संसद्भित्र नेकपाको संघर्ष झन् जटिल
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा चुनावबाट दुई तिहाइ मतसहित ५ वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको नेकपा ३ वर्षमै दुईतिर बाँडिएपछि अब सत्ता सञ्चालनका लागि दुवै पक्षलाई अर्को पार्टीको साथ चाहिने भएको छ ।
संसदीय दलको सालाखाला आँकडाअनुसार केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल दुवै पक्षलाई कांग्रेसको साथबिना सरकार बनाउन निकै जटिल छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने र संसद्को सामना गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा, संसद्भित्रको समीकरण र सत्ता साझेदारीको आगामी अवस्था प्रस्ट भइनसके पनि त्यसले अप्ठ्यारो परिस्थिति निम्त्याउने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा पनि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा दलको आधिकारिकतासम्बन्धी विचाराधीन समस्या पनि अहिले नेकपाको संसदीय दलमै सरेको छ । त्यसैले नेकपाको संसदीय दलमा के हुन्छ भन्ने नै अहिलेको जटिल र महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । बुधबार दुवैतिरका नेकपाले छुट्टाछुट्टै बैठक बसेर परिस्थितिको मूल्यांकन गरे । त्यसपछि ओली समूहले प्रस्टै लाइन दिइसकेको छ भने दाहाल–नेपाल समूह धरमरमा देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहान बसेको नेकपा ओली समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक र दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिअनुसार उनले सर्वोच्चको आदेशअनुसार संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछन् तर एकपटक प्रतिनिधिसभामा मुकाबिला नगरेसम्म प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने छैनन् ।
‘मेरो विचारमा भोलि/पर्सिदेखि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि भन्ने लागिरहेको छ । राजीनामा देऊ, राजीनामा देऊ । त्यतापट्टि चिन्ता गर्नु पर्दैन । को मान्छे कतिखेर हार्टअट्याक भएर मर्न सक्छ । ब्रेन ह्यामरेज भएर मर्न सक्छ । गाडी ठोक्किएर मर्न सक्छ । जिन्दगीको कुनै ठेगान छैन । जबसम्म बाँचिन्छ तबसम्म राम्रो काम गर्ने हो,’ ओलीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकार छ । सरकार रहन्छ ।’
आफूनिकट स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग परामर्शमा पनि ओलीले तत्काल राजीनामा नदिने र सबै कुराको छिनोफानो प्रतिनिधिसभाबाटै गर्ने निचोड निस्किएको छ ।
‘उहाँहरू (दाहाल–नेपाल) ले प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार तयार पारेर ओलीलाई १३ दिनपछि घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्छौं भन्नुभएको छ,’ ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उम्मेदवार नआउँदासम्म उहाँ (ओली) ले राजीनामा दिनु हुन्न, अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएर पारितै हुने अवस्था कहिलेसम्म आउँछ, हेरौं न ।’ हुन त संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुअघि त्यही अधिकार दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमा प्रयोग गर्न सक्छन् । तर संसदीय दलको नेताविरुद्ध निर्णय गर्दा उपनेताको आह्वानमा प्रमुख सचेतकले बैठक बोलाउनुपर्ने प्रावधानले राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ओली पक्षमा छन् । तर संसदीय पद्धति बहुमतीय भएकाले बहुमत सांसदहरूले बैठक बोलाएर निर्णय गर्न सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । बहुमतले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र दाहाललाई संसदीय दलको नेता चुन्ने यसअघिकै निर्णयले वैधता भने पाइसकेको छैन ।
नेकपाभित्रको विवाद कानुनी रूपमा गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुअगाडिकै परिस्थितिमा पुगे पनि नेताहरूको तिक्ततापूर्ण व्यवहारले चरम सीमा नाघ्दा फेरि एकढिक्का भएर अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण छ । तर पार्टी नफुटिसकेको अवस्थामा अहिले पनि नेकपा एक्लैसँग सरकार बनाउन सक्ने सांसद संख्या छ । त्यसैले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । संविधानको उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।’
ओली–दाहाल दुवै पक्षले अहिले एकले अर्काको नामसमेत सुन्न नचाहने परिस्थितिमा फेरि उनीहरू नै मिलेर संविधानको यही धाराअनुसार सरकार बनाउने सम्भावना लगभग छैन । यो प्रक्रियाबाट सम्भव नभए धारा ७६ (२) को प्रयोग गर्ने हो । यो धारामा प्रतिनिधिसभाका कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्री चयन गर्न सबैभन्दा पहिले नेकपा फुट्नु अनिवार्य छ, नेकपा फुटे कांग्रेस या जसपाले फाइदा/बेफाइदाका आधारमा कसलाई सहयोग गर्ने टुंगो लगाउनेछन् । तर नेकपा कसले फुटाउने ?
बुधबार नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर
केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैतिर बहुमतमा रहेका दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरू नै पार्टीको आधिकारिक पक्षधर हौं भनिरहेका बेला विभाजनको प्रक्रिया थाल्नेबारे सोचेका छैनन् । ओलीसँग कानुनी प्रावधानअनुसार दल विभाजन गर्न सक्ने संख्या छैन । त्यसका लागि उनले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुअगावै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्छ । तर संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने र दलको चुनाव लड्नुपरे फेरि लडेर जित्ने ध्याउन्नमा रहेका ओलीको प्राथमिकतामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशमा छैन । नेकपा संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले अबको सबै प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाभित्रै चल्ने र निकास पनि संसद्ले नै निकाल्ने बताए ।
ओलीले यो पछि यो हुन्छ भनेर चरण–चरणको रणनीति बनाइरहेका बेला उनीविरुद्धको लडाइँ आफ्नै पार्टीको संसदीय दलमा हो या प्रतिनिधिसभामा हो भन्नेमा समेत दाहाल–नेपाल पक्षधर स्पष्ट छैनन् । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी र संसदीय दल बैठकमा पनि यो विषयमा ठ्याक्कै यसै गरेर जाने भनेर टुंगो लाग्न सकेन । स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेले अब कसरी अघि बढ्ने भनेर आफूहरू छलफलकै चरणमा रहेको बताए । उसो त यो समूहको अलमललाई ध्यानमा राखेर नै ओलीले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बताएका हुन् । संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले भने संसद् सुरु भएपछि दलहरूबीचको आपसी समझदारीका आधारमा अविश्वास प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । ‘पुस ५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । त्यो प्रस्ताव जीवित रूपमा यथावत् छ,’ उनले भने, ‘सदन सुरु भएपछि दलहरूबीचमा आपसी सहमति र समझदारीका आधारमा त्यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
संसदीय दलमा तत्काल कुरा नमिल्ने देखियो भने ओलीमाथि संसद्मै सिधै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रियामा दाहाल–नेपाल समूह जान सक्छ । त्यसैका लागि सहकार्यको प्रस्ताव लिएर दाहाल र नेपालले बुधबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । तर देउवाको स्पष्ट लाइन कानुनी रूपमा विभाजन भइनसकेको नेकपाको एउटा गुटलाई सहयोग नगर्ने भन्ने हो । फेरि देउवाको साथ लिनका लागि अहिले अविश्वासको प्रस्तावमा दाहाललाई गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव यथावत् नरहन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बरु देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गर्दै कांग्रेसले ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र दाहाल–नेपाल समूहका सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने हुन सक्छ । यसका लागि संसद्भित्रको प्रक्रिया, खिचातानी र दौडधुप सानो प्रयास र छोटो समयमै सकिने छाँट भने छैन । उसो त देउवा र ओलीको सहकार्यमा सरकार बन्ने सम्भावना पनि छँदै छ । यसै पनि देउवाका लागि दाहाल–नेपालभन्दा ओली नै ‘कम्फर्ट’ छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री हटाए पनि नयाँ छान्न नसक्दा लामो समयसम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नै मुलुक चलाएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष नेपाल भने संसद्भित्र हुन सक्ने गणितीय खेलको सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्छन् । उनले संसदीय दलको बैठकमा पनि भनेका छन्, ‘ओलीसँग रहेका माननीयसँग राम्रो व्यवहार गर्नॅहोला । मानसम्मानमा कुनै कञ्जुस्याइँ नगर्नुहोला । उतातिर रहेका माननीयहरूको मन यतातिर छ, शरीर मात्रै उतातिर हो ।’
तर ओली समूहले निकालेको पछिल्लो हिसाबमा यो समूहसित ८५ जना सांसद छन् र दाहाल–नेपालसँग ८८ जना । जबकि पुस ५ गते ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ९० जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसैले संसदीय जोड–घटाउको राजनीति चल्दा एकाध सांसद यता–उता गरे पनि ठ्याक्कै निर्णय नै गर्न पुग्ने गरी समीकरण फेरिने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगबाट संसदीय दल र संसद्मै फर्किएको समस्या नेकपाभित्रकै किचलोका कारण अरू लम्बिने देखिन्छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७७ ०६:४३
