उपप्रधानमन्त्री पोखरेल भन्छन् : सर्वोच्चको फैसला माने पनि सम्मान गर्न सकिन्‍न 

पोखरेलले मंगलबार बिहान मात्रै न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाप्रति विमति जनाउनेहरू लोकतन्त्रवादी नहुने बताएका थिए । 

फाल्गुन १२, २०७७

इकान्तिपुर डेस्क

काठमाडौँ — उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापने गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति विमति जनाएका छन् । सर्वोच्चको फैसला मान्नुपर्ने भए पनि सम्मान भने गर्न नसकिने उनको प्रतिक्रिया छ ।

मंगलबार राति ट्वीट गर्दै नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थीर र जटिल बनाउनेछ । निर्णयलाई माने पनि सम्मान गर्न सकिन्न । ’

सरकार सञ्चालनमा गतिरोध सिर्जना हुन पुगेपछि सार्वभौम जनतामा गएर ताजा जनादेशका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक प्रयत्न रहेकामा त्यसलाई कानुनी आवरणमा निस्तेज बनाउने काम भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । 

प्रेस संगठन चितवनले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सबै लोकतन्त्रवादीले न्यायालयको फैसला मान्नुपर्ने बताएका थिए । साथै उनले न्यायालयको फैसला नमान्नेहरू लोकतन्त्रवादी हुनै नसक्ने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘न्यायालयले जे फैसला गर्छ त्यसलाई हामी मान्दैनौं भनेर कसले भन्छ र ? न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाप्रति विमति जनाउने कुन लोकतन्त्रवादी हुन्छ ?’

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना

इकान्तिपुर

Link copied successfully