काठमाडौँ — नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर ऐतिहासिक फैसला गरेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । बैठकले देशलाई अँध्यारो सुरुङ्मा जानबाट सर्वोच्चले रोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना मात्रै गरेको छैन, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा पनि गरेको छ । राजनीतिक संकटको अँध्यारो सुरुङमा जानबाट पनि रोकेको छ । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलालाई पार्टीले उच्च मूल्यायंकन गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । 

प्रतिगामी कदमलाई तत्काल असफल पारिए पनि यसप्रकारको गतिविधिहरुतर्फ सचेत भइरहनु पर्ने आवश्यकतामा पनि पार्टीले जोड दिएको उनले बताए । बैठकमा आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग हातेमालो गरेर जानेबारे छलफल भएको भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वय, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उन्नता र सुदृढिकरणलाई ध्यान दिँदै सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्नो पनि गम्भिर आत्मसमिक्षा गर्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरुसँग हातेमाले गर्नेतर्फ जाने भन्नेछ ।’

अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्नेमा अझै राजीनामा नदिएको उनले बताए । ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा नदिए संविधान अनुसार अन्य प्रक्रियामा जाने श्रेष्ठले बताए । उनले भने,‘केपी ओलीले तत्कालै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दथ्यो । अहिलेसम्म दिनु भएको छैन । त्यसो नभएको अवस्थामा पनि अदालतकै फैसला अनुसार छिट्टै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । त्यसपछि संविधान अनुसार अरु प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ ।’

आफूहरु सधैं पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै श्रेष्ठले नयाँ परिस्थितिको सन्दर्भमा भ्रममा परेका पार्टीका सबै नेताहरुलाई मूल पार्टीमा फर्केर आफ्नो जिम्मेवारी लिन अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकबाट भएको बताए । तर, यथास्थितिमा ओलीसँग एकता नहुने निष्कर्ष पनि बैठकले निकालेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघि तय भएका संघर्षका कार्यक्रम तत्काललाई स्थागित भएका छन् ।