१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

देउवा र ठाकुर निर्वाचनकै पक्षमा

ओलीबाहेकको नेतृत्वबाट सिधै मध्यावधि चुनावमा जान नसकिने बुझाइ
हामीले सरकारसँग राखेका धेरै मुद्दा अघि बढेको जानकारी पाएका छौं । कार्यकर्ताको जीवनको सबाल हो । त्यसलाई अवरोध गर्नु हुन्न ।– राजेन्द्र महतो, वरिष्ठ नेता, राजपा
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सतहमा सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास भइरहे पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको भित्री लाइन निर्वाचनमै जाने देखिएको छ । तत्काल चुनावमा जानका लागि तीन दलीय गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन जसपाका ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो समूहले भूमिका खेलिरहेको छ ।

देउवा र ठाकुर निर्वाचनकै पक्षमा

ठाकुर र महतो मुद्दाका हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकट देखिन्छन् । चुनावमा जाने सबालमा यो पक्षको रणनीतिक योजना प्रधानमन्त्री ओलीका साथै कांग्रेस सभापति देउवासँग पनि मिल्छ ।

कांग्रेसले चैत २१ गते आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार निर्माणको पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो । त्यस्तो निर्णय गराउने पक्षमा देउवा थिएनन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको दबाबले उनी बाध्यतामा परेका हुन् । पार्टीको निर्णयपछि पनि देउवा केही दिन ढुक्कले बसे । सरकार निर्माणमा पहल नगरेको भनेर आलोचना भएपछि उनले शुक्रबार माओवादी केन्द्र र जसपासहितको बैठक डाके । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन देउवाले औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पनि गरे । माओवादी केन्द्रले सजिलै स्विकारे पनि जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले मानेनन् । कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ठाकुर र महतो सरकार निर्माणमा सामेल हुन्छन् भन्नेमा सुरुदेखि नै देउवालाई विश्वास थिएन । पौडेल र सिटौलाको दबाब मत्थर बनाउन मात्र उनले तीन दलको बैठक डाकेका हुन् ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेसबाट प्रस्ताव आएपछि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय दिने भनी निस्केका ठाकुर र महतोले आइतबार पाँच सदस्यीय पदाधिकारी बैठकमा संसद्को एजेन्डा नबनेसम्म सरकारबारे पार्टीले औपचारिक निर्णय लिन नहुने अड्डी कसे । यसको अर्थ संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै जसपाले औपचारिक निर्णय गर्छ भन्ने हो । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई भने तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अडानमा थिए । यादव र भट्टराईले सुरुदेखि यस्तो अडान राखे पनि ठाकुर र महतोको फरक विचार तथा दृष्टिकोणका कारण जसपाले आइतबार कुनै निर्णय लिन सकेन । फेरि बैठक बस्ने भनिए पनि जसपाले सत्ता समीकरणका विषयमा तत्काल एकमतका साथ धारणा अघि सार्ने सम्भावना कम छ । कांग्रेसले पनि आइतबार पदाधिकारी बैठक राखेको थियो । देउवा र पौडेल दुवै अनुपस्थित बैठकमा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यतालिकाका विषयमा मात्रै छलफल भयो ।

जसपा अनिर्णीत हुँदा वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना रहँदैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै संसद्मा बहुमत पुग्छ । ठाकुर र महतोले सरकारसँग आफूहरूले उठाएका मुद्दा धेरै अघि बढिसकेको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल चिढ्याउन चाहेका छैनन् । वरिष्ठ नेता महतोले जेलमा रहेका कार्यकर्ताको सबाल जोडिएकाले तत्काल सरकारलाई चिढ्याउने पक्षमा आफूहरू नभएको बताए । ‘सत्तामा केन्द्रित हुने होइन, मुद्दा र आन्दोलनको कार्यभार समाधान गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो टाउकोमा छ । हामीले सरकारसँग राखेका धेरै मुद्दा अघि बढेको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताको जीवनको सबाल हो । त्यसलाई अवरोध गर्न हुन्न । सत्ता समीकरणको एजेन्डा जब संसद्मा आउँछ, त्यतिबेला औपचारिक निर्णय गर्छौं ।’

ठाकुर र महतोले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको कारण देखाएर सत्ता समीकरणको एजेन्डा नआएको बताउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवाको पनि त्यस्तै भनाइ छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्र्रतिनिधिसभा विघटनको कोर्समा मुलुक अघि बढ्छ । एक नेताका अनुसार रणनीतिक रूपमा देउवा र ठाकुर पक्षले चाहेकै त्यही हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसके उनी पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि हुने प्रधानमन्त्री पनि ओली नै हुन् । संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके धारा ७६ (३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन् ।

यसरी बनेको प्रधानमन्त्रीले फेरि पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यतिबेला पनि विश्वासको मत लिन असफल भए र अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा संविधानतः विघटन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान छ । यही कोर्स अघि बढाउने रणनीतिक योजनामा प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र जसपा अध्यक्ष ठाकुरसँगै रहेका नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले तत्काल प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा जान चाहेको छैन । उसको पहिलो प्राथमिकता ओली नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने हो । ओलीको विकल्पमा बन्ने सरकारबाट एक वर्षपछि स्थानीय तहको र त्यसपछि मात्रै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने मनस्थिति माओवादी केन्द्रका नेताहरूको देखिन्छ । संसद्ले वैकल्पिक सरकार दिएपछि संविधानतः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सिधै निर्वाचनमा जान सकिँदैन । जान खोजिए फेरि ओलीकै हातमा सरकार आइपुग्ने अवस्था बन्छ ।

वैकल्पिक सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने ठूलो दलको हैसियतले फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने ओली नै हुन्छन् । यही गोलचक्करका कारण वैकल्पिक सरकार सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने रणनीतिमा माओवादी केन्द्र पुगेको हो । सहमति नहुँदै समर्थन फिर्ता लिए ओली नेतृत्वकै सरकारले गराउने निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकार संकटबाट मुक्त हुँदैन । बजेटसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममै सरकार संकटमा पर्न सक्छ । नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भयो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कोर्समा राजनीतिक अघि बढ्न सक्छ ।

कांग्रेसमा पौडेल र सिटौला, जसपामा यादव र भट्टराई पक्ष कुनै पनि हालतमा ओली नेतृत्वको सरकारले गराउने चुनावमा जान नहुने पक्षमा छन् । ओलीले गराउने निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुने उनीहरूको दाबी छ । त्यसैकारण पौडेल र सिटौलाले ओलीलाई जसरी पनि हटाउन जोडबल लगाइरहेका छन् । त्यसका लागि आफ्नै पार्टीको नेतृत्वसँग उनीहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरेका छन् । पहिलो, कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो । त्यसका लागि पार्टीले पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका लागि सभापति देउवालाई अघि सारिसकेको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा सम्भव नभए माओवादी केन्द्र वा जसपा, जसमा सहमति बन्छ उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पौडेल–सिटौलाको छ । सर्वदलीय बैठकअघि कर्मचारी युनियनको एउटा कार्यक्रममा महामन्त्री शशांक कोइरालाले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्न सकेन भने ओलीलाई हटाउन अरू कसैको नेतृत्वका लागि पनि तयार हुनुपर्ने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दिए जसपा एक ठाउँमा आउन सक्ने बुझाइ कांग्रेस नेताहरूमा छ । तर सभापति देउवा र उनीपक्षीय नेताहरूले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बाहेक सरकारमा सहभागिता र समर्थन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जसपाले प्रस्ट निर्णय नलिएसम्म कांग्रेसमात्रै अघि सरेर नयाँ सरकार बन्न नसक्ने बताए । ‘कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन पार्टीले औपचारिक निर्णय लिइसकेको छ । तर यथार्थ हामीसँग बहुमत संख्या छैन । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा मात्रै सरकार परिवर्तन गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘तर जसपा अहिलेसम्म तयार भएको छैन । कांग्रेसको नेतृत्वमा होस् कि अरू कसैको, जसपाको समर्थन जसले प्राप्त गर्न सक्छ त्यही बहादुरी नेता हुने अवस्था छ ।’

ओलीबाहेकको नेतृत्वबाट सिधै मध्यावधि चुनावमा जान सकिँदैन । त्यसैले पनि देउवा र ठाकुर ओलीले गराउने चुनावमा समेत सहभागी हुने मनस्थिति बनाएका छन् । जसपा नेता महतोले भने आफ्नो पार्टीले नेतृत्व नखोजेको र मुद्दाकै विषय बताउँदै आएको बताए । ‘कुनै नेतालाई हतार हुँदैमा सडकबाट सरकार खोज्ने कुरा हुन सक्दैन । सरकार संसद्बाट बन्ने हो । अहिले बहुमतकै सरकार छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि वा अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि मात्रै संसद्मा यो विषय एजेन्डा बन्छ । त्यसपछि मात्रै हामीले निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले कुन परिबन्धले निर्णय गरेको छ, देउवाले सत्ता समीकरणको काम गरिरहेका छन् कि केका लागि गरिरहेका छन्, सबैले बुझेका छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७७ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?