ओलीका दुई रणनीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ओलीका दुई रणनीति

पहिलो : अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउने
दोस्रो : आफ्नो प्रस्तावमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने 
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — तत्काल पार्टी विभाजन नगर्ने र राजीनामा पनि नदिने निर्णय गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी संसद् अधिवेशन फेस गर्न दुई रणनीति अख्तियार गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनले तर्क गरेका थिए, ‘म ६४ प्रतिशत सांसदको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री हुँ, मैले राजीनामा दिए संसद्बाट फेरि सरकार बन्ने अवस्था रहँदैन ।’

ओलीका निकटस्थका अनुसार उनको पहिलो रणनीति आफूले गरेको त्यही तर्कलाई पुष्टि गर्नु नै हो । त्यसैले उनले केन्द्रीय कमिटीमा स्पष्टै अल्पमत रहँदा र संसदीय दलमा बहुमत नहुँदासमेत अध्यादेशमार्फत नयाँ पार्टी खोलेर सुरक्षित हुने उपायबारे सोचिसकेका छैनन् । बरु आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि कांग्रेससित सहमति गरेर अर्को सरकार बन्ने अवस्था आउन नदिने र चुनाव गराउने बाटोमा उनी लाग्ने देखिएको छ । ‘पहिलो प्राथमिकता अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने नै हुनेछ,’ ओली निकटस्थ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू र कांग्रेस सभापतिबीच यो विषयमा घनीभूत छलफल चलिरहेको छ ।’

नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर संविधानअनुसारै फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने बाटोमा जाने ओलीको ध्याउन्न पूरा हुन कांग्रेसले साथ दिनुपर्छ । बिहीबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आधिकारिक रूपमा नेकपा विभाजित नभएसम्म निर्णय नगर्ने प्रस्ट पारिसकेको छ ।

‘कांग्रेसभित्र गजबको अवस्था आउन सक्छ, ओलीलाई अरूले नमान्ने, सभापतिले दाहाल–नेपाललाई नमान्ने हुन सक्छ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा कांग्रेस संसद्मा उपस्थित हुने तर अविश्वास प्रस्तावमाथिको मतदानमा तटस्थ बसिदिने स्थिति आयो भने अर्को सरकार बन्न सक्दैन, मुलुक फेरि चुनावमै जान्छ ।’ तर नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेर मुलुकलाई फेरि अल्पसमयमै चुनावमा लैजाने ओलीको निर्णयमा कांग्रेस सभापति देउवा सहमत नहुन पनि सक्छन् किनभने आफैं प्रधानमन्त्री भएर आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउने अवसर देउवाका लागि दाहाल–नेपाल र ओली दुवै समूहतिरबाट छ ।

ओलीको यो पहिलो रणनीति सफल भएन भने उनले प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई प्रस्ताव गर्ने दोस्रो रणनीति तयार पारेका छन् । देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा कांग्रेससँगै ओलीतिरका सांसदले पनि भोट हाल्छन् । संसद्भित्र सांसदले वैयक्तिक मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएकाले नफुटेको नेकपाका सांसद संसद्मा दुईतिर विभाजित भएको दुर्लभ दृश्य देखिन सक्छ । प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ भने प्रतिगमनको ट्याग भिरेका ओलीभन्दा दाहाल–नेपालको समर्थनमा बन्दा फाइदा हुने विश्लेषण पनि कांग्रेसले गर्न सक्छ । ‘संसद्मा प्रक्रिया सुरु भए धेरै अप्ठ्यारा आउँछन्, त्यसको जानकारी बिस्तारै हुँदै जाला,’ नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘समस्या झन् जटिल हुने देखिन्छ ।’

दाहाल–नेपालको दौडधुप

ओलीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव एक्लै पारित गराउन दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपासँग यथेष्ट संख्या छैन । दुई दिनयता कांग्रेस सभापति देउवा र जसपाका नेतासँग उसले गरेको छलफल सकारात्मक भइसकेको छैन ।

बुधबार साँझ देउवासँग भेटेर सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव गरेका दाहाल–नेपालले बिहीबार जसपाका नेताहरूसँग छलफल गरे । जसपाले पनि कांग्रेसले जस्तै नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद नसुल्झिएसम्म निर्णय गर्न नसक्ने जानकारी दिएको छ । नेकपा कार्यालय पेरिसडाँडामा अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र कार्यकारिणी समिति सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठबीच छलफल भएको थियो । छलफलमा उनीहरूले दाहाल–नेपालको पार्टी कुन हो स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, सहकार्य गर्न सकिन्छ कि भनेर कुरा राख्नुभयो,’ महतोले भने, ‘हामीले तपाईंहरूको कुन पार्टी हो भनेर जिज्ञासा राख्यौं ।’

जसपाले सत्ता साझेदारीको निर्णय गर्‍यो भने पनि दाहाल–नेपालसँगको अहिलेकै सांसद संख्या सरकार बनाउन अपुग छ । त्यसैले संसद् सचिवालयमा आफैंले पेस गरेको अविश्वासको प्रस्ताव रहिरहेका बेला संसद्का दलहरूले स्पष्ट जवाफ नदिँदा नेकपाको यो समूह दबाबमा छ । त्यसैले अध्यक्ष दाहालले बिहीबार बिहानै पार्टी एकताको अभियान चलाइरहेका नेता वामदेव गौतमलाई छलफलका लागि आफ्नै निवास खुमलटार बोलाएका थिए । सम्बद्ध स्रोतका अनुसार दाहालले गौतमलाई सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी हुन र निकटस्थ सांसदहरूलाई मनाउन आग्रह गरेका थिए । गौतमले भने दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दै ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । ‘म तपाईंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि बढ्न प्रस्ताव गर्छु,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘केपीजीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अध्यक्ष भएर पार्टी चलाउनुपर्छ ।’ दाहालले भने ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य नहुने बताएका थिए ।

तेस्रो धार भन्छ– दोस्रो तहका नेताहरूको अगुवाइमा एकता

नेकपाको दोस्रो तहका नेताले भने पहिलो पुस्ताका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरेर पार्टी एकीकरण गर्ने र फेरि नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर अघि बढ्ने गरी छलफल चलाइरहेका छन् । यो छलफलको अगुवाइ स्थायी कमिटी सदस्यहरू घनश्याम भुसाल, शंकर पोखरेल, वर्षमान पुन, योगेश भट्टराईलगायत नेताले गरेका छन् ।

स्रोतहरूका अनुसार पार्टी एकीकरणबारे छलफल चलाउन सकिन्छ कि भनेर दाहालका तर्फबाट वर्षमान पुन र ओलीका तर्फबाट महासचिव विष्णु पौडेलले अगुवाइ गरिरहेका छन् । तर ओलीलाई निकाल्नैपर्ने दाहाल–नेपाल समूहको र पहिलो पुस्तालाई बिदाइ गर्नुपर्ने ओली पक्षको तर्क छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेट नहुँदा ४४ मठमन्दिर पुनर्निर्माण हुन सकेनन्

पुनर्निर्माणमा चाहिने रकम अर्बमा छ, विनियोजित रकम भने करोडमा । यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ? – दामोदर गौतम, महानिर्देशक, पुरातत्त्व विभाग
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — बजेटको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ४४ मठमन्दिर पुनर्निर्माणको ठेक्का हुन सकेको छैन । बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सुनिश्चितता गर्न सिफारिस पठाइएको पुरातत्त्व विभागले बताएको छ । तर स्वीकृत भएर नआउँदा काम रोकिएको हो ।

भूकम्पमा भत्किएको ललितपुरको बुङ्मतीस्थित रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर ।  फाइल तस्बिर : बिजु महर्जन/कान्तिपुर

स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का गर्न नसकिने विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतम बताउँछन् । ‘मठमन्दिरको पुनर्निर्माणमा चाहिने रकम अर्बमा छ, विनियोजित रकम करोडमा छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ अहिले स्रोत सुनिश्चित गरेर काम गर्न नसके बजेटकै कारण भविष्यमा निर्माण रोकिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जति छ, त्यति बजेटले काम गरौंला । तर अर्को वर्ष बजेट आउने निश्चित हुनुपर्‍यो,’ गौतमले भने, ‘थोरै बजेटमा काम थाल्दा गुणस्तर र मूल्यवृद्धिका कुरा पनि हुन्छन्, एकै पटक बजेट आउँदा काम गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।’

चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि विनियोजित बजेट २६ करोड १५ लाख रुपैयाँ छ । थोरै बजेटमा काम हुन नसक्ने भएकाले विभागले सम्पन्न हुँदासम्म लाग्ने बजेट माग गरेको जनाएको छ । विभागका अनुसार ४४ वटा मठमन्दिरको लागत अनुमान १ अर्ब ६४ करोड २ लाख ४० हजार ७ सय १३ रुपैयाँ छ । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि मठमन्दिरको ठेक्का गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चित भए हामीलाई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो ।’ उपत्यकाभित्र २७ र बाहिर १७ वटा मठमन्दिरको संरक्षण, पुनर्निर्माण र मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

बहुवर्षीय कार्यक्रमका लागि बजेट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र ठेक्कामा जान सकिने विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर बताउँछन् । विभागको योजना शाखाका अनुसार सबै योजना पूरा हुन ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ । अन्य मठमन्दिरको पनि ठेक्का हुन सकेको छैन । ‘कुनैको पनि काम सुरु भएको छैन,’ योजना शाखाका एक कर्मचारीले भने । विनियोजित बजेट पनि फ्रिज हुने अवस्था आए अन्य काममा खर्च गरिने शाखाले जनाएको छ । ‘गारो लगाउँदै गयो, तर छाना लगाउन पाइएन भने बजेटले रोकिने हुन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही समय कुर्छौं, आउँदै आएन भने जति बजेट र जति काम हुन्छ, त्यति नै भए पनि गर्छौं ।’ पछि बजेट आए त्यसलाई नियमित गरिने विभागको भनाइ छ ।

धेरैजसो मन्दिर उपत्यकाभित्रकै छन् । आर्थिक वर्ष सकिन धेरै समय बाँकी छैन । ‘चाँडो स्वीकृत भएदेखि ठेक्का प्रक्रियामा जान पनि चाँडो हुने थियो,’ महानिर्देशक गौतमले भने, ‘जति ढिला भयो, काममा पनि त्यति नै सुस्ती आउँछ ।’ भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको लामो समयसम्म पनि मन्दिर पुनर्निर्माण नहुँदा पूजापाठको कामसमेत प्रभावित बनेको छ । चहलपहल हुने मन्दिर नै सुनसान छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता गोपालप्रसाद अर्यालले पनि पुरातात्त्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काम गर्नुपर्ने प्रोजेक्टको संख्या र विनियोजित बजेटबीचमा तालमेल नमिलेको बताए । ‘४४ वटा मठमन्दिर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम चाहिन्छ, चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटले योजना नसकिने अवस्था छ,’ उनले भने । बर्सेनि काम गरिरहनुपर्ने र बजेट पनि थपिरहनुभन्दा एकै पटक ठेक्का गरेर काम गर्दा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×