'प्रधानमन्त्रीमा केही नैतिकता छ कि भनेर हेर्यौं, अब अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर बिदा गर्नुको विकल्प छैन'
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सर्वोच्चद्वारा असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने आसमा अरु दल रहे पनि लामो समयसम्म त्यो पूरा नभएकाले अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले अब कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्रीबाट बिदाइ गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । कान्तिपुरसँग शनिबार कुरा गर्दै भट्टराईले भने, 'प्रधानमन्त्रीमा केही नैतिकता छ कि भनेर मान्छेले केही समय हेर्न खोजे । अदालतको फैसलापछि पनि उनले कुर्सी छोडेनन् । यो अवस्थामा उनलाई प्रतिपक्षी दलहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर बिदा गर्नुको विकल्प छैन ।'
प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'समकालीन नेपालमा प्रतिगमनको मुख्य नायक'को संज्ञा दिँदै भट्टराईले राज्यका संवैधानिक अंगमाथि प्रधानमन्त्री पदमा रहेकाको एकाधिकार अन्त्य गर्न पनि ढिला गर्न नहुने बताए । 'हिजोदेखि परिवर्तनका विरोधी परिचित जो व्यक्ति थिए र पछि आएर संसद् विघटनदेखि राज्यका संवैधानिक अंगमाथिको एकाधिकार, कुशासन, भ्रष्टाचारको जुन पहाड ओलीले खडा गरे त्यस अर्थमा उनको प्रतिगमनबारे कुनै द्विविधा रहेन,' भट्टराईले भने ।
ओलीइतरका दलहरूबीच सरकार गठनका लागि एकता हुन नसक्नुको अर्को कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने आसाका साथै एकले अर्काको मुख हेर्ने पनि रहेको भट्टराईको भनाइ थियो । 'यसमा हाम्रो मात्रै गणितले पुग्दैनथ्यो । त्यसैले उसले उसको मुख हेर्ने, उसले उसको मुख हेर्ने र ओलीको अलिकति नैतिकताको आस गरेको कारणले केही ढिलो हुन पुगेको हो,' उनले भने । शुक्रबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएको तीन दलको बैठकबाट सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्किने भट्टराईको भनाइ थियो ।
तीन दलबीच ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि गम्भीर छलफल सुरु भएको दाबी गरेका भट्टराईले कहिले बन्ला नयाँ सरकार भन्ने प्रश्नको जवाफमा भने, 'मुख्यतः तीन दलहरू र ओलीविरोधी शक्तिहरूसँग समेत तालमेल मिलाएर नै यसको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । त्यसमा एउटा पार्टीले मात्रै निर्णय गर्ने कुरा होइन । किनकि हाम्रो संविधानअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि दिनुपर्छ । सँगसँगै संयुक्त सरकार भइसकेपछि न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । एक वर्ष, डेढ वर्षभित्र चुनाव पनि हुँदैछ । त्यसैले सरकारको प्रकृति कस्तो हुने भन्ने पनि टुंगो लाउनुछ । त्यसैले दलहरूबीचमा सहमति बनाएर पर्याप्त संवाद गरेर मात्रै टुंगो लाउँछौं ।'
भट्टराईले सरकार गठनका लागि एक पार्टीले मात्रै निर्णय लिन नहुने बताए । उनले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय पनि सामुहिक छलफलको विषय भएको बताए ।
जसपामा प्रधानमन्त्रीका दाबेदार भट्टराईका अलावा महन्थ ठाकुरलाई पनि हेरिएको छ । अर्कोतिर कांग्रेस केन्द्रीय कमिटीले सभापति देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई देउवाले औपचारिक रूपमा माओवादी र जसपाका नेताहरूलाई जानकारी दिएका छन् ।
'यसबारे अहिले हामीले केही सोचेका छैनौं । मुख्य केपी ओलीको प्रतिगमनकारी हर्कतबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउने प्रश्न हो । त्यसक्रममा हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ,' जसपाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा भट्टराईको जवाफ थियो, 'अहिले कुनै पनि दलको ठूलो संख्या नभएको कारणले सबै दलको संख्या करिब उस्तै उस्तै हो । ६०, ५०, ३० सांसद भन्नु ठूलो कुरा होइन । त्यस अर्थमा आवश्यकताअनुसार जसले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ । जसपा पनि आवश्यक पर्यो भने (सरकारको नेतृत्व गर्न) तयार हुन्छ ।'
सरकारको नेतृत्व र नीति तथा कार्यक्रमलगायतका कुरालाई तीन दलले प्याकेजमा हल गर्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ थियो । 'अहिले नै व्यक्ति व्यक्ति- व्यक्तिले (प्रधानमन्त्री पदमा) दाबी गर्ने बेला भएको छैन,' उनले भने ।
नयाँ सरकार गठन वा ओलीको नेतृत्वलाई निरन्तरता भन्ने विषयमा जसपा नेतृत्व बाँडिएको भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नयाँ सरकार गठनको लागि कसरतमा रहेका भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ भने अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता ओलीलाई निरन्तरता दिन लागेको बताइएको छ ।
भट्टराई भने जसपाभित्र नयाँ सरकार गठनको विषयमा कुनै द्विविधा नरहेको दाबी गर्छन् । आफूहरूको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि राज्यसँग माग राखेको तर त्यसलाई गलत रूपमा बुझिएको उनको भनाइ थियो । 'जहाँसम्म जसपाभित्र दुई धार छ भन्ने कुरा छ त्यो सत्य होइन । दुईवटा विषय छ्यासमिस भएर अलि भ्रम परेको हो,' उनले भने, 'विगतदेखिका जनयुद्धकाल, मधेस आन्दोलन, थरुहट विद्रोहका मुद्दाहरू जुन बाँकी थिए र राजबन्दीहरू थिए तिनको मुद्दा खारेजी र रिहाइको प्रश्न हो । त्यो राज्यसँग माग गर्ने हो र राज्यलाई दबाब दिने हो । जो सत्तामा भए पनि गर्ने हो । त्यो हामीले निरन्तर गर्दै आएका छौं ।'
ओलीले सत्ता जोगिने आसमा ती माग पूरा गरिहाल्छन् कि भनेर नेताहरू लागिरहेको भट्टराईको भनाइ थियो । 'अहिले निभ्न लागेको बत्तिको धिपिक्क भनेजस्तो केपी ओलीले आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि अलि तदारुकता देखाएका छन् । त्यो बेलाको लाभ सकिन्छ भने किन नलिने भनेर हाम्रा केही साथीहरू लाग्नुभएको मात्रै हो । त्यसमा सत्ता साझेदारी र केपी ओलीको कुनै पनि मनसाय र लक्ष्य छैन ।'
जसपाबारे बाहिर चलिरहेको आशंका चिर्नका लागि पनि पार्टीले छिट्टै निर्णय लिइने भट्टराईको भनाइ थियो । 'जसपाले छिट्टै नै निर्णय गर्छ र ओलीको बहिर्गमन हुन्छ,' उनले भने ।
प्रकाशित : चैत्र २८, २०७७ २१:१२