काठमाडौँ — २०७१ असारमा काठमाडौंमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली पार्टी अध्यक्ष चुनिए । त्यसअघि नै संसदीय दलको नेता भइसकेका उनले बृहत् पार्टीको नेतृत्व भने पहिलोपटक लिएका थिए ।

२०२९ असारदेखि फागुनसम्म झापा कोअर्डिनेसन केन्द्रको सचिव बनेकोबाहेक ओली पार्टीभित्र ‘बागी’ नेताकै रूपमा लामो समय रहेका थिए । उनै ओली ४२ वर्षपछि नेतृत्वमा आउँदा पार्टीको सिद्धान्त र कार्यक्रम भने उनको थिएन ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा दस्ताबेज बनाउन बनेको १५ सदस्यीय कार्यदलका दुई सदस्य थिए– घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे । पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेजको नेतृत्व गरेका माधवकुमार नेपाल र भीम रावललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका अध्यक्ष ओलीले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नीतिका निर्माणकर्ताहरू भुसाल र पाण्डेलाई बिहीबार उही व्यहोराको पत्र पठाएर निलम्बन गरेका छन् ।

ओलीको निर्णयअनुसार नेपाल र रावलको कारबाही आउँदो असोज १६ गते फुकुवा हुनेछ भने भुसाल र पाण्डे असोज १९ सम्म पार्टी गतिविधिमा सामेल हुन पाउने छैनन् । ‘तपाईंले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने, पार्टीभित्रको सहकार्य र सद्भावलाई क्षतविक्षत गर्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुटभेला गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने स्वीकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरू उल्लेखित गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको देखियो,’ भुसाल र पाण्डेलाई अध्यक्ष ओलीले लेखेको निलम्बनपत्रमा उल्लेख छ, ‘आफ्नो स्वार्थका लागि देश, जनता र पार्टीको हितलाई जस्तोसुकै क्षति पुर्‍याउन तयार भएको आपराधिक मनोवृत्ति प्रस्ट रूपमा थप पुष्टि भएको छ ।’

यद्यपि खनाल–नेपाल समूहले ओलीको कारबाहीलाई अस्वीकार गर्ने र २०७५ जेठ २ अघिकै पार्टी कमिटीहरू ब्युँत्याउने जनाएको छ । ओलीले गरेका कारबाहीको प्रतिक्रियास्वरूप बिहीबारै यो समूहले गण्डकी प्रदेश कमिटी घोषणा पनि गरिसकेको छ, जसको इन्चार्ज कारबाहीमै परेका पाण्डे छन् । गण्डकी प्रदेशमा नेपाल समूहको उपस्थिति सबैभन्दा कमजोर मानिन्छ । गत चैतको ४ र ५ मा ललितपुरको सानेपामा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रीय सदस्य श्रीमाया थकालीले गण्डकीमा आफ्नो पक्षको उपस्थिति ४० प्रतिशतमात्रै रहेको रिपोर्ट पेस गरेकी थिइन् । 

एमालेभित्रको यो रडाकोको जड पार्टीको नीति र नेतृत्वबीच तालमेल नभएको नवौं महाधिवेशन नै हो, जसले एमालेमा गुटको राजनीति मौलाउन थप बल प्रदान गरेको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरण भएपछि बनेको नेकपामा पनि यही प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । फलस्वरूप दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाभन्दै पहिले नेकपा छिन्नभिन्न भयो, अहिले एमाले फुटको संघारमा छ । नेता पाण्डे पार्टीभित्र विचारको अवसानको सुरुवात नवौं महाधिवेशनपछि नै भएको बताउँछन् । ‘ओलीजीले लामो कालदेखि गुटबन्दी गर्दै आउनुभएको थियो, त्यो शृंखलामा नवौं महाधिवेशनमा पार्टी कब्जा गर्नुभयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘विचारलाई अरू कुराले प्रभावित गर्‍यो भने अवसानको सुरुवात पनि त्यसैले गर्छ, त्यसको परिणाम अहिलेको परिस्थिति हो । तर विचारलाई पन्छाएर स्वार्थका लागि भएको जमघट टिक्न सक्दैन । हामी पार्टीलाई पुनर्गठित गर्छौं ।’

२०५४ माघ १२ देखि १८ सम्म नेपालगन्जमा सम्पन्न एमालेको छैटौं महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई पार्टीको सिद्धान्त हो त भन्यो र त्यसको व्याख्या गरेन । त्यही वर्ष फागुनमा एमाले फुट्यो । २०५९ मा जनकपुरमा सातौं महाधिवेशन हुँदा माले र एमाले एकीकृत भइसकेका थिए । नेता भुसाल एमालेका सदस्य थिए । उनैले जबजलाई सैद्धान्तीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरे । त्यतिखेर कुनै गुटमा नरहेका भुसाल केन्द्रीय कमिटीमा पराजित भएपछि उनको प्रस्तावको त्यति चर्चा भएन । २०६५ मा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनमा भुसाल, योगेश भट्टराई, अरुण नेपाल, पर्शुराम मेघी गुरुङ, विजय पौडेल र प्रकाश ज्वालाले जबजको सैद्धान्तिक व्याख्या गर्दै महाधिवेशनमा पूरक प्रस्ताव ल्याए । त्यसमाथि छलफल भयो तर पारित भने हुन सकेन ।

२०७१ को नवौं महाधिवेशनमा बल्ल लोकतान्त्रिक हिसाबले श्रमजीवी वर्गको पक्षमा समाजको रूपान्तरण जबज हो भन्दै भुसाल, पाण्डेसहितको समूहले गरेको व्याख्यासहितको दस्ताबेज पारित भयो । सातौं महाधिवेशनमा आधार तयार पारेर नवौं महाधिवेशनमा दस्ताबेज पारित गराएका भुसाल ओली समूहकै वर्चस्व रहेको एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निलम्बनमा मात्रै परेनन्, उनीहरूमाथि आपराधिक मनोवृत्तिको गतिविधि गरेको आक्षेप निलम्बनपत्रमा पटक–पटक लगाइएको छ ।

भुसाल भने अहिले एमाले विभाजनको चरणमा पुग्नुको एकमात्रै कारण ओली नै रहेको भन्दै उनलाई पार्टी कार्यकर्ताले सजाय दिने बताउँछन् । ‘नवौं महाधिवेशनमा एमालेको सिद्धान्त, नीति र विचार हामीले बनायौं, जुन विचारसँग ओलीजी सहमत हुनुहुन्नथ्यो तैपनि उहाँ अध्यक्ष चुनिनुभयो, नैतिक रूपले भन्ने हो भने आफूले विरोध गरेको नीति पारित भएपछि उहाँ जान हुँदैनथ्यो र पनि उहाँले जित्नुभयो भनेपछि एमालेको नवौं महाधिवेशनमा विचार होइन गुटबन्दीले जित्यो भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘अहिले सबै कुरा सकिएर एमाले बाँकी छ । उहाँ एमालेलाई पनि तोड्न चाहनुहुन्छ । यो कुरा लोकतन्त्रका लागि घातक हो, यो सारा पार्टीले बुझेन भने हामी सकिन्छौं । पार्टी खतरामा केवल ओलीजीका कारण छ, त्यसैले यो पार्टी जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’ भुसालले ओलीलाई लेखेको स्पष्टीकरणपत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

‘हामीले नवौं महाधिवेशनबाट अर्को नयाँ कार्यदिशा निश्चित गर्‍यौं, त्यसअनुसार नेपाल सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाका हिसाबले पुँजीवादमा रूपान्तरित भइसकेको छ र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको छ, पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको हुँदा हामीले लिनुपर्ने बाटो समाजवादको बाटो हो,’ उनको पत्रमा उल्लेख छ, ‘दलाल पुँजीलाई साँघुर्‍याउँदै, नियन्त्रण गर्दै त्यसको ठाउँमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै र समाजवादी ध्येयका साथ पुँजीको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु आजको क्रान्तिको कार्यभार हो, कार्यदिशा हो ।’ नवौं महाधिवेशनको यही कार्यदिशा लागू नगर्नु नै पार्टीभित्रको समस्याको जड हो भन्ने नेपालपक्षीय नेताहरूलाई लागेको छ । 

नवौं महाधिवेशनमा दस्ताबेज बनाउन १५ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । त्यसमा ओलीपक्षीय नेताहरू शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाललगायतले आठौं महाधिवेशनकै बाटोमा जाने प्रस्ताव अगाडि सारे, त्यसमा झलनाथ र वामदेव गौतम सहमत भइसकेका थिए । आठौं महाधिवेशनसम्मको एमालेको स्पिरिट अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक व्यवस्था कायम रहेको र त्यसकै विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने थियो । नवौं महाधिवेशनले मुलुक पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरिसकेको व्याख्या गर्‍यो । त्यतिखेर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पार्टी कमिटीमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मुख्य भूमिकामा थिए ।

अन्तिममा गौतमले नेतामा ओली र नीतिमा नेपालले नेतृत्व गरेको नीति मान्छु भनेर अडान लिएपछि ओलीपक्षीय नेताहरू पनि नेपालले बोकेको पार्टी नीति बोक्न तयार भए । ‘यो दस्ताबेज ठीक छ यही पारित गरौं,’ गौतमले भनेका थिए, ‘तर यत्रो संघर्ष गरेको मान्छेलाई एकपटक पार्टी अध्यक्ष बनाऔं, केपीजीले अहिले मलाई अध्यक्ष बनाइदिनुस्, तीन महिनापछि तपाईंलाई कार्यवाहक बनाएर म बिदा हुन्छु भन्नुभएको छ ।’ वरिष्ठताक्रमको पहिलो नम्बर उपाध्यक्षको उम्मेदवार उठ्दै गर्दा गौतमले पार्टी आफैंले चलाउने दाबी पेस गरिरहेका थिए, उनको चाहना त प्रधानमन्त्री बन्ने पनि थियो ।

नीतिबारे महाधिवेशनमा बहस नै भएन । महाधिवेशनमा बरु ओलीले ‘म त उपचारमा थिएँ, अस्पतालमा थिएँ, दस्ताबेज तपाईंहरूले ल्याउनुभएको छ । के लेख्नुभएको छ मलाई थाहा छैन, राम्रै लेख्नुभयो होला’ भनेका थिए । ओलीको यही भनाइमा टेकेर भुसाल र पाण्डेलगायत नेपालपक्षीय नेताहरूले नीतिले नेता र नेताले नीति नचिनेको बताइरहेका थिए ।

लेखक केशव दाहाल एमालेमा दोस्रो पुस्ताले सिद्धान्तलाई व्याख्या/पुनर्व्याख्या गरे पनि नेतृत्व लिन नसकेका कारण अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । ‘एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले जबजलाई पुनर्व्याख्या र समृद्ध गर्ने भन्दै आउनुभएको थियो, उहाँहरूले नेतृत्व पनि गर्न सक्नुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा विचार बनाउने नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउँथ्यो तर उहाँहरूले आफूले निर्माण गरेको राम्रो कुरा कुनै पुरानो नेतालाई बुझाउने र गुटको गोटी बन्ने गर्नुभयो,’ दाहालले भने, ‘नयाँ विचार पुराना नेताहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने, आफूहरू गुटको छहारीभित्र बस्ने गर्दा गुटका नेतालाई पनि राजनीति भनेको गुटको प्रवर्द्धन गर्ने, त्यसको पक्षमा न्यारेटिभ बनाउने र अर्कोलाई खसाल्ने, नांगेझार पार्ने हो भन्ने लाग्न थाल्यो । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमात्रै होइन, २०६२/६३ पछिको नेपाली जनताको सपनामाथिको धोका हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन त मासियो नै, जनताको सपना पनि मसानघाटमा पुर्‍याइयो ।’

२०७१ मा एमालेमा भएको जस्तै घटना २०१४ मा तत्कालीन नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनमा भएको थियो । त्यतिखेरको नेकपामा पहिले केन्द्रीय कमिटी चुनिने र केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी महासचिव चयन गर्ने पद्धति थियो । महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले तयार पारे, उनले पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम गणतन्त्र हुनुपर्छ भने । पोलिटब्युरो सदस्य केशरजंग रायमाझीले तत्काल राजा फालेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको विचार राखे । भलै ५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पुष्पलालको पक्षमा बहुमत पुग्यो र उनको कार्यक्रम पारित भयो । केन्द्रीय कमिटीमा केशरजंग रायमाझी पक्षधरको बाहुल्यता थियो ।

त्यसैले नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टी महासचिव बनायो । जब पार्टीमा रायमाझी पक्षधरको बहुमत भयो, महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज प्रकाशित भएन । पार्टीको नीति एउटा हुँदाहुँदै नेतृत्व अर्कै भइदियो । ‘दोस्रो महाधिवेशनले पास गरेको पार्टीको कार्यक्रम आजसम्म प्रकाशित भएन न त्यसको माइन्युट नै बहुमतवाला साथीहरू देखाउँछन्,’ नेकपाका तत्कालीन नेता हिक्मतसिंह भण्डारीले २०१५ मंसिर १८ को आफ्नो अपिलमा लेखेका छन्, ‘२०१४ कात्तिक महिनाको केन्द्रीय कमिटी र पछि महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेजमा गणतन्त्र पार्टीको कार्यक्रम उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।’ तर महासचिव रायमाझीले पार्टीको नीतिविपरीत राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरे, पछि त उनी पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षपाती नै भए ।

दोस्रो महाधिवेशनबाट महासचिव चुनिएका रायमाझीलाई नेकपाको २०१८ को दरभंगा प्लेनमबाट हटाइयो । यससँगै २००६ सालमा स्थापित नेकपा विभाजनको सिलसिला चुलियो । भलै फुटको सुरुवात भने २००८ सालदेखि नै भएको थियो । यससँगै २००६ मा स्थापित नेकपा विभाजनको सिलसिला सुरु भयो, संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा रहेका रायमाझीसहितको एउटा ठूलो पंक्ति २०१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद् विघटन गरेका राजा महेन्द्रकै पक्षमा उभियो, गणतन्त्र प्राप्तिको लक्ष्यसहितको नेकपाको आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो ।

ठ्याक्कै २०१४ सालको कहानी २०७१ मा दोहोरिँदा २०१७ मा नेकपा छिन्नभिन्न भएझैं २०७७ मा एमालेमा त्यस्तै नियति दोहोरिनु संयोगमात्रै नहुन पनि सक्छ । लेखक दाहाल एमालेमा मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनमै विचारको बहस सकिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘एमालेमा मात्रै होइन, सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारको बहस सकियो । विचारको महत्त्व पनि सकियो, विचारको अर्थबोध हुन पनि छोड्यो, आन्दोलनलाई विचारभन्दा पनि अरू कुराले निर्देशित गर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘पार्टीहरू पछिल्लो समयमा गुटहरूको व्यवस्थापन नै सिद्धान्त हो भन्नेतिर गए । रमाइलो कुरा गरेर जसले हँसाउँछ, त्यही नै नेता बन्ने संस्कृति बन्यो । गुट प्रधान भएपछि पार्टीको सिद्धान्त गौण होइन, तिरस्कृत नै हुन थाले । एमालेले अहिले भोगिरहेको नियति यही नै हो ।’