संसद् बैठक पहिले सांसदहरूलाई कोरोना खोप लगाइने 

संघीय संसद् सचिवालय, सिंहदरबारका स्वास्थ्य इकाई प्रमुख डा. पुष्पराज रिजालका अनुसार सांसद्, कार्यव्यवस्थामा रहेका अधिकारी र मर्यादापालक एवं कर्मचारी गरेर करिब एक हजार ४ सयभन्दा बढीका लागि खोपको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका झन्डै ३ सय ३० सांसद । १ सय ३० भन्दा बढी मर्यादापालक र संसद् भवनमा प्रवेश गर्ने अन्य कर्मचारी गरी झन्डै १४ सय जनालाई कोरोना खोपको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

डा. रिजालका अनुसार फागुन १९ गते, २० गते र २१ गते नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालमा सांसद र संसद्सँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने तयारी भएको छ । सरकारले फागुन २३ गतेदेखि ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई कोरोना खोप लगाउने तयारी गरेको र सोही अभियानलाई मध्यनजर गरेर सांसदहरूलाई पनि खोप लगाइने भएको हो ।

संसद् सचिवालयका अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि सांसदहरूलाई खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको थियो । प्रतिनिधिसभामा मात्रै १ सय १३ जना सांसद ५५ वर्ष माथिका रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहेका भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डे र स्वास्थ्य सेवा विभागका खोप प्रमुख डा. झलक गौतमले संसद् भवनमा भइरहेको सिट व्यवस्थापनबारे र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सतर्कताबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटलाई सुझाव दिएका थिए ।

डा. पाण्डेले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद ५० वर्षभन्दा बढी उमेरका र दीर्घरोग लागेका भएकाले कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 'मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने, १ मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने र सकेसम्म चाँडो खोप लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,' उनले भने, '५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद ५० वर्षभन्दा माथिका हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई विभिन्न खाले दीर्घरोगहरू पनि रहेको तथ्यांक संसद् सचिवालयसँग रहेछ ।' प्रतिनिधिसभा बैठक कक्षमा दूरी कायम गरेर सिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले सुझाएका थिए ।

'दीर्घकालीन उपाय भनेको खोप लगाउनु नै हो भन्ने सुझाव दिएका छौं,' डा. पाण्डेले भने । संसद् सचिवालयले भने नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको स्वास्थ्य निर्देशिकाअनुसार नै संसद् बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।

सबै सांसदहरूलाई कोरोना खोपको व्यवस्था गरिने तर खोप लगाउन नमिल्ने अवस्थाका सांसदहरूमा भने कोरोना संक्रमण भए नभएको बारेमा पत्ता लगाउन एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै बैठक कक्षमा प्रवेशको व्यवस्था गरिने डा. रिजालले बताए ।

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते खारेज गरेर १३ दिन (फागुन २३ गतेभित्र) प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सोही परमादेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले फागुन २३ गते संघीय संसद्को‍ अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः

• मन्त्रिपरिषद्‌द्वारा फागुन २३ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस
• सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश