दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहाल-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाउने

नयाँ समीकरणअनुसार अर्को प्रस्ताव लैजाने दाहाल–नेपाल समूहको तयारी
हामीले अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा सायद नयाँ ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढ्छ  : प्रवक्ता श्रेष्ठ 
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले संसद् विघटन भएकै दिन पुस ५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भएको छ ।

फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त अविश्वास प्रस्तावको भविष्यलाई लिएर चासो व्याप्त छ ।

दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरूका अनुसार अविश्वास प्रस्ताव अघि नबढाइनुमा राजनीतिक र कानुनी गरी तीन कारण मुख्य छन् । पहिलो– नेकपा नेताहरूको बुझाइमा संसद् सचिवालयमा दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन सर्वोच्चको फैसलाका कारण समस्या छ । किनभने यस अवधिलाई सर्वोच्चले शून्य समय मानेको छ । शून्य समयको प्रस्तावको कानुनी हैसियतमा प्रश्न उठ्ने भएकाले यसलाई अगाडि नबढाउनु नै उपयुक्त हुने नेताहरूको ठम्याइ छ ।

यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको भएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता देव गुरुङले बताए । ‘अदालतले शून्य समय भनेको अवस्थामा त्यो अगाडि बढ्छ/बढ्दैन भन्ने कानुनी पाटा केलाएर सभामुखले निर्णय गर्नुहोला,’ उनले भने ।

सर्वोच्चले यसबारे फैसलामा भनेको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुन:स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थन रहेको छ ।’

यसबाहेक अविश्वासको प्रस्तावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुष्पकमल दाहालको नाम छ । यसले कांग्रेससँग सत्ता समीकरणका लागि बाटो बन्द गर्ने भएकाले दाहाल–नेपाल समूह पुस ५ को अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा छैन । दाहाल–नेपाल समूहका ९० सांसदले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाहाललाई प्रस्ताव गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । संविधानको धारा १००(५) मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको नाम पनि सँगै खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुस ५ को प्रस्ताव अगाडि नबढाउने तेस्रो कारणमा यसको अनिश्चित नतिजालाई मानिएको छ । संविधानको धारा १०० ले प्रधानमन्त्रीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १००(४) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् ।’ तर, धारा १००(४)ले अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै कारण दाहाल–नेपाल समूह असफल हुने कुनै पनि प्रस्ताव अगाडि बढाउने पक्षमा देखिँदैन । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि त्यही रूपमा अगाडि बढ्दैन भन्ने देखिन्छ । दोस्रो, हामीले अरू राजनीतिक पार्टीहरूसँग सल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पृष्ठभूमिमा सायद नयाँ ढंगले अविश्वासको प्रस्ताव वा सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ दाहाल–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

अविश्वास प्रस्ताव बहुमत सदस्यले पास गरे संविधानको धारा १००(६) मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भए उपधारा (५) बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक संसद् विघटनको सिफारिस गरेलगत्तै दाहाल–नेपाल समूह अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसद् सचिवालय पुगेको थियो । तर, दर्ता समयलाई लिएर भने विवाद भएको थियो । साढे १० बजेको दर्ता लेखिए पनि साढे ३ बजे मात्रै दर्ता भएको संसद् सचिवालयले बताएको थियो । सरकार कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास कार्यमा उदासीन रहेको अविश्वास प्रस्तावमा उल्लेख थियो ।

राष्ट्रको समृद्धि र सर्वोपरि हितका लागि सबै राष्ट्रिय स्रोतसाधनको सदुपयोग एवं परिचालन हुनुपर्नेमा त्यसलाई विभिन्न व्यक्ति र स्वार्थ समूहका लागि दुरुपयोग गर्ने क्रम नरोकिएको प्रस्तावमा उल्लेख थियो । यसबाहेक सरकार महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न पनि असफल रहेको आरोप लगाइएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १४:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाली गाउँमा भारतको सिमकार्ड

नेपाल टेलिकमको टावर बने पनि खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टी गाउँमा भारतीय सिमकै भर पर्नुपर्छ
दिनेश रेग्मी, भवानी भट्ट

ब्रह्मदेव (कञ्चनपुर) — गत असारमा भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्ला गाउँमा बिजुलीको तार टाँग्ने क्रममा पोल भाँचियो । २५ वर्षीय रोहित लुहार गम्भीर घाइते भए । एम्बुलेन्स चालकसँग ढिलो मात्रै फोन सम्पर्क हुन सक्यो, जसका कारण उपचारमा ढिलाइ हुँदा उनको अस्पताल पुग्नेबित्तिकै ज्यान गयो ।

भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गरी आफन्तसँग कुरा गर्दै कञ्चनपुरको बैजनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरबहादुर विक । तस्बिर : दिनेश रेग्मी/कान्तिपुर

सदरमुकाम महेन्द्रनगर बजारबाट १८ किमि उत्तर–पश्चिममा पर्छ, खल्ला गाउँ । स्थानीय बैजनाथ आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक वीरबहादुर विकले नियमितजसो नगर शिक्षा शाखामा सम्पर्क गरिराख्नुपर्छ । तर खल्लामा कुनै पनि नेपाली दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा उपलब्ध छैन । त्यसैले भारतीय सिमकार्ड प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । उनका अनुसार भारतीय सिम प्रयोग गरी नेपाली मोबाइल नम्बरमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट १८ रुपैयाँ जति लाग्छ । ‘शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र नगरपालिकाको सामाजिक विकास समितिका पदाधिकारीहरूले तपाईलाईं फोन कन्ट्याक्ट नै हुँदैन भनेर गाली गर्छन्,’ प्रधानाध्यापक विकले पीडा सुनाए, ‘कुनै सूचना र सेवासुविधाबारे थाहा पाउन सातादस दिन कुर्नुपर्छ, कुनै सूचना त म्याद गुज्रिएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

६ महिनाअघि विकले बुबाको निधनको खबर आफन्तलाई सुनाउन पनि उस्तै सास्ती खेप्नुपर्‍यो । ‘धनगढीमा बुबा बित्नुभयो, आफन्तलाई त्यहाँबाट त नेपाली नम्बरबाटै खबर गर्‍यौं,’ हाल बरखीमै रहेका विकले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर जब घर आयौं, त्यसपछि फोनै लागेन, असाध्यै कष्ट भोग्नुपर्‍यो अनि भारतीय नम्बरबाटै फोन गर्‍यौं ।’

भीमदत्त–९ स्थित खल्ला, टुँडीखेल र मुसेट्टीमा साढे चार सयभन्दा बढी घरपरिवार बस्छन् । यी तीन गाउँमा नेपाली सिमकार्डले काम गर्दैन । उनीहरूलाई भारतीय सिमकार्ड अनिवार्यजस्तै छ । नेपाली सिमकार्ड प्रयोग गर्न बस्तीबाट करिब १५ मिनेट हिँडेर महाकाली नदीको भंगालोतिर या ब्रह्मदेव बजार नै झर्नुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण झन्डै एक वर्षदेखि नाका बन्द रहँदा रिचार्ज कार्ड अभावमा भारतीय सिम प्रयोग गर्नसमेत अप्ठ्यारो भएको स्थानीय बताउँछन् ।

खल्ला र मुसेट्टीमा गत पुसदेखि विद्युत् सेवा पुगेको छ । दुवै गाउँको बीचमा पर्ने टुँडीखेलमा नेपाल टेलिकमको टावर भए पनि सञ्चालनमा आएको छैन । उक्त टावरअगाडि नै घर भएका ५५ वर्षीय हीरा दमाईलाई टावर हुनु र नहुनु एकै छ । ‘टावर बनेको त छ तर चलेको छैन, यहाँ इन्डियन मोबाइल मात्रै चल्छ,’ उनले भने, ‘इन्डियाको गेट (सीमा) बन्द हुँदा रिचार्ज कार्ड किन्न नपाइएकाले त्यही फोन चलाउन पनि गाह्रो भइरहेको छ ।’

विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी तथा गत असोजमा स्थापना गरिएको सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) पनि भारतीय सिमकार्डमै निर्भर छन् । यहाँ २२ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । नेपाली सिमकार्डले काम नगर्ने भएकाले बीओपीको साइनबोर्डमा समेत सम्पर्क नम्बर खाली छाडिएको छ ।

फागुनभित्र टुँडीखेलको टावर सञ्चालनमा आउने नेपाल टेलिकम महेन्द्रनगरका प्रमुख रूपसिंह रावलले बताए । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम भइरहेकाले छिट्टै खल्ला क्षेत्रमा पनि नेटवर्क विस्तार हुने उनको भनाइ छ । ‘टावर सञ्चालनमा आएपछि खल्ला र टुँडीखेलमा नेटवर्क टिप्छ । तर मुसेट्टीमा नटिप्न पनि सक्छ, यसबारे अहिल्यै भन्न सकिन्न,’ उनले भने । मोबाइल प्रयोगकर्ता ग्राहकका आधारमा मुसेट्टीमा अर्को टावर निर्माण पनि गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७७ १४:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×