नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नेकपा कसको ? कट्टेलको दाबीमाथि कस्तो आउला सर्वोच्चको फैसला ?

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक साताभित्रै हुने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपेर अर्को दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आगामी बिहीबार निर्णय सुनाउने भएको हो । हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको निष्कर्षसहित कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका छन् । उक्त ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता नहुने सर्तहरू राखिएका छन् । उपदफा १ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सुरुमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा (नेकपा) को दर्ता बदर गर्न माग राखी निवेदन दिएको थियो । नेकपाको नामसँग मूल नाम अनि संक्षिप्त नाम र कोष्ठभित्रको नाम मिल्न गएको भन्दै दर्ता बदरका लागि दिएको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले २०७५ कात्तिक ९ मा निवेदक (कट्टेल समूह) को दाबी नपुग्ने निर्णय गर्‍यो ।

तत्कालीन प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहित आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल र ईश्वरप्रसाद पौड्यालले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) अलग–अलग नामका दल भएका हुँदा आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलसँग मिल्ने नदेखिएकाले थप केही गरिरहनुपरेन ।’ त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गयो । नेकपाले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दिएकामा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

‘नागरिकले राजनीतिक दलमार्फत आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता संसद्‍मार्फत अभिव्यक्त गर्ने भएकाले नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक दल र मसमेतको मौलिक हकमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले बन्देज लाग्न गएको छ,’ नेकपाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा छ, ‘नेकपाको संवैधानिक एवं कानुनी हक संरक्षण गरी संसदीय मर्यादासमेत कायम गरिपाऊँ ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकारमा रहेकाले त्यसको प्रभावमा गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेको र त्यसबाट आफ्नो पुरानो दलको अस्तित्व मेटाउने काम भएको उनले आरोप लगाएका थिए । यो मुद्दाको जवाफमा अहिलेको विवादित नेकपाले ‘मूल रूपमा नाम मिले पनि कोष्ठमा फरक परेकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने’ दाबी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा धेरै दलहरू दर्ता भएकाले पछाडिको कोष्ठ (पुच्छर) फरक भएकाले नाम जुधेको भन्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ ।

‘सातवटा दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो र कोष्ठभित्र नाम अलग–अलग थियो,’ पछिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका दौरान दर्ता भएका दलबारे जवाफमा आयोगले भनेको छ, ‘निवेदकको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो भने पछि एकीकरणबाट बनेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हो । कोष्ठभित्र रहेको (ने क पा) छुट्टै पहिचान खुल्ने आधार हो ।’ निर्वाचन आयोगले यही तर्कका आधारमा आफ्नो निर्णय सदर हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कंक्रिटमा बज्रियो अभियन्ताको घन

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — कमलपोखरीको बीचमा लगाइएको कंक्रिट शुक्रबार नागरिक अभियन्ता टोलीले भत्काएको छ । ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वको कमलपोखरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले सौन्दर्यकरण गर्ने नाममा कंक्रिटका संरचना बनाउन सुरु गरेको भन्दै उनीहरूले घन प्रहार गरी भत्काएका हुन् ।

कमलपोखरी पुनर्निर्माणका क्रममा पोखरीको बीचमा बनाइएकोकंक्रिट संरचना भत्काउँदै बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता । तस्बिर : अंगद ढकाल/कान्तिपुर

‘हामीले विरोध गर्दागर्दै जबर्जस्ती पोखरीको बीचमा कंक्रिट राखियो,’ सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले भने, ‘शिष्ट तरिकाले भन्दा महानगरले नमानेपछि माइतीघरमा जम्मा भएका नागरिक आन्दोलनका अगुवाले भत्काइदिए । यो सांकेतिक विरोध हो । महानगर घेराउ गर्नेलगायत कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं ।’

महानगरले पोखरीभित्र पाँच ठाउँमा ढलान गर्न थालेको थियो । पोखरीको बीचमा र अरू चार कुनामा कंक्रिटको कमल बनाउने महानगरको योजना छ । महानगर सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष सरोज बस्नेतले भने पोखरीको बीचमा पानीको फोहोरा दिनका लागि कंक्रिट राखिएको दाबी गरे । ‘पानीको फोहोरा दिने संरचनाचाहिँ कमलको आकारमा बनाउन लागिएको हो, कुरा अलि बुझाउन सकेनौं हामीले,’ उनले भने, ‘पानीको फोहोरा दिने पाइप अड्याउन ढलान गरेका हौं ।’

बस्नेतले कमल नराख्ने भने पनि पोखरीको नक्सामा बीचमा कमलको फूल देखाइएको छ । कंक्रिटको कमल राख्नैका लागि पोखरीसमेत सुकाइएको छ । पोखरीमा कंक्रिट राख्नु र पानी सुकाउनु प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनविपरीत छ । ऐन मिचेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले पोखरीको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको छ । महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले पानी सुकाएकोप्रति असहमति राखेकी छन् । ‘पानी सुकाउनै पर्दैनथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पानीमा त माछालगायत जीवजन्तु पनि बस्छन् नि, त्यसको विषयमा सोच्नु पर्दैन ?’ उनले बजेट छुट्याउने विषयमा छलफल भए पनि अरू विषय आफूलाई थाहा नदिएको बताइन् ।

गत महिना पुरातत्त्व विभागले मौलिकता जोगाउन पत्र लेखेकै राति महानगरले पोखरीमा डोजर छिराएको थियो । डोजर लगाएर माटो निकाल्दा पानी नअडिने भन्दै संरक्षणकर्मीले विरोध गरे । ‘माटो झिक्यो भने पनि पानी अडिँदैन, सुकाएर धाँजा फाट्यो भने पनि अडिँदैन,’ आर्किटेक्ट सुसन वैद्यले भने, ‘रानीपोखरीको जस्तो फेरि कालोमाटो छापेर मात्र पानी अडिन्छ तर कमलपोखरीमा माटो छाप्ने गरी लागत इस्टिमेट गरिएको छैन ।’

३५ रोपनी क्षेत्रफलमा खुला व्यायाम क्षेत्र, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट, बालबालिका खेल्ने ठाउँलगायत संरचनासहितको कमलपोखरी पार्क बनाउने महानगरको योजना छ । पोखरीको घाटमा कंक्रिट राख्दा पानी पुनर्भरण व्यवस्था अवरुद्ध हुने भन्दै विज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । ‘पोखरीको छेउछाउमा कंक्रिट राख्दा पानी पुनर्भरण गर्ने प्रणाली बिग्रिन्छ,’ पानीविज्ञ अजय दीक्षितले भने, ‘हरेक ठाउँमा सहरीकरण बढेको छ । पानीका यस्ता मौलिक प्रणाली जोगाउनुपर्छ ।’ पोखरीको बीचभागमा जान मिल्ने गरी पुलसमेत बनाउन लागिएको छ । पुल, वरिपरिको घाटलगायत निर्माण गर्दा पोखरीको आकार घट्ने भएको छ । सहरी वास्तुकलाविद् प्राध्यापक सुदर्शनराज तिवारीले पोखरीको महत्त्वपूर्ण पाटो नै पर्यावरण भएको बताए ।

पोखरीमा गहिरो धाँजा फाट्यो भने पछि पानी अड्याउन नसकिने पोखरी तथा ढुंगेधाराविज्ञ सुशील श्रेष्ठको भनाइ छ । महानगरले म्याद थप गरी चैतसम्ममा पुनर्निर्माण सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १५, २०७७ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×