काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको राय दिएका छन् । उनले बुधबार दुई घण्टा बहस गर्दै ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारको कल्पना नभएको’ जिकिर गरे ।

उनीपछिका अर्का एमिकस क्युरी विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने तर्क गरे ।

प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने राय प्रस्तुत गर्न खरेलले हालसम्म बहसमा नआएको तर्क प्रस्तुत गरे । संसद्को विशेषाधिकार भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यो अधिकार दिइएको भए संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिने धारणा राखे । सांसद र प्रधानमन्त्रीको पद कार्यकालअघि समाप्त हुने सर्तहरू संविधानमा रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को आयु समाप्त पार्ने (विघटन गर्ने) अधिकार हुने भए संविधानमा लेखिने धारणा राखे । उनले बहसका क्रममा केही प्रमुख प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गरे ।

राजनीतिक कि संवैधानिक प्रश्न ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई सरकारी पक्षले राजनीतिक मुद्दा भन्दै अदालत त्यसमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफका साथै उनको पक्षमा बहस गर्ने अधिकांश कानुन व्यवसायीले विघटन राजनीतिक प्रश्न भएको जिकिर गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले कानुनी अधिकारको प्रश्न नरहेको तर स्वविवेकमा उठ्ने प्रश्नलाई राजनीतिक प्रकृतिका रूपमा चित्रण गर्न सकिने बताए । उनले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न नभएका विषय राजनीतिक प्रकृतिको भनी अदालत प्रवेश नगर्ने परिपाटी जोडिए पनि संविधानबाट हक सिर्जना भएको प्रश्न संवैधानिक प्रकृतिको हुने बताए । ‘संवैधानिक प्रश्नहरू पनि राजनीतिबाट शून्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘राजनीति जोडिएका संवैधानिक प्रश्नहरू सर्वोच्च अदालतले हेरेको छ, हेर्छ ।’ उनले नेपालमा पनि विघटनका मुद्दा अदालतले हेरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा दुविधा नहुने राय दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ कि छैन ? 

संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसके वा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको मतमा सुरुमा निर्वाचनपछि सरकार गठनका बेला त्यो अवस्था आउने हो । बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउँदिनँ भने के गर्ने भनी बारम्बार प्रधानन्यायाधीशले राखेको प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिए । प्रतिनिधिसभा बैठकले वैकल्पिक सरकार जन्माउने प्रयास गर्नुपर्ने र त्यो प्रयास सफल नभए काम चलाउन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन हुने उनको भनाइ रह्यो ।

संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने व्यवस्था छ । ‘त्यति भनिसकेपछि संविधानमा कहाँ त्यो विघटनको कुरा छ, हेर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसरी हेर्दा संविधानको धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्र त्यस्तो परिकल्पना छैन ।’ उनले त्यो विशेषाधिकार नभई प्रक्रिया भएको धारणा राखे । विशेषाधिकार किन होइन भन्ने नयाँ अवधारणा उनले अघि सारे ।

संविधानको धारा १०३ मा संसदीय विशेषाधिकारको व्यवस्था छ । दुवै सदनमा बोल्ने सदस्यहरूलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन नपाइने विशेषाधिकार छ । त्यो सुविधा संसद्मा उपस्थित भएर भाग लिने अन्य व्यक्तिको हकमा पनि छ । अनि संसद्ले आफ्नो कामकारबाहीको कार्यविधि आफैं तय गर्ने र त्यसमाथि अदालतमा प्रश्न नउठ्ने अर्को व्यवस्था पनि छ । धारा १८७ मा प्रदेशसभालाई पनि त्यस्तै अधिकार दिइएको छ । ‘संसद्लाई दिइएको विशेषाधिकार संविधानमा लिखित रूपमा राखिएको छ भनेपछि कार्यपालिकालाई संविधानमा नलेखी मौन रूपमा त्यो अधिकार दिइएको अनुमान गर्न मिल्दैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने ।

खरेलले प्रतिनिधिसभाको आयु (विघटन) प्रधानमन्त्रीको अधिकारका रूपमा नरहेको दाबी पुष्टि गर्न अर्को तर्क पनि अघि सारे । संविधानको धारा ८९ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुने सर्तहरूको व्यवस्था छ । सदस्यहरूको पद नरहने ६ वटा अवस्था त्यसमा व्यवस्था गरिएको छ । एउटा सांसद पदमा नरहने वा उसको पदीय हैसियत समाप्त हुने विषय संविधानमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था पनि छ । ‘एउटा सांसदको पद जाँदा र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्ने अवस्थाबारे त संविधान बोल्छ भने जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने प्रतिनिधिसभा समाप्त (विघटन) हुँदा संविधान नबोल्ने भन्ने हुन्छ र ?’ उनले भने ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न, ‘कुन संविधान सिरानी हाल्ने ?’

खरेलले आफ्नो राय व्यक्त गरिरहेका बेला न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले संविधानको धारा ७६ र ८५ को कस्तो सम्बन्ध हुने भनी जिज्ञासा राखे । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०४७ र २०७२ सालको संविधानको कुनै नाता रहे/नरहेको के हो भनी प्रश्न गरे । ‘दुवैको पृष्ठभूमि फरक छ, २०४७ मा त्यो अधिकार छ भन्ने कुरा आएको छ । २०७२ को संविधानमा छैन । तर (सरकारी पक्षबाट) संसदीय व्यवस्थामा त्यो अधिकार छ, झिकेको (हटाइएको) भन्न मिलेन भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘अब हामीले नयाँ व्यवस्था हेर्ने र २०४७ सालको संविधानलाई सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने ?’

जवाफमा खरेलले २०१९ र २०७२ सालमा जारी भएका संविधान संविधानको हैसियतमा उस्तै भएको बताए । संविधानको धारा ८५ मा भएको विघटनको व्यवस्था संविधानको धारा ७६ (७) को बाहेक अधिकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग नरहेको जिकिर गरे । ‘यो अवस्थामा विघटन हुने भनेकाले त्यसले अधिकारका रूपमा सुविधा दिँदैन,’ उनले भने, ‘विघटनको अधिकार दिनुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन । (संविधानमा कहाँ छ) देखाउन सक्नुपर्छ ।’ न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे, ‘देखाउनुपर्छ र ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘देखाउनुपर्छ ।’

अधिकार व्यवस्थाको आडमा कि संविधानअनुसार ? 

प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत हो भन्ने प्रधानमन्त्री पक्षधर कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा ६८ मा ‘संसदीय शासन प्रणाली’ लेखिएको र त्यसले विघटनको अधिकार सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । विघटनको विपक्षमा रहेका निवेदकहरूको दाबीअनुसार त्यतिको आधारमा दाबी गर्न मिल्दैन, संविधानमा नै लेखिनुपर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले नेपालमा संसदीय नभई संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको भन्दै बेलायतमा जस्तो ‘महिलालाई पुरुष र पुरुषलाई महिला बनाउनेबाहेक अरू सबै गर्न सक्ने संसद्’ नेपालमा नरहेको जिकिर गरे । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद्बाट प्रधानमन्त्री चुनिने र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने साझा विशेषता रहे पनि अरू विशेषता सम्बन्धित मुलुकअनुसार फरक हुने बताए ।

खरेलले सन् २००७ मा युरोपियन युनियनले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्दै संसदीय शासन व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा पनि फरक–फरक संवैधानिक विशेषता रहेको उल्लेख गरे । कतिपय मुलुकमा अवधि तोकेर विघटनमा निषेध गरिएको, कतिपयमा संसद्को परामर्शमा विघटन गर्न सकिने व्यवस्था भएको, कतिपयमा संसद्को निर्णयपछि मात्रै विघटन हुने उनको भनाइ थियो । केही मुलुकमा संविधान संशोधन गरेपछि अनिवार्य विघटन हुने व्यवस्था छ । उनले त्यसलाई मिल्ने अर्को नेपाली किस्सा पनि सुनाए । ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्र जुम्ला भ्रमणमा गएका थिए रे । त्यहाँका जनतालाई राजाको स्वागत गर्न र जयजयकार गर्न सिकाइएछ । जनताले एकै स्वरमा भनेछन्– चन्द्रशमशेर महाराजकी, जय । त्यतिबेला गाउँलेले राजा भनेकै चन्द्रशमशेर भनी बुझेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेपछि विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्नु गलत हो । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भन्छन् भने त्यो पनि गलत हो ।’

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘के संविधानमा मौन रूपमा विघटनको अधिकारलाई स्विकारिएको हुँदैन र ?’ भनी सोधे । जवाफमा खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्ने वाक्यांश संविधानमा भएकै कारण मौन रूपमा भए पनि विघटनको अधिकार छ भन्न नमिल्ने धारणा राखे । संविधानमा कतिपय विषयवस्तु मौन रूपमा राखिने भए पनि अहिले विघटनको हकमा त्यस्तो सुविधा नभएको उनले बताए ।

अन्त्यमा आफ्नो धारणा

केही निश्चित प्रश्नहरूको जवाफका रूपमा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफ्नो राय दिने बताएका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अन्तिममा ‘नागरिकका हैसियतले के अपेक्षा छ, त्यो राख्छु’ भनेका थिए । उनले बहसको अन्त्यतिर ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सदर वा बदर जे भए पनि मुलुकमा स्थिरता दिन नसक्ने’ बताए । आफूले भेट्ने अवसर पाएकामध्ये नेपालको राजनीतिमा मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बुद्धिमत्तायुक्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिनेको बताए । अनि दुई चतुर प्रधानमन्त्री देखेको भन्दै सूर्यबहादुर थापा र केपी शर्मा ओलीको नाम लिए । ओलीले ‘विकासको सपना देखाएर’ नेपालीमाझ केही आशा छरेपछि संविधान उल्लंघनबाट अराजक क्रियाकलाप गरेको भनी सांकेतिक टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नभएको अधिकारको प्रयोगले अराजकता निम्त्याउँछ । माथिल्लो पदमा रहेकाले त्यस्तो अभ्यास गरेपछि सबैतिर फैलिन्छ ।’

अहिले मुलुकमा उच्च पदस्थ अधिकारी, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र सुरक्षा अधिकारीहरूसमेत तोकिएको समयमा निर्वाचन नभए के हुन्छ भनेर सशंकित भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘६ महिनापछि कसले सत्ता चलाउँछ भनी सोध्ने क्रम बढेको छ ।’ संविधानले सीमान्त वर्गलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको र त्यसका कारण सत्ताको सेरोफेरोमा बस्नेहरूले ‘दुःखको’ महसुस गरेको भन्दै उनले अहिलेको व्यवस्था असफल भए ‘दुःखको’ वर्ग खुसी हुने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विकल्प छैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार छ’

एमिकस क्युरीकै रूपमा बहस गरेका विजयकान्त मैनालीले विघटनको पक्षमा राय दिए । उनले राजनीति जोडिएकाले विघटनको विषय राजनीतिक हुने टिप्पणी गरे । वैकल्पिक सरकारको सोच संसारभरका संविधानमा हुने भन्दै उनले नयाँ सरकारको सम्भावना थियो वा थिएन भनेर इजलासले विवेचना गर्नुपर्ने बताए । उनले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको अवस्थामा विघटन स्वाभाविक हुने प्रतिक्रिया दिए । हिजो संविधानसभाले संविधान दिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुसार निकास दिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पनि त्यसै गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सार्वभौमिकता निर्वाचनको माध्यमबाट प्रयोग हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कुन समस्याका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयमा पुगे भन्ने प्रश्न राजनीतिक प्रकृतिको भएकाले विवेचना गर्न आवश्यक नभएको उनको राय थियो । उनले कतिपय मुलुकमा सभामुख नियुक्त नहुँदै विघटन भएका उदाहरण भेटिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नेपालको संविधान निर्माण क्रमको प्रसंगमा जोडे । उनका अनुसार संविधानमा जनमत संकलनका क्रममा ६२ प्रतिशतले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिनुपर्छ भनी सुझाव दिएका थिए । संविधानमा संसदीय शासन प्रणाली भनी लेखिएको जनाउँदै उनले संविधानको धारा ७६ (७) मा विघटनको अधिकार रहेको बताए । उनले भने, ‘धारा ८५ त्यसको परिपूरक हो ।’ संविधानको धारा ८५ मा अगावै विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष हुने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पक्षधरहरूले अगावै विघटन भन्ने शब्दावलीलाई विघटनको अधिकारका रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् ।