कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन्– ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्दैन’

स्वरूप आचार्य

काठमाडौँ — काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभर नै कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेका बेला रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निर्णय गर्न सरकार पछि परिरहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको उच्च तहले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन्– ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारले थेग्दैन’

उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले चैतदेखि नै विद्यालय बन्द गरेर भीडभाड हुने सम्पूर्ण कार्य बन्द गर्न सिफारिस गरे पनि सरकारले यथोचित निर्णय नगर्दा स्थिति भयावह बन्दै गएको हो । ‘हामीले विद्यालय नखोलौं, भारतबाट आउने विमानलाई रोकौं, स्थलमार्गबाट पनि भारतीयको प्रवेश रोकौं, जात्राहरू हुन नदिऊँ भनेका थियौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन् । अब अहिले अवस्था यस्तो आयो ।’ उक्त स्रोतका अनुसार अहिलेकै स्थिति एक साता चल्ने हो भने काठमाडौंको स्वास्थ्य पूर्वाधार पूर्ण रूपमा धराशायी हुन सक्छ । ‘बेलायतमा म्युटेसन देखिँदा उडान बन्द गर्ने, भारतलाई खोल्ने ?’ स्रोतले भन्यो ।

स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने अहिले नै हरेस खानुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै ढाडस दिन खोजेका छन् । उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा धेरै अस्पताल रहेका कारण अवस्था असहज भइसकेको छैन । विशेषगरी बाँकेमा समस्या देखिनुको कारण उक्त स्थान कर्णाली प्रदेशको समेत उपचारको केन्द्र भएकाले हो ।

‘बाँकेमा कर्णालीबाट पनि उपचार गराउन मान्छेहरू आउँछन्, त्यसैले स्वास्थ्य पूर्वाधार चाँडै भरिएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजसँग पनि कुरा गरेर बेड थप्ने तयारी गरेका छौं ।’ उनले सरकारले सबै प्रदेशमा नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेर होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी गरिसकिएको जानकारी दिए । ‘अबका दिनमा धेरै आवश्यक पर्ने भनेको अक्सिजन र बेड नै हो,’ उनले भने, ‘बेडका लागि सेनालाई भनेर होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउँछौं । सिलिन्डर भने धेरै चाहिन्छ । हामीले अर्थ र पराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि त्यो प्राप्त गर्नका लागि सहयोग गर्न भनेका छौं ।’

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार नेपालमा लिक्विड अक्सिजनभन्दा पनि अक्सिजन भर्नका लागि सिलिन्डर अभाव हुने देखिएको छ । ‘अक्सिजन सिलिन्डर पनि ग्यास सिलिन्डरजस्तै रहेछ । हस्पिटलहरूले लगेर होल्ड गरेर राख्ने,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि हामीलाई सिलिन्डर अलि धेरै आवश्यक छ ।’

यस्तै देशैभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशमा त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझ्न उच्चस्तरीय टोली खटाउने भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीको उपस्थितिमा आइतबार बसेको मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टम (आईसीएस) को बैठकले उच्चस्तरीय टोली ७ वटै प्रदेशमा पठाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयबाट प्रदेशमा जाने टोलीले त्यहाँको वस्तुस्थिति हेरी त्यहींको स्रोतसाधनलाई कसरी उचित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सहयोग गर्नेछ ।

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्रदेशमा प्रमुख विशेषज्ञ र एक जना ११ औं तहका अधिकारीलाई पठाउने निर्णय गरेर लुम्बिनीमा टोली पठाइसकेको छ । ‘हामीले लुम्बिनीका लागि डा. महेन्द्र श्रेष्ठलाई पठाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा पनि एक जना प्रमुख विशेषज्ञसहितको टोली छिट्टै जानेछ ।’

मन्त्री त्रिपाठीका अनुसार केन्द्रबाट गएको टोलीले तीन सातासम्म त्यहीं बसेर केन्द्रसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्बाह गर्नेछन् । ‘त्यहाँको मन्त्रालय, कर्मचारी र स्थानीय तहसँग उहाँहरूले मिलेर काम गर्नुहुन्छ । योजनाहरू बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा अहिले थोरै मात्रामा संक्रमित देखिँदा पनि समस्या देखिनुको मुख्य कारण स्रोतसाधनको अपर्याप्तता नै हो ।’

मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयबाट जाने उच्चस्तरीय टोलीले त्यहाँको अवस्था मूल्यांकन गरेर यथोचित निर्णय लिन प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नेछ । ‘तत्काल केन्द्रबाट अतिप्रभावित भनिएका क्षेत्रमा चिकित्सक वा अन्य सहयोग पठाउने कुनै निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय टोली गएर परीक्षण र उपचारलगायत काम कस्तो भइरहेको छ, हेर्ने हो । त्यसलाई सहज बनाउन सहयोग गर्ने हो । हामीले परीक्षण किट, रिएजेन्ट, खोप, पीपीई त पठाइरहेकै छौं ।’

डा. पोखरेलका अनुसार बाँकेमा अवस्था गम्भीर भए पनि तत्कालका लागि केन्द्रबाट उपचारलगायत सहयोगका लागि कुनै टोली पठाउने निर्णय गरिएको छैन । ‘सबैतिरको अवस्था उस्तै छ । त्यहींको स्रोतसाधन उपयोग गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘उपचार र परीक्षणका लागि चाहिने सामग्री त हामीले पठाइरहेकै छौं ।’

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?