ऐनका दफा निलम्बन गरेर खोप किनिँदै

मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार ४ अमेरिकी डलरका दरमा २० लाख डोज खोप खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वास्थ्य सेवा विभागलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

फेब्रुअरीभित्र १० लाख र मार्चभित्र बाँकी १० लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ । ‘खोप खरिदका लागि देखिएका प्राविधिक अप्ठ्यारा फुकाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिदिएको हो,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भने । यसका लागि उत्पादक कम्पनीलाई खोप खरिदका लागि ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेर सामान लोड हुनेबेला बाँकी २० प्रतिशत भुक्तानी दिने, अग्रिम बैंक जमानत गर्नु नपर्ने र धरौटी राख्नु नपर्ने गरी निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा (क) मा ‘सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की दिन सक्ने’ व्यवस्था छ । तर सिरमले ‘खोपको उत्पादन कम, माग अत्यधिक र सरकारको भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो’ लगायतका कारण देखाउँदै शतप्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको सर्त राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ऐनको दफा ७४ (ख) को व्यवस्था प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषद्ले सिरमको सर्त मान्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका नीतिगत जटिलता फुकाएको हो । उक्त दफामा ‘यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा नेपाल सरकारले सो बाधा अड्काउ फुकाउनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । विगतमा अन्य खरिद तथा टेन्डरका सन्दर्भमा बाधा अड्काउ फुकाउ गरे पनि रकम भुक्तानीका लागि हालसम्म यो दफा प्रयोग गरिएको थिएन । ‘भारतबाट प्राप्त १० लाख डोज खोप नसकिँदै अरू थप ल्याएर खोपको उपलब्धतालाई निरन्तरता दिन खोजेका थियौं । नभन्दै त्यसको सुनिश्चितता भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘अब ५५ वर्षदेखि माथिका उमेर समूहलाई खोप लगाउनेछौं ।’

उनका अनुसार भारत सरकारको मध्यस्थतामा सिरमले नेपाललाई उपलब्ध गराउने खोपको दर र परिणाम निश्चित भइसकेको छ । नेपालले भारतलाई र भारतले सिरमलाई गरेको अनुरोधमा २० लाख डोज खोप ४ अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ४४६ रुपैयाँ) मा नेपाललाई दिने मूल्य तय भइसकेको छ । उनका अनुसार चीन सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । चीन सरकारले नेपाललाई ५ लाख डोज सिनोफार्म कम्पनीले विकास गरेको खोप दिने घोषणा गरिसकेको छ । उक्त खोप प्रयोग गर्नका लागि औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोग अनुमतिको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि बल्ल प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

खोप खरिदका लागि करिब तीन सातायता भारत सरकार, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र नेपाल सरकारबीच छलफल, वार्ता र पत्राचार भइरहेको थियो । नेपालले देखाएको इच्छा, त्यसप्रति भारत सरकारको जवाफ र नेपालमा परीक्षण अनुमति पाएको एकमात्र खोप ‘कोभिसिल्ड’ को उत्पादक कम्पनी सिरमको सर्तका कारण निर्णय गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराइसकेपछि नेपालले थप खोप अनुदान वा सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियाबाट ल्याउन चाहेको थियो । ‘सबै नागरिकलाई खोप उपलब्धताको व्यवस्थापन गर्न हम्मे परिरहेको र अन्य छिमेकी देशलाई पनि त्यसैअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने भएकाले भारत सरकारले नेपाललाई थप अनुदान र जीटूजीबाट सहयोग गर्न चाहेन,’ खोप ल्याउन कूटनीतिक पहल गरिरहेका परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने ।

त्यसपछि भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासित खरिदका लागि पहल सुरु गरे । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतका विदेश मामिलामन्त्री एस जयशंकर र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहमार्फत सिरमसित नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउन निरन्तर अनुरोध गरिरहेका थिए । ‘सिरमले सुरुमा सोझै बिक्री नगर्ने, सम्बन्धित देशको एजेन्टमार्फत मात्र बिक्री गर्ने जवाफ पठायो,’ परराष्ट्र स्रोत भन्छ । ‘हुकम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड लजिस्ट प्रालि’ सिरमको नेपाल एजेन्ट हो ।

कोरोनाको सन्त्रासलगत्तै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा विवादमा परेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले नेपाली एजेन्ट नघुसाउने र सोझै उत्पादकसित खोप खरिद गर्ने सोच बनाएका छन् । हालका सरकारी अधिकारीहरूले ओम्नीसँगको मिलेमतोमा विवादास्पद काम नभएको भन्दै प्रतिवाद गरिरहे पनि उक्त प्रकरणलाई गल्तीका रूपमै लिएका छन् । त्यसकारण स्वास्थ्यका अधिकारीले सिरमसँग वार्ता गर्दै नेपाल सरकारले खोप सोझै खरिद गर्ने जानकारी पठाएका थिए । ‘यदि हुकमलाई संलग्न नगराउने हो भने खोप पठाउनु अगाडि पूरै (शतप्रतिशत) रकम भुक्तानी दिनुपर्ने सिरमले अर्को सर्त ल्यायो,’ खरिदका लागि पहल गरिरहेका स्वास्थ्यका एक अधिकारीले भने, ‘तर पूरै रकम अगाडि नै भुक्तानी दिन नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ र नियमावलीको व्यवस्था बाधक बन्यो ।’

त्यसपछि ऐनका बाधक व्यवस्था र खोप ल्याउने विषयमा सरकारले गठन गरेको वार्ता समितिले सिरमको स्थानीय एजेन्ट हुकमसित वार्ता गरेको थियो । वार्ता समितिमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार हुकमले ८० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिदिए खोप ल्याउन सक्ने जनाएको थियो । जुन वार्ता विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा भएको थियो । ‘त्यसपछि सिरम, हुकम र नेपाल सरकारबीच ८० प्रतिशत अग्रिम र बाँकी २० प्रतिशत प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेपछि भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको हो,’ स्वास्थ्य स्रोतले भन्यो । सिरम, वार्ता समिति र हुकमबीच भएको सम्झौताअनुसार नेपाल सरकारले खोपको रकम सोझै सिरमलाई भुक्तानी गर्नेछ । खोप भने सिरमको स्थानीय एजेन्ट हुकमले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ । यो सम्झौताअनुसार काम गर्नका लागि पनि सार्वजनिक खरिदका व्यवस्था बाधक थिए ।

यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसित राय माग गरेको थियो । ‘खोपको उत्पादन कम र माग अत्यधिकलगायत कारण देखाउँदै सिरमले बैंक ग्यारेन्टी पनि बस्न नसक्ने र २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीकै आधारमा खोप दिन नसक्ने जवाफ पठाएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीसित अब के गर्ने भनेर राय मागेको थियो,’ अनुगमन कार्यालयका कानुन शाखाका निर्देशक राजेशकुमार थापाले भने, ‘हामी सरकारी निकायको खरिदमा संलग्न हुने निकाय होइनौं । त्यसैले राय दिएनौं । यस्तो पत्र आएको छ भनेर त्यसलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइदिएका थियौं ।’

खोप खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जनाएको छ । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाका अनुसार दातृ निकायहरू पनि खोप खरिदका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउन तयार छन् । विश्व बैंकले ७५ मिलियन डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिसकेको छ । ‘यससम्बन्धी सम्झौता चाँडै नै हुँदै छ,’ ढुंगानाले भने, ‘यो रकम हाम्रो सरकारी खातामा प्राप्त भएर खर्च हुने हो । त्यसकारण हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै काम हुन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालय विभिन्न हिसाबले खोपको स्रोत जोहो गरेर बसे पनि स्वास्थ्यले बजेट माग भने गरिसकेको छैन । खरिदको निर्णय भएकाले अब बजेटको माग हुनेछ । ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क खोप दिने भनेर घोषणा गरिसकेको छ । खोपका लागि आवश्यक पैसा अभाव हुनेछैन । त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत र दातृ निकायहरूसँग आवश्यक व्यवस्थापन गरिसकेको छ,’ ढुंगानाले भने । हालसम्म सरकारसँग झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर थन्किइरहेको छ ।

नीतिगत अप्ठ्यारोका कारण सरकार खोप खरिदमा लामो समय अलमलमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीले खोप लगाउन पाउने’ घोषणा कार्यान्वयन भने नहुने निश्चित भएको छ । भारत सरकारले अनुदानको खोप दिएपछि त्यसको शुभारम्भ गर्ने क्रममा गत माघ १४ गते आयोजित कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘हामीले करिब तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछौं । मेरो विचारमा तीन महिना लाग्न सक्छ । कोही पनि नेपाली नागरिक वा बसोबास गर्ने नेपालीले निःशुल्क खोप प्राप्त गर्ने छन् ।’ त्यस्तो खोप अनुदान र खरिद दुवै हुन सक्ने उनको घोषणा थियो । ‘बिनाभेदभाव प्राथमिकताका आधार यो खोप उपलब्ध गराउनेछौं,’ उनले भनेका थिए ।