अध्यादेश र विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छैन
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन बैठक सुरु भएको दुई सातापछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका दोस्रो तहका नेताले शुक्रबार मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । विगतमा बैठक सुरु भएकै दिन मन्तव्य राख्ने चलन थियो ।
चालु अधिवेशनमा भने तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोर्च्चले बदर गरेको र एमालेभित्रै द्वन्द्व सिर्जना भएकाले परम्परा तोडिएको हो ।
एमाले सांसद विशाल भट्टराईले बैठकमा आफ्नो पार्टीका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्तव्य राख्ने जानकारी दिए । सभामुखको सचिवालयले दलले सिफारिस गरेका नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम तय भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँत्याएपछि फागुन २३ मा बसेको पहिलो बैठकमा सत्तापक्षको असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्षको विरोधका कारण असहज अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसपछिका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित गरिँदै आएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्त्वका, संकल्प र ध्यानाकर्षणका तीनवटा प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । ३८ थान विधेयक प्रतिनिधिसभा र विषयगत समितिमा विचाराधीन छ । निजामती विधेयक समितिले पारित गरेर कार्य व्यवस्था समितिमा बुझाइसकेको छ । नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिए पनि छलफल भएको छैन । यी दुई विधेयक अढाई वर्षदेखि अनिर्णीत रूपमा छन् ।
पछिल्लो समय जारी गरिएको ८ मध्ये ७ अध्यादेश प्रतिनिधिसधामा पेस गरिएको छैन । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभामा शून्य र विशेष समयमा समसामयिक विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग प्रतिपक्षले गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकले छलफल र निर्णय गर्न सक्ने विषयमध्येका यी केही उदाहरण हुन् । तर चालु सातौं अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको तीनवटा बैठकमा सरकारले उल्लिखित विषयलाई प्रस्तुत गरेको छैन ।
बैठक बसेको पहिलो दिन फागुन २३ गते सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण थप ७ अध्यादेश पुनः पेस गर्ने योजना सरकारले ल्याएको छैन । शुक्रबार बस्ने चौथो बैठकमा पनि अध्यादेश र विधेयक पेस गर्ने कार्यसूची छैन ।
संसद् सचिवालयले शुक्रबारका लागि सार्वजनिक कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोक सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, पूर्वसंविधानसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्य अशोक कोइरालाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । यसबाट सरकारले प्रतिनिधिसभालाई बिजनेस दिन नखोजेको अड्कल गर्न थालिएको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओली दुई पटक बैठक सुरु हुनुअगावै हिँडेका थिए । मंगलबार भने सभामुखले बैठक अन्त्य गरेपछि संसद् भवन पुगेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि सञ्चालन भएको प्रतिनिधिसभाको तीनैवटा बैठकमा ओलीको उपस्थिति भएको छैन । ओलीको व्यवहारलाई हेरेर प्रतिपक्षले सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिन नचाहेको बताउँदै आएको छ । एमाले सांसद विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई जनताको पक्षमा छलफल गर्ने थलो बनाउन खोजेको जिकिर गर्छन् ।
बैठक सुरु भएको दिन प्रतिपक्षले गरेको विरोध र त्यसपछि प्राविधिक रूपमा परेको कठिनाइले मात्र प्रतिनिधिसभामा बिजनेस नआएको उनको भनाइ छ । उनले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आफूहरूले सभामुखलाई सरकारले बिजनेस दिने जानकारी गराएको बताए । ‘सरकारको पक्षबाट बिजनेसको खाँचो पार्दैन भनेका छौं,’ उनले भने । सरकारले बैठक सुरु भएको पहिलो दिन अध्यादेश पेस गर्न नपाउनु गलत भएको उनले बताए । ‘सभामुखले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएन । अब अध्यादेश पेस गर्न संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनले तर्क गरे ।
गत सोमबार बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले शून्य र विशेष समय राखेर बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । सत्ता पक्षका सांसदले एक दिन (गत ३ गते) का लागि बोल्ने कार्यसूची नराख्न अनुरोध गरेको बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफूले प्रक्रिया पुर्याएर सदनलाई सोहीअनुसार सञ्चलन गर्ने अडान राखेपछि सत्ता पक्षकै अनुरोधमा पछिल्लो बैठक शोक प्रस्तावमा सीमित गरेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘अब प्रतिनिधिसभा सहज रूपमा सञ्चालन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’ सभामुख सापकोटाले कार्य व्यवस्था बैठकमा विशेष र शून्य समय राखेर सदन अघि बढाउने बताएको स्रोतले जानकारी दियो ।
