काठमाडौँ — पार्टीभित्रको विवादलाई देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत् नभएको एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा एमीकस क्युरीको तर्फबाट बिहीबार राय राख्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, 'पार्टीभित्रको विवादमा संविधानका धारा देखाएर संसद् विघटन गर्न मिल्दैन ।' पार्टीभित्रको विवाद समाधान पार्टीको विधान र नियमअनुसार गर्नुपर्ने शाक्यको सुझाव थियो ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद देखाएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भनेर दिएको लिखित जवाफ उल्लेख गर्दै त्यस्तो गर्न संविधानले नदिने बताए । उनले त्यसरी जाने हो भने त्यो संसदीय मान्यता नभएको बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरा संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको शाक्यको भनाइ थियो । उनले प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएर देखाउ र छोड्छु नभए मलाई दुःख नदेऊ भन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए । 'जनताबाट निर्वाचित भएर आएका अपराधबिना दण्डित हुने गरी सबै सांसद्हरूलाई विघटन गर्ने ठीक नभएको' शाक्यको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले कुनै कुरा नलुकाएकाले बदनियत नरहेको तर असम्बन्धित कुरालाई देखाएर संसद् विघटन गरेको भन्दै उनले त्यसो गर्न संविधानले नदिने बताए । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर विघटन गरेको भनेर लेखेकाले बदनियत नरहेको शाक्यको भनाइ छ ।
संविधानको धारा ८५ अनुसार संसद् विघटन गर्ने अधिकार नहुने शाक्यको भनाइ थियो । संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएमा बाहेक भनेको धारा ७६ उपधारा ७ बमोजिम भनेको हो भन्ने उनले तर्क राखे । जुन आधार देखाएर विघटन गरिएको छ त्यो असान्दर्भिक भएको शाक्यको भनाइ छ ।
लिखित संविधानमा सरकारको सीमित अधिकार हुने बताउँदै शाक्यले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्न कुन विशेष, अन्तरनिहीत र अवशिष्ट अधिकार नरहेको राय दिए ।
राजाको पालामा मात्रै त्यस्तो विशेषाधिकार हुने तर जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको सभा संविधानसभामार्फत संविधान लेखेर कुन निकायलाई कुन अधिकार हुने भन्ने निश्चित भएपछि मलाई विशेष अधिकार छ भन्न नहुने शाक्यको भनाइ थियो । उनले कुनै अधिकार थप गर्न पाउने हो भने संविधान संशोधनमार्फत थप्न मिल्ने बताए ।
'नदिएको अधिकार छ भन्न मिल्दैन । दिएको अधिकार संविधानले नै दिने हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर विभिन्न निकायहरूलाई अधिकार दिइसकेकोले केही अधिकार थप्नुपर्ने र हटाउनुपर्ने छ भने संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ भनिसकेपछि संविधान संशोधनको अधिकार रहेसम्मका लागि अन्तरनिहित, विशेषाधिकार र अवशिष्ट अधिकार छ भन्न मिल्दैन,' उनले भने ।
