प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान्छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधिसभा विघटनले मुलुकलाई अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वमा लैजान्छ : चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा वक्तव्य निकाल्दा अपहेलना मुद्दा खेपेका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुबाट यसपालि पनि विज्ञप्ति जारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कानुनको सर्वोच्चता नमान्ने र कानुन प्रभावहीन हुने स्थिति खडा भएको भन्दै संविधान नै समाप्त हुने जोखिम बढेको ठहर गरेका छन् ।

अघिल्लो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा पनि वक्तव्य जारी गरेका उनीहरूले यसपालि पनि संविधानको धारा ७६ लाई मर्मविपरीत प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको/नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रका लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुन सक्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभालाई बारम्बार विघटन गरी सरकारले अध्यादेशको खोलो बगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । कामचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याएर विधिको उपहास गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले संविधानप्रति निष्ठा र जवाफदेही बोध गर्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतमाथि अनुरोध गरेका छन् । देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ शृङ्खला सुरु हुनबाट रोकेर लोकतन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उनीहरूले अहिलेको परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

मुलुकमा कोरोना महामारी रहेको, जनताले असामान्य र कष्टकर दिनचर्या चलाइरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले नियमित सरकारले नै यी समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बारम्बार निर्वाचनको प्रयास गरेको र त्यसलाई संविधानसम्मत मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(संविधानको) धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा भएका अभ्यास संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरीत दिशातर्फ संविधान कार्यान्वयन भइरहेको आभास हुन्छ ।’

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानुनबमोजिम पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान हो । तर त्यसको साटो त्यही पदमा रहिरहने परिस्थिति बनाउने प्रयास भइरहेको उनीहरूको ठम्याइ छ । ‘प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त रहेकामा सो सर्त पूरा गर्न सक्नुभएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहिरहन अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी धारा फेरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा दाबी गर्नुभएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो ।’

प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास गुमाएको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिले पनि वैकल्पिक सरकार गठनमा अवरोध गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘(धारा ७६) उपधारा ५ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि अर्को दाबी प्रस्तुत गरेकामा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।’

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित र दाबीमा भर परी अर्को पक्षलाई अवसर नदिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको निचोड छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको अवस्थामा समेत उनलाई नै निरन्तरता दिएको देखिएको भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले त्यसको प्रतिशोधमा प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गरिएको आरोप लगाएका छन् । आफूलाई विश्वासको मत नदिने प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले दण्डित गर्न धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग गरेको र त्यसैको लयमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनीहरूको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रहिरहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोसिस भएको देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिँदैन ।’

दुई पटकसम्म विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनुपर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा संसदीय लोकतन्त्रमा प्रतिनिधिसभाको विश्वास नदेखाई वा विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्री पदमा फेरि नियुक्त हुन वा बहाल भइरहन नमिल्ने औंल्याइएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट ‘प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुने सम्भावना रहेसम्म विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको’ भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना लत्याइएको टिप्पणी गरेका छन् ।


पूर्व प्रधानन्यायाधीहरुको समूहको प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि संसद दिगो भई राजनीतिक स्थायित्व आउने, संसदकै विधायिकी प्रक्रियाबाट ऐनहरु बन्ने र देशको आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुने बजेट निर्माण गरी संसदबाटै व्यापक छलफल भई पारीत गरी जनताको आकांक्षा अनुसार शान्ति, समृद्धि र न्याय स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । सो बमोजिम सम्पन्न प्रथम संसदीय निर्वाचनबाट जनताले सत्तारुढ दललाई स्पष्ट बहुमत दिएको पनि हो । तर हाल आएर त्यसरी प्राप्त जनमतको विश्वास कायम राख्न नसकी संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने २०७७।९।५ को सिफारिस कार्यान्वयन भएकोले सो कार्य असंवैधानिक ठहर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।११।११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित हुने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ ।

सम्मानित अदालतबाट संविधानको धारा ७६ को अधिनमा रही प्रतिनिधिसभाबाट सरकार गठन हुन सक्ने संभावना रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने सिद्धान्त स्पष्ट रुपमा प्रतिपादन भईसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णय पश्चात प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नु भएकोमा सो प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्री असफल भएपछि संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने भएको कुरा सर्वविदितै छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विश्वास नदेखाई वा त्यस्तो विश्वास कायम नराखी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन वा बहाल रहिरहन नसक्ने कुरा सामान्य ज्ञानको कुरा हो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएपछि धारा ७६(४) बमोजिम प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त रहेकोमा सो शर्त पूरा गर्न सक्नु भएन । परिणामत: संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पदमा रहि रहन संविधान अनुकूल नहुनेमा त्यसको अनदेखा गरी संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रियामा दावी गर्नु भएको देखिन्छ, जो पूर्णतया असंवैधानिक हो । यसरी प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाएको वा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा सहजै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको लागि पुनः दावी पेश गरेको र धारा ७६(५) अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका बहुसंख्यक बहालवाला सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित प्रतिनिधिसभाबाट विश्वास प्राप्त गर्नसक्ने आधार देखाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको लागि अर्को दावी प्रस्तुत गरेकोमा प्रतिरोध गरेको देखिन्छ ।

संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को विभिन्न अवस्थाहरुको अधिनमा रही प्रतिनिधि सभा भित्रबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र सो प्रयोजनको लागि जो चाहिने उपयुक्त र विवेकशील प्रक्रिया अपनाई सहजिकरण गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । राष्ट्रपतिद्वारा वैकल्पिक सरकारको लागि धारा ७६(५) अन्तर्गत सम्बन्धित सदस्यले गरेको आधार र कारण सहितको दावीको अन्तर्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाको विश्वास प्राप्त गर्न नसकेको पक्षको हित एवं दावीमा भर परी प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो विश्वास व्यक्त गर्ने वा नगर्ने कुराको अवसर नदिई दावी इन्कार गरेको देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएको कुराको कानूनी परिणामलाई अनदेखा गरी निजलाई नै निरन्तरता दिएको पाइन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कारणले विश्वासको मत प्रदान नगर्ने प्रतिनिधिसभालाई दण्डित गर्ने खालको अवसर दिई धारा ७६(७) बमोजिम भनी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको समेत पाईन्छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गत २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाबाट पुनस्र्थापित भएको प्रतिनिधिसभालाई पुनः विघटन गरिएबाट सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म र भावनाको सम्मान नभएको, नगरिएको र फैसलाले दिएको परिणाम कसैको स्वार्थको खातिर निरर्थक तुल्याएको छ । यसबाट कानूनको सर्वोच्चताको सिद्धान्त नमान्ने र कानून प्रभावहीन हुने गम्भिर स्थिति खडा भएको छ । लोकतन्त्रको लागि यस्तो स्थिति खतरनाक हुनसक्छ । अर्को तिर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कानून बमोजिम पदमा बहाल रहन अयोग्यता सिर्जना भई पदमुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पदमा रही रहने परिस्थिति तर्जुमा गर्ने कोशिस भएको देखिन्छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्न पटक–पटक नसकेपछि पनि पदमा निरन्तर रही रहन र विश्वासको मत प्राप्त गरेको वैध सरकारको जस्तो सबै भूमिका खेलिरहन खोज्नु संविधान, प्रजातन्त्र र विवेक कुनै कुराले पनि दिंदैन ।

कोभिड १९ को महामारी, जनताको असामान्य र कष्टप्रद दैनिकी सहितको जीवनको माझमा भरपर्दो र नियमित सरकारद्वारा विभिन्न समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा धारा ७६ को प्रयोगको सम्बन्धमा हाल भएका अभ्यासहरु संविधानको अक्षर र भावना एवं प्रजातन्त्रको मूल मर्म प्रतिकूल भई विपरित दिशा तर्फ संविधान कार्यान्वयन भईरहेको आभास हुन्छ । यसले संविधान नै समाप्त हुने खतरा बढेर गएको छ । संसदलाई बारम्बार विघटन गरी संसदलाई अकारण दण्डीत गरी अध्यादेशको खोलो बगाई काम चलाउ बजेट मात्र ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेटलाई विधिको उपहास समेत गरिएको छ ।

देशले धान्न नसक्ने अस्थिरता र राजनीतिक द्वन्द्वको नयाँ श्रृङ्खला शुरु हुनबाट रोक्न र जनताको सार्थक र निर्णायक अभिमतद्वारा प्रजातन्त्रको अभ्यास निरन्तर हुन दिनको लागि संविधान कार्यान्वयनका अभिभारा ग्रहण गरेको सम्माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको सम्बन्धित सबैमा संविधान प्रतिको निष्ठा र जवाफदेहिता बोध गर्न अनुरोध गर्दछौं र विद्यमान परिस्थिति सच्याउन र शान्ति, संयम र विवेक प्रदर्शित गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु

श्री मीनबहादुर रायमाझी

श्री अनूपराज शर्मा

श्री कल्याण श्रेष्ठ

श्री सुशिला कार्की

मितिः २०७८।२।१४

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १२:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली जमिन फिर्ता ल्याइन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

‘५८ वर्षदेखि भारतको नियन्त्रणमा रहेकाले फिर्ता ल्याउन समय लाग्छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकालीपूर्वको जमिन फिर्ता ल्याउनेबारे भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका संवाददाताहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वर्षौंदेखि नेपालको भूमि भारतले प्रयोग गर्दे आएकाले फिर्ता ल्याउनका लागि समय लाग्ने बताएका हुन् । उनले महाकाली नदीपूर्वको जमिन नेपालको भएको र सो जमिनलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अनुसूचीमा पनि राखिसकेको उल्लेख गर्दे ती भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘महाकालीभन्दा पूर्वको र त्यस ठाउँमा महाकालीभन्दा उत्तरपूर्वको भनौँ । महाकालीपूर्वको जमिन नेपालको जमिन हो । र हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ । त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरेका छौँ । यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग गम्भीरताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ तर यथार्थ के हो भने विगत ५८ वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ । जबसम्म भारतको निणन्त्रणमा छ र फिर्ता आएको छैन । तबसम्म फिर्ता आएको स्तरमा व्यवहार भएको हुनसक्ने कुरा भएन । ५८ वर्षदेखि त्यो भारतकै नियन्त्रणमा छ । हामीले भारतको नियन्त्रणबाट फिर्ता ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ । त्यसमा संवाद गरिरहेका छौँ ।’

छिमेकीसँग केही कुरामा मतभेद वा गलत बुझाइ हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्तामार्फत गरिने बताए । कतिपयले आफूलाई भारतसँगको सम्बन्ध बिगारेको र कतिपयले भारतको इशारामा काम गरिरहेको भन्ने आरोप लगाउने गरेको भन्दै उनले आपसमा विवादास्पद यी दुवै आरोपहरु कसरी सत्य हुनसक्छन् भनी प्रश्न गरे ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७८ १२:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×