निर्वाचन आयोगको ढिलाइप्रति दाहाल–नेपाल समूहको आपत्ति

दाहाल–नेपाल समूहको बुधबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आयोगको भूमिका र कार्यशैलीमाथि समीक्षा भएको थियो । त्यहाँ आयोगले निर्णयमा ढिलाइ गर्नुका पछाडि सत्तारूढ नेकपाप्रतिको झुकाव कारण हुन सक्ने विश्लेषण भएको थियो । बैठकले आयोगको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै राज्यको कानुन, नेकपाको विधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यताबमोजिम तत्काल निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय गर्नर्पुर्ने ठहर गरेको छ । आयोगसमक्ष पार्टीले पुनः ध्यानाकर्षण र ताकेता गर्ने स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले जानकारी दिए ।

दाहाल–नेपाल समूहले गत माघ २० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ को प्रक्रियाअनुसार आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको छ तर आयोगले उक्त निवेदनमाथि के गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छैन ।

विवाद सुरु भएपछि एक महिनाको हदम्याद नाघेर आधिकारिकताको निवेदन आएको तर्क गर्दै आयोगका पदाधिकारीले निवेदन खारेज गर्ने विकल्पमा समेत छलफल गरिरहेको गाइँगुइँ चलिरहेको छ । त्यस्तो सम्भावनाप्रति सचेत हुँदै दाहाल–नेपाल समूह आयोगसमक्ष पुनः ताकेता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

‘नेकपाको अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको उपस्थितिमा बसेको विधिवत् बैठकबाट निर्णय गरी पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन पटक–पटक निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, प्रतिनिधिमण्डल गएर कुराकारी गरेको विदितै छ । अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै, नेकपाको कानुनबमोजिम, लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार हामीले स्पष्ट माग गर्दा पनि जानकारी नआएकामा बैठकले खेद प्रकट गरेको छ,’ स्थायी कमिटी सदस्य रावलले भने । उनका अनुसार आयोगले ढिला न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने कुरालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बैठकले स्मरण गराएको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएपछि नयाँ सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने र त्यसका लागि ओलीविरुद्ध लाग्ने सबैसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तो सहकार्य गर्दा नयाँ सरकार निर्माणका लागि आफ्नो दलका तर्फबाट कुनै पूर्वसर्त नराखी सबै विकल्पमा खुला रहने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लैजाने क्रममा अन्य दलसँग गठबन्धन बनाउने र त्यही गठबन्धनका आधारमा अघि बढ्नेबारे बैठकले छलफल गरेको छ । कुन दलसँग कस्तो गठबन्धन र सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटी र सचिवालयलाई दिएको नेता रावलले जानकारी दिए । दाहाल–नेपाल समूहले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई अघि सार्न संसद् सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । अब त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ गठबन्धनसहितको प्रस्ताव लैजाने दाहाल–नेपाल पक्षको तयारी छ ।

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र प्रदर्शन गरेको बैठकको ठहर छ । ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार ठहर गर्दै त्यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरेबापत केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा बैठकले जोड दिएको छ,’ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै रावलले भने ।

बैठकले स्थायी कमिटी सदस्य एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित ७ नेतालाई निलम्बन गरेको छ । नेम्वाङले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । ओली पक्षमा रहेका नेम्वाङलाई तीन दिनभित्र उपनेताबाट राजीनामा गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । हालै नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराई, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापा, महेश बस्नेत र सचेतक शान्ता चौधरीलाई दाहाल–नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरेको हो ।

बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दिएको ‘भारतका लागि पनि अब बन्ने सरकार कम्फर्टेबल हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले अन्तर्वार्ताको एक अंश मात्र काटेर ओलीका साइबर सेनाले कुप्रचार गरेको बैठकमा बताए । अब बन्ने सरकार भारत, चीनलगायत अन्य सबै मुलुक र नेपाली जनताका लागि समेत कम्फर्टेबल हुन्छ भन्ने आफ्नो भनाइ रहेको बताएका थिए । आफूले बोलेको अंश कटाएर अनर्थ लाग्ने गरी प्रचार भएको दाहालले जनाएका थिए ।

यो पनि

• आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार : दाहाल–नेपाल समूह
• नेकपा दाहाल-नेपाल केन्द्रीय कमिटीको निर्णय : नेम्बाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन