत अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।

गत आइतबार दिनभरको बहसमा केसी र श्रेष्ठमाथि कानुन व्यवसायीहरूले यही कारणले प्रश्न उठाएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षको एमालेलाई राजनीतिक लाभ हुने गरी नेकपा विघटनमा भूमिका खेलेकाले तिनै न्यायाधीशले उनै प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयमाथि निष्पक्ष र तटस्थ भएर न्यायसम्पादन गर्न नसक्ने दाबी निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरूको छ । प्रश्न उठाएपछि सोमबार उनीहरूले निर्णय दिने र मंगलबारदेखि फेरि सुनुवाइ सुरु हुने बताइए पनि स्थिति अर्कैतिर मोडिएको हो ।


प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०६:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

व्यापार घाटा घटाउने बहानामा बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकासी फुकुवा

उत्खनन खुला गर्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा छैन । यसले समग्र चुरेभावर क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा असर निम्त्याउँछ  ।– विजयकुमारसिंह दनुवार, चुरेविज्ञ
चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ देखि निकासी बन्द गरिएकामा क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० स्थानमा खानी चलाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने बहाना बनाएर खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी र बालुवा भारत निकासीले चुरेभावरमा अत्यधिक दोहन भएपछि २०७१ सालदेखि लगाइएको निकासी रोकलाई हटाउने घोषणा सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको हो ।

सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका मझुवा हुँदै बगेको सुनकोसी नदीमा एक्स्काभेटर प्रयोग गरी गिट्टी र बालुवा निकालिँदै । तस्बिर : केशव थापा/कान्तिपुर

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १५२ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी जलपुनर्भरण र चुरे क्षेत्रका १ सय ६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम गर्न १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । बुँदा नं. १५९ मा आगामी आर्थिक वर्षमा चुरे तथा तराई–मधेस क्षेत्रमा डेढ करोड बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर चुरेभावरमै दोहन हुने गरी बुँदा नं. १९९ मा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरिने भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भने उक्त निर्णय चुरे क्षेत्र उत्खननका लागि नभएको दाबी गर्छन् । ‘चुरे क्षेत्र भाङभुङ खनेर निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने भन्न खोजिएको होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘वातावरणीय रूपमा असर नपुग्ने गरी पहिचान गरिएका खानीबाट उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने भन्ने हो । त्यो बुँदा अलि स्पष्ट पार्न नसकिएको जस्तो लाग्यो ।’ उनले मुलुकभित्र पहिचान गरिएका खानीबाट ढुंगा निकालेर आयातमा चासो देखाएको बंगलादेशलगायतका मुलुकलाई बेच्न सके राज्यलाई फाइदा हुने भएकाले बजेटमा उक्त विषय समेटिएको बताए । ‘स्रोतको उपयोग हुनुपर्छ भनेर बजेटमा त्यो बुँदा उल्लेख भएको हो,’ उनले थपे, ‘वातावरणीय रूपमा विनाश नगरी उत्खनन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सचेत छौं ।’

बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेपछि खानीजन्य गिट्टी, ढुंगा र बालुवा उत्खनन गर्न सकिने उल्लेख छ । ईआईए वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ । पछिल्ला समयमा ठूलाखाले संरचनाका ईआईएको गुणस्तरमै प्रश्न उठिरहेकाले खनिज उत्खननका हकमा गरिने ‘ईआईए’ पनि देखावटी हुन सक्ने सम्बद्ध जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले अघि बढाएको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका ईआईए प्रतिवेदन विवादमा मुछिएका थिए ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट गरेर सरकारले खानी सञ्चालकलाई अझ सहज बनाइदिएको छ । सरकारको यो कदमको सर्वत्र विरोध भएको छ । ‘कहाँबाट के गर्न खोजिएको हो, कुन क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने हो, कुन क्षेत्र उपयुक्त हो भन्ने विस्तृत योजना नबनाई एक्कासि कहाँबाट यस्तो निर्णय आयो ?’ ईआईए क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सरकारका पूर्वसहसचिव बटुकृष्ण उप्रेतीले भने, ‘अहिलेसम्म ईआईएकै कारण कुनै पनि योजना वा काम कहीं पनि रोकिएको छैन, निजगढ विमानस्थलको ईआईए प्रतिवेदन पनि हामीले देखेकै हौं, आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन तयार हुने भएकाले ईआईए गर्दैमा सबै वैध हुन्छन् भन्न सकिँदैन ।’ उनले चुरेभावर क्षेत्रमा उत्खनन गर्न दिने गलत नियतले यो निर्णय भएको भए मुलुकका लागि हितकर नहुने बताए ।

राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वकार्यकारी सदस्य एवं चुरेविज्ञ विजयकुमारसिंह दनुवारले सरकारको यो व्यवस्थाले फेरि चुरे क्षेत्र, भावर र तराईमा दोहन बढ्न सक्ने बताए । ‘चुरे क्षेत्रमा विनाश भयो भनेर नै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७१ साउन १ देखि गिट्टी, ढुंगा र बालुवा निकासी बन्द गरेको थियो,’ उनले भने, ‘व्यावसायिक रूपमा उत्खनन खुला गर्दा व्यक्ति, स्वार्थ समूहबाहेक कसैलाई फाइदा छैन । यसले समग्र चुरेभावर र पूर्व–पश्चिमको चुरे क्षेत्रको इकोसिस्टम र जैविक विविधतामा नकारात्मक असर निम्त्याउँछ, त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’ उनले विदेश निकासी गर्न पाइने भएपछि सबैको ध्यान भावर र चुरे क्षेत्रमा हुने उनले बताए । ‘त्यसो हुँदा पूर्व–पश्चिमको चुरे र भावर क्षेत्रमा दोहन बढ्छ,’ उनले भने । अब क्रसरको संख्या पनि विस्तार हुने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रसम्म नै चुरेको खोंच र भावर क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित हिसाबले चलेका क्रसरका कारण अत्यधिक दोहन भएपछि सरकारले २०७१ सालमा समग्र चुरे संरक्षण गर्न ‘राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास’ समितिमार्फत संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म चुरेभावर संरक्षणका नाममा सरकारको अर्बौं रकम खर्च भएको छ । ‘चुरे जोगिए तराई–भावर जोगिने हो,’ चुरेविज्ञ दनुवारले भने, ‘फेरि चुरेको दोहन हुने हो भने भूमिगत पानी सुकेर तराईमा मरुभूमीकरण हुन्छ ।’ चुरे समितिमार्फत चुरे क्षेत्र भएर बग्ने नदी प्रणालीको संरक्षणका काम भइरहे पनि तल्लोतटीय क्षेत्रका फेदी र खोंचमा फेरि उत्खनन हुँदा संरक्षणका लागि भएको लगानी खेर जाने दनुवारको विश्लेषण छ ।

सरकारले २०७४ सालमा स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको चुरे–तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजनाको बुँदा ४.१.८ मा नदीजन्य कच्चापदार्थको बाह्य निकासी प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारा रहेको उक्त गुरुयोजना अहिले कार्यान्वयनमा छ ।

नदीजन्य पदार्थको निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन हुन पुगी वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्ने र राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा त्यस्ता पदार्थ उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानीको सिलसिलामा हुने क्षति पुगेका भौतिक संचरना मर्मत सुधारमा कैयौं गुणा बढी खर्च लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

वातावरणविद् ङमिन्द्र दाहालले ‘चुरे संरक्षण गर्नुभन्दा दोहन गर्नु अर्थतन्त्रका लागि लाभदायक हुने (कु) तर्कमा आधारित भएर’ सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हुन सक्ने टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘खुद्रामा भइरहेको कामलाई थोकमा बदलेर अर्थतन्त्र उकास्ने काइदा पनि होला ।’ करिब दुई महिनाअघि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिमा अध्यक्ष नियुक्त भएका किरण पौडेल बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने व्यवस्था भए पनि ईआईए गरेपछि भन्ने प्रावधान राखिएकाले यसलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्न नहुने पक्षमा छन् ।

‘बजेट वक्तव्यमा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन गर्ने पनि भनिएको छैन,’ उनले भने, ‘चुरे क्षेत्रमा त्यसरी उत्खनन गर्ने हो भनेचाहिँ कालान्तरमा क्षति पुग्छ ।’ उनले चुरेबाट बगेर तल्लोतटीय क्षेत्रमा थुप्रिएको बालुवालगायतका गेग्रान निकालेर बिक्री गर्न सकिने तर्क गरे । ‘तराईका धेरै स्थानमा चुरेबाट बगेर आएको गेग्रानले पुल पुरिन लागेका छन्,’ उनले दावी गरे, ‘त्यस्ता स्थान पहिचान गरी वातावरणीय असर नपर्ने गरी उपयोग गर्दा कसैलाई हानि पुग्दैन ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोतका अनुसार क्रसर व्यवसायीले वन क्षेत्रसमेत पर्ने ३० वटा स्थानमा खानी सञ्चालनका लागि सरकारलाई पहिल्यैदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । ‘वन क्षेत्रसमेत पर्ने मध्यपहाड र तराईका विभिन्न स्थानमा खानी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका धेरैवटा प्रस्ताव हामीकहाँ आएका थिए,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन भनेर धेरै महिना छेकथुन गर्‍यौं तर ती व्यवसायी बजेटमार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी नै गराउन सफल भएछन् ।’

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वनमा रोकिएका व्यापारीका फाइल अघि बढाउन मन्त्रालय सम्हालेलगत्तैदेखि अधिकारीहरूलाई दबाब दिन थालेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीले दबाब दिए पनि कर्मचारीले कतिपय फाइल अघि बढाउन आनाकानी गरेका थिए । खानी सञ्चालनसम्बन्धी धेरै प्रस्ताव अहिले पनि खानी तथा भूगर्भ विभागमा थन्किएका छन् । बजेटमार्फत निकासी फुकुवा भएकाले ती प्रस्ताव अघि बढ्न सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७८ ०६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×