‘प्रधानमन्त्रीलाई निःसर्त प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छैन’

बहसका क्रममा उनले भारत र बेलायतको संसदीय अभ्यास र कानुनी व्यवस्थाको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकार हुने दाबीको खण्डन गरे । कामचलाउबाहेकको प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार नबनेमात्रै विघटनको प्रक्रियामा हात हाल्न सक्ने उनले बताए । निष्कर्ष सुनाउँदै उनले दलभित्रको द्वन्द्वका कारण प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनलाई असंवैधानिक भन्नुपर्ने सुझाव दिए । विघटनको अन्तिम निर्णयकर्ता संसद् नै हो भन्ने मान्यता बेलायतमा स्थापित भइसकेको शाक्यको भनाइ थियो । भारतको उदाहरण दिँदै उनले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था भए विघटनमा नजाने, नत्र जाने मान्यता स्थापित भएको बताए । उनले भने, ‘लिखित संविधान भएको मुलुकमा कसैको असीमित अधिकार हुँदैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले इजलासले हेरेर कुनै कदम संविधान वा कानुनसम्मत छ कि छैन भन्न सकिने ठाउँ भएसम्म त्यो राजनीतिक प्रश्न नहुने तर्क राखे । ‘संविधानको व्याख्या गर्न सक्ने मापदण्ड छ भने त्यो राजनीतिक प्रश्न हो भनेर अदालत उम्किने कुरा हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन ? छ भने राजनीतिक प्रश्न भनेर उम्किन मिलेन ।’ सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले आफूमा रहेको अधिकार पाउन सर्त पूरा गरेको छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्ने उनले बताए ।

अन्तरनिहित अधिकार छ कि छैन ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ उद्धृत गर्दै आफूलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहेको दाबी गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले लिखित संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको तोकिएको ‘सीमित अधिकार’ मात्रै हुने औंल्याउँदै ‘उसले सीमा नाघेर काम गर्‍यो कि गरेन हेरिनुपर्ने’ बताए । उनले संविधानमा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकै आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार हुने वा नहुने भन्नेबारे विवेचना गरे । ‘संविधानमा नलेखेको अधिकार छ भनेर हुँदैन । संविधानको कुनै धाराले अधिकार नदिएसम्म अमूर्त कुरा गरेर हुँदैन,’ उनले बहसमा भने, ‘संविधानले जति अधिकार दियो, त्यति नै हो । नदिएको अधिकार पाएँ भन्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले संविधानमा नलेखिए पनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अन्तरनिहित अधिकार हुने दाबी गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा चारवटा प्रमुख आधार लिएका थिए । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७, धारा ८५, संसदीय मूल्य मान्यता तथा ‘हाम्रो आफ्नै र विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास’ भनी थप दुइटा आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा कुनै संवैधानिक आधार उल्लेख नगरिएको तर लिखित जवाफमा संविधानका केही धारा उल्लेख गरिएको भन्दै शाक्यले ‘विघटनको निर्णय लिँदाको संवैधानिक धरातल के हो ?’ भनी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक रहेको बताए ।

विवाद दलको, अन्त्य प्रतिनिधिसभाको

दल र संसदीय दलको विधानबाट दलभित्रको आन्तरिक विवाद निरूपण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले त्यसको झोकमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने बताए । ‘दलभित्रको विवाद विधानअनुसार हेर्ने हो, आवश्यक परे संसदीय दलको विधान पनि हेरे हुन्छ,’ उनले भने, ‘दलको विवादमा विघटन गर्न मिल्दैन ।’ विपक्षीले काम गर्न दिएनन् भन्ने आधारमा पनि विघटनको औचित्य पुष्टि नहुने उनको राय थियो । दलभित्रैबाट नेतृत्वमा प्रश्न उठाए विधानअनुसार सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय दलको विधानअनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने बताए । उनले ‘अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेर संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुन सक्ने’ औंल्याए ।

नेकपाको संसदीय दलको विधानमा संसदीय दलको नेता चित्त नबुझे २५ प्रतिशत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ‘प्रधानमन्त्रीले हिम्मत भए संसदीय दलको नेताबाट हटाऊ भन्नुपर्ने थियो,’ शाक्यले भने, ‘पार्टीभित्रको विवादमा संसद्लाई दण्डित गर्ने गरी निर्णय गर्नु गलत भयो ।’ पार्टीले काम गर्न दिएन भनेकै आधारमा विघटन गर्नुलाई उनले ‘अति भएको’ भनी टिप्पणी गरे ।

‘कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो’

राजीनामा नदिएको र कामचलाउ नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ (बहुमत प्राप्त दल) को प्रधानमन्त्रीले उपधारा ७ प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने तर्क गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले धारा ८५ ले विघटन नभई प्रतिनिधिसभाको आयुको कुरा गरेको बताए । यहीबीचमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले संविधानको धारा ८५ मा यो संविधानबमोजिम भनेर लेख्नुको साटो धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम विघटन भन्ने शब्द किन नलेखेको होला भनी प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘७४ ठाउँमा यो संविधानबमोजिम भन्ने वाक्यांश छ । धारा नै उद्धृत गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’ त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रश्न गर्न खोजे । उनले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनकै तर्फबाट नवनिर्वाचित शाक्यले बहस गरिरहेको भन्दै प्रशंसा गर्न थालेपछि शाक्यले बीचैमा रोके र भने, ‘होइन, म बारका सबै कानुन व्यवसायीको तर्फबाट होइन । सर्वोच्च बारले पठाएको प्रतिनिधिका रूपमा हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (७) मा भएको वाक्यांश पढेर सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी...’ भन्ने वाक्यांश पढेपछि उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने अंशमा टिपेक्स लगाउँदा त यो हिजोको (२०४७ सालको) संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाको हुबहु देखियो त । होइन ?’

प्रधानन्यायाधीशको आशय २०४७ सालको संविधानको धारा ५३ (४) मा भएको व्यवस्थामा केही वाक्यांश थपेर अहिलेको संविधानको धारा ७६ (७) बनाइएको भन्ने हो । त्यसैले २०४७ सालकोमा झैं २०७२ सालको संविधानमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ भन्न किन नमिल्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्द किन थप्यो होला ?’ प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गर्दै भने, ‘बढी भएको यही होइन, यो झिक्दा २०४७ को संविधानसँग मिल्छ त ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले वैकल्पिक सरकार बन्न नसकेमात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुन सक्ने भन्दै बहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन बाटो छाड्नुपर्ने र त्यति गर्दा पनि अर्को चयन हुन नसके विघटन हुने सुझाए ।

‘राजीनामा दिनुपर्थ्यो’

वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको भए राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार नै नेकपालाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अवसर दिने थिइन् । नेकपाको संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्ने थियो । संसदीय दलले नयाँ नेता चुन्न नसकेको भए कामचलाउका रूपमा रहने प्रधानमन्त्री ओलीले नै विघटनको सिफारिस गर्ने अवसर मिल्ने थियो ।

‘त्यसपछि मात्रै धारा ७६ (७) क्रियाशील हुने अवसर पाउने थियो । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर बाटो खोल्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री चयन हुने बाटो छेकेर विघटन गरेकाले यो असंवैधानिक हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नासाथ आफू आश्चर्यमा परेको उल्लेख गर्दै शाक्यले राष्ट्रपतिले केही समय त्यसलाई रोकेर सरसल्लाह गरेको भए हुने भनी सुझाव दिए । उनले राष्ट्रपतिले तत्काल निर्णय नगरेर ‘कुलिङ पिरियड’ मा सरसल्लाह गरेको भए उचित हुने थियो भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘शक्तिले भ्रष्ट बनाउँछ, निरपेक्ष शक्तिले झनै भ्रष्ट बनाउँछ’ भन्ने चर्चित उद्धरण उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो अधिकारको दुरुपयोग भयो ।’ उनले यसअघिका विघटनकर्ता प्रधानमन्त्रीहरूको नाम लिँदै उनीहरूले पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेको बताए । उनले भने, ‘निःसर्त विघटनको अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेकैले यो संविधानमा त्यो अधिकार झिकेर फालिएको हो ।’

प्रधानमन्त्रीले निकासको बाटो नखोलिदिँदा कठिन भएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक कानुनविद् शाक्यले विघटन नभएको भए अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव कसरी अघि बढ्ने थियो भन्नेबारे पनि बताए । उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्थ्यो । त्यसपछि नेकपाको संसदीय दलले अर्को नेता चुन्ने प्रक्रिया थाल्थ्यो । बीचैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘आफ्नै दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको पक्षमा मत हाल्नु संवैधानिक नैतिकता हो र ?’ भनी प्रश्न गरे ।

जवाफमा शाक्यले भने, ‘आफ्नै दलकाले विपक्षमा मत दिन पाइँदैन भन्ने व्यवस्था संविधानमा छैन ।’ शाक्यका अनुसार, दलभित्र फुट आए पनि संसदीय दलमा अर्को नेता चयन नहुने परिस्थिति निर्माण भए ओलीले नै धारा ७६ (७) अनुसार विघटनको सिफारिस गर्न मिल्ने थियो । नयाँ संविधानले स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेको जनाउँदै २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन र प्रतिनिधिसभा पनि विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर शक्तिको सन्तुलन गरेको शाक्यले बताए ।

‘विगतको अनुभव हेरेर यो नेपालको माटो सुहाउँदो काम गरियो,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष त भएको थियो, अहिले नै संविधानले काम गरेन भन्नु उचित होइन ।’ बहसको निचोड सुनाउँदै उनले संविधानमा निःसर्त विघटनको अधिकार नभएको दोहोर्‍याए ।

‘प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन नसके बल्ल विघटन हुने हो । एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को नियुक्त हुन नसके बल्ल विघटनका लागि धारा ७६ (७) प्रयोग हुने हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ७७ को कामचलाउ प्रधानमन्त्रीबाहेक अरूले यो प्रयोग गर्न सक्दैनन् ।’ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कसरी यी विषयको व्याख्या गर्ने भनेर पहिले नै जिज्ञासा राखेकी थिइन् । बहस टुंग्याउँदै शाक्यले भने, ‘अदालत न हो, कुन हदसम्म जाने विचार गर्नुपर्छ । हामीले राजनीतिको ठेक्का लिएको छैन ।’