काठमाडौँ — 'मिनी संसद्'का रूपमा रहेका संसदीय समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि संसदीय समितिहरूले आफ्ना गतिविधि राम्रोसँग अगाडि नबढाइरहेको अवस्थामा सभामुख र समिति सभापतिहरूबीच छलफल भएको हो । 

सरकारका कामहरूको अनुगमन तथा मन्त्रालयहरूलाई समितिमार्फत् संसद्प्रति जवाफदेही बनाउने तथा कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने संसदीय समितिहरू पछिल्लो समय प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कतिपय समितिमा त 'बिजनेस' नभएको अवस्था थियो ।

सभामुख सापकोटा र संसदीय समिति सभापतिहरूबीचको आइतबारको छलफलमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कसरी प्रभावकारी रूपमा संसद् र संसदीय गतिविधिलाई अगाडि बढाउने भन्ने छलफल भएको समितिका सभापतिहरूले बताएका छन् । खासगरी कुन समितिका के-के विधेयक छन् र समितिहरूले कसरी सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सक्छन् भन्नेबारे मन्थन भएको हो । 

सभामुख सापकोटाले डाकेको बैठकमा प्रतिनिधिसभा मातहतका सभापतिहरूमात्रै उपस्थित थिए । यसअघि साउन पहिलो साता भएको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रिय सभा मातहतका समिति सभापति र संयुक्त समितिका सभापतिहरूसँग छलफल गरेका थिए । सभामुख सापकोटा र प्रतिनिधिसभा मातहतका समितिहरूको बैठक भने यो पहिलो हो । उक्त बैठकपछि पनि समितिहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् भने कतिपय समितिबीच कार्यक्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद पनि सार्वजनिक भएका थिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिका समस्या के छन् ? समितिमा कति बिजनेस छन् ? र कार्यपालिकाले संसद्प्रति कसरी जवाफदेही बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिइन् । 'कतिपय समिति बैठक बस्न सुरु भइसकेका छन् र केही अब बस्दैछन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने तथा सरकारले दिएका एजेन्डाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भयो,' उनले भनिन् । 

अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सचिवालयले समितिहरूलाई दिनुपर्ने सेवा/सुविधाको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको बताए । समितिमा कानुन अधिकृत नभएको अवस्थामा कसरी प्रभावकारी कानुन बनाउन सकिन्छ भनेर सभापतिहरूले धारणा राखेका थिए । 'एक त समितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र त्यसका लागि सचिवालयले दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा/सुविधा दिनुपर्छ भन्नेबारे छलफल भयो । दोस्रो, सार्वजनिक लेखा र संयुक्त समितिबाहेकले त कानुन बनाउँछन् । ती कुनै पनि समितिमा कानुन अधिकृत छैनन् । अहिले कार्यकारीले मात्रै कानुन बनाइरहेको छ र सरकारले ल्याएका कानुन कहिलेकाँही विवादित पनि हुने गरेका छन् । त्यसैले, संसदीय समितिको आफ्नै कानुन विज्ञ हुनुपर्छ भन्ने कुरा राखियो,'  उनले भने । 

समितिमा सभापतिहरूले कार्यक्षेत्रको विवाद र समितिका संयुक्त बैठकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि छलफलको विषय बनेको थियो । 

'समितिलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको संसदलाई प्रभावकारी बनाउनु नै हो र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार यसलाई कामयाबी, परिणाममुखी, जनमुखी कसरी बनाउने भन्ने छलफल भयो ? र, सिंगो संसद्लाई नै प्रभावकारी ढंगबाट कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल भयो,' राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बैठकबारे भनिन् ।

कानुन निर्माणका क्रममा जनताको अपनत्व स्थापित हुने कानुन निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको श्रेष्ठले बताइन् । राजधानीबाहिर पनि सरकारका कामहरूको अनुगमन गर्नका लागि कसरी व्यवस्थित रूपमा जाने भन्नेबारे पनि सभामुख र समिति सभापतिहरूबीच छलफल भएको थियो । 

सभापति दाहालले समिति सभापतिहरूले दिएका बैठकबारे आफू गम्भीर रहेको बताएको उल्लेख गरे । सभापतिहरूले उठाएका कुरा तत्काल पूरा गर्न सकिने भए गरिने र बाँकी व्यवस्थापनका लागि पनि अगाडि बढ्ने सभामुखले आश्वस्त पारेको बताइएको छ ।