काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखसहित ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवाको तयारी गरेको छ । निर्वाचन भए आफू अनुकूलका कर्मचारी परिचालन गर्ने मनसायले सरकार कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित भएको हो ।

सरकारले अघिल्लो साता मात्रै १६ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । साढे चारवर्षे कार्यकालका सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरिएपछि सरकारी निर्णयको आलोचना भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यसअगावै सरुवाको तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सरुवा भएका पूर्वमाओवादीनिकट प्रजिअहरूलाई फिर्ता बोलाउने रणनीति गृह मन्त्रालयले बनाएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पूर्वमाओवादी भए पनि कतिपय प्रजिअ व्यक्तिगत रूपमा नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालनिकट रहेकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । ‘माओवादीनिकट भए पनि पार्टी विभाजनपछि उनीहरू गृहमन्त्री थापाकै लाइनमा नभएकाले सरुवा गर्न खोजिएको हो,’ स्रोतले भन्यो । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव/सहसचिवहरू गृह लैजाने र गृहका केहीलाई अन्यत्र पठाउने योजना बनाइएको छ । सरुवाका लागि गृह र संघीय मामिलामन्त्री र सचिवस्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी स्रोतले दियो । गृहका एक अधिकारीले भने, ‘आवश्यक पर्दा जतिबेला पनि सरुवा हुन सक्छ । अहिले के भइरहेको छ, भन्न सक्दिनँ ।’ सहसचिवहरूले रोजेको जिल्ला जान होडबाजी गरेपछि त्यसलाई मिलाउन अप्ठ्यारो भएको गृहका एक उपसचिवले बताए । ‘कास्कीको प्रजिअ भएर जान तीन सहसचिवको प्रतिस्पर्धा छ,’ उनले भने, ‘यस्तै–यस्तै समस्याले छिटो निर्णय हुन नसकेको हो ।’

प्रजिअको दरबन्दी ६१ जिल्लामा सहसचिव र अन्यमा उपसचिवको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई दिनअघि गत पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ११ जना प्रजिअको सरुवा गरिएको थियो । त्यसपछि प्रजिअहरूको सरुवा गरिएको छैन । सरुवाको तयारी भइरहे पनि निर्वाचन सुनिश्चित नभएकाले अन्तिम निर्णय नगरिएको अधिकारीहरूले बताए । संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले भने सरुवाको विषयमा औपचारिक छलफल र निर्णय नभएको दाबी गरे । ‘सरुवा हुन चाहनेले मन्त्रालयमा निवेदन दिइरहेका छन्, नाम टिपाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘हुन त होला तर कहिले हुन्छ, थाहा छैन ।’

सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्मालाई मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा सरुवा गरिएको छ । विभागको महानिर्देशकमा अर्जुनजंग थापालाई पठाइएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले गत २२ गते प्रशासन समूहका ६१ जना उपसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना गरेको थियो । गत साता तालिममै रहेका उपसचिवहरूको पदस्थापना गरेपछि विवाद भएको थियो । एक उपसचिवले भने, ‘तालिममा देखिने परफर्मेन्सका आधारमा सरुवा गर्ने नीति बनाए पनि लागू हुन सकेन । सचिवले दिएको वचन पूरा नभएकाले विवाद भयो ।’

निर्वाचन भए प्रजिअको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूको सरुवाका लागि गृहले गृहकार्य गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । खासगरी नेकपा विभाजनपछि जिल्लाको सांगठनिक अवस्था हेरेर प्रजिअको सरुवा गर्ने रणनीति बनाइएको छ । गृह स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले जिल्लाबाट गरेको मागअनुसार प्रजिअ खटाउने मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘सरुवा गर्ने सूची बनिरहेको थाहा पाएर मैले पनि निवेदन दिएको छु,’ उपत्यकाबाहिरका एक सहसचिवले भने, ‘के हुन्छ हेरूँ ।’