प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : न्यायाधीशको निष्पक्षतामै प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

 प्रतिनिधिसभा विघटन बहस : न्यायाधीशको निष्पक्षतामै प्रश्न

नेकपालाई एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउने फैसला र त्यसमा पुनरावलोकन नहुने आदेशमा संलग्न न्यायाधीशहरुबारे प्रश्न उठेको हो । 
प्रधानन्यायाधीशलाई पनि बिदामा बस्न सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले भने, ‘अन्य मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास छ, श्रीमान् बिदामा बसे भइहाल्यो ।’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको प्रारम्भिक बहस मोडिएर न्यायाधीशको निष्पक्षतामाथि केन्द्रित भएको छ । सर्वोच्चमा विघटित प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले दर्ता गरेको निवेदनमा बहस गर्ने पालो आएपछि कानुन व्यवसायीहरूले इजलासमा बसेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठसहित अरू दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न गरेका छन् ।

सवालजवाफ बढेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि समेत प्रश्न उठेको हो । केही कानुन व्यवसायीले सुनुवाइको निष्पक्षताका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बस्नसमेत सुझाव दिए । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने कानुन व्यवसायीहरूको मागको प्रतिवाद गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बिदामा बसेर निकास दिन सुझाव दिएका थिए । अरू न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठ्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नोबारेमा पनि के गर्ने भनेर सोधेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने, ‘अन्य मुलुकमा पनि यस्तै अभ्यास छ, श्रीमान् बिदामा बसे भइहाल्यो ।’ अरू न्यायाधीश फेरबदल गरेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिए पनि संविधानमा नै संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरिएको छ । थापाले अघिल्लो पटक आफूले प्रश्न राखेपछि हरिकृष्ण कार्की इजलासबाट हटेको भन्दै इजलासलाई निष्पक्ष देखाउन सुझाव दिए ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले मुद्दाका पक्षधरले निष्पक्ष न्याय नपाउने महसुस गरे अलग हुनका लागि आग्रह गर्न पाउने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले पनि त्यही दाबी दोहोर्‍याए । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको विकल्प नभए पनि अरू दुई न्यायाधीशको विकल्प रहेको बताए ।

सुनुवाइ सुरु हुनासाथ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेकपाको नाम दर्ताको विषयमा विवादास्पद फैसला गरेका न्यायाधीश श्रेष्ठको संलग्नतालाई लिएर तटस्थताको प्रश्न गरेका थिए । उनले न्यायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि पनि त्यसैगरी प्रश्न उठाए । श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दल दर्ता विवादमा क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुग्ने गरी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला गरेका न्यायाधीशहरू यो सुनुवाइबाट अलग हुनुपर्ने अधिवक्ता बन्दीको माग थियो । त्यही फैसलाविरुद्ध परेको निवेदनमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू केसी र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले पुनरावलोकन नहुने भनी आदेश दिएको हो । अघिल्लो फैसला र त्यसमा पुनरावलोकन नहुने भन्ने आदेशले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधरलाई राजनीतिक रूपमा फाइदा भएको थियो ।

यही विषयलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरूले आइतबार प्रश्न उठाएका हुन् । उनीहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार उनीहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘कानुन व्यवसायीले (न्यायाधीशलाई) बस्नुस् वा नबस्नुस् भन्न मिल्दैन,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘पक्षले न्यायाधीश छान्ने होइन । सिद्धान्तमा बहस गर्नुहोस् ।’

नेकपाको विवादमा न्यायनिरूपण गरेको र त्यो फैसला विवादित भएको भन्दै अधिवक्ता बन्दीले श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नहुने जिकिर गरे । अधिवक्ता बन्दीले भने, ‘दुई श्रीमान्ले यो सुनुवाइमा आफू नरहँदा अदालतको मर्यादा बढ्छ कि घट्छ, विचार गर्नुस् ।’ जवाफमा प्रधानन्यायाधीश जबराले उक्त फैसलाका बारेमा ठीक/बेठीक भन्न नहुने बताए । उनले लिखित निवेदन भए पेस गर्न आदेश दिए । उनले भने, ‘न्यायाधीशको कुरा लिखितमा दिनुहोस् । रेकर्डमा रहन्छ ।’ उनले त्यही विषयमा कति जनाले बहस गर्ने भनेरसमेत सोधे । प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा त्यतिबेलाको फैसलाको कुनै सम्बन्ध नरहेको भन्दै उनले फैसलाको परिणामबारे बहस नगर्न आग्रह गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि यही विषय उठाए । प्रधानन्यायाधीश जबराले उनलाई नेकपा विघटन र प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई फरक मुद्दाको सम्बन्धबारे प्रश्न गरे । जबराले भने, ‘यी दुई मुद्दाको सार्थक सम्बन्ध के हो ?’ त्यसपछि कार्कीले यसरी नै प्रश्न उठेको भए र आफू न्यायाधीश भएको भए मुद्दा नहेर्ने बताए । जबराले त्यो मुद्दाको पुनरावलोकन निवेदनमा आफू पनि जोडिएको आशय उल्लेख गर्दै आफू पनि इजलासमा रहेको बताए । जवाफमा कार्कीले त्यसबारे पनि विचार गर्न जबरालाई सुझाव दिए ।

संवैधानिक इजलासले निवेदकहरूको पक्षबाट कानुन व्यवसायीहरूको धारणा सुनेपछि सरकारी पक्षलाई पनि धारणा राख्ने मौका दिएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठे त्यसपछि आफूहरूले पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने भन्दै त्यसपछि कसैले पनि सुनुवाइ गर्न नसक्ने परिस्थिति आउने चेतावनी दिए । उनले त्यसरी न्यायाधीश किटेर विरोध भए आफूहरूले पनि बाँकी न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्ने दाबी गर्ने बताए । उनले यो विवाद बढ्दै गए रिट निवेदक र न्यायाधीशहरूबीच नाताको विषय प्रवेश हुने बताए । ठूलो संख्यामा रिट निवेदक र कानुन व्यवसायी भएकाले तिनीहरूको न्यायाधीशसँग कुनै न कुनै नाता पर्ने भएकाले आफूहरूले त्यो विषयवस्तु पनि खोज्ने चेतावनी दिए । आचारसंहिता अनुसार न्यायाधीशले आफ्ना नातेदार कानुन व्यवसायीले लिएको मुद्दा हेर्न मिल्दैन ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले अहिलेको इजलासमा न्यायाधीशहरू परिवर्तन भए अरू न्यायाधीशहरूको इजलास अस्विकार्ने चेतावनी दिँदै आफूहरूले निवेदन नै दर्ता गर्ने बताए । अरू न्यायाधीशहरूले यसअघि कुनै न कुनै रूपमा सरकार वा प्रधानमन्त्री जोडिएको मुद्दा हेरेकाले इजलास परिवर्तन गरेर उनीहरूलाई राखिए आफूहरूले पनि विश्वसनीयताको प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो । उनको भनाइलाई निवेदकका कतिपय कानुन व्यवसायीले भने न्यायालयमाथि कार्यपालिकाको प्रतिनिधिले घुमाउरो धम्की दिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराबीच भेट भएको भनेर सञ्चारमाध्यममा आएको र त्यो मिडिया ट्रायलको रणनीतिअन्तर्गत भएको आरोप समेत लगाए । रिट निवेदक रहेका विपक्षी दलका प्रमुख नेताहरूले अदालतलाई प्रभावित पार्न कुनै न कुनै गतिविधि गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबाट स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने दाबी गरे । उनको प्रस्तुतिमाथि वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आपत्ति जनाए । सुरुवाती सुनुवाइमा रिट निवेदकहरूले मात्रै बोल्ने चलन हुन्छ ।

त्यही क्रममा विपक्षीका कानुन व्यवसायी उपस्थित भए इजलासको अनुमति लिएर बोल्नुपर्नेमा मर्यादा मिचिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका थिए । निवेदक कानुन व्यवसायीहरूले दुई न्यायाधीशमाथिको प्रश्न उठाउनुको कारण प्रधानन्यायाधीश जबराको भूमिकामाथिको अविश्वास हो । प्रधानमन्त्री ओलीका कामकारबाहीको समर्थक बनेको आरोप खेपेका उनले संवैधानिक परिषद्को बैठकमार्फत संवैधानिक निकायहरूमा ‘आफ्नो कोटा’ मा पदाधिकारी सिफारिस गराएका छन् । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाँया बनाएको आरोप खेपेका उनले इजलास नै आफूअनुकूल गठन गरेको आशंका कानुन व्यवसायीको छ । आफू निकटका न्यायाधीशहरू केसी र श्रेष्ठलाई राखेर आफ्नो बहुमत स्थापित गर्न खोजेको आशंका कानुन व्यवसायीहरूको छ ।

आइतबारको सुनुवाइ मूल विषयवस्तुबाट बाहिरिएर इजलासमा न्यायाधीशहरूको संलग्नता र निष्पक्षतामा केन्द्रित भएको हो । सुनुवाइ सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्नकाबारेमा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै स्वविवेकमा निर्णय गर्ने बताए । यो विवादमा न्यायाधीश आफूले स्वविवेक प्रयोग गर्ने हो । निवेदकहरूको मागअनुसार न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे उनीहरूको साटो आउने अरू न्यायाधीश सामेल इजलासले फेरि सुरुदेखि नै विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्नेछ । तर न्यायाधीशहरू यथावत् रहने भए मंगलबार विघटनको मुद्दामा प्रवेश गरी छलफल हुनेछ । मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । आफूहरूमाथिको प्रश्नमा भने न्यायाधीशहरूले सोमबार नै धारणा दिनेछन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७८ ०६:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गण्डकी सरकारले ११ जिल्लालाई औषधि किन्‍न ५५ लाख दिने

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — औषधि खरिदका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ जिल्लालाई ५५ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत समालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम, निदान, नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी बसेको बैठकमा प्रदेशका ११ वटै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई ५/५ लाखको दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, अक्सिजन फिलिङ र ढुवानीका लागि ११ वटै जिल्ला अस्पताललाई ५/५ लाख रुपैयाँ दिइने निर्णय भएको छ । कोभिड उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र कर्मचारीलाई खाजा खुवाउन प्रत्येक जिल्ला अस्पतालाई ५/५ लाख रुपैयाँको दरले ५५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि सो बैठकले गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विक्रम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सबै जिल्लाका डीसीसीएमसीलाई कोभिड व्यवस्थापनका लागि पनि २/२ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारले गाउँ गाउँमा एन्टिजेन परीक्षणको दायरा बढाउने भएको छ ।

समयमै कोभिड परीक्षणका लागि कर्मचारीलाई प्रेरित गर्ने, मनोबल उच्च बनाउने र टिम बनाएर गाउँ गाउँ खटाउने योजना सरकारले तय गरेको छ । भर्चुअल बैठकमा सबै जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला अस्पतालका मेसुर, जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालका प्रमुख र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका निर्देशकहरुको सहभागिता थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७८ २२:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×