नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘भारतीय डबल म्यूटेन्ट’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरस ‘भारतीय डबल म्यूटेन्ट’

स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — नेपालमा पछिल्लो समय व्यापक रुपमा फैलिरहेको कोरोनामध्ये अधिकांश रुपमा भारतीय ‘डबल म्यूटेन्ट (बी.१.६१७)’ भाइरस रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत साता ३५ वटा नमुना संकलन गरेर जीन सिक्वेन्सिङ गर्दा ३४ वटामा भारतीय ‘बी.१.६१७.२’ र एउटामा ‘बी.१.६१७.१’ भाइरस रहेको पाइएको मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनस्थित उच्च स्रोतका अनुसार भने नेपालमा हाल फैलिरहेकोमध्ये ७० प्रतिशत भाइरस भारतीय डबल म्यूटेन्ट हो भने बाँकी ३० प्रतिशत यूके भेरियन्ट तथा पुरानै भेरियन्ट हो । ‘हामीले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्दा अधिकांश रुपमा भारतीय डबल म्यूटेन्ट नै हाल व्यापक रुपमा फैलिएको पाएका छौं,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा विश्व स्वास्थ्य संगठनस्थित स्रोतले भन्यो, ‘अहिले मन्त्रालयले गराएको जीन सिक्वेन्सिङले त्यसैलाई पुष्टि गरेको छ । डबल म्युटेन्टको अन्य उपक्रम पनि फैलिएको देखिनु चिन्ताको विषय हो ।’ उनका अनुसार ‘बी.१.६१७.१’ र ‘बी.१.६१७.२’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ भनेर घोषणा गरेको ‘बी.१.६१७’ कै उपक्रमहरु हुन् ।

'बी.१.६१७ लिनेज आफै‌ंमा धेरै संक्रामक छ भनेर पुष्टि भएको छ । त्यसको सब लिनेज बी.१.६१७.१, बी.१.६१७.२ हुन् । आनुवांशिक उत्परिवर्तन भएर यस्ता धेरै सब लिनेजहरु देखिन सक्छन् । त्यसैले त्यसमा भन्दा पनि बी.१.६१७ लाई नै फैलिनबाट रोक्नुपर्छ,' स्रोतले भने ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार मन्त्रालयले ३५ वटा नमुना विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको भारतको सीएसआईआर– इन्स्टिच्युट अफ जिनोमिक्स एण्ड इन्टिग्रेटिभ बायोलोजीमा जीन सिक्वेन्सिङका लागि पठाएको थियो । त्यहाँ गरिएको परीक्षण पछि नेपालमा हाल मुलभूत रुपमा कोरोना भाइरसका तीनवटा भेरियन्ट फैलिरहेको पुष्टि गरेको ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले वैशाख २७ गते भारतीय डबल म्यूटेन्ट भेरियन्ट (बी.१.६१७) लाई विश्वव्यापी ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ (याद गर्नुपर्ने भेरियन्ट) भनी घोषणा गरिसकेको छ । यो भाइरस सबै उमेर समूहमा धेरै संक्रामक तथा जोखिमपूर्ण रहेको पत्ता लागिसकेको छ ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)ले पहिलो लहरको समयमा कोरोना भाइरसको जीन सिक्वेन्सिङ गरेर अध्ययन गर्दा नेपाल तत्कालीन अवस्थामा फैलिएको भाइरसमा पनि केही आनुवांशिक परिवर्तन भने देखिएको थियो । तर, उक्त परिवर्तनले के कस्तो असर गर्छ वा गर्दैन भन्ने अध्ययन भने गरिएन ।


सच्याइएको : यसअघि प्रकाशित समाचारमा बी.१.६१७(डबल म्युटेन्ट भारतीय भेरियन्ट) हुनुपर्नेमा भुलवश अन्यथा उल्लेख हुन गएकोमा क्षमाप्रार्थी छौं ।



प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ २०:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेश सरकार मातहत रहेको सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत लैजाने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको सोमबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट र रेखदेख पाउँदै आएको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल केन्द्र सरकार मातहत लैजाने निर्णयलाई कर्णालीवासीले ‘संघीयताविरोधी’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध जनाएका छन् । अस्पताल विकास समितिकी पूर्वसदस्य हरिमाया शर्माले संघीयताको कारण प्रदेश अस्पतालले पर्याप्त बजेटका साथै प्रदेश सरकारको संरक्षकत्व पाएको बताइन् । ‘नजिकै सरकार हुँदा परेको बेला सहयोग माग्न सजिलो हुन्थ्यो, बजेट, आवश्यक रेखदेख र समन्वय पनि राम्रै थियो,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्र सरकार मातहत लैजाने निर्णयले प्रदेश अस्पतालको विकासमा ठेस लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।’ कर्णालीको विकासमा केन्द्रको पर्याप्त ध्यान नपुगिरहेको बेला यसको असर प्रदेश अस्पतालमाथि पनि पर्ने जोखिम उनले औंल्याइन् ।

प्रदेश सरकारले पछिल्लो ३ वर्षमा सवा १ अर्बभन्दा बढी बजेट लगानी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र करिब ६० करोड र गत आर्थिक वर्षमा ५० करोड रुपैयाँ आएको अस्पताल निर्देशक डा. डम्बर खड्काले बताए । ‘पछिल्लो समय स्रोतसाधन र पूर्वाधार विकासको हिसाबले अस्पतालले राम्रो प्रगति गरेको छ,’ उनले भने, ‘यही कारण कोभिडको बेलासमेत अस्पतालले राम्रो सेवा प्रदान गर्न सक्यो ।’ एक वर्ष अवधिमा अस्पतालमा भर्ना भएका १ हजार १ सय २४ संक्रमितमध्ये १ हजार १४ जना निको भएर घर गएका उनले बताए । ७९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रदेश अस्पताल केन्द्र मातहत हुँदा वर्षेनि सरदर २ करोड रुपैयाँ आउने गर्थ्यो । दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पदपूर्ति नहुँदा प्रदेश सरकारले चिकित्सकसहित करिब एक सय जना स्वास्थ्यकर्मी करारमा राखेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले केन्द्र सरकार मातहत एक प्रदेशमा एक ठूलो अस्पताल बनाउने नीतिअनुसार संघ मातहत लिन लागिएको बताए । ‘मैले सुरुदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्नुपर्छ भनेको थिएँ, मन्त्री हुनुभन्दा अघि संसद्मा पनि यस विषयमा बोलेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले अस्पताललाई थप विकास गर्नको लागि यस्तो तयारी गरिएको हो ।’

केन्द्र सरकार मातहत ५ सय शय्या र प्रदेश सरकार मातहत २ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नेपाल सरकारको नीतिको कारण पनि केन्द्र सरकार लग्नुपर्ने बाध्यता आएको उनले बताए । उनले अन्य कुनै जिल्लामा प्रदेश स्तरीय अर्को अस्पताल बनाउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

कर्णाली प्रदेश अस्पताल । तस्बिर : कान्तिपुर


प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७८ १९:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×