प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- मेरो के हुन्छ ?, वरिष्ठ अधिवक्ता थापा- बिदामा बसे भइहाल्यो श्रीमान् ! 

आइतबार बहस सुरु हुनेबित्तिकै देउवासहितका सांसदका तर्फबाट बहसमा आएका कानुन व्यवसायी गोविन्द बन्दीले उक्त कुरा उठाएका थिए । बन्दीले गत फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादीकै अवस्थामा फर्काउने फैसला दिने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र उक्त फैसलामा पुनरावलोकन नदिने न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको सहभागीता इजलासमा हुन नहुने तर्क गरेका थिए । फागुन २३ गतेको फैसला मागदाबी भन्दा बढी भएको र त्यो नभएको भए अहिलेको राजनीतिक स्थिति हुन्थेन भन्ने बन्दीको तर्क थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले भने उक्त फैसला र अहिलेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको साइनो खोजेका थिए । ‘त्यो फैसला ठीक, बेठीक भन्न तपाईँ यहाँ पाउनु हुन्न । यो मुद्दामा त्यसको साइनो के छ ?,’ उक्त मुद्दाको फैसलाको परिणामाबारे इजलासमा प्रश्न नगर्न पनि उनले बन्दीलाई सुझाए ।

बन्दीले भने बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसी बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन गरियोस् भन्‍ने माग राखे ।

पुनरावलोकन नदिनेमा प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि थिए । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नै संवैधानिक इजलास गठन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले अन्यथा गर्न नसकिने बन्दीको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले पनि प्रश्न उठेका न्यायाधीश आफैंले इजलास छोड्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ गर्न गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले इजलास छोडेको उदाहरण दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशले भने नेकपाको नामसम्बन्धि मुद्दाको र अहिलेको मुद्दाको सम्बन्धबारे फेरि प्रश्न गरेका थिए । 'यी दुई मुद्दामा सम्बन्ध के हो ? त्यो मुद्दा तात्विक रिलेसन राख्छ ? तात्विक रिलेसन राख्छ कि राख्दैन ?,' उनको प्रश्न थियो ।

उक्त फैसलाले जुन राजनीतिक विकास भयो त्यसकै कारण आजको अवस्था आएको कार्कीको जवाफ थियो । एकजनाले पनि प्रश्न उठाएको खण्डमा न्यायाधीश आफैंले इजलासमा बस्न नहुने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले भने आफू पनि पुनरावलोकन नदिने इजलासमा रहेकाले आफ्नो मोरल प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन ? भनेर गरेको प्रश्नको जवाफमा कार्कीले भने, 'कार्की त्यसमा आफैं विचार गर्नुस् ।'

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बहसमा आएका थिए । उनले प्रधानन्यायाधीशले बेन्च गठन गर्नुपर्ने भएकाले इजलासमा रहनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए ।

गत फागुन ११ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर ठूलो दललाई संसद् चलाउ भनेको तर २३ गतेको फैसलाले ठूलो दललाई विभाजन गरिदिएको थापाको तर्क थियो । 'पहिला ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले ठूलो पार्टीले हाउस चलाउ भनेर फैसला दियो । अनि अर्को फैसलाले पार्टी विभाजन गरिदियो । त्यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्‍यो,' उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशले पुनरावलोकन नदिनेमा आफू पनि भएको प्रसंग दोहोर्‍याउँदै सोधे, 'मेरो के हुन्छ ?' जवाफमा बेलायत लगायत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले त्यसको पनि विकल्प रहेको भन्दै सुझाए, 'तपाईं लिभ (बिदा)मा बसे भइहाल्यो श्रीमान् !'