पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह : ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी नबनोस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह : ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी नबनोस्’

मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन अनुरोध
जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगर्दा आयोगको स्वायत्तता र निर्णय क्षमतामै प्रश्न उठेको भन्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले छिटो समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगले झन्डै दुई महिना भइसक्दा पनि निर्णय गर्न नसकेपछि पूर्वप्रमुखहरूले नै आयोगको गरिमाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

पूर्वप्रमुख आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दलको पछिल्लो विवादबारे प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा यथाशीघ्र उपयुक्त निर्णय दिन आयोगलाई सुझाव दिएका हुन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादलाई लिएर आयोगले गरेको कामप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि छ । ‘राजनीतिक दलको विवाद निरूपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।

आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्य तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी चाँडो निर्णय दिन पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको अनुरोध छ । ‘प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरहरूका आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्दछौं,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको विज्ञप्तिमा छ ।

पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएसँगै नेकपामा विभाजन आएको थियो । विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा बदर गरिसकेको छ । सर्वोच्चकै आदेशअनुसार फागुन २३ मा प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान भइसक्दा पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन सकेको छैन ।

अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले छुट्टाछुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन् । दुवै पक्षले आफूलाई आधिकारिक पार्टी दाबी गरिरहेका छन् । विवाद सुरु भएलगत्तै दाहाल–नेपाल समूहले ओलीलाई नेकपाको अध्यक्ष पदबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । अर्कोतर्फ ओली समूहले पनि छुट्टै बैठक बोलाएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको संख्या बढाएर १ हजार ५ सय १ पुर्‍याएको थियो ।

आयोगले माघ १० गते दुवै समूहले गरेका निर्णय मान्य नहुने उल्लेख गर्दै नेकपाको केन्द्रीय कमिटी ४ सय ४१ सदस्यीय रहेको र अध्यक्षद्वयमा ओली र दाहाल नै रहेको निर्णय गरिदियो । आयोगको उक्त निर्णयले दाहाल–नेपाल पक्षलाई सजिलो बनाइदियो किनकि ४ सय ४१ मध्ये दुई तिहाइ सदस्य यो समूहमा छन् ।

जसको प्रमाणस्वरूप उक्त समूहले २ सय ८७ सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा बुझाइसकेको छ । दाहाल–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको विवाद निरूपणका लागि माघ २० मा निवेदन दिएको थियो । त्यसको निरूपण आयोगले ऐनमा टेकेर गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको उक्त दफाअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत रहेको पक्षलाई आयोगले दलको आधिकारिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा चलिरहँदा आयोगले नेकपाको विवाद सर्वोच्चबाट निर्णय आएसँगै आफैं मिल्ने आकलन गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्णय आइसकेपछि पनि झन् आधिकारिकताको विवाद जटिल बनेको छ । दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा आयोगले नै निर्णय दिनुपर्ने बाध्यता छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगसमक्ष माग गरिसकेको छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुअघि बुधबार दिउँसो दाहाल–नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले तत्काल राज्यको कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्न आयोगसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस ५ यता दाहाल र नेपाल समूहका नेताहरूले धेरैपटक निर्वाचन आयोग पुगेर प्रमाणसहित आफूलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् तर आयोग अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा गृहकार्य हुन बाँकी नै छ । ‘यसअघि सर्वोच्च अदालतको संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णय आएसँगै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने थियो तर अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई बदर गरेपछि पनि नेकपा विवाद आयोगमै आएर ठोक्किएको छ,’ ती अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेकपाको आधिकारिकताको निरूपण गर्न अझै केही समय लाग्नेछ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चन्द समूहसँग सरकारले चाह्यो हिंसा त्यागेको प्रतिबद्धता

मातृका दाहाल

काठमाडौँ — सरकारले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहसँग ‘शान्तिपूर्ण राजनीति’ मा आउने लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । बालुवाटारमा बुधबार दुई पटक भएको वार्तामा सरकारी टोलीले चन्द समूहसँग हिंसात्मक गतिविधि त्याग्ने र हातहतियार फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहाइको प्रक्रिया अघि बढाइने औपचारिक प्रस्ताव राखेको हो ।

चन्द समूहले मूल रूपमा तीन एजेन्डा राखेको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद भन्नेमा जनमत संग्रह, संयुक्त राष्ट्रिय सरकार गठन र त्यसका लागि सर्वपक्षीय भेलाको प्रस्ताव उसले अघि सारेको छ । आधारभूत सर्तका रूपमा प्रतिबन्ध फुकुवा, हिरासत र कारागारमा रहेका नेता/कार्यकर्ताको निःसर्त रिहाइ र मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग चन्द समूहको छ । त्यसको जवाफमा सरकारले प्रतिबन्ध फुकुवा, मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा गर्न सकिने संकेत गर्दै पूर्वसर्तका रूपमा हिंसा त्यागेको लिखित प्रतिबद्धता मागेको स्रोतले बतायो ।

चन्द समूहसँग वार्ताका लागि मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई सम्मिलित दुई सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो ।

त्यसको केही घण्टामै चन्द समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सचिवालय सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पार्टीमा सैन्य फाँट हेर्ने नेता उदयबहादुर चलाउने सदस्य रहेको वार्ता समिति गठन गरेका थिए । दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदानपछि वार्तामा बस्ने सहमति भएको थियो । सुरुमा सरकारले आठबुँदे प्रस्ताव गरेकामा अर्को पत्र सात बुँदामा झारिएको थियो । त्यसमा पनि अलमल भएपछि दुवै पक्षबीच तीनबुँदे पत्र आदानप्रदान भएको स्रोत बताउँछ ।

फागुन ८ गतेअघि दुवै पक्षबीच यी पत्र आदानप्रदान भएका थिए । दुवै पक्ष वार्तामा बस्नका लागि तीनबुँदेमा सहमति भएपछि फागुन ८ मा नेकपाका महासचिव चन्दले प्रतिबन्ध फुकुवा गरी खुला रूपमा जनतामा जाने वातावरण बनेमा वार्ताका लागि आफूहरू तयार भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । त्यसपछि दुवै पक्षले वार्तामा बस्न टोली गठनमा समय खर्चेका थिए । बुधबारबाट औपचारिक वार्ता सुरु भए पनि यसअघि वार्ताका लागि गरिएका पत्रमा उल्लिखित तीन बुँदाबारे दुवै पक्ष बोल्न चाहेका छैनन् ।

बुधबार औपचारिक वार्ता हुनुअघि दुवै पक्षबीच बालुवाटारमा बिहान प्रधानमन्त्री ओलीसँग केहीबेर अनौपचारिक कुराकानी भएको स्रोतको भनाइ छ । पहिलो वार्ता सकेर गृहमन्त्री थापा बिहान १०ः५५ बजे बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसको ५ मिनेटपछि ११ बजेतिर प्रधानमन्त्री ओली जंगी अड्डास्थित पूर्वनिर्धारित ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’ उद्घाटन गर्न निवासबाट निस्केका थिए ।

बिहान सरकारी वार्ता टोलीसँग भएका कुराकानी र छलफलबारे पार्टी महासचिव चन्दलाई जानकारी गराउन भन्दै चन्द समूहका वार्ता टोली संयोजक विश्वकर्माले समय मागेपछि अपराह्न पुनः अर्को बैठक बस्ने गरी वार्ता स्थगन भएको थियो । बालुवाटारबाट बाहिरिएपछि विश्वकर्माले चन्दलाई पहिलो बैठकमा भएका विषयबारे जानकारी गराएपछि अर्को बैठकका लागि पेस गर्ने एजेन्डामा सहमति लिएर विश्वकर्मा दोस्रो पटक पुनः बालुवाटार पुगेका थिए । अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्नेबारे खुलाइएको छैन ।

दुवै बैठकमा भएका वार्ता र संवाद सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री थापाले पहिलो बैठकबारे फेसबुकमार्फत ‘वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख’ भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘मेरो नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोली र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका प्रकाण्डको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीबीच भएको पहिलो चरणको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख छ, धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमति नजिक छ, केही विषयमा छलफल जारी छ, छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ ।’ टोलीका सदस्य भट्टराईले पनि दुवै बैठक सकारात्मक र समान धारणा नजिक पुगेको बताएका छन् ।

वार्ताअघि चन्द समूहको टोलीले प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष नै कुरा गरे पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले केही जानकारी दिन चाहेको छैन । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्न आग्रह गरे । ‘वार्ता टोलीका तर्फबाट आएका धारणाबाहेक अरू नसोध्नुहोला,’ थापाले कान्तिपुरसँग भने । तर, वार्ता प्रयासमा लामो समयदेखि गृहकार्यमा संलग्न स्रोतका अनुसार सरकार आगामी फागुन २३ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अगावै वार्तालाई ‘सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउने’ तयारीमा जुटेको छ । त्यसका लागि सरकारी वार्ता टोलीको जोड चन्द समूहबाट हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको भरपर्दो लिखित प्रतिबद्धतासहितको सम्झौता गराएर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीमा छ ।

चन्द समूह पनि सरकारी पक्षको सर्त मान्नुअघि प्रतिबन्ध फुकुवा, थुनामा रहेका नेता/कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताको ग्यारेन्टी खोजेको छ । प्रतिबन्धपछिको २ वर्षमा चन्द समूहका २ हजार ८९ जना नेता/कार्यकर्ता पक्राउ परेकामा अधिकांश रिहा भए पनि व्यक्ति हत्या, विस्फोट, आगजनीलगायत गम्भीर किसिमका कसुरमा संलग्न भएको आरोपमा १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा विभिन्न कारागार र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । सचिवालय सदस्य हेमन्तप्रकाश ओलीसहितका नेता/कार्यकर्ता कारागारमा छन् भने अर्का सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलासहित ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् ।

पुर्पक्षमा रहेका कार्यकर्ता रिहा गर्न प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि अदालतबाट समेत सोहीबमोजिम प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएर लिखित प्रतिबद्धतामा दुवै पक्षबीच समान धारणा बन्नुपर्ने हुन्छ । ज्यान मुद्दा लागेका केसमा मुद्दा फिर्ता गर्न जटिल छ । चन्द समूहबाट एक शिक्षकसहित ४ र राज्य पक्षबाट चन्द समूहका ४ कार्यकर्ता मारिएका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २०, २०७७ ०६:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×