घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई एमाले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई एमाले पार्टी सदस्यबाट निलम्बन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको छ । 

पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी साधारण सदस्यबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बन गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । 'स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएका कारण घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई ६ महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गरिएको छ,' उनले भने ।

अध्यक्ष ओलीले भुसाल र पाण्डेको स्पष्टीकरणमा अहंकार देखिएको उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, 'तपाईंले पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने, पार्टी फुटाउने पार्टीभित्रको सहकार्य र सदभावलाई क्षतविक्षत पार्ने गरी निरन्तर अवैधानिक गुट भेला गर्ने, उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिने स्विकारोक्तिसहित अहंकार र आत्मकेन्द्रित कुराहरु उल्लेख गरी स्पष्टीकरणको जवाफ दिएको देखियो ।'

भुसाल र पाण्डेलाई सच्चिनका लागि अन्तिम मौका दिइएको ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । पत्रमा भनिएको छ, 'तपाईंलाई सच्चिनको लागि यो अन्तिम मौका हो आफ्ना विचार र क्रियाकलापहरु सच्याई पार्टीका पक्षमा आएमा पार्टीले निलम्बन अवधिको बीचैमा पनि निलम्बनको अवधि घटाउने निर्णय गर्न सकिने र यस सच्चिइन दिइएको मौकालाई पार्टीको कमजोरी ठानी पार्टी विरोधी गतिविधिहरु कायमै राखेमा निलम्बनको अवधि बीचमै थप कारबाही गर्न सकिने व्यहोरासमेत जानकारी गराइन्छ ।'

यसअघि एमालेले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गरेको थियो । नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चैत ८ गते वरिष्ठ नेता नेपालसहित ४ जनालाई पार्टीको विधानविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । नेपाल र रावलले उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ चैत १२ गते नै दिएका थिए । तर उनीहरूको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ओलीले चैत १६ गते दुवैलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका थिए ।

भुसाल र पाण्डेले भने चैत १७ गते जवाफ फर्काएका थिए । उपमहासचिव भुसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई शत्रु देशको नागरिकलाई झैँ व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै पाण्डेले ओलीले गुटको भेलालाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बठैक भनेर दुष्प्रचार गरेको र पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

यस्तो छ भुसाललाई निलम्बन गरिएको पत्र


यस्तो छ पाण्डेलाई निलम्बन गरिएको पत्र


प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ १३:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका चुडाल र सुवेदीको सुनुवाइ बुधबार

संसदीय सुनुवाइ समितिले खोल्यो उजुरी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको संसदीय सुनुवाइ चैत २५ गते हुने भएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको बिहीबारको बैठकले सुवेदी र चुडालविरुद्धका उजुरी खोल्दै सुनुवाइको मिति तय गरेको हो ।

समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले सुवेदीविरुद्ध ५ र चुडालविरुद्ध २ उजुरी परेको जनाउँदै ती उजुरीमाथि समितिले अध्ययन गर्ने बताए । त्यस क्रममा उजुरीकर्ताहरूसँग पनि समितिले छलफल गर्ने भएको छ । चैत २२ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीश सिफारिस गरिएका सुवेदीविरुद्धको उजुरी उनको योग्यता र उच्च अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा काम गर्दाका फैसलासँग सम्बन्धित रहेको समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

न्यायपरिषद्ले फागुन २८ गते सुवेदी र चुडालको नाम सिफारिस गरेको थियो । चुडाल हाल उच्च अदालत, पाटनको मुख्य न्यायाधीश र चुडाल सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हुन् ।

चुडालले यसअघि केही विवादास्पद निर्णय गरेका थिए । सुवेदीको भने संविधानअनुसार सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता नपुग्ने देखिन्छ । चुडालले राजस्व न्यायाधिकरणमा हुँदा नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिएका कम्पनीहरूलाई दोषी ठहर गरेपछि उनीहरूमाथिको जरिवाना घटाएर उन्मुक्ति दिएका थिए । उक्त विवादास्पद निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग गुनासो गर्दा चुडालको सरुवा भएको थियो । चुडाल उच्च अदालत, पाटनमा हुँदा सिभिल सहकारीको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद फैसला गरेका थिए ।

सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदी २०७४ पुस २० मा नातेदार प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भएको मौकामा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशका रूपमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य मानिने उल्लेख छ । सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएको तीन वर्ष दुई महिनामात्रै पुगेको छ । यसअघि पनि उनी छोटो समयमा सर्वोच्चको रजिस्ट्रारबाट मुख्य रजिस्ट्रार हुँदै उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७७ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×