काठमाडौँ — सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि संसद्को सुनुवाइ समिति छलेर ११ वटा संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति के होला, प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइ गरेर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा छ ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर गरिएका सबै काम शून्य हुने फैसला मंगलबार गरेपछि संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर हुने तर्क उठ्न थालेको छ । अदालतको फैसलाले परिषद्को सिफारिस र नियुक्ति पनि प्रतिनिधिसभासँग जोडिएको भन्दै नियुक्त भएका पदाधिकारीमाथि नैतिक प्रश्न खडा गरेको भनाइ सार्वजनिक भएका छन् । बदलिएको परिस्थितिमा संवैधानिक परिषद्को नियुक्तिसम्बन्धी विवादको समाधान अदालती प्रक्रियाबाट होला कि राजनीतिक निर्णयबाट भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविकजस्तै देखिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधान मिचेर परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको र परिषद्को सिफारिस कानुनसम्मत नभएकाले नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने मागसहितको रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सुनुवाइकै क्रममा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली संसद् विघटन गरेर भएको नियुक्ति संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न भएको बताउँछन् । प्रतिनिधसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएका बेला नियुक्ति गर्नु नै गलत भएको तर्क उनको छ । संवैधानिक नियुक्तिका लागि सुनुवाइ गर्नु संविधानतः बाध्यकारी व्यवस्था भएको उनले बताए ।

विगतमा सुनुवाइ समिति गठन हुन नसकेको अवस्थामा यस्ता धेरै नियुक्ति रोकिएको प्रसंग जोड्दै ज्ञवालीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया संविधानमाथिको जालझेल हो ।’

संविधानविपरीत अध्यादेश जारी गरेको र परिषद् बैठकमा आफूलाई सूचनासमेत नदिएकाले सिफारिस खारेज गर्नुपर्ने मागसहित सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बदनियत राखेर संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सचिवालयलाई जानकारी गराएको बुझाइ संसदीय सुनुवाइ समितिको छ । अध्यादेश जारी गरेर बहुमत सदस्यको सहमतिमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्नु संविधानविपरीत भएको जिकिर पनि रिटमा गरिएको छ । त्यस्तै संसद् सचिवालयले पदाधिकारी नियुक्तिअगावै सिफारिससम्बन्धी कागजात माघ १८ गते परिषद्मा फिर्ता पठाएको थियो ।

एकपटक फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि ल्याएको र सुनुवाइ समिति नै नहुने परिस्थिति बनाएर धमाधम नियुक्ति गर्नु गलत भएको तर्क ज्ञवालीले गरे । अध्यादेश जारी गर्नु संविधानविरुद्धको कदम भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ‘यसको छिनोफानो कानुनी रूपमा हुन सक्छ, नियुक्त भएकाहरूलाई संसदीय समितिले बोलाएर सुनुवाइ गर्न पनि सक्छ,’ ज्ञवालीले भने । ‘नियुक्ति हुँदैमा सुनुवाइ गर्न सक्दैन भन्ने होइन,’ उनले दाबी गरे ।

सर्वोच्चले मंगलबार गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘पुस ५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ कतिपय कानुनविद्ले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा अदालतले प्रयोग गरेको भाषाले परिषद्को नियुक्ति स्वतः बदर भएको तर्कसमेत गरेका छन् । अदालतको उक्त आदेशले परिषद् र अध्यादेशलाई नछुने तर्कमा पनि बहस हुन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसको जानकारी संघीय संसद् सचिवालयमा गराइएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभएको भन्दै ३२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोग र निकायमा नियुक्त गरिएको थियो । गत माघ २१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, मधेसी आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग र थारू आयोगमा नियुक्त भएका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सम्बन्धित स्थानको कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५ को (२६) अनुसार सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिमा ४५ दिनमा सुनुवाइ गरेर त्यसको राय पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिले राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ । उक्त समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल सुनुवाइ समिति छल्नु गलत भएको बताउँछन् । संविधानमा व्यवस्था भएको प्रावधानलाई गलत व्याख्या गरेर व्यक्तिगत इच्छा र चाहना राखेर नियुक्ति गरिएको तर्क उनको छ । उनले भने, ‘सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म अनुमोदन नगरे स्वतः नियुक्ति हुने भन्ने बुझाइ नै बेठीक छ ।’