आवश्यकता एकातिर, प्राथमिकता अर्कै
कञ्चनपुर — विद्युत् प्राधिकरण दार्चुलाका स्टोरकिपर पदम बडाललाई गत कात्तिक २४ देखि ज्वरो आयो । जीउ दुख्नुका साथै श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या देखिन थालेपछि उनी २८ गते राति जिल्ला अस्पताल दार्चुलाको आइसोलेसनमा भर्ना भए । उनलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भएपछि अस्पतालले अन्यत्रै रेफर गर्यो ।
एम्बुलेन्समा धनगढी ल्याउँदै गर्दा भोलिपल्ट राति बैतडीको सतबाझमा अक्सिजन सकिएर उनको मृत्यु भयो । ‘एम्बुलेन्समा अक्सिजन कम थियो, सतबाझमा पुग्नेबित्तिकै सकियो,’ मृतक पदमका साला नमराजसिंह महराले सुनाए । बैतडीमै स्वाब परीक्षण गरिएकामा मृत्युपछि उनमा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको पुष्टि भएको थियो ।
- कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–५ सुकासालका ७७ वर्षीय जयराम लुहारलाई गत कात्तिक १५ देखि कडा ज्वरो आयो । खोकी पनि लाग्यो । स्थानीय मेडिकलबाट औषधि ल्याएर खाँदा बिसेक भएन । उनलाई १९ गते महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पताल लगियो । त्यही दिन संकलन गरिएको स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट पर्सिपल्ट आउँदा कोरोना पोजिटिभ देखियो । कात्तिक २५ देखि अक्सिजनको लेबल कम भयो । जयरामलाई आईसीयू चाहिने भयो । महाकाली अस्पतालमा भर्खरै सुरु भएको आईसीयू सेवा अन्य बिरामीका लागि भन्दै उनलाई धनगढी रेफर गरियो । जयरामलाई धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल त पुर्याइयो तर आईसीयू बेड पाइएन । धनगढीबाट त्यही दिन भेरी अस्पताल नेपालगन्ज लगियो । नेपालगन्जमा आईसीयूमा उपचार भइरहेका बेला मंसिर १ गते जयरामको मृत्यु भयो । ‘महेन्द्रनगरमै आईसीयूमा राख्न सकेको भए बुबालाई बचाउन सकिन्थ्यो,’ जयरामका छोरा भगतले भने, ‘आईसीयू खोज्दाखोज्दै ढिलो भयो ।’
- भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका अछामको बान्नीगढ गाउँपालिका–३ का नवराज साउदलाई असोज ९ मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । कोरोना पुष्टि हुँदा उनमा श्वासप्रश्वास, उच्च ज्वरोलगायत समस्या थिए । संक्रमण पुष्टि भएको भोलिपल्ट स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरियो । अवस्था झनै गम्भीर बनेपछि भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने भयो । त्यसका लागि धनगढी वा नेपालगन्ज पठाउन सकिने अवस्था पनि थिएन । जिल्ला अस्पतालमै असोज ११ मा उनले अन्तिम सास फेरे । ‘जिल्ला अस्पतालमा भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू भएको भए नवराजलाई बचाउन सकिन्थ्यो,’ जिल्ला अस्पतालका डा. अतुल भारद्वाजले भने ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार सुदूरपश्चिममा पुस अन्तिमसम्ममा कोरोना संक्रमणले ५९ जनाको मृत्यु भएको छ । जसमा दार्चुलाका २, कञ्चनपुरका १२ र अछामका २ जना छन् । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा धेरै कैलालीमा ३१ जनाको कोरोना संक्रमणले मृत्यु भएको छ । अधिकांशको ज्यान जानुको कारण स्वास्थ्य पूर्वाधार अभावसँग जोडिएको छ ।
यस प्रदेशमा चैत १३ गते पहिलो संक्रमित देखिएका थिए । त्यसयता १२ महिनामा १४ हजार ३ सय ५४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितहरूले उपचार सेवा पाउनका लागि अनेक झन्झट र समस्या झेल्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । दार्चुलाका पत्रकार कमलराज जोशीले आफूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि उपचारका लागि धनगढी पुग्नुपरेको सुनाए । ‘दार्चुलामै भेन्टिलेटर र आईसीयूको त कुरै छाडौं, अक्सिजन पनि पर्याप्त थिएन,’ उनले भने । सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा बजेट नछुट्ट्याएको होइन तर आवश्यकता पहिचान र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा सुदूरपश्चिमका संक्रमितले हैरानी बेहोर्नुपरेको हो । यही कमजोरीका कारण कतिपयको ज्यानैसमेत गयो ।
प्रदेश सरकारले के गर्यो ?
नेपालमा पहिलो संक्रमण पुष्टि गत वर्ष माघ दोस्रो साता भएको थियो । सुदूरपश्चिममा तीन महिनापछि संक्रमित फेला पर्दासम्म स्वाब परीक्षणको व्यवस्थासमेत गरिएको थिएन । शंकास्पद व्यक्तिको स्वाब संकलन गरेर पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाउनुपर्थ्यो । रिपोर्टका लागि दुई सातासम्म कुनुपर्थ्यो । प्रदेशस्तरमै माग बढेपछि केन्द्र सरकारले चैत १८ मा एउटा पीसीआर मेसिन धनगढी सेती प्रादेशिक अस्पतालमा पठायो । जसबाट दिनमा १०/१२ नमुना मात्रै परीक्षण गर्न सकिन्थ्यो । धनगढीको पशु तथा कीटजन्य अन्वेषण प्रयोगशालामा चितवनबाट ल्याइएको मेसिनबाट चैत २८ मा परीक्षण सुरु भयो । त्यसबाट दिनमा साढे तीन सय नमुना परीक्षण गरिन्थ्यो । प्रदेश सरकारले साउन १४ मा अत्याधुनिक मेसिन ल्याएपछि यस क्षेत्रमा परीक्षणको दर बढ्यो ।
पहाडी जिल्लामा भारतबाट आउनेहरूको ओइरो लागिरहँदा स्वाब संकलन गरेर धनगढीमा पठाउन झन्झटिलो र समय पनि लाग्ने भएपछि ह्युमानिटी फाउन्डेसनले सहयोग संकलन गरेर असार १९ मा डडेलधुराको उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पीसीआर मेसिन उपलब्ध गरायो । फाउन्डेसनका सचिव दीर्घ उपाध्यायका अनुसार उक्त मेसिन सञ्चालनको खर्च भने स्थानीय तहहरूले बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
महाकाली अस्पतालमा संक्रमितको स्वाब संकलनका लागि गत वर्ष बनाएर हाल प्रयोगमा नरहेको युनिट । तस्बिर : कान्तिपुर
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. सुभेषराज कायस्थका अनुसार यी दुई (धनगढी र डडेलधुराका) अस्पतालमा भएको पीसीआर मेसिनलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा सुदूरपश्चिमका लागि पर्याप्त हुन्छ । तर पीसीआर मेसिन मात्र खरिद गर्ने होडबाजी देखियो । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आवश्यकता पहिचानबिना जिल्लामै उपकरण किनेर प्रयोगशाला बनाउनुलाई प्राथमिकता दिए । डडेलधुरा र धनगढीमा जडान भइसकेपछि प्रदेश सरकारले डोटी र बैतडीमा तथा स्थानीय तहहरूको पहलमा बझाङ, अछाम र कञ्चनपुरमा पनि पीसीआर मेसिन खरिद गरियो । ‘कोभिड–१९ जस्तो रोगका लागि धेरै पीसीआर मेसिन होइन, अस्पतालमा अक्सिजनको उपलब्धता हुनुपर्छ,’ डा. कायस्थले भने ।
सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये डडेलधुरा, बैतडी, डोटी, अछाम, बझाङ र कञ्चनपुरमा एक–एकवटा र कैलालीमा दुइटा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा छन् । बैतडी र डोटीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत भदौमा पीसीआर प्रयोगशाला बनाएको हो भने बझाङ र अछाममा असोजमा स्थापना गरिएका हुन् । कञ्चनपुरमा भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली अस्पतालका लागि गत भदौमै मेसिन खरिद गरेको भए पनि परीक्षण सुरु माघमा मात्रै भयो । महाकाली अस्पतालमा प्रयोगशाला सञ्चालन खर्च अभावले पीसीआर मेसिन गोदाममा थन्किएको थियो ।
मेसिन खरिदमा क्षमता र गुणस्तरका आधारमा २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ । यसैका लागि अन्य उपकरण खरिद र जडानमा थप करिब एक करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । दिनमा २० देखि ३० वटा नमुना परीक्षण गर्दा महिनामा साढे दुई लाख जति खर्च लाग्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
डडेलधुरा र बझाङमा डेढ/डेढ करोड (जडान खर्चसहित), अछाममा ७९ लाख र डोटी, बैतडी तथा धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ६९ लाखका दरले २ करोड ७ लाख रुपैयामा पीसीआर मेसिन खरिद गरिएका हुन् । महाकाली अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण सञ्चालनका लागि भने भीमदत्त नगरपालिकाले ३८ लाख रुपैया खर्च गर्यो । यसरी मेसिन खरिदमा मात्रै करिब ६ करोड रुपैया खर्च भएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीका अनुसार कोरोना महामारी सुरु भएयता पहाडी जिल्ला बैतडी, दार्चुला र डडेलधुरामा आईसीयू र भेन्टिलेटर जडान भइसकेका छन् । अन्य जिल्लामा पनि जडानको तयारी छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. कायस्थ प्रदेश सरकारको ध्यान उपकरण खरिदमा मात्रै केन्द्रित भएर तिनको व्यवस्थापनमा भने चासो नपुगेको बताउँछन् । ‘सुरुमा पीसीआर मेसिन खरिदमा जोड दिए, अहिले जहाँ आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्नै सकिँदैन, त्यहाँ तिनै उपकरण थुपार्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘धेरै जनशक्ति र राम्रो भौतिक पूर्वाधार भएका कैलालीको सेती र कञ्चनपुरको महाकाली अस्पतालमै आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ ।’
पहाडी जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटर सञ्चालन तत्काल सम्भव नदेखिएको उनले तर्क गरे । आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा सञ्चालनका लागि मुख्य समस्या जनशक्तिकै छ । आईसीयू सञ्चालनका लागि सघन उपचार विशेषज्ञ (क्रिटिकल केयर स्पेसियलिस्ट) चाहिन्छ । यस्ता विशेषज्ञ आईसीयू र भेन्टिलेटर सेवा रहेको भनिएका सेती प्रादेशिक र महाकाली अस्पतालमा समेत उपलब्ध छैनन् । पहाडी जिल्लामा हालै पठाइएका आईसीयू र भेन्टिलेटर जनशक्ति अभावले थन्किएका छन् । सरकारी अस्पतालमा मेडिकल जनशक्तिकै अभाव छ । सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १३ अस्पतालमा चिकित्सकको १ सय ३४ दरबन्दी भए पनि ४१ वटामा मात्र पदपूर्ति भएका छन् । अस्पतालहरूले अन्य स्रोतबाट थप ५८ चिकित्सकको व्यवस्था गरेका छन् । आधाभन्दा बढी चिकित्सक तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा छन् । अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने जनशक्ति झनै कम छन् ।
डा. कायस्थ कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशमा अक्सिजनकै कमी देखिने हुनाले प्रदेश सरकारले उपकरण खरिदभन्दा पनि अक्सिजन व्यवस्थापनतर्फ चासो दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कोरोना संक्रमितहरूमा हाइपोक्सिया (अक्सिजनको कमीले हुने समस्या) देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अक्सिजन सहज उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन बढी ध्यान दिनुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिममा कैलालीको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक र महेन्द्रनगरस्थित महाकाली अस्पतालमा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट छ । अन्य जिल्लामा सिलिन्डरमार्फत आपूर्ति गरिन्छ । बिरामीको चाप बढेका बेला अक्सिजनको अभाव हुने गर्छ । प्रदेश सरकारले गत वर्ष अन्य जिल्लामा पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । प्रतिदिन १२ सिलिन्डिर अक्सिजन उत्पादन क्षमताको प्लान्ट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. शरद वन्त कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा सरकारले गरेको पहललाई वैज्ञानिक योजनाबिना गरिएको काम भन्छन् । ‘भौतिक संरचनाको विकास र उपकरण खरिदले मात्रै संक्रमण रोकथाम हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘संक्रमितलाई प्रारम्भिक स्तरदेखि नै निगरानीमा राखेर उपचार गर्न सके राम्रो हुन्छ ।’ जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘जनशक्तिबिना उपकरण जडान गरेको दाबी गर्नुको अर्थ हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार सुरुमा संक्रमणको स्रोत पहिचानमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । पहिलो केस चीनबाट आए पनि नेपालमा संक्रमण भारतबाट घर फर्केका नेपालीबाटै व्यापक रूपमा फैलिएको हो । ‘भारतबाट घर फर्कनेहरूलाई सीमामै उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अवस्था गम्भीर भयो,’ उनले भने, ‘समयमै संक्रमणको स्रोत पहिचान गर्न सकेको भए महामारी व्यापक रूपमा फैलिने थिएन ।’
मेसिन बढ्यो, परीक्षण घट्यो
सुदूरपश्चिमका कुनै पनि मेसिन पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सबै प्रयोगशालामा पुसयता दिनमा दुई सयदेखि तीन सय नमुना मात्र परीक्षण हुने गरेका छन् । कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेका बेला पनि दिनमा ३ हजार हाराहारी नमुना मात्र परीक्षण गरिन्थ्यो । तर सबै प्रयोगशालाको दिनमा ७ देखि ८ हजारसम्म नमुना परीक्षण गर्ने क्षमता छ । निर्देशनालयका कोरोना फोकल पर्सन हेमराज जोशीले भने ‘पीसीआर मेसिन आवश्यकताभन्दा बढी भइसकेका छन् ।’
कोरोना महामारी रोकथामका लकडाउन गरिएका बेला सुदूरपश्चिमबाट स्वाब पीसीआरका लागि काठमाडौं पठाइन्थ्यो । धनगढीमा मेसिन जडानपछि केही सजिलो भयो । तर भारतबाट आउनेको संख्या उच्च भएपछि संकलित नमुना परीक्षण गर्न धनगढीको प्रयोगशालाले भ्याएन । स्वाब धेरै दिन थन्किन थालेपछि काठमाडौं नै पठाउनुपर्थ्यो । तैपनि रिपोर्ट आउन एक साता नै कुर्नुपर्ने भएपछि पीसीआर मेसिन खरिद गर्न आफूहरू तम्सिएको स्थानीय तहहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले पीसीआर खरिद गर्ने योजना बनाउदा धनगढीमा मात्रै प्रयोगशाला थियो । खरिद प्रक्रिया पूरा हुदा अरूले पीसीआर मेसिन ल्याइसकेका थिए,’ अछामको कमलबजार नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख चक्रबहादुर विष्टले भने । अहिले अछाम र बाजुराबाट ल्याइएका स्वाब पनि परीक्षण गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । वैशाख ४ सम्म प्रदेशभरि १ लाख ३८ हजार ९ सय ६ नमुनाको मात्रै परीक्षण गरिएका छन् । ‘संक्रमण न्यून भएका बेला रोकथाममा निकै सक्रियता देखियो,’ डा. कायस्थले भने, ‘समुदायमै फैलिएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, परीक्षण र उपचारमा समेत शिथिलता आयो । पछिल्लो समय त लापरबाही नै देखिन्छ ।’
मृत्युपछिको रिपोर्टले सास्ती
प्रदेश र स्थानीय सरकारले परीक्षणको रिपोर्ट ढिलो आएको भन्दै पीसीआर मेसिनमा करोडौं खर्च गरे पनि समस्या ज्यँकात्युँ छ । बैतडीको खलंगामा गत पुस १४ को बिहान जिल्ला अस्पताल पुर्याइएका ७५ वर्षीय चन्द्रबहादुर सिनालको त्यही दिन दिउँसो मृत्यु भयो । त्यही दिन लिइएको उनको स्वाबको चौथो दिन आएको रिपोर्टले संक्रमण पुष्टि भयो ।
बेलैमा संक्रमण पहिचान हुन नसक्दा परिवारका अन्य सात जनाका साथै अन्तिम संस्कारमा सहभागी भएकाहरू समेत संक्रमित भए । दार्चुलाको विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी पदम बडालको पनि गत कात्तिकमा मृत्युपछि नै संक्रमण पुष्टि भएको थियो । मृत्युपछि रिपोर्ट आएका केस अरू पनि छन् । सरकारले लक्षण देखिएकाहरूको मात्र परीक्षण गर्ने नीति ल्याएकाले स्वाब संकलन कम हुन्छ । प्रयोगशालाहरूले खर्च घटाउन पीसीआर मेसिनको क्षमताअनुसार कम्तीमा ९६ वटा नमुना एकैपटक परीक्षण गर्छन् । त्यति नमुना पुग्न तीन–चार दिनसम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले पनि रिपोर्ट आउन ढिला हुने गरेको हो ।
उपयोगविहीन उपकरण
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी उपकरण खरिदलाई मात्र प्राथमिकता दिनुलाई बेठीक मान्छन् । ‘उपकरण खरिदमा कमिसन हात पर्छ । त्यही भएर आवश्यकता पहिचान नगरी उपकरण खरिदमा बढी जोड दिइएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उपकरण आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्नुपर्छ । खरिद गरिएका पनि पूर्ण रूपमा उपयोगमा ल्याइनुपर्छ ।’ डा. मरासिनीले सरकार कोरोना भाइरस रोकथाममै चुकेको बताउछन् । ‘सीमाको व्यवस्थापन राम्रोसग हुन नसक्दा भारतबाट आएकाहरूबाट संक्रमण समुदायमा फैलियो,’ उनले भने, ‘लकडाउनका बेला नेपालीलाई भित्रिन दिनुपर्थ्यो । भारतीयलाई उता जान दिनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो भएन । धेरै नेपालीलाई सीमा क्षेत्रमै संक्रमण भयो ।’ अहिले पनि जोखिम कायमै रहेकाले परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेशका नौवटै जिल्लामा आईसीयू सेवा सञ्चालनका लागि ५ करोड रुपैयाभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । प्रादेशिक अस्पताल र जिल्ला अस्पतालसगै टीकापुर अस्पतालमा दुई/दुई बेडको आईसीयू सञ्चालनका लागि उपकरण खरिदमा उक्त रकम खर्च भएको हो । ‘सबै जिल्लामा दुई/दुई बेडको आईसीयू सञ्चालनमा आउने क्रममा छ,’ स्वास्थ्य निर्देशनालयको प्रदेश आपूर्ति केन्द्रका निमित्त प्रमुख पदमराज विष्टले भने, ‘प्रदेशभरि २० बेडको आईसीयू चलाउन उपकरण खरिद गरिएको हो ।’ तर जनशक्ति अभाव र अक्सिजनको दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा पहाडी जिल्लामा आईसीयू सेवा सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. अवस्थी बताउँछन् ।
प्रतिबेड आईसीयू सञ्चालनका लागि महिनामा २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म (जनशक्तिबाहेकमा) खर्च हुने स्वास्थ्य प्राविधिकहरू बताउँछन् । आईसीयूका लागि एक बेडबराबर एक नर्स र पाँच बेडबराबर एक चिकित्सक आवश्यक पर्छ । तर सुदूरपश्चिमका सुगम मानिएका कैलाली र कञ्चनपुरका अस्पतालमै त्यसअनुसार जनशक्ति छैन । ‘सुदूरपश्चिममा धनगढी, अछाम र डडेलधुरामा मात्र आईसीयू जडान गरेर व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ,’ डा. मरासिनीले भने । महाकाली अस्पतालमा हालसम्म पनि संक्रमितका लागि छुट्टै भेन्टिलेटर तथा आईसीयू जडान हुन सकेको छैन । अस्पतालका डा. धर्मानन्द जोशीले तालिमप्राप्त जनशक्ति अभावले संक्रमितलाई आईसीयूमा राख्ने अवस्था नरहेको बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रण तथा उपचार व्यवस्थापन कोषमा ४४ करोड २८ लाख २१ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँ १४ पैसा जम्मा भएको थियो । जसमध्ये पुस १० सम्ममा ४२ करोड ८८ लाख ३४ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
कोषबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई १५ करोड ३० लाख, ८८ वटै स्थानीय तहलाई १५ करोड २६ लाख, नौवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ४५ लाख, चारवटै सुरक्षा निकायलाई ५५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यही रकम उपकरण खरिद र व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनका साथै राहत वितरणमा खर्च गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
(नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क)
प्रकाशित : वैशाख १७, २०७८ ११:२१
