ओलीलाई भुसालको जवाफ : तपाईंको पत्र शत्रु देशका नागरिकलाई पठाइएको जस्तो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीलाई भुसालको जवाफ : तपाईंको पत्र शत्रु देशका नागरिकलाई पठाइएको जस्तो

'कसको बलमा, कसका लागि पार्टी विभाजन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? '
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई शत्रु देशको नागरिकलाई झैँ व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन् ।

महासचिव ईश्वर पोखरेलले चैत ८ गते सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै भुसालले उक्त स्पष्टीकरणको जवाफ दिन जरुरी नभए पनि आफूमाथि लगाइएको गम्भीर आरोपबारे स्पष्ट पार्न पत्र लेखेको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले कंगारु अदालतको अभ्यास गर्न खोजेको पनि आरोप लगाएका छन् । उनले पत्रमा लेखेका छन्, ‘पार्टी कार्यालयबाट प्रेषित औपचारिक पत्रको भाषा, त्यसको गूढार्थ र तपाईँले अपनाएको प्रक्रियाले तपाईँ के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । नक्कली प्रक्रिया र प्रमाणका आधारमा कसैका विरुद्ध सुनियाजित रुपले लक्ष्यित तथाकथित न्यायिक प्रक्रियालाई कंगारु अदालत भनिन्छ । तपाईँले मागेको तथाकथित ‘स्पष्टीकरणसहित लिखित जवाफ’ ले तपाईँ त्यही कङ्गारु अदालतको अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा प्रथम दृष्टिमै प्रत्यक्ष छ, प्रमाणित छ ।’

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘...तपाईँले लगाउनु भएका आरोपहरु कति पूर्वाग्रही छन् र तपाईँका दावीहरु कति झूटा छन् भन्ने कुरा पार्टी पंक्तिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले यो पत्र लेख्दै छु । साथै, अहिलेका समस्या केवल विधानको पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने मात्रै होइन तपाईँले पार्टीलाई वैचारिक तथा सैद्धान्तिक रुपमा नेतृत्व गर्न असफल हुँदै जाँदा आएका समस्या हुन् भन्ने मेरो मूल्याङ्कन पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।’

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको १९ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको प्रस्ट पार्दै भुसालले भनेका छन्, ‘ममाथि लगाइएका चार वटामध्ये पहिलो आरोप तत्कालीन पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा १९ पृष्ठ लामो अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप तयार गर्न....पुष्पकमल दाहालको मतियार समेत भई पार्टी हितविपरीत कार्य गरेको’ भन्ने छ । प्रथमतः तपाईँले आरोपित गरेको घटनामा मेरो कुनै संलग्लता छैन ।’

उक्त कुरामा आफ्नो संलग्नता नभएको कुरा केपी शर्मा ओली र उनको गुटका धेरै नेताहरुलाई राम्ररी थाहा भए पनि आफ्नाविरुद्ध प्रचार सामग्री बनाउन जानाजान कथा बुनिएको आरोप पनि उनले लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘...त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने कुरा तपाईँ र तपाईँको गुटका धेरै कमरेडहरुलाई राम्ररी थाहा छ । अहिले मेरा विरुद्ध प्रचारको सामग्री बनाउन जानाजान यो कथा बुनिएको छ, त्यसैले त्यो मेरा विरुद्धको निर्वस्त्र षडयन्त्र हो ।’

पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकलाई अपमान गरेपछि, स्थायी कमिटीले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई उल्लंघन गरेपछि, सचिवालयको बैठक डाक्नसमेत नमानेपछि सचिवालयका सदस्यले उक्त प्रस्ताव ल्याइएको भुसालको भनाइ छ ।

भुसालले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यस प्रस्तावलाई पार्टीको बैठकमा छलफल गरौँ भन्ने मेरो माग थियो । बरु तपाईँ (हरु) लाई त्यो प्रस्ताव ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण’ नै लागेको थियो भने औपचारिक बैठकमा छलफल गर्नसमेत किन इन्कार गरिएको हो भन्ने रहस्य अझै खुलेको छैन । अझ रहस्यमय त केछ भने भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पाँच वर्षसम्म तपाईँ नै प्रधानमन्त्री रहने, महाधिवेशनसम्म तपाईँ नै अध्यक्ष रहने, तपाईँले गर्ने ठूला निर्णयहरुमा सचिवालयको सहमति लिने भनेर गरेको निर्णयसमेत इन्कार गरेर तपाईँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भयो । आफ्ना रहस्यपूर्ण कृत्यहरु ढाक्न तपाईँले अरुमाथि जथाभावी आरोहरु लगाउन थाल्नु भयो । त्यही मेसोमा तपाईँले मलाईसमेत आरोपित गर्नु भएको हो भन्ने मेरो दावी छ ।’

त्यस्तै भुसालले ओली सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सरकारका आजसम्मका नीति–कार्यक्रम र बजेटहरु पार्टीका ती सोच र घोषणाविपरीत दिशामा गएको पनि बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘पार्टीको नवौँ महाधिवेशनले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को कार्यक्रमिक सोच अगाडि सारेको थियो । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले घोषणापत्र जारी गरेको थियो । तपाईँ सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सरकारका आजसम्मका नीति–कार्यक्रम र बजेटहरु पार्टीका ती सोच र घोषणाविपरीत दिशामा गए । सरकारमा जुन शक्ति र सामथ्र्यका साथ हामी गएका थियौँ त्यसको नेतृत्व गर्न तपाईँ असफल हुनुभयो । सरकारका विधेयकहरु विवादित भए, मन्त्रीहरु विवादित भए, अनेक काण्डमा तपाईँको भूमिका अनुचित रह्यो, विदेश नीतिमा तपाईँ अवसरवादी हुनुभयो, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका प्रश्नलाई समेत तपाईँले निजी मामिला बनाउनुभयो, सुशासनलाई तपाईँ आफैले लज्जित पार्नु भयो, सरकार र राज्यलाई आफ्नो गुटका हितको साधनका रुपमा दुरुपयोग गर्नु भयो, कैयन् अधिकारहरु आफ्नो हातमा लिनु भयो तर तिनको दुरुपयोग गर्नुभयो, यस्ता अनेक असफलतापछि संसद विघटनजस्तो अवैधानिक कदम चाल्नुभयो । यी सबै अपयशको भारी यो पार्टी र आन्दोलनलाई त बोकाउनु नै भयो, त्यतिले नपुगेर अझै के तृष्णा बाँकी रह्यो र पार्टी विभाजन गर्न खोज्दै हुनु हुन्छ ? तपाईँ अहिले हिँडिरहेको बाटो रहस्यमय छ । कसको बलमा, कसका लागि यो सबै गर्दै हुनुहुन्छ ?’

हेर्नुहोस् पूरा पत्र

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

माओवादी केन्द्रले  गरायो पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा नाम ऋषि कट्टेललाई दिँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका नेताहरू मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च पुगेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेपछि सञ्‍चारकर्मीहरूसँगको कुरा गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तस्बिर : अंगद ढकाल /कान्तिपुर

दाहालसँगै वर्षमान पुन, मातृका यादव, दीनानाथ शर्मा, जनार्दन शर्मा, कृष्णबहादुर महरा, हरिबोल गजुरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङसमेत सर्वोच्च पुगेका छन् ।

निवेदन दर्ता गराएपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले पार्टीको नामसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसला अस्वाभाविक र अप्राकृतिक रहेको तथा राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय भएको भन्दै आफूले पहिल्यैदेखि असहमति जनाउँदै आएको बताए । ‘हामीलाई विश्वास छ, देशको राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति शान्ति र समृद्धिको एउटा नयाँ अभियानमा नेपाल जाँदै छ, यस्तो बेलामा एकताबद्ध भइसकेका दलहरूलाई विभाजित गर्नेजस्तो राजनीतिक काम, अदालतले जो निर्णय गर्‍यो, त्यो सच्याउनेछ ।’

फागुन २३ गते न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा दुई पार्टीबीचको एकीकरणलाई अवैधानिक करार गर्दै एकीकरण गर्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गर्न भनिएको थियो ।

यसअघि माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकमा सांसद रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, दिनमणि पोखरेल, मुक्ति प्रधानलगायतका कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकनमा जान सुझाव दिएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ १२:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×