कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

'सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा गर्ने प्रचलन नियन्त्रण हुनुपर्छ'

‘केवल चर्चामा आउन दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ ।’
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्ने प्रचलनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा दिएको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मुद्दा हाल्न अंकुश लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

'सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा गर्ने प्रचलन नियन्त्रण हुनुपर्छ'

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले अवहेलना भएको भन्दै परेको निवेदनमा बिहीबार जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, 'सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने जुन आम प्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ ।'

संविधानले सबैलाई न्यायसम्बन्धी हक दिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने काममा भने नियन्त्रण हुनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जवाफमा लेखिएको छ । 'नेपालको संविधाानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धाारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्याय सम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ । उक्त हकहरूको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाएको अवस्था छैन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक छ,' उनले भनेका छन् । आफूले कसैको मौलिक हकमा अतिक्रमण नगरेको ओलीले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बोल्दै नबोलेको कुरालाई लिएर मुद्दा दायर गर्नु आपत्तिजनक रहेको पनि लेखेका छन्, 'हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई बङ्ग्याई अदालतको अवहेलनाजस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैं‌मा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।' उनले आफूले अर्कै सन्दर्भमा बोलेको भनेर त्यसको अर्थ बंग्याइएको जवाफ दिएका छन् ।

आफूले बोलेको कुराले अदालतको अवहेलना भएको भन्ने तथ्यमा आधारित नरहेको ओलीको जवाफ छ । उनले लेखेका छन्, 'निवेदकले संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष न्यायाधीश, कानुनव्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएको विषयसमेत तथ्यमा आधारित छैन ।'

आफूले राजनीतिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिएको र त्यसले अदालत प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू, अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी र कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना नलगाएको ओलीले जवाफमा लेखेका छन् ।

यसरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेर मुलुकको कार्यकारीको र अदालतको समय खेर गएको ओलीको जवाफ छ । 'यस्ता तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्रै होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ । नागरिकका हक अधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत त्यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ,' उनको जवाफ छ ।

निवेदकले आफूले बोल्दै नबोलेको र अप्रासंगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित पारेर निवेदन पेस गरेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ । 'निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासंगिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गरी रिट निवेदन पेस गरेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २२ र दफा २४ को अवस्था के कसरी आकर्षित भयो भन्ने कहीँ कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानुनको उल्लेख गरिएको छ,' ओलीले जवाफमा लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त मुद्दाका निवेदकका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई लक्षित गरी 'बाजे वकिल' लगेर तमासा भइरहेकोलगायत अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले रिट दर्ता गराएका थिए । जसमा माघ १५ गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले बाटोको म्यादले ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशको म्याद माघ २ गते आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्रीको नाउँमा तामेली भएको थियो । त्यसको ५ दिनपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री आफूले अवहेलना नगरेको भन्ने जवाफ ल्याएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ६, २०७७ १३:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?