नेकपाका दुवै पक्षसँग कांग्रेस खुला- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपाका दुवै पक्षसँग कांग्रेस खुला

नेकपा विभाजनको बाटो स्पष्ट भएपछि मात्रै भावी सत्ता समीकरणबारे औपचारिक धारणा बनाउने 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसले भावी सत्ता समीकरणका लागि नेकपाका दुवै समूहसँग खुला हुने संकेत दिएको छ । नेकपा विभाजन हुने/नहुने अन्योल यथावत् रहेका बेला कुन पक्षसँगको गठबन्धनमा जाने भन्नेबारेमा कांग्रेसले तत्काल औपचारिक निर्णय नगर्ने भएको हो ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा बिहीबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेकपाका दुवै पक्षका गतिविधिलाई नियाल्दै केही समय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामै बस्ने निष्कर्ष निकालेको छ । नेकपामा एकताको सम्भावनासमेत रहेको विश्लेषण गर्दै नेताहरूले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवादका लागि खुला रहनुपर्ने बताएका थिए ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सत्ता गठबन्धनमा जोडिन नहुने बताउँदै आएका छन् तर ओलीले पार्टी विभाजनको बाटो लिन कांग्रेसको साथ खोजेमा त्यस्तो बेला नरम बन्न सक्ने संकेत भने दिएका छन् । ‘अहिले संसदीय प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन, संसद्मा हाम्रो बहुमत पनि छैन, संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपाको स्थिति हेरेरमात्रै कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने हो,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘संवाद गर्ने कुरालाई कांग्रेसले खुला राखेको छ तर अहिल्यै कुन पक्षसँग मिल्ने भन्ने धारणा बनाएको छैन । नेकपाको स्थिति प्रस्ट नहुँदासम्म बनाउन पनि हुन्न ।’

सिटौलाले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै नहुने बताए । उनका अनुसार कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमै बस्दा आगामी निर्वाचनमा बढी लाभ हुनेछ । ‘कांग्रेस हतारिएर सरकारमा जाने/नजाने विषयमा छलफल गर्ने, सरकारको नेतृत्व लिने वा सरकारमा सामेल हुने कुरा सोच्नै हुन्न,’ उनले भने, ‘नेकपा विवाद कसरी टुंगिन्छ ? त्यसपछि मात्रै हाम्रो भूमिका के हुने भन्नेमा प्रस्ट हुन्छ । अहिलेसम्म वैधानिक रूपमा नेकपा विभाजित भएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा एउटै छ भनेर भन्दै आएको छ । यस्तो बेलामा कांग्रेसले बोल्न उपयुक्त छैन ।’

सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाउनुअघि आफ्नो समूहका नेताहरूसँग बिहान छलफल गरेका थिए । छलफलमा देउवाले दाहाल—नेपाल समूहले सहकार्यका लागि मात्रै प्रस्ताव गरेको जानकारी गराएका थिए । उनले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिने मनस्थितिमा दाहाल—नेपाल समूह नभएको आफ्नो निष्कर्षसमेत निकटवर्तीहरूसँग खुलाएका थिए । ‘बाहिर जति जे भने पनि उनीहरू (दाहाल—नेपाल) ले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिन खोजेका होइनन्, सहकार्यका लागि मात्रै कुरा गर्न आएका हुन्,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पदाधिकारी बैठकमा देउवाले दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जाने र नेकपा विभाजन हुने/नहुने स्थिति हेरेरमात्रै निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

दुई जना निलम्बनमा परेपछि कांग्रेससँग संसद्मा ६१ सांसद छन् । ओलीलाई कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बनाउन ७७ सांसद आफ्नो पक्षमा राख्नुपर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार ओली पक्षका नेताहरूले आफ्नो पक्षमा ८० भन्दा बढी सांसद रहेको जानकारी देउवालाई दिएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा सरकार बन्ने सुनिश्चित भएमा दाहाल–नेपाल समूहमा रहेका सांसद अझै तान्न सकिने विश्वास ओली पक्षले दिएको छ । अहिले नेकपाभित्र दुवै समूह सांसद तानातानमा छन् । सरकार जसको नेतृत्वमा बन्ने अवस्था देखिन्छ, त्यसको पक्षमा सांसद आकर्षित हुने भएकाले दुवै समूहले कांग्रेसलाई विश्वासमा लिन चाहेका छन् ।

ओलीलाई साथ दिँदा नेकपा विभाजन हुने र त्यसको लाभ पार्टीलाई हुने देउवाले ठानिरहेका छन् । त्यसै दिशातिर पार्टीलाई लैजाने जमर्को उनको देखिन्छ । ओलीसँग गठबन्धन गर्दा आफू प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना उनले देखेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहसँग कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा सहज बहुमत पुग्ने देखिन्छ तर देउवाले यो बाटो कांग्रेसका लागि हितकर नहुने ठानेका छन् ।

दाहाल—नेपाललाई साथ दिँदा ओलीले ‘स्टेप डाउन’ गर्न सक्ने भय उनमा देखिन्छ । देउवानिकट स्रोतका अनुसार पार्टीमा किचलो नहुने अवस्था खडा भएमा ओलीसँगको गठबन्धनमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने पहिलो विकल्प हो । यो सम्भव नभए कांग्रेस सरकार निर्माणको प्रक्रियामै सामेल नभई तटस्थ बस्ने अवस्था पनि आउन सक्ने एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । उनका अनुसार त्यस्तो अवस्थामा सरकार बन्न कठिनाइ हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने बाटो खुल्ने विश्लेषणसमेत कांग्रेस नेताहरूले गरेका छन् ।

उपसभापति विमलेन्द्र निधि नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘राजीनामा नदिएर संसद् फेस गर्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भनाइ आइरहेको छ, त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको प्रस्ताव राखेर वा अर्को पक्षले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर संसद् फेस गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्ने हुन् वा अर्को पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने हो, प्रस्ट छैन । नेकपाका राजनीति खेलाडीहरू कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, त्यसपछि मात्रै कांग्रेसका खेलाडीले आफ्नो खेल देखाउँछन् ।’ अविश्वास वा विश्वासको मतको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल भएपछि मात्रै कांग्रेसले आफ्नो औपचारिक धारणा बनाउनुपर्ने निधिको जोड छ ।

त्यसअघि नेकपाको दुवै पक्षसँग संवादका लागि ओपन हुने निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकले निकालेको अर्का नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताए । ‘नेकपाको स्थिति प्रस्ट नभएसम्म हामी दुवै पक्षलाई निषेध गरेर नजाने निष्कर्षमा पुगेका छौं,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा हाम्रो निकटता दाहाल—नेपाल समूहसँग छ तर नेकपा एउटै भएको अवस्थामा कसैलाई साथ दिने र कसैलाई विरोध गर्ने विषय हुन सक्दैन । दुवै पक्षसँग अनौपचारिक संवाद गर्दै जान्छौं ।’

देउवानिकट अधिकांश नेताहरूले बिहानको बैठकमा कांग्रेसले नेतृत्व लिने अवस्थामा बाहेक सरकारमा सामेल हुन नहुने विचार प्रकट गरेका थिए । नीतिगत रूपमा यस्तो लाइन पार्टीबाट पारित गर्न सकेमा ओलीसँगको गठबन्धनका लागि सहज हुने बुझाइ देउवानिकट सदस्यहरूमा छ । ‘तीन वर्षसम्म कांग्रेसले प्रतिपक्षका रूपमा रहेर नेकपाका नेताहरूको जसरी आलोचना गर्दै आयो, अहिले तीनै नेतामध्ये कसैलाई सरकारको नेतृत्वमा समर्थन गरेर सरकारमा मात्रै सामेल हुने कुरामा जान हुन्न,’ नेता एनपी साउदले भने, ‘सरकार नै नबन्ने स्थितिमा कांग्रेसले नै नेतृत्व पाउने भयो भने राजनीतिक निकास दिन कांग्रेस तयार हुनुपर्छ ।’ बिहानको अनौपचारिक छलफलमा पनि यस्तै सुझाव सभापतिलाई दिएको उनले बताए ।

उनले अर्ली निर्वाचनको विषयसमेत पार्टीभित्र छलफल भएको बताए । २०७४ को निर्वाचनमा नेकपाले पाएको म्यान्डेट समाप्त भएकाले अब बन्ने सरकारले अर्ली निर्वाचनतिर मुलुकलाई लैजानुपर्ने साउदले बताए । ‘पार्टीमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वदलीय सहमति बनाएर अर्ली निर्वाचनमा जानुपर्छ । अब बन्ने सरकार दुई वर्षसम्म जान सक्दैन ।’

कांग्रेसको साथ पाएमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका हुन् भन्ने प्रश्नमा साउदले थपे, ‘कुनै पनि पार्टीलाई तोड्ने, सामेल हुने कुरामा कांग्रेस संलग्न हुन सक्दैन । आपसी झगडाका कारण ओली वा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले छुट्टै पार्टी बनाएर मार्ग प्र्रशस्त गरे भने त्यसप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक सोच रहँदैन ।’

अर्का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसका लागि टाढा र नजिकको सम्बन्धमा नरहेको दाबी गर्छन् । ‘पुस ५ गतेअघि सर्वसत्तावाद र अधिनायकवादको बाटोमा दाहाल र नेपाल पनि सँगै थिए,’ उनले भने, ‘सत्ता समीकरण गर्नुपर्दा राष्ट्र र पार्टीलाई हित हुने पक्षसँगै हुन्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोभिडपछिको विश्वमा कूटनीति

अन्य विश्वव्यापी समस्याहरूले यही स्तरको प्राथमिकता पाउन जरुरी छ ।
एस. जयशंकर

कोभिड–१९ महामारीलाई परास्त गर्ने अभीष्टसहित हामी सन् २०२१ मा प्रवेश गरेका छौं । प्रत्येक समाजले यसलाई भिन्न तरिकाले सामना गरे पनि, यसविरुद्ध जुझे पनि वैश्विक कूटनीतिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान साझा चिन्ता र सिकाइमा केन्द्रित गर्नेछ । धेरैजसो विषय भूमण्डलीकरणको प्रकृतिमाथि पनि निर्भर गर्छन् ।

यस घटनाले हाम्रो पुस्तालाई विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा निकै सोच्न बाध्य बनाएको छ । सामान्य अर्थमा व्यापार, वित्त, सेवा, सञ्चार, प्रविधि तथा गतिशीलतामाथि साँच्चै सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । यसले हाम्रो युगको एकअर्काप्रतिको निर्भरता र परस्पर सम्बन्धलाई अभिव्यक्त गर्छ । हाम्रो अस्तित्वको गहिरो अविभाज्यतालाई कोभिडले बाहिर ल्याएको छ । विश्वव्यापीकरणलाई बुझ्दै गर्दा महामारी, जलवायु परिवर्तन र आतंकवादजस्ता विषयलाई सहजै नकार्न सकिँदैन । कूटनीतिक विचार–विमर्शमा यी पक्षहरू समाविष्ट हुनैपर्छ जसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा सन् २०२० मा हामीले महामारीलाई बेवास्ता गर्दा भोग्नुपरेको पीडा एवम् चुकाउनुपरेको मूल्यलाई लिन सकिन्छ ।

यसका धेरै फाइदा भए पनि विश्वले विश्वव्यापीकरणप्रति विविध प्रतिक्रिया झेलेको छ । धेरैजसो समाजबीच र समाजभित्रका असमान लाभबाट उत्पन्न हुन्छन् । तसर्थ यस्ता परिस्थितिहरूबारे बेखबर रहेका शासन पद्धति तथा प्रबन्धमाथि यसले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । हामी के कुरामा निश्चिन्त हुन जरुरी छ भने, यो विजेता र परास्त व्यक्तिबारे नभएर समुदायको दिगो विकासबारे हो । कोभिड–१९ ले सुरक्षा सम्बन्धमा हाम्रो बुझाइलाई पनि झकझकाएको छ । अहिलेसम्म राष्ट्रहरूले सुरक्षा भन्नेबित्तिकै सैन्य, खुफिया, आर्थिक र सांस्कृतिक गतिविधिलाई बुझ्थे, तर अहिले आएर यी मुलुकहरूले स्वास्थ्य सुरक्षालाई विशेष महत्त्व दिँदै भरलाग्दो एवम् सुरक्षित आपूर्ति प्रणालीउपर चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ ले निम्त्याएको समस्याले हाम्रो वर्तमान अवस्था कति नाजुक छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । वैश्विक अर्थतन्त्रलाई जोखिमरहित बनाउन विकासका थप इन्जिनहरूको आवश्यकता पर्छ ।

बहुपक्षीय संस्था यस दुःखद अनुभवबाट राम्रोसँग निस्किन पाएका छैनन् । सन् १९४५ देखि नै धेरैजसो गम्भीर विश्वव्यापी महामारीविरुद्ध लड्न सामूहिक प्रयासहरू भएका छैनन् । तसर्थ यसमा गम्भीर समीक्षा हुन अत्यावश्यक छ । प्रभावकारी समाधान सृजना गर्नका निम्ति बहुपक्षीय संस्थालाई सुधार गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको चुनौतीविरुद्ध प्रभावकारी रूपमा लड्न चालिने प्रयासले सन् २०२१ मा विश्वव्यापी कूटनीतिमाथि हावी हुने देखिन्छ । भारतले यसमा एउटा उदाहरण पेस गरिसकेको छ । भारतले मृत्युदरलाई घटाउँदै र निको हुने दरलाई बढाउँदै महामारीविरुद्धको लडाइँमा सफलता हासिल गरेको छ । यति मात्र नभएर १५० भन्दा बढी मुलुकलाई अनुदानस्वरूप औषधि आपूर्ति गरेर विश्वजगत्‌मै प्रशंसा बटुल्न सफल भएको छ ।

हाम्रो मुलुक भारत कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानमा लागिसकेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएको विश्वलाई नै सर्वसुलभ र सहज तरिकाले खोप उपलब्ध गराउन मद्दत गर्ने वाचा कार्यान्वयन अवस्थामा छ । भारतमा बनेको खोप नजिकका छिमेकी मुलुकहरू भुटान, माल्दिभ्स, बंगलादेश, नेपाल, मौरिसस, सेसेल्स र श्रीलंका मात्र नपुगी भारतभन्दा निकै टाढाका मुलुकहरू ब्राजिल र मोरक्कोमा समेत पुगिसकेको छ ।

यसबाहेकका अन्य विश्वव्यापी समस्याहरूले यही स्तरको प्राथमिकता पाउन जरुरी छ । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको भारत जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीविरुद्ध लड्न कटिबद्ध छ । नवीकरणीय ऊर्जामाथि लिइएका लक्ष्यहरूलाई बढाइएको छ, वनक्षेत्रको आकार बढेर गएको छ, जैविक विविधता विस्तार गरिएको छ र पानीको उपयोगमा भारत बढी केन्द्रित भएको छ । भारतमा अपनाइएका अभ्यासहरू यसका विकास साझेदारहरू अफ्रिका र अन्य मुलुकमा पनि लागू गरिएका छन् । उदाहरण र ऊर्जाद्वारा, इन्टरनेसनल सोलार अलायन्स र कोअलिसन फर डिजास्टर रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर पहलमार्फत भारतीय कूटनीति अघि बढिसकेको छ ।

आतंकवाद र यस्ता गतिविधिमा संलग्न तत्त्वहरूले निम्त्याउने चुनौती पनि डरलाग्दो छ । लामो समयदेखि सीमापार आतंकवादी समस्यासँग जुझ्दै आएको भारतले विश्वव्यापी चेतना अभिवृद्धि गर्न र समन्वित कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न सदैव तदारुकता देखाएको छ । सुरक्षा परिषद्को गैरस्थायी सदस्यका रूपमा र एफएटीएफ र जी–२० जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतको कूटनीति यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

कोभिड–१९ ले सिकाएको अर्को अनुभव भनेको डिजिटल डोमेनको शक्ति हो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई लिएर होस् वा वित्तीय वा खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्थालाई लिएर, भारतको डिजिटल फोकसले सन् २०१४ पछि प्रभावशाली नतिजा पाएको छ । कोभिड–१९ का कारण ‘जहाँसुकैबाट काम’ र ‘घरबाट अध्ययन’ जस्ता प्रयोगहरू व्यापक चलनमा आए । यी सबैले भारतको विकास कार्यक्रमसम्बद्ध उपकरणहरूलाई विदेशमा विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछन् । साथै भारतका थुप्रै साझेदारको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् ।

यसका अलावा सन् २०२० मा भारतले विदेशमा रहेका ४० लाख भारतीय नागरिकलाई स्वदेश फर्काई समकालीन समयमा गतिशीलताको महत्त्वलाई उजागर गरेको छ । कूटनीतिका माध्यमबाट गतिशीलतालाई सहजीकरण गर्नु विश्वव्यापी हितमा छ ।

सन् २०२१ मा सामान्य जीवनमा फर्किनु भन्नाले सुरक्षित यात्रा, राम्रो स्वास्थ्य, चलायमान आर्थिक गतिविधि र डिजिटल सञ्चालित सेवाहरूलाई बुझाउनेछ । यी पक्षहरू नयाँ कुराकानी र ताजा सिकाइमा व्यक्त हुनेछन् । कोभिडपछिको विश्व अधिक बहुध्रुवीय, बहुलवादी र पुनःसन्तुलित हुनेछ । र, भारतले आफूले आर्जेको अनुभवबाट नयाँ सिकाइ स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ ।

(जयशंकर भारतका विदेशमन्त्री हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन १४, २०७७ ०८:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×