काठमाडौँ — पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले जनताको जिम्मेवारीपूर्ण खबरदारी अवहेलनाको विषय मानिन वा हुन नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई आफूविरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दा खारेज गरिदिन माग गरेका छन् । 

अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतको अवहेलना गरेको दाबीसहित ढुंगानाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको अवस्थामा पूर्वसभामुख ढुंगानाले मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले न्याय सम्पादनमा अवरोध तथा  दबाब परेकाले अवहेलना मुद्दामा सजाय गरिपाउँ भनेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा माघ १५ गते सुनुवाइ गरेर न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश भएको थियो । 

उक्त आदेशअनुसार बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा जवाफसहित उपस्थित भएका ढुंगानाले सचेत नागरिकका रूपमा आफूले अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले अदलतको अवहेलना नहुने जवाफ दिएका छन् । 'न्यायालय पनि वस्तुत: समाजद्वारा समाजकै निमित्त राज्य र संविधानद्वारा निर्मित लोककल्याणकारी, परम जवाफदेही तथा सर्वोपरी जनमुखी न्याय प्रदाय राष्ट्रको उच्चतम् तथा महान संस्था हो । तसर्थ पनि जनताको संयमित तथा जिम्मेदारीपूर्ण खबरदारी कदाचित अपहेलनाको विषयवस्तु मानिन वा हुन सक्दैन,' उनले जवाफमा लेखेका छन् । 

ढुंगानाले अवहेलनाको माध्यमद्वारा नागरिकका मौलिक हक कुण्ठित गर्न नहुने भनेका छन् । उनले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, 'न्यायालयमा अन्तरनिहीत अथवा कानूनतः व्यवस्थित अवहेलनाको अस्त्र वा रक्षाकवचको आडमा नागरिकको स्वार्थ उल्लंघनीय मानवअधिकार, मौलिक हक अथवा सन्दर्भअनुसार यथासमयको वाक, विचार अथवा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अथवा निर्वाध प्रयोगमा अनाधिकार बन्देज लगाउने किसिमका उजुरी साधारणतः आकर्षित वा स्वीकृत हुन सक्दैनन, न अदालतबाट नै अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक तत्व विद्यमानताको अपवादजनक वा बाध्यकारी अवस्थामा बाहेक 'सोमोट्टो' (न्यायालयको आफ्नै अग्रसरतामा) अर्थ कानुनी व्यवस्थागत आधार भए नै पनि त्यसकै आधारमा रही साधारणतः दण्ड सजाय गर्न मिल्ने कुरा हुन्छ ।'

पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ रिटन निवेदन परेका थिए ।