काठमाडौँ — तीन वर्षअघि दुई तिहाइनजिकको बहुमतबाट बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो अवधिमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको स्विकारेका छन् । तर उनले त्यसको दोष भने आफ्नै पार्टीका सहकर्मीलाई लगाए ।

सरकार गठनको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार प्रेस ब्रिफिङ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका केही नेताहरूले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेर आफूलाई कामै गर्न नदिएको दोषारोपण गरेका हुन् ।

त्यही कारण मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको खेलमैदान हुनबाट जोगाउन आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क ओलीको थियो । आफ्नै पार्टीका सहकर्मीहरू सरकार कसरी ढाल्ने भन्ने ‘उद्यम’ मा लागेको अवस्थामा तीन वर्षमा जेजति उपलब्धि भयो त्यसबाट निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट काम गर्न नदिएकाले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गठबन्धन सरकारको झैँ नियति भोग्नु परेको पनि बताए । 'सुरुदेखि नैसरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । विभिन्न ढंगले काममा ब्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झन्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्‍यो । एकातिर जनताको उच्च आकांक्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिएझैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो,' उनले भने ।

भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएको सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा लिखित ‘प्रेस ब्रिफिङ’ पढ्दै उनले आफ्नै पार्टीका नेताका कारण मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपरेको बताए । पार्टीका साथीहरूले काम गर्न नदिएको बारम्बार दोहोर्‍याएका ओलीले आफ्नो तीनवर्षे उपलब्धि सवा दुई घण्टा लगाएर सुनाए । उनले एकातिर काम गर्न नदिएको दोहोर्‍याए भने सँगसँगै विकास निर्माणका उल्लेख्य काम भएको ४४ पृष्ठको ब्रिफिङ पुस्तिका पढे ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदमलाई प्रतिगमनको संज्ञा दिँदै सडक आन्दोलन गरिएकामा उनले आक्रोश पोखे । ‘उदेक लाग्छ, साथीहरू केलाई प्रतिगमन भनिरहनुभएको छ । के हामी संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौं ?’ उनले प्रश्न गरे । आफूलाई फौजदारी अभियोगसरह आरोप लगाएर सरकारमाथि ‘हमला’ गरेकाले नेकपाका केही नेताको ‘कुण्ठाको बाछिटा’ व्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा आफू सधैं सतर्क रहेको उनले उल्लेख गरे । नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थायी समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई उनले ‘फौजदारी अभियोगपत्र’ का रूपमा चित्रण गरेका हुन् ।

सत्तापक्षकै सांसदले सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने नियतले संसद्मा पेस भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत अघि बढ्न नदिएको भन्दै ओलीले राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिका लागि निर्वाचन घोषणा गरेको दाबी दोहोर्‍याए । राष्ट्रप्रति जिम्मेवार भएर आफू ताजा जनादेशमा गएको चर्चा गर्दै उनले गलत बाटोबाट मन्त्री/प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा राख्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको तर्क गरे । दाहालप्रति लक्षित गर्दै उनले ‘अनुचित प्राप्तिका लागि मुलुकलाई फरक स्थानमा लैजान लागेकाले’ आफूले त्यसलाई विफल बनाउन खोजेको बताए ।

ब्रिफिङ पुस्तिकाको सुरुका ६ पृष्ठ उनले पार्टीको आन्तरिक किचलो, सरकार सञ्चालनमा भएका अवरोध र आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेतृत्वको आलोचनामा खर्चिएका थिए । निर्वाचनले राष्ट्रलाई विभाजित नभई एकताबद्ध बनाउने दाबी उनको थियो । ‘निर्वाचनमार्फत जित हासिल गरेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न र सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहानामा पार्टीलाई विभाजन गर्ने प्रयास गर्नु अपराध हो,’ उनले भने । ओलीले दाहालप्रति लक्षित गर्दै बिनाप्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाऊँ भन्नु अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति भएको उल्लेख गर्दै ताजा जनादेशले अराजकता अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थिरता कायम हुने बताए ।

सरकार गठन भएदेखि नै संसदमा पेस गरिएका कैयौं विधेयक छलफलमा नलगिएको, समितिमा पुगेका विधेयकलाई छलफलकै ‘गोलचक्करमा फसाइएको,’ राजदूत र संवैधानिक निकायमा रिक्त पदमा नियुक्ति गर्न नदिएको, आफ्नै दलका सांसदले सुनुवाइ समितिमा नियुक्ति अड्काएको गुनासो उनको थियो । ‘यहाँसम्म कि ‘सनसेट ल’ का रूपमा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको शीघ्र निर्माणका लागि मस्यौदा गरिएको विकास सम्बन्धी र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विधेकयलाई समेत अल्मल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध पुर्‍याइयो,’ उनले भने । सुरुदेखि पार्टी शीर्ष नेताहरू दाहाल र माधवकुमार नेपालले निहुँ खोजेर काम गर्न नदिएको उनको भनाइ थियो । 

ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको कदम लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई समीकरण र गठबन्धनको फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको बाध्यात्मक तर आवश्यक कदम भएको दाबी गरे । उनले ६४ प्रतिशत सांसदको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेकाले वैकल्पिक सरकार बन्ने सम्भावना नभएको प्रसंग दोहोर्‍याउँदै छोटो समयमा सरकार परिवर्तन भइरहने प्रवृत्ति रोक्न खोजेको बताए ।

संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माण 

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको तीन वर्षमा संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको दाबी गरे । सडकमा उनीमाथि संघीयता र गणतन्त्र विरोधीको नारा लागिरहेका बेला ओलीले संविधान कार्यान्वयनका लागि संस्थागत र नीतिगत व्यवस्था गरिएको प्रस्टीकरण दिए । उनले संविधान कार्यान्वयनका क्रममै सरकार बनेको र पहिलो वर्षमै मौलिक हकसहित २५ कानुन संघीय संसद्‍बाट पारित भएको, दर्जनौं विधेयक संसद्मा पेस भएको, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरू जारी गरेको दलील पेस गरे ।

उनले यस अवधिमा ८९ नयाँ कानुन बनेको र सयौं कानुन संशोधन भएको जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व बाँडफाँट, भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, कार्यालयहरूको स्थापना जस्ता विषयमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि संस्थागत विकास गरेको दाबी उनले गरे । उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, यातायात क्षेत्रमा तीन वर्षमा भएको कामको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

परिणाममुखी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण 

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरेको र परिणाममुखी परिस्थिति निर्माण भएको बताए । ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने सन्देश दोहोर्‍याउँदै दुराचारी र दुराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने बानी नभएको तर्क गरे । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको कामको चर्चा गर्दै उनले उक्त कामलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरे । राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राख्ने कामलाई आफूले उचित निर्णय गरेको र त्यसले सकारात्मक परिणाम देखिएको दाबी गरे ।

उक्त निकायहरूलाई ओलीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी गरेको निर्णयको आलोचना हुँदै आएको छ । तर उनले यसबाट सही र प्रभावकारी परिणाम दिएको दाबी गरे । ‘शक्तिको अतिविकेन्द्रीकरण भयो भनेर आलोचना भयो । तर आफूलाई ठीकै गरेछु भन्ने लागेको छ,’ उनले भने ।

उपलब्धिका रूपमा उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण भएको र सरकारी कर्मचारीसहित सयौंलाई मुद्दा लगाएको विवरण उनले प्रस्तुत गरे । मधेसका कतिपय जिल्लाका सार्वजनिक जमिन फिर्ता ल्याएको, बालुवाटारको ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जमिन हडप्नेमाथि मुद्दा दायर गरेकोलगायत कामलाई तीव्रता दिएको बताए ।

आर्थिक अनुशासन कायम गरेको, हेलो सरकारको काम प्रभावकारी भएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको, अनलाइन श्रम स्वीकृत प्रणालीको विकास गरेको, महिला हिंसाविरुद्धको कानुन निर्माणका क्रममा अध्यादेश जारी गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री रोजगार, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जनाए । ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने संकल्प व्यवहारमा लागू भएको दोहोर्‍याए ।

निर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाखमा निर्वाचन भएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । निर्वाचन अस्थिरताको खेती गर्न चाहनेहरूको दाउपेच चकनाचुर हुने बताए । ‘हामी अहिले निर्वाचनका क्रममा छौं । कोहीले अझै पनि चुनाव त हुन्छ ? भन्ने प्रश्न उठाएको सुनेको छु । म जोड दिएर भन्न चाहन्छु, चुनाव हुन्छ,’ उनले भने । निर्वाचन तयारीबारे आफैं निर्वाचन आयोगमा गएर प्रत्यक्ष जानकारी लिएको भन्दै ओलीले सरकार सञ्चालनका लागि फेरि एकपटक आफूले रुचाएको दल छनोट गर्ने मौका सबैलाई आएको बताए । ‘जनतालाई साक्षी राखी गरिएका कबोलहरू पूरा गर्न म प्रतिबद्ध छु,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ 

आफ्नो कार्यकालमा छिमेकी भारत, चीनलागयत विश्वका विभिन्न देशसँगको सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको उनको दाबी छ । आफ्नो कार्यकालमा नेपाल विश्वमा देखिने, सुनिने, बोलाइने र पत्याइने मुलुकका रूपमा चिनिएको ओलीले बताए । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा सिंगो संसद् एक भएर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेको प्रसंग जोड्दै उनले भने, ‘नेपालको नारा सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता ।’