निषेधाज्ञा कडा पार्न गृहको परिपत्र

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) तथा प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि त्यसको बोधार्थ दिइएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीविरुद्ध जुध्न जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा लगाउन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई सोही अनुसार कारबाही गर्न स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिइएको बताए ।

पछिल्लो अध्यादेशले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना लागू गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय प्रतिकार्य अधिकारी तोकेको छ । प्रजिअकै अध्यक्षतामा जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेशमा उल्लेखित कैद र जरिवानाका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिने भन्दै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार नै सार्बजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।

ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही गरिने बताए । उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले संयुक्त बैठक बसेर आगामी निषेधाज्ञाको मोडालाटिमा परिवर्तन गरिने बताए । उपत्यकामा वैशाख १६ बाट जारी निषेधाज्ञा बिहीबार सकिदै छ । निषेधाज्ञा थप्न मंगलबार तीनवटै प्रशासनको बैठक बस्दै छ । ‘नयाँ व्यवस्था अनुसार कैद र सजायको व्यवस्था निकै कडा छ, आम सर्वसाधारण यसलाई मनन गरेर अनावश्यक रुपमा घरबाहिर ननिस्कनुस, महामारीविरुद्धका आदेश उल्लंघन नगर्नुस, अटेर गरिए अव कैद र जरिवानाको तहसम्मै जान बाध्य हुन्छौं,’ सहायक प्रजिअ बस्‍नेतले कान्तिपुरसँग भने ।

बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कोरोना महामारीविरुद्ध ल्याइएको अध्यादेश जारी गरिसकेकी छन् । अध्यादेश अनुसार निषेधाज्ञामा अनुमति बेगर सवारी चलाए २ पाङग्रेलाई २ हजार र ४ पाङग्रेलाई ५ हजार जरिवाना, मास्क नलगाए पटकै पिच्छे १ सय र निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हिँडडुल गरे प्रत्येक पटक २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।

आदेश विपरित काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई छ । काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्न प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ । यसैगरी महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लंघन गरेमा व्यक्तिलाई १ लाख र संस्था भए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि महामरीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना उल्लंघन गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोक ऐन २०२० का प्रावधान अनुसार कारबाही हुने गरेको थियो । कैद र जरिवानाको मात्रा यसमा थोरै थियो । अध्यादेशले सजायको मात्रालाई पनि बढाएको छ । संक्रामक रोग ऐन अनुसार अदेश उल्लंघन गरे १ सय रुपैयाँ जरिवाना वा एक महिना कैद वा दुवै सजाय हुनसक्छ । काममा अवरोध पुर्‍याए ६ महिना सम्म कैद वा ६ सय रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ ।