चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण प्रचार : प्रधानमन्त्री ओली- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण प्रचार : प्रधानमन्त्री ओली

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने कुरा भ्रमपूर्ण प्रचार भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस-२०७८ का अवसरमा शनिबार नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव हुँदैन र भएमा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुरा कुप्रचार र निराधार भएको बताएका हुन् ।

तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनका क्रममा भने, '...आगामी कात्तिक २६ र मंसीर ३ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ । यतिबेला चुनाव हुँदैन र गराईँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार छन् । यस्ता दुश्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा आह्वान गर्दछु ।'

त्यस्तै उनले सरकारका हरेक पाइलामा व्यवधान, घेराबन्दी र विरोधको मात्र सामना गर्नुपरिरहेको बताए । जनताका लागि भन्दा पनि सत्ताआ‌कांक्षी समूहले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीको दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।

उनले अगाडि भनेका छन्, 'मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजाजनादेश माग्नु एकमात्र विकल्प हुन पुग्यो।सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्ने छन् । तसर्थ सरकार आगामी आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ ।'

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठ

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,

सम्माननीय सभामुखज्यू,

सम्माननीय राष्ट्रियसभाका अध्यक्षज्यू,

माननीय मन्त्रीगण, राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू,

संवैधानिक आयोगका प्रमुखज्यूहरू,

विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू,

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू,

विशिष्ट अतिथिहरू,

र, सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू ।

आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाउँदै छौँ। गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको सफलताको दिन हो। यो हाम्रो उल्लासको चाड हो तर, आज हामी त्यसरी उल्लासपूर्वक यस चाडलाई मनाउन सकिरहेका छैनौं । कोभिड–१९ को महामारीका कारण सार्वजनिक व्यवहारका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्न बाध्य छौँ । विवाह, ब्रतवन्ध, चाडपर्व र जात्राहरु समेत मनाउन सकिरहेका छैनौँ। यस्ता कुनै पनि पर्व यस महामारीका कारण हाम्रो घरदैलोमा खुसी लिएर आउन सकिरहेका छैनन् । यतिबेला कोरोनाको कहर विश्वव्यापी रुपमा साझा समस्या बनेको छ। त्रासदीको यस्तो अवस्थामा हामी गणतन्त्र दिवस यस रुपमा मनाउन बाध्य भएका छौँ ।

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सर्वप्रथम यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यस दिन जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सामन्तवादी प्रणालीमा आधारित र जबरजस्ती थोपरिएको राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापनाको लागि आफनो जीवन उत्सर्ग गरेर हामीलाई गणतन्त्रको उज्यालो प्रदान गर्नुहुने प्रातःस्मरणीय शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु । गणतन्त्रको सपना देख्नुहुने र हामीलाई आन्दोलनमा मार्गदर्शन गर्नुहुने हाम्रा अग्रजहरूप्रति म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु । गणतन्त्र प्राप्तिको यस लामो आन्दोलनमा सहभागी सबै न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु ।

दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू,

आज सिङ्गो मानव समुदाय कोरोना महामारी विरूद्ध कठीन सङ्घर्षमा जुटेको छ । हाम्रो पुस्ताले भोग्नु परेको सर्वाधिक ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको यस महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न हामीले कुनै पनि सम्भव प्रयासहरु अघि बढाएका छौँ । यसले हाम्रा कार्यपद्दतिहरू, प्राथमिकताहरू, स्वभाव र जीवनशैलीलाई चुनौति दिएको छ। यो महामारी अकस्मात आएकाले संसारका कुनै पनि देशमा यसको पूर्वतयारी थिएन।मौजुदा स्वास्थ्य संरचनाको क्षमताले सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्न सबैलाई हम्मेहम्मे नै प-यो । हामीले करिब शून्य अवस्थाको स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधारलाई यसैबीचमा व्यवस्थित गरी आइपरेको संकटसँग जुध्नु प-यो। अहिले त दोस्रो÷तेस्रो लहरका रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई चुनौति दिई भाइरसका नयाँ स्वरूपसमेत देखा परिरहेका छन् ।

हामीले अधिकांश संक्रमित बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्ने गरिरहेका छौँ । निःशुल्क खोप अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहेका छौँ। जबकि कतिपय सम्पन्न र विकसित देशहरुले पनि यस किसिमले उपचार निःशुल्क गर्ने सेवा उपलब्ध गराएका छैनन् । हामीले त आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयास अघि बढाएका छौँ। यस कार्यमा सरकार प्रयासरत छ र, आफ्नो क्षमतालाई भरपुर प्रयोग गर्दै कोभिड विरूद्धको लडाईँमा आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको छ। यस चुनौतीलाई सामना गर्न हामी सक्षम हुने छौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।

दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

गणतन्त्र दिवस जनताले ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेको र जनता विजयी भएको महान उत्सव हो। जनता वास्तविक अर्थमा सार्वभौम बनेको यो दिन नेपालको राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण र अविस्मरणीय दिन हो। जनताले सात दशक लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको प्रणालीको संरक्षण र विकास गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र, हामी यस कर्तव्य पालनामा इमान्दारी रनिष्ठासाथ क्रियाशीलरहेका छौँ।

मानव सभ्यताको विकास क्रममा राज्यहरूको उत्पत्ति गणराज्यहरूबाट भएको थियो । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिहरूबाट गणराज्यहरूको व्यवस्थापन हुने र हरेक महत्वपूर्ण निर्णयहरू जनताको अभिमतबाट नै हुने परम्परागत व्यवस्थाबाट नेपाली सभ्यताको पनि आरम्भ भएको थियो । तर, सामन्तवादको थालनीसँगै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा शासकहरू स्थापित हुने, वंश परम्पराले निरन्तरता र नेतृत्व पाउने तथा ‘हुकुम’बाट राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था शुरु हुनपुग्यो । छलछाम, कपट र हिंसाबाट राजतन्त्र सुरु भयो र जनतामाथि गरेको दमनबाट वंशाणुगत नेतृत्व कायम भयो । लामो समयसम्म चलेको त्यस सामन्ती प्रणालीको अन्त्य गर्दै हामीले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो शासन प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाएका छौं ।

नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको आज १३ वर्ष पूरा भएको छ । विधियुक्त राज्य प्रणालीले कानूनको शासन र लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। सारपूर्ण र वास्तविक गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र नै पूर्ण लोकतन्त्र हो। हाम्रा सम्पूर्ण साधनस्रोत तथा प्रयासहरू ती आकाङ्क्षालाई मूर्त रूप दिन नै केन्द्रित छन्। हामीसँग जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ। संविधानमा जनताको अधिकार एवं सर्वोत्तम हित र आकाङ्क्षाहरू प्रतिविम्बित छन्। तिनको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको हातमा प्रतिफल पु¥याउन हामी दत्तचित्त छौँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै हामीले हासिल गरेका उपलब्धिहरू गौरवपूर्ण र दूरगामी महत्वका रहेका छन् ।

गणतन्त्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सर्वोच्च उपलब्धि हो । जनतामार्फत निर्धारित गरिएको जनताको तन्त्र हो । जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर, जनताको इच्छामा र जनताका लागि सञ्चालित हुने शासन व्यवस्था हो। मानिस जन्मदैँ धर्तीमा रहेका स्रोतसाधन निर्वाध उपभोग गर्न पाउने अधिकारसहित जन्मन्छ। जनताको श्रेष्ठता र सर्वोच्चता हुने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रहने गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम हो । संविधान र कानूनमा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग सहज रूपमा गर्नेगरी जनता सचेत र सक्षम नहुँदासम्म गणतन्त्र दीगो हुन सक्दैन । जनताको अज्ञानताबाट लाभ लिँदै जनताको सार्वभौमसत्तालाई विभिन्न स्वार्थ समूहहरुले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पारी गणतन्त्रलाई दीगो बनाउनु पर्दछ । त्यसैले समुचितरूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन जनताले समानतायुक्त, न्यायपूर्ण, शान्ति सुरक्षायुक्त वातावरणसहित सुशासन र सेवामा पहुँचको अनुभूति गर्नेगरी हामीले हाम्रा तमाम प्रयासहरु अगाडि बढाएका छौं ।

गणतन्त्रको यस युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक क्षेत्रमा विकास गर्ने समुन्नत प्रणालीतर्फ हामी अग्रसर छौँ। मुलुकमा संरचनागत पूर्वाधारको तीव्र र दीगो विकासमा हाम्रो सक्रियता त्यसैका लागि हो । हामी मुलुकको विकासका लागि सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार बनाउँछौँ, तिनै पूर्वाधारहरुले जनताको सुख र समृद्धिका आधार निर्माण गर्दछन् । यसैलाई हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका रुपमा अघि सारेका छौँ । हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल तुल्याउन समावेशीकरणसहितको सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका तीनवटै आयामलाई समुचित सन्तुलनका साथ अगाडि बढाएका छौँ।

गणतन्त्रलाई जनताको जीवनसँग तादात्म्य कायम गरेर अघि बढ्न हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित छन्। जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नै विकासका चौतर्फी अभियान अघि बढाइएको छ । गणतन्त्र शासन प्रणाली मात्र नभएर सभ्यता, संस्कृति र सामाजिक जीवन पद्दति समेत हो ।

लोकतन्त्रबिनाको गणतन्त्र सार्थक गणतन्त्र हुन सक्दैन, गणतन्त्रबिनाको लोकतन्त्रमा सार्वभौमसत्ता वास्तविक रुपमा जनतामा हुँदैन । हामी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र र गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्र अर्थात् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ । हाम्रो समाज र संविधानले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अंगीकार गरेको छ । सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समृद्धिसहितको प्रणाली हो, जहाँ सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, गरिबी र बेथितिमा बाँचेका वर्गहरू, महिला, बालबालिका, पछाडि परेका र पारिएका समुदायहरुको बीचमा विभेद र बहिस्करण होइन, राज्यको संरक्षणले स्थान पाउँछ। राज्यले कमजोर र विपन्न वर्गलाई संरक्षणको नीति लिएको छ ।

गणतन्त्रमा जाति, वर्ग, लिङ्ग, धर्म वा अरू कुनै पनि आधारमा कसैमाथि पनि असमानता, भेदभाव र छुवाछुतको व्यवहार स्वीकार्य हुन सक्दैन।गणतन्त्र उन्नत लोकतान्त्रिक संस्कार भएको शासन प्रणाली भएकाले विचारहरूको स्वस्थ बहस, मर्यादित छलफल र असहमतिहरूका बीच निर्वाध अभिव्यक्तिको प्रत्याभूति हुन्छ। यसका लागि आचरण, व्यवहार र विचारका हिसाबले समेत उन्नत, परिष्कृत, पारदर्शी, सहभागितामूलक र स्वार्थरहीत व्यवहार हुनु अनिवार्य छ।वास्तवमा अधिकार र कर्तव्यको न्यायोचित सन्तुलनले कानूनको शासन र समावेशी लोकतन्त्रलाई सार्थक र सफल तुल्याउँछ।

यस अवधिमा हाम्रा हरेक प्रयास लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवनपद्दतिका रुपमा स्थापित गराई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन, नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालको अन्त्य गरी गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र विकासको यात्रालाई अघि बढाउन केन्द्रित रहेका छन्। यस अवधिमा चेतनाको संस्थागत विकाससँगै विकास र समृद्धिका सपनाहरूले पनि साकार रूप लिन थालेका छन्। जनताले आफूलाई शासन गर्ने, आफ्ना प्रतिनिधि आफै चयन गर्ने र आफ्नै सहभागितामास्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्ने पद्दति बसालिएको छ। राष्ट्रको सार्वभौम अभ्यासले नवस्थापित गणतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत पार्दै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत भिन्न पहिचान बनाएको छ।

लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणलाई चिर्दै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ। आर्थिक वृद्धिदरमा निरन्तर प्रगतिका साथै निरपेक्ष गरिबीमा कमी हुनु, सुशासन र शान्ति स्थापनामा सुधार भई अपराधमा कमी तथा जनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका कार्यले सार्थकता पाउनु, सेवाप्रवाहमा व्यापक सुधारसहित जनताको सन्तुष्टि बढ्दै गई विकास, समृद्धि तथा सुशासनका सबै आयामहरू तथा विश्वप्यापी परिसूचकहरूमा उल्लेख्य सुधार आउनुले मुलुक सही दिशातिर अगाडि बढेको नै स्पष्ट हुन्छ। खासगरी कोरोना महामारी शुरू हुनुअघिसम्म विकास र समृद्धिका हाम्रा सबै सूचकहरू अत्यन्त उत्साहबर्द्धक रहेका थिए।

मुलुकको यस शासन प्रणालीलाई संस्थागत र सुदृढ गर्न राष्ट्र र राष्ट्रियताको भावना एकाकार हुनुपर्छ।ओझेलमा परेका विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षाहरूलाई एकीकृतरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले विभिन्न समयमा देखा परेका अनेक व्यवधानहरुलाई झेल्दै जनआकाङ्क्षालाई नै प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गरेको छ र गरिरहने छ ।

लोकतन्त्र जनताको जीवनमा बाँच्नुपर्ने प्रणाली हो। जनताको जीवनबाट यसलाई अलग गरेर केही व्यक्ति विशेषको स्वार्थसिद्धिका लागि उनीहरुलाई उपभोक्ता बनाई शासन अवधिको बाँडफाँड तथा उपभोगका रुपमा अर्थ्याउने विसङ्गत परिभाषा यसका लागि हानीकारक छ। यो जनताको सार्वभौम अधिकार हो, जसलाई जनताले निर्वाचन मार्फत अभ्यास गर्दछन्। जनता बाहेक कुनै पनि तागतले कसैलाई सत्ताको केन्द्रमा पुर्‍याउने र कसैलाई सत्ताबाट खसाल्ने परिभाषा र अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात गर्न सक्दैन। हाम्रो गणतन्त्रले प्रणालीका छिद्रहरु खोजेर कसैलाई सत्तामा चढाउने र कसैलाई झार्ने खेलमा समय व्यतीत गर्ने होइन, गरिबी र पछौटेपन विरूद्धको लडाईँ जित्नुपर्ने छ। जनता मजबुत हुँदा स्वतः लोकतन्त्र मजबुत हुने प्रत्याभूतिको बाटोमा हामी छौँ। राजनीतिक झगडा/लडाईंका मुख्य विषयमा जनतालाई न्यायाधीश बनाएर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरी मान्दै अग्रसर रहन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो।निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ।यसै अभिप्रायका साथ आगामी कात्तिक २६ र मंसीर ३ गते दुई चरणमा आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ । यतिबेला चुनाव हुँदैन र गराईँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार छन् । यस्ता दुश्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा आह्वान गर्दछु ।

गणतन्त्र दिवसको यस अवसरमा सरकार निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्थाको सिर्जना आज कसरी भयो भनी स्पष्ट गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु। मुलुक निर्माणको एउटा दृष्टिकोण, एउटा सोच र एउटा अभियानअनुरुप जारी घोषणापत्रअनुसारको जनअनुमोदनबाट आएको सरकारले चालेका जनमुखी कदमहरू यहाँहरुसमक्ष अवगत नै छन् । तर सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनु परेको छ।जनताका लागि होइन, सत्ता आकाङ्क्षी समूहका लागि मात्रै मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दुरुपयोग गर्ने यस प्रवृत्तिको छिनोफानो गर्ने अब जनताले नै हो। मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजाजनादेश माग्नु एकमात्र विकल्प हुन पुग्यो।सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्ने छन् । तसर्थ सरकार आगामी आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ ।

गणतन्त्र दिवसको यस सन्दर्भमा म यहाँहरू सबैमा कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन आग्रह गर्दछु।यसबीचमा कोरोनाका कारण मृत्युवरण गर्नुहुने दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछु। संक्रमितहरुको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु।यस चुनौतीलाई हामीले परास्त गरिछाड्ने संकल्प व्यक्त गर्दछु।

धन्यवाद ।

-नेपाली सेना, जङ्गीअड्डा,

भद्रकाली, काठमाडौं ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७८ ०९:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उहिल्यैदेखि गणतान्त्रिक हामी

तत्कालीन भारतमा जनजातीय समूहका नामबाट बनेका १६ वटा गणराज्य थिए । तीमध्ये नेपालमा पर्ने गणराज्य थिए– शाक्य, कोशल र विदेह । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ गोपाल, किरात, लिच्छवि र अन्य रैथाने समुदायका गणराज्यहरु प्रचलित थिए ।
नेपालमा प्रारम्भमा गणतान्त्रिक (गणराज्य) व्यवस्था प्रचलित थियो । वंशगत राजतन्त्रको सुरुआत भएको १६०० वर्षजति मात्रै हुँदै छ । राजतन्त्रकालमा पनि स्थानीय स्तरमा गणतान्त्रिक अभ्यास विद्यमान थिए ।
भोगीराज चाम्लिङ

ल है ठारु (थारू) ज्यूहरू ल है बाजी (वृज्जि) ज्यूहरू ल है साप्ते (शाक्य) ज्यूहरू ल है ठारू (थारू) ज्यूहरूको थातथलो हुँदै (जाँदै छौं) ल है बाजी (वृज्जि) ज्यूहरूको थातथलो हुँदै (जाँदै छौं) ल है साम्भा बाँसको धनुकाँड बोकेर शिर उभ्याउँदै छौं

मुन्दुमको यो अनूदित रिसिया (श्लोक) मैले शिवराज र त्रिभुराज राईबाट धेरै वर्षपहिले संकलन गरेको थिएँ । नछुङ (धामी) हरूले मुन्दुम गाउँदै ‘सांस्कृतिक यात्रा’ (रिचुअल जर्नी) गर्ने क्रममा आदिम थलोदेखि सुरु गरेर हाल बसोबास गरिरहेको थलोहरूसम्मको नाम लिने गर्छन् । त्यस क्रममा वृज्जि (गणराज्य), शाक्य (गणराज्य) र थारूहरूको कुरा मुन्दुममा खुबै आउने गर्छ ।

तर, वंशावलीकार तथा दरबारनिकट इतिहासकारले नेपालमा सुरुदेखि नै राजतन्त्र थियो भन्ने ढङ्गले लेख्दै आएका छन् । राजतन्त्रलाई अनन्त टिकाउने बौद्धिक अस्त्र थियो त्यो । खासमा नेपालमा प्रारम्भमा गणतान्त्रिक (गणराज्य) व्यवस्था प्रचलित थियो । वंशगत राजतन्त्रको सुरुआत भएको त त्यस्तै १६०० वर्षजति मात्रै हुँदै छ । बरु राजतन्त्रकालमा पनि स्थानीय स्तरमा गणतान्त्रिक अभ्यासहरू विद्यमान थिए, अहिले पनि छन् ।

भारतमा चाहिँ नेपालमा भन्दा लगभग १००० वर्षपहिले नै वंशगत राजतन्त्र सुरु भइसकेको थियो । यसको कारण थियो, फलामको प्रयोग । भारतमा इसापूर्व छैटौं शताब्दीदेखि पूर्वी उत्तर प्रदेश र पश्चिम बिहारमा फलामको प्रयोगमा वृद्धि भयो । फलामका हातहतियारसहितका सेनाहरूको भूमिका बढ्न थाल्यो । फलामबाट बनेका कृषि औजारहरूको प्रयोगले गर्दा किसानहरूले पनि आफूले उपभोग गर्नेभन्दा बढी अन्न उब्जाउन थाले । ती अतिरिक्त अनाजहरू सेना र प्रशासन सञ्चालनका लागि संकलन गर्न थालियो । यसले मान्छेलाई आफ्नै जग्गा–जग्गामा बस्न र आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न मात्रै प्रेरित गरेन, ठूला भौगोलिक राज्य (राजतन्त्र) हरू बन्ने परिस्थिति पनि निर्माण भयो (रामशरण शर्मा, इन्डियाज एन्सियन्ट पास्ट, सन् २०१९, पृष्ठ : १४५) ।

पछि थपिएका वैदिक ऋचाहरूमा गणराज्यहरूमा राजाको निर्वाचन हुने कुरा उल्लेख छ । शारीरिक रूपमा सुगठित र अन्य हिसाबले तगडा व्यक्तिलाई राजाका रूपमा निर्वाचित गरिन्थ्यो । अथवा, खेती गर्न जान्ने र बहादुरीपूर्वक लड्ने व्यक्ति गणप्रमुख (राजा) का रूपमा निर्वाचित हुन्थे । तर, ती राजाहरूका नियमित सेना हुँदैनथे । परिआउँदा जनजातीय समूहकै सदस्यहरू लडाइँमा सहभागी हुन्थे । भुइँतहमा चाहिँ ग्रामसभाहरूले प्रशासन सञ्चालन गर्थे । त्यहाँ पनि एउटा प्रमुख छनोट गरिएको हुन्थ्यो (रामशरण शर्मा, पृष्ठ : १२३) । राजतन्त्रमा एक जना व्यक्तिले निर्णय गर्थ्यो भने गणराज्यमा चाहिँ उपस्थित गणका प्रतिनिधि तथा जनताको बहुमतबाट निर्णय हुन्थ्यो ।

स्वायत्त र स्वतन्त्र गण र संघहरूको पनि फेरि साझा संघ बनेको हुन्थ्यो । गण र संघका प्रमुखहरूमा राजतन्त्रीय राजाहरूको जस्तो एकल विशेषाधिकार हुँदैनथ्यो । गणले सामूहिक रूपमा नियम–कानुनहरू बनाउँथ्यो, त्यो पालना गर्नु गणका सदस्यहरूको कर्तव्य हुन्थ्यो । कतिपय गणराज्यहरूमा सबै जनता सहभागी भएर आफ्नो मत राख्थे । बहुमत जनताको मत पारित गरिन्थ्यो (के. अन्तोनोभा, जी. बोन्गार्ड लेभिन र जी. कोतोभ्स्की, ए हिस्ट्री अफ इन्डिया, सन् १९७९, पृष्ठ : ९८, ९९) । त्यो कतिसम्म सामूहिक हुन्थ्यो भने वैशालीका लिच्छविहरूको सभा ‘सन्थागार’ मा ७,७०७ जना राजाहरू जम्मा भएर निर्णय गर्थे (रामशरण शर्मा, पृष्ठ : १६६) । भारतको पूर्वी उत्तर प्रदेश र बिहार समेटेर नेपालको पहाडको फेदसम्म फैलिएका ती प्राचीन गणराज्यहरू समानतामा आधारित जनजातीय विचारधाराबाट प्रभावित थिए ।

...

पहिला तराईका गणराज्यहरूकै कुरा गरौं । तत्कालीन भारतमा जनजातीय समूहका नामबाट बनेका १६ वटा ‘देशहरू’ (गणराज्यहरू) थिए (रिस डेबिस, बुद्धिस्ट इन्डिया, सन् १९०३, पृष्ठ : २३) । ती १६ देशमध्ये नेपालमा पर्ने गणराज्यहरू थिए– शाक्य, कोशल र विदेह । नेपालको पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ गोपाल, किरात, लिच्छवि र अन्य रैथाने समुदायका गणराज्यहरू प्रचलित थिए ।

१. शाक्य गणराज्य : शाक्य गणराज्य पूर्वमा रोहिणी नदी (नेपाल), दक्षिणमा कोलीय राज्य (भारत), उत्तर–पूर्वमा मल्लहरूको राज्य कुसिनारा (भारत) र दक्षिण–पश्चिममा कोशल राज्य (नेपाल) सम्म फैलिएको थियो । शाक्यहरूले यो भूभाग इसापूर्व सातौं शताब्दीताका आफ्नो अधीनस्थ गरेका थिए (जेपी शर्मा, रिपब्लिक्स अफ एन्सियन्ट इन्डिया, सन् १९६८, पृष्ठ : १८७, २०२) ।

गौतम बुद्ध (जन्म इसापूर्व ५६७ – मृत्यु इसापूर्व ४८७) का पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्यका निर्वाचित राजा थिए । बुद्धका काकाका छोरा भद्दिय युवा उमरमै राजा निर्वाचित भएका थिए । शाक्य गणराज्यको कपिलवस्तुमा सन्थागारा (सभा) मा प्रशासनिक तथा न्यायिक विषयमा छलफल गर्न युवा तथा वृद्धहरू सबै सहभागी हुन्थे । सन्थागारबाटै आफ्ना प्रमुख चुन्थे (रिस डेबिस, पृष्ठ : १९≤ रामशरण शर्मा, पृष्ठ : १३७) जसलाई राजाको उपाधि दिइन्थ्यो (जेपी शर्मा, पृष्ठ : १८७) ।

कपिलवस्तुमा हलो महोत्सव गर्ने प्रचलन थियो । राजा शुद्धोधनले एक विशेष समारोहमा सिंगारिएका ७९९ मध्ये एउटा हलो समातेर जोत्दथे (सीताराम तामाङ, नेपाल : समाजविकासको ऐतिहासिक भौतिकवादी निरुपण, विसं २०६१, पृष्ठ : ६४) जसबाट पनि शुद्धोधन निर्वाचित राजा थिए भन्ने देखिन्छ ।

कपिलवस्तु सहरको वर्णन गर्ने क्रममा सातौं शताब्दीका चिनियाँ यात्री ह्वेन साङले सहरका बासिन्दा आफैँले आफ्ना प्रमुख नियुक्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् (ह्वेन साङ, बुद्धिस्ट रिकर्ड्स अफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, भोल्युम २, सन् १८८४, पृष्ठ : १४) । १३०० वर्षपछि त सहरका प्रमुख निर्वाचित हुन्थ्यो भने शुद्धोधनका पालामा त अवश्य पनि निर्वाचित हुन्थ्यो राजा अथवा भनौं गणप्रमुख ।

केही विद्वान्को मतमा शाक्य गणराज्यका ‘शाक्य परिषद्’ मा गौतम वंशका ५०० सदस्य थिए । उनीहरूले आफ्नो प्रमुख छनोट गर्नेदेखि महत्त्वपूर्ण विषयउपर छलफल गरी निर्णय लिन्थे (जेपी शर्मा, पृष्ठ : १९६–९७) ।

यहाँ छलफल गर्नुपर्ने एउटा कुराचाहिँ के भने ‘बुद्धले राजपाठ छाडेर हिँडे’ भनेर भयंकर बनाइएको छ । तर, बुद्धले राजपाठ त्यागेको कुरा सम्पूर्णतः सही होइन । त्यसबेला राजाका जेठा छोरा राजा हुने प्रचलन नै थिएन । शुद्धोधनपछि गौतम बुद्ध राजाका रूपमा निर्वाचित हुन पनि सक्थे, नहुन पनि सक्थे ।

२. विदेह गणराज्य : प्राचीन भारतमा आठ जनजातीय समूह मिलेर वृज्जि महासंघ बनेको थियो । त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रभावशाली चाहिँ लिच्छवि र २३०० माइल क्षेत्रफल भएको विदेह (मिथिला) थियो । बुद्धको उदय हुनुभन्दा केही पहिले विदेह (मिथिला) मा राजा जनकले शासन गरेका थिए । त्यही प्रख्यात राजा जनककै स्मृतिमा अहिलेको जनकपुर नाम रहन पुगेको हो (रिस डेबिस, पृष्ठ : २६, ३७≤ शशिभूषण चौधरी, इथ्निक सेटलमेन्ट इन एन्सियन्ट इन्डिया, सन् १९५५, पृष्ठ : १६४) ।

विदेहको दक्षिणी सिमाना गंगा नदीसम्म फैलिएको थियो । विदेह गणराज्यभित्र अहिलेको भारतका चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा र पूर्णिया जिल्लाहरू पर्थ्यो । विदेहको पूर्वी सिमानाचाहिँ नेपालको कोसी (कौशिकी) नदीसम्म फैलिएको थियो । ‘बृहत् विष्णु’ पुराणअनुसार विदेह गणराज्य गण्डकदेखि कोसीसम्म, गंगा नदीदेखि हिमालय (पहाड) सम्म फैलिएको थियो । ‘शतपथ ब्राह्मण’ मा उल्लेख भएअनुसार, विदेह र कोशल राज्यलाई सदानीरा (गण्डक) नदीले छुट्याएको थियो (शशिभूषण चौधरी, पृष्ठ : १६४≤ जेपी शर्मा, पृष्ठ : १४४) ।

विदेहमा पनि शाक्य गणराज्यमा जस्तै राजाले हलो जोत्ने महोत्सव हुन्थ्यो । यसबाट विदेहमा निर्वाचित राजाको प्रचलन थियो भन्ने देखिन्छ (सीताराम तामाङ, पृष्ठ : ६४) । के भनिन्छ भने बुद्धको समयभन्दा पहिला विदेहमा राजतन्त्र थियो, बुद्धको समयमा यो गणराज्यमा परिणत भयो र वृज्जि संघमा समावेश भयो (जेपी शर्मा, पृष्ठ : १४४≤ शशिभूषण चौधरी, पृष्ठ : १६४≤ रिस डेबिस, पृष्ठ : २६) ।

बौद्ध साहित्यमा पनि विदेहलाई गणराज्यकै रूपमा उल्लेख गरिएको छ । अझ विदेघ राजा बन्नुभन्दा पहिला विदेहमा अनार्यहरू गणराज्यका प्रमुख हुन्थे । र, विदेहमा महिलाहरूको पनि केही राजनीतिक प्रभाव थियो (जेपी शर्मा, पृष्ठ : १४९–५५) ।

३. कोशल गणराज्य : उत्तर र दक्षिण कोशल गरेर दुईवटा कोशल गणराज्यहरू थिए । दक्षिण कोशलचाहिँ भारतमा पर्थ्यो । उत्तर कोशल गणराज्यको राजधानीचाहिँ बुद्धको समयमा श्रावस्तीमा थियो जुन नेपालमा पर्छ । बुद्धको समयमा ६ ठूला सहरमध्ये एक थियो श्रावस्ती (सावत्ती) ।

सम्भवतः कोशलको दक्षिण सिमाना गंगा नदीसम्म, उत्तरमा नेपालको पहाडसम्म, पश्चिममा नेपालबाट बग्ने राप्ती नदीको मुहानसम्म तथा नेपालमै बग्ने रोहिणी नदीसम्म फैलिएको थियो (रिस डेबिस, पृष्ठ : २५, ३९, ४०≤ शशिभूषण चौधरी, पृष्ठ : ६२) । कोशलको पूर्वी सिमाना सदानीरा (गण्डक) नदीसम्म फैलिएको थियो, जहाँ विदेह गणराज्यसँग सिमाना जोडिन्थ्यो (शशिभूषण चौधरी, पृष्ठ : ६३) । र, सातौं शताब्दीमा कोशलमा जनघनत्व अत्यधिक थियो (ह्वेन साङ, पृष्ठ : २०९) ।

...

अब कुरा गरौं पहाडका गणराज्यहरूको । पहाडका गणराज्यहरूमा सबैभन्दा उल्लेख्य किरात गणराज्य नै हो । त्यसबाहेक थुप्रै गणराज्यहरू थिए जसमध्ये केहीका बारेमा थोरबहुत चर्चा गर्न सकिन्छ । अन्यथा यसबारे शोध हुन बाँकी नै छ ।

४. गोपाल गणराज्य : वंशावलीहरूका अनुसार नेपालको प्रथम राजवंश गोपाल हो । तर, ती गोपालहरू पनि गणतान्त्रिक थिए । वंशावलीले के भन्छ भने मञ्जुश्रीले महाचीनबाट आएर धर्माकरलाई राजा नियुक्त गरे भने दक्षिणबाट काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका नेमुनिले ग्वालाहरूको स्वीकृतिमा गोपाललाई राजा बनाए (पुष्पलाल, छानिएका रचनाहरू, भाग १, विसं २०५३, पृष्ठ. ३३७) । मञ्जुश्रीले आफैं र ग्वालाहरूको सहमतिमा नेमुनिले राजा नियुक्त गर्ने कुराबाट थाहा हुन्छ, किरातकालभन्दा पहिला गणतान्त्रिक प्रणाली नै थियो ।

५. किरात गणराज्य : थुप्रै वंशावलीमा किरात राजाहरूको ३२ पुस्तासम्म नामावली दिइएको छ । तर, ती कोही पनि वंशगत राजाहरू थिएनन्, बरु निर्वाचित गणनायकहरू थिए (सीताराम तामाङ, पृष्ठ : ६०) । किरातहरूमा जातपात र उँचनिचको भेदभाव नभएका कारण सबै नागरिकहरूलाई समान अधिकार प्राप्त भएकाले किरात राज्य निकै व्यवस्थित र दह्रिलो पनि थियो (बाबुराम आचार्य, नेपालको सांस्कृतिक परम्परा, विसं २०५४, पृष्ठ : १८) । र, किरातहरूको गणराज्यको आकारचाहिँ लगभग अहिलेकै नेपालबराबर थियो भन्ने एकथरी विद्वान्हरूको मत छ ।

किरातहरूमा प्रचलित गणराज्य प्रणाली त ४०० वर्षअघिसम्म पनि बाँकी थियो । उदाहरणका रूपमा हलेसीगढी (खोटाङ) मा लगभग ४०० वर्षअघि होलैसुङ भन्ने किरात राजाको निधन भएपछि उनका हुर्किएका छोराहरूमध्ये ‘जसले लाप्पा खेल्दा जित्छ, उही राजा हुने’ सहमतिअनुसार साहिँला जिताराज राजा बने । लाप्पा खेल्नु पनि चुन्ने, चुनिने एउटा विधि नै हो ।

अझ किरातीहरूमा त गणतान्त्रिक चेतना यति मिहिनसँग सामाजिकीकरण भएको छ कि, यसको एउटा गज्जब उदाहरण दिन्छु । किरात राई धामीहरूले चिन्ता बसेर खड्गो (दशा) काट्दा सबैभन्दा मुनि राजाको मोहर राख्छन् । त्यसमाथि राख्छन् कुभिन्डो । कुभिन्डोलाई मृत्यु (काल) को प्रतीक मानिने भएकाले काट्नका लागि राखिन्छ । राजाको मोहरचाहिँ किन नि ? राजाहरू पनि किरातीहरूका लागि काल (मृत्यु) बराबर नै भएकाले कुभिन्डोसँगै राजाको मोहरलाई पनि काट्ने चलन छ । खासगरी लिच्छविहरूबाट विस्थापित हुनुपरेको, सेनहरूले किरात प्रदेशमा अधिकार जमाएको, अझ पृथ्वीनारायण शाहले त रहलपहल पनि मासिदिएको कारणले किरातीहरूमा राजतन्त्रप्रति सकारात्मक धारणा पाइँदैन । उनीहरू सांस्कृतिक–मनोवैज्ञानिक र वैचारिक हिसाबले नै गणतान्त्रिक छन् ।

६. लिच्छवि गणराज्य : अजातशत्रुले वृज्जि संघलाई आफ्नो राजतन्त्रमा अधिनस्थ गरेपछि लिच्छविहरू शताब्दीऔंसम्म मगध राज्यअर्न्तगत शासित भए । मगध साम्राज्य कमजोर भएपछि भने लिच्छविहरू स्वतन्त्र हैसियतमा पुनःस्थापित भए । यही क्रममा लिच्छविहरूका अनेकौं समूह नयाँ–नयाँ व्यवसाय र व्यापारहरूको खोजी गर्दै नेपाल आइपुगे (बाबुराम आचार्य, नेपालको सांस्कृतिक परम्परा, विसं २०५४, पृष्ठ : २५) । त्यसरी नेपाल (काठमाडौं) प्रवेश गर्नेहरूमध्ये एक थिए सुपुष्प र उनका अनुयायीहरू (हित नारायण झा, द लिच्छबिज, सन् १९७०, पृष्ठ : १०७) ।

ती लिच्छविहरू किरात–नेवार संस्कृति र भाषामा घुलमिल भए । सन् २५० आसपास किरात गणराज्य भङ्ग गरेर जयदेव प्रथमले लिच्छवि राज्य स्थापना गरे । तर, लिच्छविहरूले आफ्ना रीतिरिवाज मात्रै होइन राजा निर्वाचित गर्ने परम्परा पनि सँगै ल्याएका थिए (बाबुराम आचार्य, पृष्ठ : २६–२८) । बौद्धग्रन्थ ‘चिवरवस्तु’ मा उल्लेख भएअनुसार, लिच्छवि गणराज्यमा गणप्रमुखको निधन भएपछि जोकोही पनि उम्मेदवार बन्न सक्थ्यो (के. अन्तोनोभा र अरू, पृष्ठ : ९९) । यसबाट लिच्छविकालको प्रारम्भिक चरण लोकतान्त्रिक थियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । इस्वी संवत्को चौथो शताब्दीसम्म लिच्छविहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणाली प्रचलित थियो किनभने वृषदेव निर्वाचित राजा थिए । तर, उनले आफ्ना छोरा शंकरदेवलाई युवराज घोषणा गरेपछि नेपालमा वंशगत राजतन्त्र सुरु भयो (बाबुराम आचार्य, पृष्ठ : २६–२८) ।

७. अन्य जनजातीय गणराज्यहरू : १६ औं शताब्दीको मध्यसम्म पनि गोरखाका विभिन्न ठाउँमा मगर कविलाहरूको गणतन्त्रीय जनवादी व्यवस्था थियो । त्यसमध्ये एक लिगलिगमा बर्सेनि समाज भेला भएर नाइके छान्ने प्रचलन थियो । त्यही मौका छोपेर द्रव्य शाहले निजी सैन्यका साथमा त्यो क्षेत्र कब्जा गरेर (पुष्पलाल, पृष्ठ : ३३६) गोरखामा वंशीय राजतन्त्रको जग बसालेका थिए ।

त्यस्तै १२ मगराँतका मुखियाहरूको संयुक्त बैठक बस्ने चलन हिजोआज पनि छ । यो भनेको मगरहरूको १२ कविला राज्यको महासंघको अवशेष हो (पुष्पलाल, पृष्ठ : ३३८) । मगरहरू पहिला गोत्रनायकहरूको चुनाव गर्थे अनि ती गोत्रनायकहरूले १२ मगराँतका प्रजातीय नायक चुन्थे । ठीक यसैगरी १२ तिमाल (काभ्रे) का तामाङहरूले पनि पहिला १२ जना गोत्रीय नायक मुल्मी चुन्थे । ती १२ मुल्मीबाट प्रजातीय नायक घ्ले चुन्थे । घ्लेको नेतृत्वमा एउटा परिषद् बन्थ्यो, त्यसले नै १२ तिमालको शान्ति, सुरक्षा, वनजंगल र सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्थ्यो (सीताराम तामाङ, पृष्ठ : ५५–५६) । यस्तो प्रचलन थकालीहरूमा पनि पाइन्छ । दस लिम्बुवानको चुम्लुङ प्रणाली पनि यस्तै गणतान्त्रिक प्रणालीकै अवशेष हो ।

कतिसम्म भने भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले ३२ टोलका नाइकेहरूको पञ्चायत बोलाएर त्यसले अनुमति दिएपछि मात्रै पृथ्वीनारायण शाहबाट पराजित भएर भागेका काठमाडौंका जयप्रकाश र पाटनका तेजनरसिंह मल्ललाई शरण दिएका थिए (पुष्पलाल, पृष्ठ : ३३८) भन्ने कुराले काठमाडौं उपत्यकामा समेत राजतन्त्रकालमै गणराज्यका अभ्यास जीवित रहेको स्पष्ट हुन्छ । थारूहरूको बडघर प्रथा यही गणतान्त्रिक अभ्यासकै जीवन्त साक्ष्य हो ।

खासमा नेपाली समाज राजतन्त्रीयभन्दा गणतान्त्रिक अभ्यास र चेतनासहितको छ !

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७८ ०९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×