अहिले हामी सरकारमा जानै हुन्‍न : गगन थापा- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अहिले हामी सरकारमा जानै हुन्‍न : गगन थापा

'अब राष्ट्रपतिलाई बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ'
'उच्च नेतृत्वको स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई अलमलमा पुर्‍याएको'
बबिता शर्मा

नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख’ ठहर गरे पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापना वा चुनाव भन्ने ठोस निसाना चयन गरेनन् ।

देउवा अदालतको निर्णय पर्खने भन्दै अलमलमा परिरहेका बेला रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापालगायत नेता भने लगातार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोलिरहे । अब संसद् ब्युँतिएपछि कांग्रेसको भूमिका तथा

संसद्कै भूमिकाबारे प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापासँग कान्तिपुरका लागि बबिता शर्माले बुधबार साँझ गरेको कुराकानी :

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएयताका ६६ दिनमा कांग्रेसले लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि पर्याप्त भूमिका खेल्न सकेन भन्ने आरोप छ । यो मुद्दामा कांग्रेस कहाँ र कसरी चुक्यो जस्तो लाग्छ ?

पार्टीले पुस ५ गते (प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दिन) नै एउटा निर्णय गर्‍यो । निर्णयमा मुख्यतः तीन कुरा भन्यो । पहिलो, यो नेकपाको असफलता हो । दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम राष्ट्रहितविपरीत छ । समयका हिसाबले पनि अनावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो । र तेस्रो, प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ । यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दा मलगायतका साथीहरूले जति पनि कुरा राख्यौं, हामीले त्यही निर्णयमा टेकेर राखेका हौं । यो असंवैधानिक छ भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिदिएको भए पनि पुस ५ गतेको निर्णयमा पार्टी अडिराख्नुपर्दथ्यो । कांग्रेस फर्किने ठाउँ नै थिएन । किनकि हामीले असंवैधानिक हो भनिसकेका थियौं ।

तर, त्यो निर्णयपछि राजनीतिक नेतृत्वले जुन खालको अलमल देखायो, संविधानको प्रतिबद्धतामा नै प्रश्न उठ्ने गरी विचार राख्यो, त्यसले पार्टीको भूमिकाप्रति संशय राख्ने वा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनायो ।

कतिपय ठाउँमा नेतृत्वहरूले यो असंवैधानिक हो भन्ने हाम्रो ठहर छ, तर अदालतले संवैधानिक भनिदियो भने पनि हामी त्यसमा बेखुस हुँदैनौं भन्ने ‘स्टेटमेन्ट’ दिएपछि हाम्रो मुद्दा नै बलियो भएन । यो स्टेटमेन्ट जसरी पार्टी उच्च नेतृत्वबाट लगातार आइरह्यो, त्यसले कार्यकर्तामा अलमलको स्थिति सिर्जना गर्‍यो । पार्टीभन्दा बाहिरको पंक्तिलाई कांग्रेसको निर्णय एउटा छ, व्याख्या अर्को छ भन्ने भयो । त्यसकारण उच्च नेतृत्वको त्यो स्टेटमेन्टले नै हो हामीलाई यो खालको अलमलमा पुर्‍याएको ।

कांग्रेसको अलमल सभापति शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा वा अवसरको खोजीले उत्पन्न भएको हो कि यो सिंगै पार्टीको असफलता हो ?

एउटा राजनीतिक दलको हिसाबले उसले आफ्नो रणनीतिक कदम के हुन्छ भन्नेबारे सोच्छ, सोच्नु पनि पर्छ । पार्टीले नाफा–घाटा पनि हेर्छ । भोलि मलाई के हुन्छ, कुन निर्णय गर्दा भनेर पनि हेर्छ । तर यो सबै हेरिरहँदा एउटा राजनीतिक दलका आधारहरू हुन्छन्, त्यो आधारमा उसको अस्तित्व पनि हुन्छ । परिचय पनि बनेको हुन्छ । त्यो छोड्यो भने बाँकी रहेका रणनीतिक लाभ अत्यन्त क्षणिक हुन्छन्, हराएर जान्छन् ।

त्यसैले पार्टीको आधारभूत कुरा जोडिएको बेला अरू थोक हेर्नु नै हुन्न । त्यहाँ उभिनुपर्छ । मैले पार्टी बुझेको यही हो । तर, संविधान, विधिको कुरा आइसकेपछि हामी अरू कुरा केही सोच्दैनौं, यो असंवैधानिक हो, दायाँ–बाँया जानु हुँदैन भनेर पार्टीले भन्नुपर्ने थियो । यसमा कताकता आफ्नो पार्टीको फाइदा पनि हेर्नुपर्छ । फाइदा हुन्छ भने मूल कुरा केही समय थाँती राख्दा पनि हुन्छ भनेर सोच्यौं, त्यो नै त्रुटिपूर्ण सोच थियो ।

दोस्रो, व्यक्तिगत फाइदा हेरियो पनि भन्दिनँ । व्यक्तिगत फाइदा त संसद्को पुनःस्थापना भएर आउँदै गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्वलाई थियो, अहिले पनि होला । त्यो राजनीतिक सुझबुझ पनि ठीक ढंगले पुगेन । संसद् विघटन भइसकेपछि वैशाखमा चुनाव हुन्छ भन्ने नेतृत्वमा विश्वास निरन्तर रहेको पाएँ । मैले अहिलेसम्म पनि बुझ्न नसकेको अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनेर सदर गरिदिएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगको जुन हालत हामीले देख्यौं, यसरी निर्वाचन सम्भव थिएन ।

प्रधानमन्त्रीले अब पनि राजीनामा नगर्नु भनेको अनैतिकताको उचाइ हो ।

निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था प्रकट भइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा नेकपाको एउटा ठूलो समूहलाई सडकमा राखेर वैशाखमा निर्वाचन असम्भव थियो । असम्भव निर्वाचनलाई हामीले हुन्छ भनेर पत्यायौं । जब कि राजनीतिक दलसँग जोडिएको आधारभूत पक्ष हल भएको थिएन । कांग्रेसका लागि विधिको शासन भनेको सम्झौताहीन कुरा हो । तर, त्यस्तो कुरामा अलमल र राजनीतिक सुझबुझ राख्ने कुरामा अपरिपक्वता नै भयो । कतिपय सन्दर्भमा केपी ओलीले भन्दा हामीले वैशाखको निर्वाचन पत्याएको अवस्था भयो ।

अब प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसको भूमिका के हुनुपर्छ ?

हामीले दुइटा कुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा, हामीले केही गल्ती–कमजोरी गरिसकेका छौं, केही कुरामा चुकेका छौं । त्यो भारी अब हामीसँग छ । त्यो भारी बिसाउनुपर्छ । पार्टीले संविधानको पालना, विधिको शासन गर्ने कुरामा नचुकीकन काम गर्नुपर्छ । दोस्रो, कांग्रेसले यो संसद्मा प्रतिपक्षमा बस्न ‘म्यान्डेट’ पाएको हो । त्यसकारण हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका नै निर्वाह गर्ने हो । यी दुई कुरालाई केन्द्रमा राखेर धारणा बनाउनुपर्छ ।

राजनीतिक निर्णय के गर्ने भन्ने कुरा नेकपाको विवाद कसरी जान्छ, कसरी ‘अनफोल्ड’ हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ । नेकपाले के गर्छ भनेर हेर्ने मात्रै हैन, हाम्रो काम निकास दिने पनि हो । संविधानलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केही कुरामा हामी चुकिसकेका छौं । त्यो कुरालाई ख्याल गर्दै हामीले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने हो । अरू निर्णय गर्नुअघि नेकपाभित्रको विवाद कसरी जान्छ भनेर प्रतिक्षा गर्ने हो । अहिले सरकार बनाउने, छलफल गर्ने हाम्रो विषय हैन ।

संसद् बैठकले कुनै विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ कि नियमित प्रक्रियामै अगाडि बढ्नुपर्छजस्तो लाग्छ ?

व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । त्यो कदमलाई राष्ट्रपतिले साझेदारजस्तो भएर काम गर्नुभयो यो बीचमा । राष्ट्रपतिले मात्रै संविधानले दिएको कर्तव्यपालन गर्ने भूमिका निर्वाह गरिदिएको भए प्रधानमन्त्रीले त्यो दुस्साहस गर्ने अवस्था हुन्न थियो होला । अदालतले उहाँहरूले गर्नुभएको निर्णयलाई पो बदर गरिदिएको हो त, त्यसको राजनीतिक मूल्य त उहाँहरू आफैंले चुकाउनुपर्छ नि ।

संविधानमाथि अपराध गर्नेले राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आएन भने भविष्यमा दण्डहीनताको अवस्था रहन्छ । राजनीतिक मूल्य भनेको कम्तीमा संसद्को सार्वभौमसत्तालाई प्रयोग गरेर केही संकल्पहरू गर्नुपर्छ, जसको कारणले भविष्यमा कसैले यो खालको दुस्साहस गर्ने अवस्था नबनोस् । हामीले किटान गरेर भन्नुपर्छ, कसको कारण, किन भयो भनेर ।

भोलि राष्ट्रपतिलाई दण्डित गर्ने अरू विषयहरूको सन्दर्भमा व्यक्तिगत मतले मात्रै हुने कुरा हैन । राष्ट्रपतिले अब राष्ट्रपतीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्न । उहाँलाई राष्ट्रपति पदबाट बिदा गर्ने बाटोमा जानुपर्छ भन्ने म ठान्छु तर त्यसले कुन रूप लिन्छ अर्को पक्ष भयो । तर कम्तीमा पनि संसद्ले ताली बजाएर नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला यो ६५–६६ दिनको घटनालाई कसरी लियो त ? पुस ५ लाई कसरी लियो ? संसद्ले यसबाट के कुरा सिक्यो ? भविष्यमा कसरी जान्छ भन्ने कुनै न कुनै संकल्प प्रस्ताव गरेर जानुपर्छ ।

नयाँ सरकार गठनका अन्य विकल्प पनि छन् कि ?

नेकपाको घरझगडा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ । एकछिनलाई मानौं, नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजनमा गयो । त्यस्तो अवस्थामा दुई पार्टी अस्तित्वमा रहने भए । सरकार गठनको बहुमत संख्या कोहीसँग पनि पुग्दैन । त्यो बेला यो संसद्ले निकास दिन संयुक्त सरकारको बाटोमा जाने नै भयो ।

तस्बिर : दिपेन्द्र रोक्का/कान्तिपुर

तर संयुक्त सरकार बनाउँदै गर्दा निकासका निम्ति कसैलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा नजाने विकल्पमा हाम्रो सोच हुनुपर्छ । कांग्रेसले निकास पनि दिनुपर्छ । तर, यो बेला हामीले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएकै हैन । दोस्रो, यो निर्वाचनबाट नेकपाको पाएको जनादेश खण्डित भइक्यो । हामीले पाएकै छैन । त्यसैले संविधानसम्मत बनाइसकेपछि चाँडो निर्वाचनमा लिएर जाने बाटो के हो ? पार्टीले त्यो बाटोतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

नेकपा दुइटा पार्टीमा परिणत भएको अवस्थामा हाम्रो समर्थनबिनै सरकार बन्न कठिन हुन्छ । त्यो अवस्थामा निकासका लागि कांग्रेसले एउटा पक्षलाई समर्थन गरेर जाँदा पनि हामी सरकारमा नगई अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो सम्भावना म देख्छु । नेकपाका दुवै पक्षले अर्को पक्ष बन्नुभन्दा कांग्रेसको सरकार बनोस्, हाम्रो समर्थन रहन्छ भन्न सक्ने अवस्था पनि छ ।

त्यसले गर्दा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेर जानसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ । कांग्रेस कोहीसँग समिकरणमा बसेर सरकारमा जान सक्ने हुन सक्छ । तेस्रो सम्भावना नेकपा आफैंले घरझगडा मिलाएर आफ्नै सरकार बनाउन सक्ने भयो । चौथो, सरकार नै नबन्ने सम्भावना रह्यो । कसैले कसैलाई समर्थन नर्गर्दै गर्दा सरकार नबन्ने बाटोमा जान्छ । त्यो बाटो पनि संविधानले कल्पना गरेको छ । यो विकल्पमा गयो भने देश निर्वाचनकै बाटोमा जान्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अस्थिरता बढ्छ, समीकरण बनाउने–भत्काउने र सांसद किनबेच सुरु हुन्छ भनेका छन् । राजनीति त्यता जाने सम्भावना पनि होला नि ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाबीलाई गलत सावित गर्ने जिम्मेवारी उहाँसँग फरक मत राखेका राजनीतिक दलहरूको हो । यो बेलामा हामीले निकास पनि दिने र प्रधानमन्त्रीका दाबी गलत थिए भन्ने कुरा पनि कामबाट प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । कामबाट प्रधानमन्त्रीलाई गलत सावित गर्नुपर्छ । ठीक नियत राखेर काम गर्न सकेनौं भने उहाँ ठीक सावित हुनुहुन्छ । अहिले लड्डु खाएर बस्ने बेलाभन्दा पनि सुझबुझ पुर्‍याएर उहाँका भनाई गलत सावित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नेकपाका दुवै समूहले कांग्रेस सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि अगाडि सार्ने सम्भावना छ । कांग्रेस कुन आधारमा समीकरण बनाउन चाहन्छ ?

देशलाई निकास दिने कुरामा नेपाली कांग्रेसले केही न केही निर्णय गर्नुपर्छ नै । तर, अहिले कांग्रेस सरकारमा जाने होइन । हामीले सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएकै हैन, हामी त्यतातिर जानैहुन्न । त्यसको निम्ति कुनै समीकरणको आवश्यकता नै परेन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमको लडाइँ लडेर आइसकेपछि अहिले उहाँसँगै साझेदारी, सहकार्यको निम्ति कुनै समीकरण बनाउनेबारे पार्टीले सोच्नु पनि हुँदैन । अहिलेका लागि केपी ओलीसँग कुनै समीकरण हुँदैन । भोलि होला । तर यो बिन्दुमा भने हुँदैन ।

कांग्रेस सरकारमा गयो भनेचाहिँ तपाईं मन्त्रीको दाबेदार हो कि होइन ?

मेरो कुरा अहिले हाम्रो पार्टी नै सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने हो । अहिले पार्टीलाई सरकारमा जानेतर्फबाट रोक्नुपर्छ । पार्टीलाई रोक्न सक्दा आफूलाई रोक्न सकिहाल्छु । म जाँदिनँ ।

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने दिन नै राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । अब त प्रधानमन्त्रीसँग नैतिकताको अपेक्षा मचाहिँ गर्दिनँ । उहाँ ‘इगो’, अहंकारले भरिएको मान्छे हो । त्यो हिसाबले हेर्दा उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ कि जस्तो लागेको थियो ।

उहाँको अहंकारमा ठूलो ठक्कर लागेको छ । तर यो त नकच्चरो जस्तो भयो । यत्रो भइसक्यो, उहाँको विघटनको प्रस्ताव सकियो । अब पनि राजीनामा नगर्ने भनेको अनैतिकताको उचाइ हो । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक मर्यादाको थोरै पनि ख्याल छ भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ ।

संसद् विघटनपछि अनिश्चित बनेको कांग्रेस महाधिवेशन भदौका लागि तय भएको छ । कांग्रेसको ध्यान अब सरकारमा मात्रै हुन्छ कि महाधिवेशनतिर पनि हुन्छ ?

हाम्रो पूरै ध्यान महाधिवेशनतिर हुन्छ । अहिले संसद्‌भित्र आउने चुनौती, अवसर जे छ त्यसबारे संसदीय दलभित्र बसेर जस–जसले काम गर्न पर्ने हो त्यहाँभित्र हुन्छ । अदालतले निर्वाचन हुन्छ भनिदिएको भए पनि निर्वाचन हुँदै हुँदैनथ्यो । त्यसले हाम्रो महाधिवेशन डुब्ने निश्चित थियो ।

हामी भदौमा महाधिवेशन गर्न भ्याउने थिएनौं । किनभने हामीलाई एक डेढ महिना नहुने निर्वाचनले हामीलाई फसाइदिन्थ्यो । तर अब पूरै ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्न सक्छौं । हामीसँग एक दिन पनि तलमाथि सार्ने सुविधा छैन । महाधिवेशन हुन्छ भन्ने जब विश्वास हुन्छ नि, त्यो विश्वासले कांग्रेसका गाँठा आफैँ फुक्दै जान्छन् । महाधिवेशन लाग्यो अब । अलि अगाडि कोभिड–१९ का कारण असाध्यै शंका थियो हामीलाई । अहिले अलि सहज बनाइदिएको छ । अहिले जुलुस, सभा भएका छन् । त्यसैले आज बिहानदेखि कांग्रेसलाई महाधिवेशन लागिसक्यो । वडावडामा महाधिवेशन लाग्यो अब । महाधिवेशनको गाडी अगाडि बढ्यो–बढ्यो । यो कहीँ रोकिन्न ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि क्षेत्र सुधार्न सहकारी

ऋण तथा बचत संकलनको उद्देश्यले स्थापित ३५,००० भन्दा बढी सहकारीले अब नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
रमा बस्याल

मानव समाजलाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउने आधार कृषिकर्म नै हो, जसले पृथ्वीमा मानव आदिले उपभोग गर्ने अन्न उब्जाउन सिकायो । स्वामी प्रपन्नाचार्य लिखित ‘वेदमा के छ ?’ पुस्तकमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले अति वैज्ञानिक ढंगबाट पशुपालन र खेतीपाती गरेको वर्णन पाइन्छ । गीताको ‘अन्नाद्भवन्ति भूतानि’ अर्थात् प्राणी अन्नबाट उत्पन्न हुन्छ भन्ने स्मृतिवाक्यले पनि मानव जीवनमा कृषिको महत्त्वलाई उजागर गर्छ ।

हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली कृषिमा निर्भर छन् । हामी धान दिवस मनाउँछौं, तर अर्बौंको चामल बर्सेनि आयात गर्छौं । वार्षिक ६० अर्बभन्दा बढीको त फलफूल, तरकारी, मासुजन्य वस्तु मात्र आयात गर्ने गर्छौं । हाम्रा आमाहरू घैंटोमा खुदो, सिमाङमा घ्यू, कोलमा पेलेको तोरीको तेल, मुंग, मास, निबुवा पेलेर बनाएको चुक अमिलो आदि वर्षभरिलाई पुग्ने गरी जोगाड गर्ने गर्थे । मासुका निम्ति खसीबोका र कुखरा आदि पाल्थे; सुन्तला, भोगटे, कागती, केरा लगायतका बोट रोप्थे अनि मौलिक पहिचान दिने धान, मकै, कोदोको खेती गर्थे । पुर्खाले जीवनशैली बनाएका यिनै क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिन सके पनि हामीलाई यी वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन गाह्रो पर्ने थिएन ।

नेपालमा रोजगारी, राष्ट्रिय आयको वृद्धि, पुँजी निर्माण, वैदेशिक व्यापार, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आदि सम्पूर्ण कुराका निम्ति कृषिक्षेत्र अपरिहार्य छ । राम्रो हावापानी, जैविक विविधताका कारण हाम्रा लागि कृषि महत्त्वपूर्ण छ । होला, बढ्दो जनसंख्याको चापलाई यहाँ उत्पादित वस्तुले थेग्न नसकिरहेको होला तर जनसंख्यालाई चुनौती होइन अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । मुलुकमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको हिस्सा २१.५२ प्रतिशत र २५–५४ वर्ष उमेर समूहको जनसंख्या ३७.१८ प्रतिशत भएको तथ्यांक नेपाल डेमोग्राफिक प्रोफाइल–२०१९ ले देखाएको छ । यो भनेको हामीसँग निकै क्रियाशील र जाँगरिलो उमेर समूहको बाहुल्य छ । यो तागत र ऊर्जालाई राज्यले महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर कृषिक्षेत्रको विकासमा लगाउन सक्नुपर्छ । उनीहरूका लागि स्वदेशमै उद्यम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्‍यो ।

कोरोना महामारीपछिको अवस्था मुलुकमा आधुनिक खेती प्रणाली सुरु गर्न अर्को सुनौलो अवसर हुन सक्छ । त्यसको लक्षण देखिएको पनि छ । कोरोना महामारीपछि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र सहरबाट गाउँ फिरेका युवाहरूले खेतीपाती गरेकाले आव २०७६/७७ मा कुल १३ लाख ७१ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १३ लाख ४९ हजार अथवा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ भएको तथ्यांक सम्बन्धित मन्त्रालयले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूले ल्याउने प्राविधिक ज्ञान अर्को सुखद पक्ष हो ।

स्वदेश तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका कृषि विशेषज्ञहरूको जमात नेपालमा ठूलो छ । उनीहरूको ज्ञानको उपयोग गर्ने–गराउनेतर्फ राज्यले प्रोत्साहन गरेको पाइँदैन । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।

कृषिक्षेत्रका समस्या

वर्षौंदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कृषि समस्याहरू आज पनि यथावत् छन् । सिँचाइको अभाव, युवाशक्तिको विदेश पलायनले कामदारको अभाव, खेत–गोठमा प्राविधिक सेवासहित उत्पादन सामग्रीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको अत्यधिक खण्डीकरण, सहकारी खेतीतर्फ किसानलाई उन्मुख नगराइनु, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बिक्री–वितरणमा कठिनाइ आदि त्यस्ता केही दीर्घ समस्या हुन्। सधैं भन्दै आइयो— कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, भूमिमा किसानको हक कायम हुनुपर्छ । बिर्ता उन्मूलन, किसान आन्दोलन, झापा आन्दोलनदेखि सबैजसो आन्दोलन कुनै न कुनै रूपमा कृषि क्रान्तिसँग जोडिएका थिए । तर कुनै पनि आन्दोलनले कृषि र किसानका समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन ।

समाधानको उपाय

नेपालमा ऋण तथा बचत संकलन गर्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएका सहकारीहरूको संख्या ३५,००० नाघिसकेको छ । १३,००० भन्दा बढी त कृषि सहकारी मात्रै छन् । यत्रा सहकारीहरूले ऋण तथा बचत संकलन कार्यमा मात्र सीमित नरही नयाँ ढाँचाबाट काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सहकारी खेती प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत–साधन, पानीको पहुँच, खेतीसम्बन्धी जानकारी, उत्पादित वस्तुको सही मूल्य निर्धारण तथा बिक्री–वितरण, सुलभ कर्जा व्यवस्था आदिमा सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्ने हो भने कृषिमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ । कृषि र किसानका निम्ति सहकारीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उदाहरण जापानमा पाइन्छ । कृषि सहकारी ऐनअन्तर्गत रही काम गर्ने त्यहाँका सहकारीलाई जेए ग्रुप (नोक्यो) भनिन्छ । क्षेत्रीय सहकारीहरूको एउटै समूह बनाएर आफ्ना सदस्यलाई सुपथ मूल्यमा उत्पादन सामग्री वितरण, प्याकेजमै कृषिउपजको बिक्री–वितरणका साथै बिचौलियाको काम पनि गरिने हुँदा त्यहाँ किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण हुने गर्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा सहकारीहरूले बेरोजगार तथा साना खाले किसान, श्रमिक, कालिगड, न्यून आय भएका समूह एवं सीमान्तकृत समुदायलाई एकीकृत ढंगबाट आधुनिक कृषि प्रणालीमा आबद्ध गराउन सक्छन् । सहकारीहरूले मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दा उत्पादनको गुणस्तर राम्रो हुने, उत्पादन लागत कम हुने, भण्डारण तथा ढुवानी खर्च कम हुने हुन्छ; सामूहिक क्रियाकलापबाट हुने फाइदा किसानले पाउन सक्छन् । साथै सामूहिक खेती प्रणालीमा उत्पादनकर्ताले निर्णायक भूमिका खेल्न पनि सक्छन् ।

नेपालमा तीन तहका किसान छन्– व्यावसायिक, साना र युवा । यी तीनै तहका आवश्यकता र समस्या पनि फरकफरक छन् । यी सबैखाले किसानलाई एउटै तहमा राखेर हेर्न मिल्दैन । व्यावसायिक किसानका हकमा उनीहरूसँग भएका साधन–स्रोतको सदुपयोग गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिनुपर्छ । साना तथा युवा किसान घरपरिवार छाडेर विदेशमा गई अर्थोपार्जन गर्न चाहन्छन् । कृषिकार्य गर्न चाहेर पनि उनीहरूसँग पर्याप्त जमिन हुँदैन । यस खाले किसान समुदायलाई स्वदेशमै विभिन्न किसिमका खेती तथा पशुपालन व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सके खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज हुनुका साथै पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू सृजना हुन गई उनीहरूको आम्दानीको स्रोत बलियो बन्न सक्छ । मुलुक समृद्धितर्फ उन्मुख हुन्छ ।

‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि र ग्रामीण विकास’ भन्ने उद्देश्य लिएर स्थापना भएको आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी साझेदार संस्थाहरूमा सहकारी छन् । ती सहकारीलाई एकीकृत ढाँचाबाट कृषिक्षेत्रको विकासमा परिचालन गर्न थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त संस्थाले पहल गर्न सके कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि हुन सक्छ र देशको आर्थिक उन्नतिमा यो एउटा अवसर बन्न सक्छ । समग्र कृषिको विकासका लागि यस्ता काम गर्न सकिन्छ—

(क) चक्ला खेती प्रणालीमा प्रोत्साहन ।

(ख) पर्याप्त सिँचाइ सुविधा ।

(ग) खेतीयोग्य जमिनको पूर्ण उपयोग ।

(घ) सहकारीको उल्लेख्य भूमिका ।

(ङ) सहकारीको क्षमता अभिवृद्धिमा राज्य तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग ।

(च) कृषि विशेषज्ञहरूद्वारा किसानलाई ज्ञान हस्तान्तरण ।

(छ) आधुनिक मेसिन प्रयोग गर्न दक्ष जनशक्तिको उत्पादन ।

(ज) ठूलो परिमाणमा चिस्यान केन्द्रहरूको निर्माण ।

(झ) हाम्रा कृषिउपजहरूले विदेशमा बजार पाउन सकून् भनी किसानहरूद्वारा आफ्नै ब्रान्डका गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन ।

(ञ) बजारमा उपलब्ध हुने सस्तो मूल्यका भारतीय वस्तुहरूसँग उच्च लागतमा उत्पादन भएका नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने यथार्थलाई मध्यनजर गरी आफ्ना किसानलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्न राज्यद्वारा ती वस्तु उत्पादनमा अनुदान (सब्सिडी) को व्यवस्था ।

(ट) लिज वा भाडामा लिए–दिएको जमिन किसानले आफ्नो आर्थिक उन्नति गरेपछि फिर्ता लिन–दिन सहज होस् भनी बलियो कानुनी आधारको तर्जुमा ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×