काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरिरहेका सरकारी वकिलहरूले त्यो निर्णय राजनीतिक प्रकृतिको रहेको दाबी गर्दै जनताले निर्वाचनबाट त्यसको मूल्यांकन गर्ने दाबी गरेका छन् ।

तीन सरकारी वकिलले शुक्रबार बहसका क्रममा राजनीतिक विषयमा अदालतले प्रवेश नगर्दा उचित हुने सुझावसमेत दिए ।

प्रधानमन्त्रीले सरकार प्रमुखका रूपमा जनतामा जाने निर्णयका क्रममा जोखिमसमेत लिएको हुने भन्दै उनीहरूले त्यसको लाभहानि पनि उनैले बेहोर्ने भएकाले अरूले चिन्ता लिनु नपर्ने बताए । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले संविधानको धारा ८५ अनुसार पाँच वर्षअगाडि नै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्ने भन्दै संविधानमा कतिपय विषयहरू उल्लेख नगरिएकाले अलमलिनु नपर्ने सुझाव दिए ।

‘संविधानमा स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिएको छ तर त्यो अवधारणाअन्तर्गतका कानुनी शासन, न्यायाधीशको नियुक्तिलगायतका विषय लेखेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘संविधानमा नलेखिएकै आधारमा होइन भन्न मिल्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अहिले वैकल्पिक सरकारको सम्भावना नभएको भन्दै उनले दलले सहयोग नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार अहिलेको संविधानमा पनि कायमै रहेको बताए । राजनीतिक कारणले गर्दा नै यसअघिका र अहिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै उनले त्यसैले यसलाई राजनीतिक प्रश्न भन्ने गरिएको दाबी गरे । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको उदाहरण दिँदै यसपटकको विघटन पनि जायज भएको दाबी गरे ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई जनतामा जाने भर्‍याङ (विघटनको अधिकार) दिएको तर अहिलेको संविधानमा त्यो भर्‍याङ नभएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘यी दुवै अवस्थाको तुलना गर्न कसरी मिल्ला र ?’ उनले संविधानमा सोझै नलेखे पनि विघटन गर्न पाउने दाबी गरे । भेला हुन पाउने, सभा सम्मेलन गर्न पाउनेजस्ता नागरिक अधिकार कटौती भएको संकटकालका बेलामा समेत निर्वाचन हुन सक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नै व्याख्या गरेको भन्दै उनले यसपटक विघटनमा कुनै बाधा नभएको बताए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि सोधे, ‘संविधानमा विघटनको अधिकार छ भनी नलेखिएका तर विघटन भएका उदाहरण अन्य मुलुकमा पनि छन् ?’ जवाफमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छ, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेमा विघटन गर्न सक्ने आधार रहेको भन्दै उनले त्यसबाहेकको अवस्थामा पनि विघटन हुन सक्ने भनी बहसनोट पेस गरेका छन् ।

यसपटक भने अरू कारणसहित दल र प्रतिनिधिसभाबाट भएको असहयोगलाई पनि प्रधानमन्त्रीले आधार बनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएर निर्णय गरेपछि विवादमा तान्न नहुने उनको भनाइ थियो । उनले बहसनोटमा भनेका छन्, ‘विघटनको आधार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय हो ।’ 

रेग्मीपछि बहस गरेका अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकनाथ पराजुलीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको केही घण्टापछि मात्रै अविश्वास प्रस्तावको निवेदन दर्ता भएको भन्दै त्यसको औचित्य नहुने बताए । सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा विघटनका लागि भएको सिफारिसमा भने सर्वोच्च अदालतले उही दिन केही घण्टाको फरकमा निवेदन दर्ता हुनुले अर्थ नराख्ने भन्ने राय तयार पारेको थियो । त्यसबारे इजलासले प्रश्न सोधेपछि रेग्मीले त्यतिबेला विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले अर्थ नभएको तर यसपटक विघटन भइसकेकाले अर्थ हुने बताए । उनले भने, ‘विघटन भइसकेको प्रतिनिधिसभामा अविश्वास प्रस्ताव वा अन्य प्रस्ताव दर्ता हुनुको कुनै अर्थ छैन ।’

यसअघिका विघटनमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलका सांसद पनि मुद्दामा आउने गरेको तर यसपटक उही दलका नेता मात्रै आएकाले दलभित्रको आन्तरिक किचलोले विघटन भएको दाबी पुष्टि हुने बताए । अनि विघटनविरुद्ध मुद्दा हालेकै कानुन व्यवसायीले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको माग राखेकाले विघटन स्विकारेको र त्यो विरोधाभासयुक्त हुने दाबी गरे ।

उनले आफूसमेत सहभागी भएर संविधानसभाबाट जनमत संकलन गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव आएकाले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने दाबी गरे । बहसका क्रममा सरकारी वकिलहरूले संविधानमा रहेको अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग प्रधानमन्त्रीले गर्ने र त्यही अधिकार प्रयोगबाट विघटन भएको बताए ।

सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले संविधानमा व्यक्त र अव्यक्त अधिकार रहेको भन्दै यसपालिको विघटन अव्यक्त अधिकारको प्रयोगबाट भएको दाबी गरे । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोधिन्, ‘त्यहाँ उल्लेख नभएको अधिकार केबाट देखिन्छ ?’ जवाफमा उनले भने, ‘संवैधानिक व्यवस्थाहरू एकसाथ हेर्दा यस्तो देखिन्छ, श्रीमान् ।’