अदालतलाई दबाबमा पार्ने निर्णय गर्नु हुन्न : देउवा
काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय लिन पार्टीमा माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेर विरोधमा उत्रिए पनि पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक धारणा बनाएको छैन ।
पार्टीको प्रस्ट निर्णय नहुँदा आम कार्यकर्तामा समेत अन्योल बढेको भन्दै पौडेल र सिटौला पक्षले पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय गराउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका हुन् ।
निर्धारित समयभन्दा तीन घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासहितका तीनवटा प्रस्ताव मौखिक रूपमा राखेका थिए । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिहरूको खारेजीका लागि र मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय पार्टीले गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनको थियो ।
‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सामान्य रूपमा हेरियो भने गम्भीर गल्ती हुन्छ । यो प्रजातन्त्रको भविष्यमाथिको प्रहार हो । पुस ५ गते पार्टी पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई टेकेर देशव्यापी प्रदर्शन पनि भयो । देशभरका कार्यकर्तामा पुनःस्थापनाको पक्षमा निर्णय नहुँदा अन्योल छ,’ बैठकमा पौडेलको भनाइ थियो, ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव यो बैठकमा पेस गर्छु । पारित होस् ।’
बैठकअघि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यकक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा पौडेल, सिटौला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसीलगायत नेताहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनुपर्ने बताएका थिए । संविधानवाद र लोकतन्त्रको पक्षमा पार्टीले प्रस्ट दृष्टिकोण नबनाउँदा नागरिक समाज र बुद्धिजीवीले कांग्रेसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै पौडेल र सिटौलाले पार्टीलाई क्षति पुग्ने काम नगर्न सभापति देउवालाई सुझाएका थिए ।
देउवाले भने अदालतमा विचाराधीन विषयमा पुनःस्थापना भनेर जान नमिल्ने पुरानै अडान राखेका थिए । ‘निर्वाचनको तयारी गर्दै जाने हो, अदालतलाई दबाब पुर्याउने कुनै पनि काम गर्नुहुन्न । अदालतले पुनःस्थापना गरिदिए ठीकै छ,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘पुनःस्थापनाको पक्षमा पार्टीले निर्णय गर्न मिल्दैन ।’ देउवा सुरुदेखि नै निर्वाचनको पक्षमा रहँदै आएका छन् । उनले सोमबार भैरहवामा आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखेका थिए । वैशाखभित्र जसरी पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संस्थापनइतर समूहका नेताहरू पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेकाले पनि पार्टीले प्रस्ट निर्णय लिन नसकेको हो ।
कांग्रेसले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौ ७–१० मा राजधानीमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि तोकिएको तिथि आउन दुई दिन बाँकी छँदा बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको नयाँ तालिका प्रस्ताव गरेको हो । २०७६ पुस ११ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यही फागुन ७–१० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
व्यवस्थापनको कमजोरी र कोरोना महामारीले पार्टीका पुराना संरचना समायोजन र क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा महाधिवेशन सर्दै आएको छ । आगामी भदौभित्र महाधिवेशन गराउने संवैधानिक बाध्यता कांग्रेसलाई छ । अब तोकिएको मितिमा पनि हुन नसके पार्टी नै वैधानिक संकटमा पर्ने जोखिम छ । विधानअनुसार चार वर्षभित्र महाधिवेशन गराउनुपर्छ । असाधारण परिस्थितिका कारण गर्न नसके एक वर्ष समय बढाउन सकिने व्यवस्था विधानमा छ ।
सभापति देउवाले नेतृत्व सम्हालेको आगामी फागुन १९ मा पाँच वर्ष पूरा हुँदै छ । पाँच वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसकेपछि कांग्रेसले संवैधानिक सहारा लिँदै भदौका लागि प्रस्ताव गरेको हो । पौडेल पक्षले परिमार्जनको माग गरेकाले उक्त प्रस्ताव बुधबार अनुमोदन हुन सकेन । भदौमा महाधिवेशन पुर्याउँदा जोखिम हुने भन्दै पौडेल पक्षले महाधिवेशन साउनमा गर्न जोड दिएको छ ।
संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्र राजनीतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानमा छ । कांग्रेसले यससम्बन्धी प्रावधान पार्टीको विधानमा राख्ने निर्णय लिएको छ ।
